कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'धमकी कल्चर' के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के निलंबन पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने हाल ही में धमकी संस्कृति के आरोपों के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगभग 51 जूनियर डॉक्टरों के निलंबन और निष्कासन पर रोक लगाई।RG Kar ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है जब उसने अपनी रात की ड्यूटी पूरी की थी।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की सिफारिशों पर कॉलेज से निलंबित और निष्कासित कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के मनमाने ढंग से निलंबित और निष्कासित किया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने LG द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की, अंतरिम रोक से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों के मनोनयन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की। अदालत ने यह कहते हुए नामांकन पर रोक लगाने से अंतरिम राहत देने से इनकार किया कि सरकार पहले से ही मौजूद है जिससे याचिका की तात्कालिकता कम हो जाती है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 15, 15ए और 15बी पर विवाद किया गया।यह प्रावधान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में फोन पर बात करने के कारण वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया, जो ऊंची आवाज में फोन पर बात करके न्यायालय को परेशान कर रहा था।जज ने क्लर्क के आचरण पर ध्यान दिया और बेंच सचिव को उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,"उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री को उसका लाइसेंस निलंबित करने और उसे कोर्ट रूम में से किसी में भी प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है।"कोर्ट ने मामले को रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पास भेज...

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को हुई पंजाब पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वार्डों को राजनीतिक कारणों के आधार पर असमान रूप से विभाजित किया गया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "... आवास इकाई के सदस्य, किसी भी घर के लिए आवंटित किए गए घर के नंबर के बावजूद, बल्कि संबंधित एक या दूसरे वार्ड में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो जाते हैं। चूंकि इस प्रकार किसी आवासीय इकाई में किसी भी सदस्य द्वारा मताधिकार...

वादी को मुकदमा करने का अधिकार तब मिलता है जब वे 'वास्तव में' संपत्ति पर अपने टाइटल के लिए खतरा महसूस करते हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ मोटर गैरेज पर एक टाइटल सूट से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता है कि वादी का मुकदमा करने का अधिकार तब अर्जित हुआ था जब उनके टाइटल को खतरा था, यह कहते हुए कि सीमा की अवधि तब शुरू होगी जब वादी वास्तव में अपने टाइटल के लिए खतरा महसूस करेंगे।अदालत ने आगे पुष्टि की कि संपत्ति पर टाइटल की घोषणा का दावा अनुच्छेद 58 सीमा अधिनियम द्वारा शासित होता है जो घोषणा के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित करता...

Motor Vehicles Act के तहत दायित्व निर्धारित करने में वाहन की निकटता महत्वपूर्ण न कि उसकी गति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोटर वाहन के उपयोग से कोई दुर्घटना हुई है या नहीं, यह निर्धारित करना इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना वाहन के उपयोग के लिए उचित रूप से निकट थी या नहीं, भले ही वाहन गति में हो या नहीं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने जोर देकर कहा कि "उपयोग" शब्द की एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उद्देश्य को विफल करेगी, जो दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा के उद्देश्य से लाभकारी कानून के रूप में कार्य करता है। अदालत ने गुलाम मोहम्मद लोन की...

वादी को 'तकनीकी हथियार' से लैस करने के लिए Stamp Act लागू नहीं किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज जैन पीठ ने कहा कि "स्टाम्प अधिनियम एक राजकोषीय उपाय है जो राज्य के लिए कुछ वर्गों के उपकरणों पर राजस्व सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसे अपने विरोधी के मामले का मुकाबला करने और विरोध करने के लिए तकनीकी हथियार के साथ वादी को लैस करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है।पूरा मामला: याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित सेल डीड को रद्द करने की मांग की थी। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से उक्त संपत्ति के कब्जे को...

CrPC की धारा 82 के तहत आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के लिए कोई 'पूर्ण निषेध' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दायर आवेदन पर विचार करने के खिलाफ कोई 'पूर्ण निषेध' नहीं है, जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत गिरफ्तारी या उद्घोषणा जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अदालत को न्याय के हित में अत्यंत असाधारण मामलों में मामले की योग्यता पर विचार करने का अधिकार है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य 2024 लाइव लॉ (SC) 232 में फैसला सुनाया था कि अगर कोई...

7 साल अलग रहने के बाद जोड़े को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना अपने आप में मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल से अलग रह रहे एक जोड़े को तलाक दे दिया है, यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच विवाह "अप्राप्य" हो गया है और मरम्मत से परे चरण तक पहुंच गया है और अगर पक्षों को एक साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो इससे उन दोनों के लिए मानसिक क्रूरता हो सकती है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, ''... पार्टियां, जो 2017 से अलग रह रही हैं, अगर एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक कानूनी टाई द्वारा समर्थित एक कल्पना बन जाएगी और यह पार्टियों की भावनाओं और...

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में शाहरुख पठान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की FIR 51 में पठान द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश प्रतीक्षित है। यह मामला एक घटना से संबंधित है जिसमें उन्हें दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। जमानत याचिका पर 29 फरवरी को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में 4 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2009 के एक कथित बलात्कार मामले के संबंध में 4 लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमत था कि पीड़िता सहमति देने वाला पक्ष प्रतीत होता है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते समय भले ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित विचार/निष्कर्ष संभव हों, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के...

पति के पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखना IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पति की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखने के लिए आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने माना कि अपराध के सभी तत्व सिद्ध होते हैं।कोर्ट ने कहा,"इस मामले में अभियोजन पक्ष का तर्क यह है कि पीडब्लू1 की मां ने पीडब्लू1 को 50 सोने के आभूषण उपहार में दिए और पीडब्लू1 ने उन्हें ट्रस्टी के रूप में बैंक लॉकर में रखने के लिए आरोपी को सौंप दिया। आरोपी ने...

अदालत जमानत या सजा के निलंबन के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित जमानत बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है कि वह इस आवश्यकता को समाप्त कर दे कि विचाराधीन कैदी या दोषी को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ उठाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जमानत की छूट या प्रतिस्थापन को और भी अधिक सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, जहां कैदी एक विदेशी नागरिक है, जिसमें स्पष्ट रूप से भागने का जोखिम अधिक है।न्यायालय दो नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर...

दिल्ली पुलिस विशेष शाखा की नियमावली में निहित विवरण गोपनीय, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मैनुअल में निहित विवरण गोपनीय प्रकृति के हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हैं। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि गोपनीय प्रकृति के कारण, विवरण सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता।न्यायालय ने कहा, "जबकि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, न्यायालय को संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बारे में भी उतना ही सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती...

दिवाली की छुट्टियों के दौरान, मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर बुलाया जाएगा: चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को स्कूली छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिन्होंने परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों की 'पूर्णकालिक' चुनाव ड्यूटी को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह उनके बच्चों के 'शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन' करता है। यह तब हुआ जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ को बताया कि उसने अपने पहले के आदेशों में संशोधन किया है और अब उसने केवल दिवाली की छुट्टियों के दौरान और मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन यानी 20...

"न्यायिक प्रणाली में रुकावट": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर रद्द कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए धारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है जबकि अन्य मामलों को सुनवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से बड़ी संख्या में मामले न्यायिक प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो पहले से ही भारी बैकलॉग के कारण तनाव में है। यह समीचीन और...

यह कहना 'बेतुका' कि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' में पढ़ना चाहिए: कस्टडी विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

कस्टडी विवाद की सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे के कल्याण का आंकलन उसके स्कूल के माध्यम से नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह बच्चा हो और यह कहना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की जरूरत है, एक दूर की कौड़ी है। यह देखते हुए कि पारिवारिक न्यायालय ने दर्ज किया था कि वर्तमान मामले में चार वर्षीय लड़की की कस्टडी पिता ने पुलिस के साथ "सांठगांठ" करके छीन ली थी, हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे कस्टडी की "साजिश में...

सोनम वांगचुक ने बातचीत के बाद अपना अनशन वापस ले लिया: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों ने चर्चा के बाद अपना विरोध और अनशन वापस लिया।यह दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दी।SGI मेहता ने कोर्ट से कहा,"बातचीत के बाद वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया है। इसलिए याचिका लंबित नहीं रह सकती।"पीठ ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयोग और राज्य को बिना परिसीमन के 15 दिनों में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वे बिना नए सिरे से परिसीमन किए सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "इस न्यायालय को निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करते हुए नए सिरे से परिसीमन किए बिना इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और...

पति को ट्रांसजेंडर कहना मानसिक क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिया गया तलाक बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा अपने पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना मानसिक क्रूरता के बराबर है।जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"यदि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में की जाए तो यह सामने आता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के कृत्य एवं आचरण क्रूरता के बराबर हैं। सबसे पहले प्रतिवादी-पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना और उसकी मां को...