कोई वैधानिक आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड द्वारा ईंट-भट्टों पर लगाए पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदेश रद्द किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) द्वारा ईंट-भट्ठा संचालकों पर लगाई गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति को अवैध ठहराते हुए सभी संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब तक विधिवत नियम और विनियम अधिसूचित नहीं किए जाते, बोर्ड के पास ऐसी क्षतिपूर्ति वसूलने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।जस्टिस सुनील बेनिवाल की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के D.P.C.C. बनाम लॉधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड के फैसले पर भारी निर्भरता जताते हुए कहा कि बिना विधायी अनुमति और बिना अधिसूचित...

जया बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की

प्रसिद्ध एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वह इंटरनेट पर प्रसारित हो रही कथित रूप से मॉर्फ्ड पिक्चर्स, भ्रामक कंटेंट और उनकी छवि का अवैध उपयोग करते हुए बेचे जा रहे सामान के खिलाफ संरक्षण चाहती हैं।याचिका पर सुनवाई जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने की। सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी जो बच्चन की ओर से पेश हुए ने कोर्ट को बताया कि पहले प्रतिवादी द्वारा एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट की गईं। उन्होंने यह भी...

अब कोई राजा नहीं: परिवारिक विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा

दिवंगत राजा बलवंत सिंह (अवागढ़) के परिवार के सदस्यों के बीच राजा बलवंत सिंह कॉलेज और उससे जुड़े बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधन को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के पुनर्गठन के लिए संतुलित व्यवस्था का प्रस्ताव रखा।जस्टिस सौरभ श्याम शंश्यरी ने कहा कि किसी भी पक्ष को राजा होने का दावा मान्य नहीं है लेकिन दोनों भाई बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि भाइयों के बीच उम्र (जन्मतिथि) के अनुसार...

पत्नी-एडवोकेट के प्रभाव के कारण वकील न मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पति का मामला जयपुर ट्रांसफर किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि यदि किसी पक्षकार को स्थानीय स्तर पर वकील नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके विरोधी पक्ष के प्रभाव के चलते बार एसोसिएशन ने उसके खिलाफ माहौल बना दिया है तो यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसी आधार पर अदालत ने पति-पक्ष के वैवाहिक एवं आपराधिक मामलों को सवाई माधोपुर से जयपुर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अनुप कुमार धंड की एकलपीठ ने कहा कि न्याय पाने का अधिकार और वकील की सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यदि किसी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी एमएलए की पत्नी के खिलाफ मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत मामला खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक की पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र, संज्ञान आदेश और पूरी कार्यवाही रद्द की। उन पर मानव तस्करी के आरोप थे। साथ ही उन पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने विधायक ज़ैद बेग की पत्नी सीमा बेग को राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री को अगर उसके मूल स्वरूप में भी लिया जाए तो भी किसी भी लागू प्रावधान के तहत प्रथम दृष्टया कोई...

अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में, इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में हैं। इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से विवाह या सहवास का निर्णय लेते हैं तो न तो परिवार और न ही समुदाय कानूनी रूप से उस विकल्प में बाधा डाल सकता है या उन पर दबाव, सामाजिक प्रतिबंध या धमकियां डाल सकता है।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत में जाति का सामाजिक प्रभाव अभी भी मज़बूत है। अंतर्जातीय विवाह एकीकरण को बढ़ावा देकर और जातीय विभाजन को कम करके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा आयुक्त को 'अस्पष्ट' आदेश के लिए फटकार लगाई, सीनियर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पष्ट आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।कोर्ट हिसार संभाग के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कथित तौर पर "बिना कोई कारण बताए अस्पष्ट और रहस्यमय आदेश" था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने हिसार संभाग के आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने "पूरी तरह से अध्ययन और जांच" क्या की...

मृतक आश्रितों के मोटर दुर्घटना मुआवजे के अधिकार का त्याग नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक मृत व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के तहत अपने आश्रितों के मुआवजे का दावा करने के वैधानिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की:"कोई व्यक्ति शपथ पत्र या वचन देकर अपना व्यक्तिगत दावा त्याग सकता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों या आश्रितों का दावा नहीं।"भारत संघ द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मंडी द्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की गई, जिसमें सड़क दुर्घटना में...

Indian Succession Act | धारा 57(क)(ख) के दायरे से बाहर की संपत्तियों से संबंधित हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू के वसीयतनामा उत्तराधिकार में यदि कोई संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 57 (क) और (ख) द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में नहीं आती है तो अधिनियम की धारा 213 के तहत प्रोबेट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 वसीयत संबंधी अधिनियम के प्रावधानों को सीमित रूप से हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों तक विस्तारित करती है। इसमें प्रावधान है कि ये नियम पहले बंगाल, मद्रास और बंबई के पुराने प्रेसीडेंसी शहरों में या उनसे...

गुजरात हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में 'लापरवाही' जांच का हवाला देते हुए मृत्युदंड रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ही भाई और भाभी की कथित ऑनर किलिंग के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए और सज़ा पाए व्यक्ति की मृत्युदंड रद्द किया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर सका और जांच "लापरवाही" तरीके से की गई थी।शिकायत के अनुसार, 04.08.2017 की रात को शिकायतकर्ता, उसके भाई और भाभी पर पांच नकाबपोश लोगों ने हमला किया, जिनमें से दो तलवारों से लैस थे। भाई और भाभी को नशीला पदार्थ दिया गया और वे बेहोश हो गए। आरोप है कि एक आरोपी ने शिकायतकर्ता की बाईं कलाई पर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दाखिल करने में राज्य सरकार के 'सुस्त रवैये' पर फटकार लगाई, 400 दिनों की देरी माफ करने से इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी जिसमें 400 से अधिक दिनों की देरी को माफ (condone) करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों के सुस्त और गैर-जिम्मेदार रवैये के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने कहा — “वर्तमान देरी माफी आवेदन में भी राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे लगे कि वे अपने अधिकारियों के सुस्त और लापरवाह रवैये के प्रति गंभीर...

नगर निगम वादे के बाद कब्जाधारी को अतिक्रमणकारी नहीं कह सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि नगर निगम ने किसी कब्जाधारी से यह आश्वासन देकर परिसर खाली कराया कि उसे पुनः उसी स्थान पर दुकान आवंटित की जाएगी तो बाद में निगम उस व्यक्ति को 'अवैध कब्जाधारी' या 'अतिक्रमणकारी' नहीं ठहरा सकता।जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने कहा,“उत्तरदायी निगम जिसने पुनः कब्जा दिलाने के वादे पर याचिकाकर्ता से परिसर खाली कराया, अब इस कार्यवाही में यह नहीं कह सकता कि याचिकाकर्ता राज्य की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज है या उसने अतिक्रमण किया है।”यह...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू–शिमला हाईवे की मरम्मत के लिए NHAI को 10 दिन का समय दिया, काम पूरा होने तक टोल वसूली रहेगी बंद

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार को परवाणू–शिमला हाईवे की मरम्मत का कार्य पूरा करने के लिए 10 दिनों की अंतिम मोहलत दी।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा हो जाता है तभी 12 नवंबर, 2025 से टोल वसूली की अनुमति दी जाएगी अन्यथा टोल वसूली निलंबित ही रहेगी।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सड़क की खराब स्थिति जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और अब इसे किसी भी हालत में...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र की याचिका खारिज होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, बंगाल में तुरंत शुरू हो मनरेगा कार्य

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने का आदेश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निर्देश दिया कि वे पूर्व के आदेश के अनुरूप 100 दिन के कार्य योजना को तुरंत बहाल करें।अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मनरेगा जैसी वैधानिक योजना को अनिश्चित काल तक...

ट्रांज़िट बेल केवल अल्पकालिक सुरक्षा, सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में मामला पहुंचते ही प्रभाव समाप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांज़िट बेल एक सीमित अवधि के लिए दी जाने वाली अस्थायी राहत है, जिसका प्रभाव उस समय समाप्त हो जाता है जब सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में मामला आ जाता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी से बचाने के लिए होती है, न कि उसे स्थायी सुरक्षा प्रदान करने या आरोपों के गुण-दोष पर निर्णय देने के लिए।जस्टिस स्वरना कांत शर्मा की एकल पीठ ने कहा,“जब व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश हो जाता है तो ट्रांज़िट बेल का प्रभाव समाप्त हो...

खाली सीटें होने के बावजूद अदालत यूनिवर्सिटी को नया काउंसलिंग राउंड कराने का आदेश नहीं दे सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह किसी यूनिवर्सिटी को नया काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकती, भले ही कुछ सीटें खाली रह गई हों।अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया को एक निश्चित समय पर समाप्त होना चाहिए और इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की, जिसमें एक अभ्यर्थी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को LLB कोर्स में एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड-V काउंसलिंग कराने का निर्देश देने की मांग की...

तुरंत सुरक्षा न देने पर अधिकारियों पर होगी जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक विशेषकर विवाह से जुड़े मामलों में द्वारा सुरक्षा मांगे जाने पर तुरंत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो किसी भी अनहोनी की स्थिति में संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।जस्टिस प्रमोद गोयल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक युवा दंपति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि महिला के परिवारजन उनकी अंतरजातीय शादी से नाराज होकर उन्हें धमकी दे रहे थे।अदालत ने कहा,“यदि कोई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल चुनाव लड़ने की वकील की याचिका खारिज की, अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के आगामी चुनावों में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की एकल पीठ ने एडवोकेट लोकिंदर सिंह फौगाट की याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।फौगाट ने यह आवेदन उस लंबित याचिका में दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी प्रैक्टिस करने से रोका गया था।BCI ने साथ ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को यह निर्देश...

महिला वकील से बलात्कार केस वापस लेने के दबाव के आरोप में दो न्यायिक अधिकारियों पर जांच के आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला वकील को बलात्कार के मामले में अपनी शिकायत वापस लेने के लिए प्रभावित करने और दबाव डालने की कोशिश की।जस्टिस अमित महाजन ने यह आदेश उस समय पारित किया जब अदालत ने सीनियर वकील को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, जिस पर 27 वर्षीय महिला वकील से बलात्कार का आरोप है।अदालत की टिप्पणीजस्टिस महाजन ने कहा,“अदालत यह भलीभांति जानती है कि इस मामले में शामिल व्यक्तियों की प्रकृति को देखते हुए...

मानेसर लैंड स्कैम: पूर्व CM हुड्डा को झटका, हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मानेसर भूमि घोटाला मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रोकने की मांग की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली रोक हुड्डा के खिलाफ ट्रायल स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा,"यदि सह-आरोपियों के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिकाएँ) अंततः खारिज हो जाती हैं तो उन पर अलग से आरोप तय किए जा सकते हैं। फिर उनके खिलाफ...