'स्टूडेंट के साथ इंस्टाग्राम चैट ज़मानत न देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती': बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में ट्यूशन टीचर को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्राइवेट ट्यूशन क्लास चलाने वाले सीनियर सिटिज़न को ज़मानत दी। उन पर 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012' की धारा 4, 8, 10 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया था।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) द्वारा पेश की गई इंस्टाग्राम चैट ज़मानत न देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने गौर किया कि चैट में कथित अपराध का साफ़ तौर पर ज़िक्र नहीं था और न ही उसमें अपराध के समय, जगह या प्रकृति के बारे में बताया गया। जस्टिस मिलिंद एन. जाधव भारतीय नागरिक...

दिव्यांग बेटे के बालिग होने के बाद भी पिता की भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी बनी रहती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बालिग बच्चे की देखभाल करने की पिता की ज़िम्मेदारी, बच्चे के बालिग होने पर अपने-आप खत्म नहीं हो जाती।जस्टिस उदय कुमार ने यह टिप्पणी पति द्वारा दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका खारिज करते हुए की। पति ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके बालिग बेटे (जो 70% से 75% तक ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग है) के भरण-पोषण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई।कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से बालिग होने की स्थिति,...

अलग-अलग धर्मों में शादी करने वाले जोड़े को भी 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण के फ़ायदे के लिए अलग-अलग धर्मों में हुई शादी पर भी विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने यह बात व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार करते हुए कही, जिसने 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण श्रेणी के तहत फ़ार्म कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की मांग की।याचिकाकर्ता को आरक्षण के दावे के समर्थन में तय समय के भीतर दस्तावेज़ पेश करने हैं।याचिकाकर्ता ने वाइकोम के तहसीलदार द्वारा जारी 2007 का इंटर-कास्ट मैरिज सर्टिफ़िकेट (अलग-अलग जातियों में शादी का प्रमाण पत्र)...

एमपी हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी की मेडिकल जांच की पति की मांग ठुकराई, कहा - बिना ठोस वजह के जांच की इजाज़त नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक की कार्यवाही के दौरान पति के कहने पर पत्नी की मेडिकल जांच कराने का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल बिना ठोस वजह के या सिर्फ़ जानकारी जुटाने के मकसद से की जाने वाली जांच (roving or fishing inquiry) की इजाज़त देने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब मामला अंतिम बहस के चरण में हो। [2026 LiveLaw (MP) 385]जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने कहा कि अगर कोई खास ज़रूरत न हो तो अंतिम बहस के चरण में मेडिकल जांच की इजाज़त नहीं दी जा सकती।बेंच ने कहा,"जब...

अडानी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर की गिरफ्तारी को चुनौती, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 सितंबर) को पत्रकार रवि नायर की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।जस्टिस एमके ठक्कर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को अगले बुधवार आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया। नायर की ओर से अधिवक्ता अभिक चिमनी पेश हुए।नायर ने 17 सितंबर के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें NBW रद्द करने की उनकी मांग खारिज...

धार्मिक जुलूसों में पटाखे, लेजर लाइट और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक, मंडलों को देना होगा ₹1 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में धार्मिक जुलूसों और उत्सवों के दौरान होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और अन्य स्थानों पर धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखे फोड़ने, लेजर लाइट, हाई-इंटेंसिटी लाइट और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि त्योहारों को अधिक गरिमापूर्ण और सभ्य तरीके से मनाने की जरूरत है।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की डिवीजन बेंच ने कहा कि मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक...

DTC की सभी बसें सड़कों पर चलें, यात्रियों को मिले सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि डीटीसी की पूरी बसें सड़कों पर चलें और यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।कोर्ट ने कहा कि हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी बस सेवा बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने DTC बसों की सेवा बाधित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।यह याचिका अमी सिसोदिया ने दायर की थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में...

NDPS मामले में जब्त वाहन मालिक के लोन डिफॉल्ट पर फाइनेंसर को नहीं दिया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि NDPS Act के तहत किसी अपराध में जब्त किए गए वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी केवल इस आधार पर फाइनेंसर को नहीं दी जा सकती कि पंजीकृत मालिक ने लोन की किस्तें चुकाना बंद किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन समझौते से मिलने वाला वाहन वापस लेने का अधिकार संविदात्मक अधिकार है जिसका इस्तेमाल लंबित आपराधिक मामले में वाहन की सुपुर्दगी हासिल करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने एसके फाइनेंस लिमिटेड की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।...

टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए कम पदों का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी भर्ती के दौरान पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग और असमान संख्या में पद निर्धारित किए जाने के आरोप वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में पद रखे जाते हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए केवल एक पद निर्धारित किया जा रहा है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कुश कालरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश...

जर्जर और गिराए जाने वाले भवन में बिजली कनेक्शन का आदेश नहीं दे सकता कोर्ट: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसे भवन में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश देने से इनकार किया, जिसे कोलकाता नगर निगम ने असुरक्षित घोषित कर गिराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां भवन की स्थिति के कारण जान-माल की गंभीर सुरक्षा जोखिम हो, वहां बिजली आपूर्ति के लिए वितरण कंपनी को अनिवार्य निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस ओम नारायण राय ने एम/एस एसए प्रिंटर्स और एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोलकाता के माणिकतला मेन रोड स्थित 121/4के परिसर में संचालित प्रिंटिंग प्रेस के लिए...

12 साल से लंबित भूमि अधिग्रहण मामले में महिला को आखिरी मौका, 25 छायादार पेड़ लगाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल से अधिक समय से लंबित भूमि अधिग्रहण मामले में महिला को साक्ष्य पेश करने का आखिरी मौका दिया। हालांकि, यह अवसर उसे कुछ शर्तों के साथ दिया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने महिला को 15 दिनों के भीतर जूनियर एडवोकेट वेलफेयर फंड में 10 हजार रुपये जमा करने और सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पेड़ लगाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जयपुर मेट्रोपोलिटन-I के सीनियर सिविल जज द्वारा उसके साक्ष्य और जिरह का अवसर बंद करने के आदेश को...

तीन बच्चों की हत्या में मौत की सजा पाने वाली मां बरी, हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे की गवाही को माना 'ट्यूटर्ड'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन बच्चों की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली मां प्रियंका और उसके कथित प्रेमी आशीष उर्फ दैनी को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों की दोषसिद्धि को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।कोर्ट ने विशेष रूप से 8 वर्षीय बाल गवाह सोनू की गवाही में ऐसे गंभीर विरोधाभास पाए, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की गवाही में स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा सिखाए जाने के संकेत दिखाई देते हैं और केवल ऐसी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं...

DUSU चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकालने के आरोप पर हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि डूसू चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट के हालिया आदेश के बावजूद विजय जुलूस निकाले।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच प्रशांत मनचंदा की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। प्रशांत मनचंदा ने स्वयं अदालत में पेश होकर कहा कि स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाले, जो कोर्ट की अवमानना के समान है।कोर्ट ने कहा कि उसके पिछले आदेश...

कोर्ट के आदेश पर निरीक्षण करने पहुंची लोकल कमिश्नर पर कुत्ते छोड़े, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर और उनके साथ गए फोटोग्राफर पर कथित तौर पर कुत्ते छोड़ने और कोर्ट के आदेश पर की जा रही कार्रवाई में बाधा डालने के मामले में दो लोगों को अवमानना नोटिस जारी किया।जस्टिस अमित बंसल उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिशन को पूरा करने में बाधा डालने का आरोप लगाया गया।कोर्ट ने 23 जुलाई को नियुक्त की गई लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में कमिशन की कार्रवाई के दौरान कथित रूप से पैदा की...

कर्मचारी से उन आरोपों को गलत साबित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिन्हें प्रबंधन साबित ही नहीं कर पाया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में सबसे पहले प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उन आरोपों के आधारभूत तथ्यों को साबित करे। कर्मचारी से ऐसे आरोपों को गलत साबित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिन्हें प्रबंधन स्वयं साबित नहीं कर पाया।जस्टिस इरशाद अली ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप इस आधार पर बनाए गए कि वह बैंक में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा...

कालकाजी मंदिर में महिला उत्तराधिकारियों को पुरुष प्रतिनिधियों के जरिए पूजा सेवा का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में पूजा सेवा के अधिकार को लेकर अहम आदेश देते हुए चार महिला उत्तराधिकारियों को अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को प्रतिनिधि नियुक्त कर पूजा सेवा करने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने निर्देश दिया कि मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और दान में उनका हिस्सा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराया जाए।हाईकोर्ट ने यह आदेश 22 सितंबर को रमेश, राकेश, अशोक और पुष्पा की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया। आवेदकों ने खुद को स्वर्गीय काली चरण का कानूनी...

फैमिली पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट्स अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प या रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन, टर्मिनल बेनिफिट्स या उन पर मिलने वाले काल्पनिक ब्याज को परिवार की आय मानकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राशि को परिवार की आय में शामिल करना अनुकंपा नियुक्ति देने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, जिसका मकसद मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने पंजाब एंड सिंध बैंक में चपरासी के...

एक्टर राकेश बेदी ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। मामले को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि, मेंशनिंग के दौरान मामले को आईपीडी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया।दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई जानी-मानी हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर आदेश पारित कर चुका है। इनमें एक्ट्रेस तब्बू, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह तथा...

NSE फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस मधु जैन ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए CBI की याचिका खारिज की। हालांकि फैसले का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ।CBI ने निचली अदालत के 22 दिसंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके जरिए चित्रा रामकृष्ण को मामले में जमानत दी गई।निचली अदालत ने जमानत देते समय...

PMLA में गिरफ्तारी बड़ी कार्रवाई, धारा 50 की पूछताछ छोड़कर उसी सामग्री पर ED नहीं कर सकती गिरफ्तारी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत गिरफ्तारी एक गंभीर और कठोर कार्रवाई है। यदि प्रवर्तन निदेशालय ने किसी व्यक्ति से पूछताछ, उसका बयान दर्ज करने या दस्तावेजों के आधार पर उसका सामना कराने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत अदालत से अनुमति ली है, तो वह प्रक्रिया पूरी किए बिना उसी सामग्री के आधार पर धारा 19 के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता।जस्टिस मिलिंद जाधव ने यह टिप्पणी PMLA के तहत आरोपी कारोबारी राजेंद्र लोढ़ा को जमानत देते हुए की। अदालत ने कहा कि यदि प्रवर्तन...