चार साल से कंटेनर में पड़ा खतरनाक कचरा, जिम्मेदारी से बच रहे प्रदूषण नियंत्रण: निकायों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

तुगलकाबाद स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में करीब चार साल से पड़े खतरनाक कचरे के निपटारे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कड़ी फटकार लगाई।अदालत ने कहा कि दोनों संस्थाएं जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रही हैं, जबकि कंटेनर पिछले चार वर्षों से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के परिसर में पड़ा है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे जिम्मेदारी से बचने का एक सामान्य उदाहरण बताया।अदालत ने कहा कि न तो...

फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र से नाबालिग दिखाकर POCSO Act के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से दिशानिर्देश मांगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO Act के कथित दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्कूलों की ओर से जारी होने वाले जन्मतिथि प्रमाणपत्रों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।अदालत ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया, जहां पीड़िताओं को 18 वर्ष से कम उम्र का दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी स्थानांतरण प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया। अदालत के अनुसार इससे कई युवकों के खिलाफ गलत तरीके से POCSO कानून के तहत मामले दर्ज होने की स्थिति बनती है और उन्हें जमानत हासिल...

थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को पैरा लीगल वालंटियर चयन में प्राथमिकता देने पर विचार करे समिति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उस समिति से कहा, जो पैरा लीगल वालंटियर के चयन की प्रक्रिया देख रही है कि वह थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने पर विचार करे, क्योंकि ये छात्र जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी कर वकालत के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।अदालत ने समिति को मौजूदा नियमों के अनुसार पैरा लीगल वालंटियर के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि चयन प्रक्रिया जल्द पूरी होने से दूसरे और तीसरे वर्ष में पढ़ रहे लॉ स्टूडेंट को पैरा लीगल वालंटियर के रूप...

फर्जी दस्तावेज के जरिए मिली सरकारी नौकरी पर नियुक्ति का कोई पक्का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि फर्जी या जालसाजी किए गए सरकारी अभिलेखों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि नियुक्ति की नींव ही धोखाधड़ी पर आधारित हो तो उस पर कोई वैध अधिकार कायम नहीं हो सकता।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार कराने के लिए ग्राम पंचायत के रजिस्टर में हेरफेर किया था। ऐसे में उसकी...

बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की कमी का हवाला देकर जेरियाट्रिक मेडिसिन को डीएम कोर्स से बाहर नहीं रख सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को निर्देश दिया कि एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन को डीएम सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र फीडर योग्यता के रूप में शामिल करने पर दोबारा विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि बुनियादी ढांचे, शिक्षण स्टाफ और मेडिकल सुविधाओं की कमी का हवाला देकर जेरियाट्रिक मेडिसिन में एमडी करने वाले डॉक्टरों को सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई का अवसर देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि अधिकारियों की ओर से एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन की डिग्री रखने...

व्यक्तित्व अधिकार के नाम पर व्यंग्य, पैरोडी या कार्टून पर रोक नहीं लगा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अधिकारों का इस्तेमाल इतना व्यापक नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति से जुड़ी गलत गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक करने या कार्टून, व्यंग्य और पैरोडी जैसी अभिव्यक्तियों पर रोक लग जाए। खास तौर पर तब, जब ऐसी अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों के व्यावसायिक इस्तेमाल के दायरे में नहीं आती हो।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे की ओर से...

जाह्नवी कपूर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्लील सामग्री हटाने का दिया आदेश, 6884 लिंक पर रोक से इनकार

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 6884 आपत्तिजनक बताए गए इंटरनेट लिंक हटाने का एकमुश्त आदेश देने से इनकार किया।हालांकि, अदालत ने ऐसे 552 लिंक को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जिनमें प्रथम दृष्टया जाह्नवी कपूर से जुड़ी बेहद अश्लील या यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि एक्ट्रेस की ओर से मांगी गई राहत बहुत व्यापक है। अदालत ने कहा कि मामले में शामिल 6884 लिंक अलग-अलग श्रेणियों के हैं, इसलिए सभी लिंक को एक साथ...

रोड चौड़ीकरण के लिए मकान गिराने से पहले मालिकाना दावों की जांच जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

शहर के मास्टर प्लान के तहत सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए आवासीय संपत्तियों को गिराने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को हटाने या गिराने से पहले उसके मालिकाना हक के दावे और आपत्तियों की जांच करना तथा उसे सुनवाई का उचित अवसर देना जरूरी है। बिना विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाए किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने मामले में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्देश...

अलग रह रहे पिता की सहमति न होने पर नाबालिग को पासपोर्ट देने से मना नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि एप्लीकेशन में पिता की सहमति नहीं थी, बच्चे के विदेश जाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा:"याचिकाकर्ता का भविष्य और करियर उसके माता-पिता में से किसी एक की इच्छा या मर्जी पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन पर पिता की सहमति न होने के कारण याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार को नुकसान नहीं...

PC-PNDT नियम डॉक्टर को दो अलग-अलग ज़िलों के क्लीनिक में अल्ट्रासाउंड करने से नहीं रोकते: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट को दो अलग-अलग ज़िलों में स्थित दो अलग-अलग क्लीनिक/मेडिकल सेंटर्स में अल्ट्रासोनोग्राफी करने से नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब उसकी स्थायी नौकरी में उसके सीनियर अधिकारियों ने उसे आधिकारिक काम के घंटों के बाद प्रैक्टिस करने के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया हो। [2026 LiveLaw (Ori) 97]प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (लिंग चयन पर रोक) नियम, 1996 ('PCPNDT नियम') के नियम 3(3) का सही मतलब स्पष्ट करते हुए जस्टिस बिभु...

नियमित नियुक्ति बिना उचित प्रक्रिया के रद्द नहीं की जा सकती: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि नियमित नियुक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना खत्म नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपक रोशन ने 2023 की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस आधार रिकॉर्ड पर नहीं है, जिससे यह पता चले कि कथित भ्रष्टाचार में...

उपभोक्ता आयोगों के रिटायर अध्यक्षों-सदस्यों को भी मिलेगा सेवा जारी रखने का लाभ, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की अधिसूचना बदली

झारखंड हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोगों के उन पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों को भी सेवा जारी रखने का लाभ देने का निर्देश दिया, जो 21 मई 2025 से पहले रिटायर हो चुके थे।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना में संशोधन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मनेंद्र भास्कर लिमये मामले में दिए निर्देशों का लाभ केवल 21 मई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड हुए पदाधिकारियों तक सीमित कर दिया गया। जस्टिस दीपक रोशन ने कहा कि 21 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख मात्र है। यह ऐसी पात्रता तिथि नहीं है, जिसके आधार पर उपभोक्ता...

ICC ने यौन तत्व न होने के आधार पर शिकायत खारिज की तो महिला औद्योगिक अदालत में कर सकती है अपील: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) यदि बिना जांच किए ही यह कहते हुए शिकायत खारिज कर देती है कि उसमें कोई यौन तत्व नहीं है, तो भी उसका ऐसा निर्णय यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत सिफारिश माना जाएगा। ऐसी सिफारिश के खिलाफ पीड़ित महिला औद्योगिक अदालत में अपील कर सकती है।जस्टिस संदीप मारणे ने कहा कि यदि जांच किए बिना ICC के फैसले को सिफारिश नहीं माना गया तो संबंधित महिला के पास उसके खिलाफ कोई कानूनी उपाय नहीं बचेगा।हाईकोर्ट...

बैंक अकाउंट में ठगी की रकम आना भर अपराध में संलिप्तता साबित नहीं करता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में कथित ठगी की रकम जमा हो जाना, अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह व्यक्ति अपराध में जानबूझकर शामिल था।कोर्ट ने 78 वर्षीय रिटायर्ड IFS अधिकारी और पूर्व सैनिक को ठगी तथा जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने कहा कि आरोपी ने बैंक खाते में रकम जमा होने के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया और उसके फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का कोई ठोस आधार...

पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े सेप्टिक टैंक में फेंकने के आरोपी को जमानत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- अपराध का वीभत्स तरीका नजरअंदाज नहीं कर सकते

पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करने और उन्हें सेप्टिक टैंक में फेंकने के आरोपी व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया।हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत पर फैसला करते समय हत्या के वीभत्स तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आशु पाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मामला प्रेम नगर थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 201 और 34 के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है।अभियोजन के अनुसार 22 फरवरी 2019 को पाल थाने पहुंचा और कथित तौर पर बताया कि उसने अपनी...

कानून से स्थापित यूनिवर्सिटी की पैरा-वेटरिनरी डिग्री को राज्य की अलग मान्यता जरूरी नहीं: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत स्थापित यूनिवर्सिटी से हासिल पैरा-वेटरिनरी योग्यता को केवल इस आधार पर रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उस यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार से अलग से मान्यता प्राप्त नहीं है या वह हिमाचल प्रदेश पैरा-वेटरिनरी परिषद में रजिस्टर्ड नहीं है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश पैरा-वेटरिनरी परिषद नियम 2011 के नियम 14 के उस हिस्से को असंवैधानिक और मूल कानून के विपरीत माना जिसमें ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगाई गई थीं। कोर्ट ने...

निजी पता और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप, सौरव दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मुकदमा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर अपना आवासीय पता और निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा समेत कई लोगों और समाचार एवं वेब मंचों के खिलाफ मुकदमा दायर किया।मुकदमे में संडे गार्जियन, जयपुर डायलॉग्स, पैम्फलेट और लॉबीट समेत कई मंचों को प्रतिवादी बनाया गया। इसके अलावा गूगल LLC और X कॉर्प को भी मामले में पक्षकार बनाया गया।दास ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उनके आवासीय पते और उनके जीवन...

तलाक की एवज में पत्नी पर 1 करोड़ मांगने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर की FIR रद्द की

तलाक के लिए पत्नी द्वारा एक करोड़ रुपये मांगने के आरोप में ज्यूडिशियल ऑफिसर की ओर से दर्ज कराई गई FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया।हाईकोर्ट ने मामले में FIR दर्ज कराने में हुई देरी और तलाक की डिक्री पहले ही पारित हो जाने के बावजूद पत्नी पर तलाक की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाए जाने को महत्वपूर्ण विरोधाभास माना। जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने पत्नी और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए इस साल जनवरी में दर्ज FIR और उससे जुड़ी...

संपत्ति कर तय करने की पद्धति अदालत नहीं कर सकती निर्धारित, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की खान मार्केट एसोसिएशन की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर अदालत किसी वैधानिक प्राधिकरण को संपत्तियों का मूल्यांकन करने या संपत्ति कर निर्धारित करने के लिए कोई खास पद्धति अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। ऐसी पद्धति तय करना संबंधित वैधानिक और प्रशासनिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने खान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। एसोसिएशन ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को संपत्तियों के मूल्यांकन योग्य मूल्य तय करने के...

कब्जाधारियों के कारण नीलाम भूखंडों का कब्जा नहीं दे सकी निगम, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नीलामी में भूखंड हासिल करने वाले सफल बोलीदाताओं को कब्जा नहीं सौंप पाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई।हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी संस्था का काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नागरिकों को मुकदमेबाजी के लिए मजबूर होना पड़े। निगम की लापरवाही, जरूरी रिकॉर्ड के रखरखाव में कमी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण नीलामी में भूखंड हासिल करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ चार भूखंडों से जुड़े याचिकाओं के समूह पर सुनवाई...