जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने LG द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की, अंतरिम रोक से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों के मनोनयन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की। अदालत ने यह कहते हुए नामांकन पर रोक लगाने से अंतरिम राहत देने से इनकार किया कि सरकार पहले से ही मौजूद है जिससे याचिका की तात्कालिकता कम हो जाती है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 15, 15ए और 15बी पर विवाद किया गया।

यह प्रावधान उपराज्यपाल को विधानसभा में विधानसभा की स्वीकृत संख्या से अधिक पांच सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देते हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कदम असंवैधानिक है, क्योंकि इससे अल्पमत सरकार को बहुमत वाली सरकार में बदलकर विधानसभा में शक्ति संतुलन को बदलने का जोखिम है।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता का तर्क है कि मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना नामांकन किए गए, जो संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है कि LG को मंत्रियों की सलाह पर काम करना चाहिए।

शर्मा ने पहले इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट से राहत मांगने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने नामांकन पर अंतरिम रोक लगाने का दबाव डाला यह तर्क देते हुए कि मनोनीत विधायकों की निरंतर उपस्थिति सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) सहित राजनीतिक दलों ने चिंता जताई कि दो महिलाओं, दो प्रवासी कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के नामांकन भाजपा का समर्थन करने के लिए इच्छुक हैं।

अंतरिम राहत की याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा ने नामांकन का बचाव करते हुए तर्क दिया कि न्यायिक हस्तक्षेप की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का गठन पहले ही पूरा हो चुका है।

प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए माना कि यह महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाती है।

अदालत ने दर्ज किया,

“हमारा मानना ​​है कि रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून के निम्नलिखित बहस योग्य प्रश्न उठाती है: “क्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 15, 15-ए और 15-बी, जो स्वीकृत संख्या से अधिक विधानसभा के सदस्यों को नामित करने का प्रावधान करती है। अल्पमत सरकार को बहुमत सरकार में बदलने की क्षमता रखती है। इसके विपरीत, संविधान के विरुद्ध है।”

अदालत ने अंतरिम रोक जारी करने से इनकार करते हुए तर्क दिया,

“इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार बन चुकी है। अंतरिम राहत देने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। इस चरण में अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। परिस्थितियों में बदलाव होने पर पक्षकार अंतरिम राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।”

"क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 15, 15-ए और 15-बी, जो स्वीकृत विधानसभा संख्या से परे सदस्यों के नामांकन की अनुमति देती है, सरकार के बहुमत-अल्पमत गतिशीलता को संभावित रूप से बदलकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है?"

मामले पर अंतिम विचार 5 दिसंबर, 2024 को होना तय है।

केस टाइटल: रविंदर कुमार शर्मा बनाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य