मुख्य गवाह की गवाही दर्ज करने में देरी से इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें गवाह ने एक साल बाद गवाही दी थी, जिसमें उसने दावा किया कि उसने हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों को देखा था, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करने में देरी से मुख्य गवाह की गवाही की सत्यता पर संदेह पैदा होता है।यह देखते हुए कि कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था और न ही कथित हमलावरों की तुरंत पहचान की गई थी, अदालत ने कहा कि मुख्य साक्ष्य जो परिस्थितिजन्य था, उसे आसानी से चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की...

MPPSC: हाईकोर्ट ने राज्य एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर कुंजी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 2024 मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।इसने दोहराया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शैक्षणिक निकायों की विशेषज्ञता का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित हो।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कहा,“इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। न्यायालय को विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि भौतिक त्रुटि या पक्षपात के पुख्ता सबूत न हों।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काम के घंटों के दौरान मोबाइल फोन बंद करने के वाले DM को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मंगला प्रसाद सिंह को तलब किया और उनसे पूछा कि उनका मोबाइल फोन बंद क्यों पाया गया, जिसके कारण विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित सुनवाई के सिलसिले में उनसे संपर्क नहीं हो सका।जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब पीठ ने सरकारी वकील से संबंधित DM से कुछ निर्देश लेने को कहा। अदालत को बताया गया कि DM को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर वह बंद पाया गया।इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की जैसा कि उन्होंने कहा:"यह वास्तव में दुखद...

भांग की जंगली खेती से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहरों में भांग की जंगली खेती की समस्या से निपटने के लिए बागवानी विभाग कृषि विभाग और कृषि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह मांगी गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल शहरों में अंधाधुंध तरीके से उग रहे भांग के पौधों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के...

किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1991 में अधिग्रहित गुरुद्वारा को मुक्त करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक संरचना अर्थात गुरुद्वारा सांझा साहिब को अधिग्रहण से मुक्त करने से इनकार कर दिया यह देखते हुए कि अधिग्रहण में कोई भी भेदभाव नहीं पाया गया।यह याचिका 1999 में दायर की गई थी, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 1991 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"याचिकाकर्ता किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता की संपत्ति वी-3 सड़क के संरेखण में आती है, जबकि भूमि के अन्य हिस्सों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के यौन शोषण के आरोपी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बुलंदशहर जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें इस साल मार्च में स्टूडेंट के साथ यौन शोषण करने और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अश्लील चीजें दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।पीड़ितों की कम उम्र जो 9 से 13 वर्ष के बीच थी, उसको देखते हुए जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आवेदक (प्रताप सिंह) को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया।यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-का, 376एबी आईपीसी, धारा 9एम/10 और...

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मैनुअल में निहित विवरण गोपनीय, RTI Act के तहत खुलासे से छूट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा नियमावली में दिए गए ब्यौरे गोपनीय प्रकृति के हैं और इसे RTI Act, 2005 के तहत खुलासे से छूट प्राप्त है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि गोपनीय प्रकृति के आधार पर, विवरण को सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "जबकि RTI Act का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, न्यायालय को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए समान रूप से सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। जस्टिस नरूला...

जमानत या सजा निलंबित करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित ज़मानत बांड भरने की आवश्यकता को कोर्ट पूरा कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी न्यायालय को इस आवश्यकता से पूरी तरह से छूट देने की अनुमति है कि एक विचाराधीन कैदी या दोषी को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ उठाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित ज़मानत बांड भरना होगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जहां कैदी विदेशी नागरिक है वहां जमानतदारों की छूट या प्रतिस्थापन पर और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, जहां स्पष्ट रूप से उड़ान भरने का खतरा बढ़ जाता है। न्यायालय नाइजीरिया के दो नागरिकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बुलंदशहर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें इस साल मार्च में छात्राओं के यौन शोषण और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर 'अभद्र' दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।पीड़ितों की निविदा उम्र, जो 9 से 13 वर्ष के बीच थी, को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने इसे आवेदक (प्रताप सिंह) को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया। यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-Ka, 376AB IPC, धारा 9M/10 और...

उम्रकैद की सजा पाने वाले या निश्चित अवधि के लिए सजा पाने वाले को साथ-साथ सजा काटनी होगी, अलग निर्णय की जरूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अन्य मामलों में लगाई गई कोई भी सजा, चाहे वह जीवन भर के लिए हो या निश्चित अवधि के लिए, समवर्ती रूप से काटी जाएगी और लगातार नहीं, भले ही न्यायालय स्पष्ट रूप से यह न कहे।अदालत CrPC की धारा 427 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उन स्थितियों से संबंधित है जिनके तहत सजा लगातार या समवर्ती रूप से काटी जानी चाहिए। मामले के तथ्यों में, आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बाद में NDPS Act के तहत दो सजाओं के...

FIR दर्ज होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल FIR दर्ज करना उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस मोहित कुमार शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल ने याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द कर दिया था। डीएम के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने का मतलब याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना है, जिसके कारण वह शस्त्र लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य हो जाता है। डीएम के तर्क को खारिज...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका (पहला मामला) पर 19 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर दो अग्रिम...

रिटायर्ड कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली गलत बयानी के सबूत के बिना अनुमत: एमपी हाईकोर्ट

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने एक रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गलत बयानी या धोखाधड़ी के अभाव में रिटायर्डसरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के बाद, अदालत ने 6% ब्याज के साथ वसूली गई राशि की वापसी का आदेश दिया, जिसमें जोर दिया गया कि रिटायर्डकर्मचारियों से वसूली की अनुमति नहीं है जब त्रुटि कर्मचारी के बजाय विभाग से उत्पन्न हुई हो।मामले की पृष्ठभूमि: रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ श्रीमती...

[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

NDPS मामले में जमानत के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र 180 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया था।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा: निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र, हालांकि 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं था, और यह कि...

यौन शोषण के शिकार बच्चे नागरिकों का सबसे कमजोर वर्ग, उन्हें सशक्त बनाने के लिए वैधानिक सहायता प्रणाली महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO ACT के तहत यौन अपराधों के ऐसे पीड़ितों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने कहा कि चूंकि इन पीड़ितों को आघात, सामाजिक हाशिए पर जाने और संसाधनों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो न्याय पाने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं, इसलिए कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और परामर्श जैसी वैधानिक सहायता प्रणाली, इन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हो जाती है। "क़ानून द्वारा गारंटीकृत समर्थन प्रणालियों के बिना, POCSO ACTके...

आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने में विफल रही तो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के लिए उद्योग से शुल्क नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक औद्योगिक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए एक कंपनी को उत्तरदायी ठहराने वाले राज्य प्राधिकरणों के कृत्य की निंदा की, जब अधिकारी स्वयं पूरी आवंटित भूमि का खाली कब्जा देने में विफल रहे। जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि यह प्रतिवादियों का कर्तव्य है कि उन्होंने उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से अतिक्रमण मुक्त भूमि आवंटित की है। यह देखा गया, "यदि भूमि का काफी हिस्सा अतिक्रमण के तहत है, तो उद्योग स्थापित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो भवन...

मनमानी से बचने के लिए वकीलों के चैंबरों की रिक्तियों के बारे में सभी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों के चैंबरों से संबंधित रिक्तियों के बारे में वकीलों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिले।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"आदर्श रूप से ऐसी रिक्तियों के बारे में बार के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिल सके; ऐसा न करने पर प्रक्रिया में अस्पष्टता की भावना पैदा होती है, जिससे संभावित रूप से मनमानी की धारणा बनती...

मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजने के 'कारण' सार्थक और खुद से बोलने वाले होने चाहिए, इसे कल्पना पर नहीं छोड़ा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि एआईएस (डी एंड ए) नियम के नियम 9(1) के अनुसार मामले को वापस भेजने के 'कारण' सार्थक होने चाहिए और उन्हें कल्पना के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पृष्ठभूमिन्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हरियाणा कैडर से संबंधित 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 30.03.2005 को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया...

राज्यपाल आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी की समयपूर्व रिहाई पर कैबिनेट की सिफ़ारिश से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई के बारे में सिफ़ारिशों के संबंध में राज्य के राज्यपाल राज्य कैबिनेट के फ़ैसले से बंधे हैं।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगनम ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा स्वयं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल उपयुक्त सरकार की सलाह से बंधे हैं।अदालत ने कहा,“इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य कैबिनेट की सलाह भारत के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। उक्त भाषण में कहा गया कि हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गांधी को उक्त असंवैधानिक भाषणों के लिए महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की भी मांग की गई।पीठ ने...