बालीग बेटों की कमाने की क्षमता पत्नी के 'स्वतंत्र' और स्थायी गुज़ारा भत्ता के अधिकार को खत्म नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि तलाकशुदा पत्नी का स्थायी गुज़ारा भत्ता पाने का अधिकार एक 'स्वतंत्र' और 'अलग' अधिकार है, जिसे सिर्फ़ इसलिए कम या खत्म नहीं किया जा सकता कि उसके बेटे बालीग हैं और कमाते हैं।यह साफ़ करते हुए कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा गुज़ारा भत्ते की रकम पर असर डाल सकती हैं, लेकिन पत्नी के बुनियादी अधिकार को खत्म नहीं कर सकतीं, कोर्ट ने कहा:"...बेटों का बालीग होना और उनकी कमाने की क्षमता, भले ही कानूनी तौर पर मायने रखती हो, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25...

'ग्राम रोज़गार सेवक' का पद 'महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम' के तहत कोई 'वेतनभोगी पद' या 'लाभ का पद' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'ग्राम रोज़गार सेवक' का पद 'महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958' के तहत कोई "वेतनभोगी पद" या "लाभ का पद" नहीं माना जाएगा। इसलिए इस पद पर काम करने वाले चुने हुए सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत का कोई भी चुना हुआ सदस्य, जो अपने पद पर रहते हुए 'ग्राम रोज़गार सेवक' के तौर पर भी काम करता है, उसे 'महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958' की धारा 14(1)(f) या (g) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस अजीत बी. कडेथंकर एक रिट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिकट परीक्षक को परेशान करने के आरोपी रेलवे सतर्कता अधिकारियों के खिलाफ FIR रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे सतर्कता अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर एक टिकट परीक्षक को परेशान करने और उसके साथ जाति-आधारित अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप था। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि यह मामला किस तरह से शुरू किया गया था।कोर्ट ने टिप्पणी की कि FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को देखते हुए "यह उचित आशंका पैदा होती है कि इस प्रक्रिया पर बाहरी बातों का प्रभाव था।" यह आशंका विशेष रूप से इसलिए उठती है, क्योंकि शिकायत पर कार्रवाई उस समय के रीवा के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बराबर रिटायरमेंट लाभ अनिवार्य करने वाला 1997 का नियम रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1997 के सेवा नियम, जो सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बराबर रिटायरमेंट लाभ अनिवार्य करते हैं, मूल कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर (ultra vires) हैं और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार के पास अपनी नियम बनाने की शक्ति को आगे रजिस्ट्रार को सौंपने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह का उप-प्रतिनिधित्व (Sub-Delegation) न तो स्पष्ट रूप से और न ही संबंधित अधिनियम के तहत निहित रूप से अनुमत था।जस्टिस...

भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम | अनुमति प्राप्त करने में धोखाधड़ी साबित होने पर शिकायतकर्ता का अधिकार क्षेत्र (Locus) अप्रासंगिक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 7-A के तहत कार्यवाही के उद्देश्य से शिकायतकर्ता का अधिकार क्षेत्र (locus) अप्रासंगिक है, जब प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो कि अधिनियम के तहत विकास की अनुमति धोखाधड़ी और गलत बयानी से प्राप्त की गई थी।भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 7-A में यह प्रावधान है कि यदि विकास की अनुमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद उस अनुमति को रद्द किया जा...

Land Revenue Code | सीमांकन की कार्यवाही से अप्रत्यक्ष लाभ लेने का मात्र आरोप आपराधिक षड्यंत्र नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत सीमांकन की कार्यवाही से अप्रत्यक्ष लाभ लेने का मात्र आरोप ठोस सबूतों के अभाव में आपराधिक षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बन सकता।जस्टिस बीपी शर्मा की पीठ ने FIR दर्ज करने का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया। पीठ ने टिप्पणी की कि यह आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया था, क्योंकि 'मेंस रिया' (अपराधिक इरादे) का आवश्यक तत्व प्रदर्शित नहीं किया गया।पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया:"इसके अलावा, यह कोर्ट...

सिर्फ़ गाली देना या जाति का नाम लेना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध साबित होने के लिए यह काफ़ी नहीं कि आरोपी सिर्फ़ किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गाली दे या सिर्फ़ जाति का नाम ले। कोर्ट ने साफ़ किया कि ज़रूरी शर्त यह है कि आरोपी किसी सार्वजनिक जगह पर, जहाँ लोग देख सकें, ऐसे सदस्य को "जाति के नाम से" गाली दे।जस्टिस राजेश सेखरी की बेंच ने टिप्पणी की,"...ऊपर कही गई बातों से यह साफ़ है कि...

सबूतों की समझ नहीं: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपियों को किया बरी, ट्रायल जज की ट्रेनिंग का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ट्रायल जज को आपराधिक मामलों में साक्ष्यों की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और वैधता की मूलभूत समझ तक नहीं थी।जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस चंद्र शेखर झा की खंडपीठ 22 जुलाई, 2019 के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शेखपुरा के एडिशनल सेशन जज ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा...

दुर्घटना पीड़ित की मौत से खत्म नहीं होता मुआवजे का हक: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाने मात्र से उसका मुआवजा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मृतक के कानूनी वारिस कम से कम संपत्ति को हुए नुकसान के आधार पर दावा आगे बढ़ा सकते हैं।जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह फैसला उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें मूल दावेदार के कानूनी प्रतिनिधियों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 20 मार्च, 1999 के फैसले को चुनौती दी थी। अधिकरण ने यह कहते...

22 महीने की सजा पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, भरण-पोषण न देने पर जेल भेजे गए पति की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काट रहे व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह लंबी अवधि के लिए सिविल जेल में रखना कानून के अनुरूप नहीं है।जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने यह राहत देते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि व्यक्ति सिविल कारावास में है, इसलिए उसकी रिहाई के लिए जमानत बांड या जमानतदार की आवश्यकता नहीं है।मामले में पति (ताहिर उर्फ बबलू) को झांसी के फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 22 महीने तक भरण-पोषण राशि न देने पर जेल भेज दिया था। वह 3 दिसंबर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर बिल पर की गई टिप्पणियां हटाईं, जारी किया संशोधित आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े संशोधन कानून पर पहले की गई अपनी टिप्पणियों को हटाते हुए आदेश का संशोधित संस्करण जारी किया।जस्टिस अरुण मोंगा ने 30 मार्च के आदेश में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्म-पहचान के अधिकार को सीमित कर सकता है। हालांकि अब अदालत ने उन टिप्पणियों को हटाकर नया स्पष्टीकरण जारी किया।संशोधित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि मूल फैसला उस समय लागू कानूनी स्थिति को...

केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द न लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को हलफनामा दाखिल कर इस चूक का कारण बताने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि FIR में एक स्थान पर केंद्रीय मंत्री का नाम बिना किसी सम्मानसूचक शब्द जैसे 'माननीय' या 'श्री' के सीधे लिखा गया।इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि भले ही शिकायतकर्ता ने मंत्री का उल्लेख इस...

यूपी की गन कल्चर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, आर्म्स लाइसेंस डेटा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज में बढ़ती “गन कल्चर” पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हथियार लाइसेंसों का व्यापक डेटा मांगा है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि बिना नियंत्रण के हथियारों की उपलब्धता समाज के लिए गंभीर खतरा बन रही है।अदालत ने टिप्पणी की कि कई लोग, खासकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल “प्रभाव और दबदबा दिखाने” के लिए कर रहे हैं, जिससे समाज में डर का माहौल बनता है।कोर्ट ने सोशल मीडिया, खासकर...

आंशिक समझौते पर पूरी FIR रद्द करना गलत: राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश वापस लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि आंशिक समझौते के आधार पर पूरी FIR रद्द करना न्यायिक त्रुटि थी। अदालत ने अपने पहले के आदेश को आंशिक रूप से वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि जांच बाकी आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगी।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने यह भी कहा कि इस प्रकार की गलती को सुधारना रिव्यू (पुनर्विचार) नहीं बल्कि रिकॉल (आदेश वापस लेना) की श्रेणी में आता है।मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने केवल दो आरोपियों के साथ समझौता किया। उन दो आरोपियों में से एक ने समझौते के...

जमानत की शर्तों में परिवार की निजता से खिलवाड़ नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की निगरानी का आदेश किया रद्द

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तें आरोपी के परिवार के सदस्यों की निजता में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। अदालत ने आरोपी की पत्नी की निगरानी से जुड़े ट्रायल कोर्ट के निर्देशों को रद्द किया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि कानून केवल आरोपी या दोषी व्यक्ति पर ही शर्तें लगाने की अनुमति देता है, न कि उसके परिवार के सदस्यों पर।मामला एक आरोपी को उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए दी गई अंतरिम जमानत से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें लगाई थीं, जिनमें पुलिस को आरोपी की पत्नी...

Right to Education के तहत मनचाहे स्कूल में एडमिशन का अधिकार नहीं: EWS मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार (Right to Education) होने का मतलब यह नहीं है कि कोई स्टूडेंट अपनी पसंद के विशेष स्कूल में ही एडमिशन पाने का दावा कर सके। अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत दाखिले की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कल्याणकारी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना है लेकिन इसे किसी विशेष स्कूल चुनने के अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता।मामला एक अभिभावक...

सहमति से बने किशोर संबंध को अपराध मानना अनुचित: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपहरण केस पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में 15 वर्षीय लड़के के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई। इस लड़के पर अपनी ही उम्र की लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया था। अदालत ने माना कि मामला सहमति से बने किशोर संबंध का प्रतीत होता है।जस्टिस आलोक मेहरा ने यह आदेश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें कहा गया कि सहमति से बने किशोर संबंधों को नजरअंदाज करने से अन्यायपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।मामले में लड़की के पिता ने FIR दर्ज कर...

83 वर्षीय महिला से 80 लाख की ठगी: डिजिटल अरेस्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत ठुकराई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़े साइबर ठगी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कथित मुख्य साजिशकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। मामला 83 वर्षीय महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 80 लाख रुपये की ठगी से जुड़ा है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है इसलिए ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत समझौता स्वयं उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था बल्कि उसके पिता ने उस पर हस्ताक्षर किए,...

नाबालिग की उम्र दस्तावेज़ से साबित हो जाए तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि उपलब्ध दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट हो जाए कि आरोपी घटना के समय नाबालिग था तो उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट (हड्डी परीक्षण) कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।जस्टिस मनीष कुमार ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (POCSO Act) की धारा 94 का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया।अदालत ने कहा,“यदि उपलब्ध दस्तावेज़ों से ही यह साबित हो रहा है कि आरोपी घटना के समय 16 वर्ष से कम उम्र का था तो ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस...

पंजाब सीएम की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर AAP ने की कॉपीराइट स्ट्राइक, हाईकोर्ट पहुंचा पत्रकार, नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 अप्रैल) को पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पत्रकार ने अपने Facebook पेजों के खिलाफ की गई कार्रवाई और अपने अकाउंट पर लगाए गए कॉपीराइट स्ट्राइक को चुनौती दी। आरोप है कि पत्रकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरें या उनसे जुड़ी खबरें इस्तेमाल की थीं।ऐसा करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता रत्तंदीप सिंह धालीवाल के पास यह आज़ादी है कि वह इंटरमीडियरी (Facebook) के शिकायत निवारण सेल और साथ ही अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर...