भारत में मृत्यु पूर्व बयानों का कानून: कानून में क्या ये गलत है?

मृत्यु पूर्व बयान, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, मृत्यु पूर्व बयान, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में मौखिक या लिखित कथन होता है। भारत को छोड़कर, कई सामान्य कानून देशों में मृत्यु पूर्व कथनों ने अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता खो दी है। भारत में मृत्यु पूर्व कथनों से संबंधित कानून पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में पाया जा सकता था, जिसमें लिखा है, "जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो - जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस लेन-देन...

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य होने के नाते विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ चुनौती खारिज की, जिसमें राज्य को प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया, जो मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी है जिसका पति भी कार्यरत था और कमाता था।जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने हीना शेख बनाम राजस्थान राज्य (हीना शेख मामला) में न्यायालय की फुल बेंच के निर्णय पर कैट की निर्भरता की पुष्टि की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है।मृतक...

अवैध निर्माण से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यमुना बाढ़ के मैदानों को खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ धोबी घाट झुग्गी निवासियों की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यमुना बाढ़ के मैदान पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं और इस क्षेत्र में कोई भी अवैध अतिक्रमण या निर्माण इसके लिए बड़ा खतरा है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा,"बाढ़ के मैदान का क्षेत्र निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। इस क्षेत्र पर अतिक्रमण से पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलमार्गों का मोड़ होता है और आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है।"न्यायालय ने कहा,"वास्तव में कई...

सेवा से बर्खास्तगी से पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत पेंशन संबंधी लाभ पर रोक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने एक बर्खास्त पंजाब पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पुष्टि की कि सेवा से बर्खास्तगी पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 के तहत पेंशन अधिकारों को रद्द करती है। कोर्ट ने माना कि पेंशन केवल उन लोगों को उपलब्ध है, जिन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति है और बर्खास्तगी के बावजूद पेंशन देने से अनुशासनात्मक कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जबकि बर्खास्त कर्मचारी असाधारण...

हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका में 50% से अधिक न्यायिक रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की मांग की गई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट में सभी मौजूदा 81 न्यायिक रिक्तियों (स्वीकृत 160 जजों की संख्या का 50% से अधिक) को समयबद्ध तरीके से समय पर और शीघ्रता से भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।यह कहते हुए कि हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जनहित याचिका में इस न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य और सख्ती से पालन किए जाने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की भी मांग की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्मी डेंटल कोर में कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की नीति के खिलाफ दायर ‌याचिका खारिज की, कहा- याचिकाकर्ता सभी प्रयासों में असफल रहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में आर्मी डेंटल कोर में स्थायी कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पर 1996 की नीति के खिलाफ दायर एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय यह देखते हुए कि अभ्यर्थी ने न केवल इस प्रक्रिया में भाग लिया था, बल्कि तीन बार असफल भी रहा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी को स्वीकृति के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी यह साबित नहीं कर सका कि प्रतिवादी की कथित कार्रवाई चयन प्रक्रिया के दरमियान खेल के...

महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना और एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण : जस्टिस रेखा पल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली ने मंगलवार (4 मार्च) को इस बात पर जोर दिया कि महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना चाहिए - चाहे वह बड़ी हो या छोटी।8 मार्च को अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस पल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के महिला बार रूम में महिला वकीलों द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं।जज ने कहा,"मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में ED की FIR में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने धन शोधन (PMLA) मामले में मिशेल की जमानत याचिका को मंजूरी दी।18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मिशेल को जमानत दी थी।जस्टिस शर्मा ने मिशेल को धन शोधन मामले में जमानत दी, क्योंकि वह लगभग छह साल और दो महीने की जेल की सजा काट चुका...

5 साल से जेल में बंद खालिद सैफी ने दिल्ली दंगों के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या उनके खिलाफ "बेदाग संदेशों" के लिए लगाए गए UAPA के आरोप उन्हें जमानत देने से इनकार करने या एफआईआर में उन पर मुकदमा चलाने का कारण बन सकते हैं।अपना मामला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सैफी और प्रदर्शनकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कथित रूप से भड़काऊ संदेशों पर भरोसा किया।इसका हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन...

'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सिद्धांत और टोर्ट दावे: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण

फोरम नॉन-कन्वेनियंस के सिद्धांत को समझना'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सामान्य कानून सिद्धांत 'असुविधाजनक मंच' के लिए एक लैटिन शब्द है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, फोरम कन्वेनियंस को उस न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पक्षों और गवाहों के सर्वोत्तम हितों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी कार्रवाई को सबसे उचित तरीके से लाया जाता है। फोरम कन्वेनियंस की अवधारणा का मूल रूप से अर्थ है कि न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने समक्ष सभी पक्षों की सुविधा को देखे। इसके दायरे और विस्तार में...

"दोषी कैदी को भी विवाह का अधिकार": मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कैदी को दी आपातकालीन छुट्टी

यह मानते हुए कि एक दोषी कैदी को शादी करने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी को 15 दिनों की आपातकालीन छुट्टी आवश्यक सुरक्षा के साथ उसकी शादी के लिए मंजूर की। अदालत ने 3 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया, जिससे कैदी अपनी शादी संपन्न कर सके, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाली थी।कोर्ट ने कहा, "हमें इस सिद्धांत के समर्थन में किसी मिसाल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दोषी कैदी को भी विवाह करने का अधिकार है। कानूनी नियम इस अधिकार को मान्यता देता है। तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस...

गिरफ्तारी के आधार न बताना अवैध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। अदालत ने पाया कि न तो अरेस्ट मेमो में "गिरफ्तारी के आधार" का कॉलम था और न ही गिरफ्तारी के समय उसे अलग से यह आधार बताए गए थे।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी क्योंकि CrPC की धारा 50 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए थे।कोर्ट ने कहा "अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, अरेस्ट मेमो के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें...

"दर्शक का समय कीमती है": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिनेमा हॉल में लंबे विज्ञापनों पर जताई आपत्ति

फिल्मों की शुरुआत से पहले लंबे विज्ञापनों के प्रदर्शन के कारण फिल्म देखने जाने वालों को होने वाली असुविधा का दावा करने वाले एक याचिका की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा "यह नहीं भूल सकता कि समय एक मूल्यवान संसाधन है"। अदालत ने इस याचिका का निपटान करते हुए कहा कि यह अधिकारियों से उम्मीद करता है कि अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा में संलग्न किया जाएगा और यह कि विचलन के विचारों को समेटा जाता है।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरिेश की खंडपीठ में कहा, "...

गुजरात हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन घोटाले में BJP मंत्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तमभाई ओधवजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित कर दिया। सोलंकी पर नीति के अनुसार निविदा जारी किए बिना विभिन्न व्यक्तियों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के "अवैध वित्तीय लाभ" प्राप्त करने का आरोप है।हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने सोलंकी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही तब की, जब बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई। इसने कहा कि बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी।जस्टिस संजीव नरूला ने मामले में तिहाड़ जेल में बंद कुमार को जमानत देने का आदेश पारित किया।अदालत ने कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी है।कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इस मामले में अक्टूबर 2022 में...

किसी पुरुष को विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी लिव-इन पार्टनर, जो उसकी सगी बहन लगती है और किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो।न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्तव्यों की प्रकृति 'कर्मचारी' का दर्जा निर्धारित करती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक लेखाकार 'कर्मचारी' है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी लेखा भूमिका के बावजूद, कर्मचारी मुख्य रूप से बिना किसी पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय अधिकार के लिपिकीय कार्य करता था। इसने स्पष्ट किया कि वास्तविक नौकरी के कार्य, न कि पदनाम, 'कर्मचारी' की स्थिति निर्धारित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच में कथित लापरवाही के लिए सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें संबंधित सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी और डीजीपी को एक मामले की जांच के दौरान कथित लापरवाही के लिए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता-सर्किल अधिकारी मामले में जांच अधिकारी नहीं था। प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यह तय है कि किसी को भी बिना सुने दोषी...

सांसदों की गैरमौजूदगी पर समिति ने लिया फैसला, अमृतपाल की याचिका पर केंद्र का जवाब

केंद्र सरकार ने मंगलवार (04 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि संसद सदस्यों (एमपी) को सदन के सत्रों में भाग लेने से छूट देने के लिए गठित समिति ने 03 मार्च को बैठक की और अमृतपाल सिंह सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के मामलों पर विचार किया। यह दलील राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका में दी गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांग की है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य...

संभल मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1927 समझौते को चुनौती, 1991 अधिनियम की दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एएसआई की 28 फरवरी की रिपोर्ट के खिलाफ समिति की आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया गया। न्यायालय ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च (अगली सुनवाई की तारीख) तक का समय दिया। विशेष रूप से, आज, हिंदू प्रतिवादी संख्या 1 (वकील हरि शंकर जैन) ने स्मारक/संरचना के रखरखाव और रखरखाव के संबंध में मस्जिद समिति और भारत सरकार के बीच 1927 के...