झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर निरीक्षण शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाने वाले आरटीई संशोधन नियमों के प्रावधानों को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी है। न्यायालय ने निजी स्कूलों को आवेदन और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और मान्यता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की आवश्यकता वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि राज्य के पास बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी अधिकार का अभाव है। हालांकि, न्यायालय ने निजी स्कूलों...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार रखा, कहा- उत्पीड़न साबित होने पर इरादे को माना जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि POCSO Act की धारा 11 और 30 के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न के कृत्य को साबित करने के बाद विशेष न्यायालय को यौन इरादे के अस्तित्व को मानने का अधिकार है।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने POCSO Act के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने का कृत्य अकेले में...

संभल विवाद | जुमा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक, यह कोई धार्मिक स्थल या सार्वजनिक पूजा स्थल नहीं: ASI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद को मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति, मूल हिंदू वादी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें...

A&C की धारा 36 पर अमल में CPC की धारा 47 के तहत आपत्ति स्वीकार्य नही: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस जसमीत सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने देखा है कि एक निर्णय देनदार धारा 36, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act) के तहत पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन में धारा 47, सीपीसी के तहत आपत्तियां पेश करने का हकदार नहीं है क्योंकि यह पुरस्कार को चुनौती देने के लिए प्रभावी रूप से दूसरा दौर खोलने के बराबर होगा जो धारा 34 के प्रावधान को कमजोर करेगा यानी सीमित आधार पर पुरस्कार को चुनौती देना और खिलाफ जाना एसीए का इरादा।मामले की पृष्ठभूमि: 07.03.2007 को, एंग्लो...

लोक अदालतों के पास धारा 22D विधिक सेवा प्राधिकरण कानून के तहत मेरिट पर समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति नहीं: केरल हाईकोर्ट

इसके समक्ष एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22D अधिनियम के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालतों को योग्यता के आधार पर समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करती है।लोक अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें पाया गया था कि अधिनियम की धारा 22D के तहत समीक्षा की शक्ति पहले से ही सराहना किए गए और निष्कर्ष पर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं है। जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने संपदा अधिकारी बनाम पंजाब एंड हरियाणा...

मामूली अपराधों में शामिल व्यक्ति को राज्य सेवाओं में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामूली अपराधों में शामिल व्यक्तियों को राज्य सेवाओं में सेवा करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।यह घटनाक्रम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015 के एक प्रावधान की वैधता को बरकरार रखते हुए आया है, जो उन उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार करता है जिनके खिलाफ तीन साल या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने पंजाब पुलिस के नियमों का हवाला देते हुए कहा, "छोटे अपराधों...

अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की पुष्टि होने पर मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और चीफ़ जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 25 साल से अधिक की सेवा के बाद बर्खास्त विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को बहाल कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी नियुक्ति केवल अनियमित थी और अवैध नहीं थी, और बाद में सेवा की पुष्टि ने उनके पद को नियमित कर दिया था। अदालत ने कहा कि पुष्टि किए गए कर्मचारियों को उचित जांच के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित हो।मामले की पृष्ठभूमि: नरेंद्र त्रिपाठी 1998 से भोपाल के बरकतउल्ला...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को बताया दंडनीय अपराध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई, 2024 के फैसले से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि पति पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ...

पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक पर पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार प्रबल होते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कि पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार एक पंजीकृत ट्रेडमार्क रखने वाले मालिक से बेहतर हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्मन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले 'मैक्स मुलर भवन' के नाम से भारत में छह शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली जर्मन सोसायटी गोएथे-इंस्टीट्यूट के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी।जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने प्रतिवादियों द्वारा जर्मन भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए समान सेवाएं प्रदान करने वाले 'मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट' के उपयोग पर रोक लगा दी। पीठ ने जोर देकर कहा, "शिक्षा के...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद के खिलाफ गवाही से इनकार पर जमानत का विरोध करने की प्रथा को फटकारा

"जमानत पर एक आरोपी की रिहाई का विरोध केवल इसलिए कि वह खुद के खिलाफ गवाही देने से इनकार करता है, एक कठोर अभ्यास है, जिसे अच्छे विवेक में, अदालत द्वारा अनियंत्रित जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वाहन चोरी मामले में अग्रिम जमानत की अनुमति देते हुए कहा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि राज्य द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहा क्योंकि उसने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसकी हिरासत की आवश्यकता...

रिक्ति की तारीख से पदोन्नति का अधिकार नहीं, जब तक नियम पिछली तारीख से प्रभाव की अनुमति न दें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने माना है कि एक कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है, जब नियोक्ता पदोन्नति पदों को भरने के लिए मामला उठाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि एक पदोन्नति पद मौजूद है, अपनी रिक्ति की तारीख से पदोन्नति का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।जस्टिस संजय धर ने पिछली तारीख से पदोन्नति की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, "एक कर्मचारी पिछली तारीख से वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि क्षेत्र को नियंत्रित...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सजा पूरी करने के बावजूद 1457 दिनों से अवैध रूप से हिरासत में रखे गए नाइजीरियाई नागरिक को वापस भेजने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम और केंद्र सरकार से एक नाइजीरियाई नागरिक को वापस भेजने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है, जो अपनी सजा काटने के बाद 1457 दिनों से अवैध हिरासत में है। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति को रिहा करने के लिए बाध्य होगी। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ संघीय गणराज्य नाइजीरिया के नागरिक कमरदीन ओलादेजी ओलादिमेजी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (द्वितीय) करीमगंज द्वारा 18 अगस्त, 2021 को...

पासपोर्ट प्राधिकरण यह तय नहीं कर सकता कि आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं, ऐसी शक्ति केवल ट्रायल कोर्ट के पास: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट के पास है, जो आरोपी द्वारा यात्रा याचिका दायर करने पर शर्तें लगा सकता है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता-आरोपी के पासपोर्ट को 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।न्यायालय जुआ अधिनियम के तहत दर्ज एक व्यक्ति की याचिका...

सेवा समाप्ति में नियमों का उल्लंघन: MP हाईकोर्ट ने मजदूर को नौकरी पर वापस लेने का आदेश दिया, 50% बकाया वेतन भी मिलेगा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मजदूर की नौकरी से निकाले जाने को अवैध करार देते हुए उसे फिर से बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का भी निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(f) का पालन नहीं किया गया।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने 2017 के श्रम न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया। श्रम न्यायालय ने मजदूर को पूरा बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया था।मामलापंकज कुमार मिश्रा नामक मजदूर 2011 से कृषि...

J&K हाईकोर्ट ने एडवोकेट मुहम्मद अशरफ भट के खिलाफ PSA कस्टडी खारिज की, कहा- प्रिवेंटिव डिटेंशन दोधारी तलवार

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एडवोकेट मुहम्मद अशरफ भट की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी को रद्द कर दिया है। वह पहले कश्मीर बार एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यरत थे। जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने निवारक निरोध कानूनों की गंभीर प्रकृति की ओर इशारा करते हुए नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, यह एक दोधारी तलवार है जो इसे लागू करने वालों और इसका इस्तेमाल करने वालों दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।अदालत ने विशेष रूप से एक गंभीर प्रक्रियात्मक चूक की ओर इशारा किया...

कंपनी एक्ट के तहत समापन याचिकाएं अपरिवर्तनीय चरण में ना हों तो उन्हें IBC के तहत रिवाइवल के लिए NCLT को ट्रांसफर किया जाना चाहिए: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कि जब तक कॉर्पोरेट देनदार का निधन अपरिहार्य न हो या कंपनी अधिनियम के तहत समापन की कार्यवाही अपरिवर्तनीय चरण तक न पहुंच जाए, जिससे पुनरुद्धार असंभव हो जाए, तब तक कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने तदनुसार, ऐसी सभी समापन याचिकाओं को कंपनी अधिनियम की धारा 434(1)(सी) के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के तहत समाधान के लिए राष्ट्रीय...

जब लोकतन्त्र दोबारा न दिखाई दे

संसदीय चर्चा से लाखों लोगों को बाहर रखना लोकतांत्रिक विफलता है।लगभग सौ साल पहले, टीएस एलियट ने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, "ज्ञान में हमने जो बुद्धि खो दी है, वह कहां है? सूचना में हमने जो ज्ञान खो दिया है, वह कहां है?" उनके शब्द आज और भी सत्य लगते हैं, ऐसे युग में जहाँ सूचना ही प्रभाव और पहुंच का एक रूप है। भारत का संविधान इस प्रभाव को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 19(1)(ए), जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995) 2 SCC 161 और पीपुल्स...

"परीक्षा नियमों को चुनौती नहीं दी तो मदद नहीं कर सकते": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AIBE फीस के खिलाफ याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह परीक्षा नियम को चुनौती दे ताकि न्यायालय शिकायतों पर गौर कर सके।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने एडवोकेट एक्ट की धारा 24 का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति को राज्य रोल पर एडवोकेट के रूप में भर्ती किया जा सकता है, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्ति को राज्य रोल पर एडवोकेट के रूप में...

लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली

चंदू माधवलाल त्रिवेदी, जिन्हें आम तौर पर सीएम त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, ने 1959 के ऐतिहासिक मामले केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962 SC 605 में मुख्य लोक अभियोजक के रूप में काम किया, जिसे स्वतंत्र भारत का अंतिम जूरी ट्रायल माना जाता है। जूरी, जिसमें सभी पारसी सदस्य शामिल थे, ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोषपूर्ण साक्ष्य के बावजूद, आठ-से-एक के बहुमत से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण न्यायाधीश रतिलाल मेहता ने फैसले को 'विकृत' कहा। न्यायाधीश ने मामले को बॉम्बे...

कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर बनाम ए आर रहमान मामले में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में यह लेख भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित रचनाओं को कॉपीराइट संरक्षण की सीमा की जांच करता है, इसके अनूठे पारंपरिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। चुनौती कॉपीराइट कानूनों में 'मौलिकता' के परीक्षण में निहित है, जैसा कि हम आज समझते हैं।यह मामला लोकप्रिय रचना वीरा राजा वीरा से जुड़ा था, जिसे न्यायालय ने जूनियर डागर बंधुओं द्वारा पहले की शिव स्तुति का उल्लंघन करने वाला पाया। न्यायालय ने "पर्याप्त...