SDO को प्रशासनिक स्तर पर भूमिधर अधिकार घोषित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप-जिला अधिकारी (SDO) को प्रशासनिक स्तर पर किसी व्यक्ति को भूमिधर अधिकार देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की एकल पीठ ने यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एसडीओ के समक्ष दायर प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने और पूर्ण भूमिधर अधिकार देने के लिए रिट ऑफ मैंडमस की मांग की थी।कोर्ट ने कहा,"ध्यान से पढ़ने पर साफ होता है कि धारा 131A, 131B (जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950) और धारा 76...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को याचिकाकर्ता की मांग पर खारिज की।यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी।जस्टिस अत्ताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह मामला पहले भी दो बार उठ चुका है और याचिकाकर्ता के पास कोई नया या ठोस साक्ष्य नहीं...

भाखड़ा नांगल डैम: हरियाणा को अतिरिक्त जल छोड़ने के आदेश को वापस लेने की पंजाब सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (14 मई) को भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से पंजाब सरकार की उस अर्जी पर जवाब मांगा, जिसमें कोर्ट के 6 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस आदेश के तहत हरियाणा को भाखड़ा नांगल डैम से अतिरिक्त जल छोड़े जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था।चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने BBMB, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। इस याचिका की सुनवाई उसी दिन होगी जिस दिन पंजाब सरकार के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध के दावे की पुष्टि के लिए महिला को आवाज का नमूना देने का आदेश दिया, कहा- मजिस्ट्रेट के पास घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि यदि रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है, तो किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा के मामलों में भी आवाज के नमूने देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पीठ ने ये टिप्पणियां एक पति की ओर से दायर अपील स्वीकार करते हुए कही, जिसमें उसने अपनी पत्नी को उसके 'विवाहेतर' संबंध को साबित करने के लिए आवाज का नमूना देने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की एकल पीठ ने एक महिला को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आवाज के नमूने उपलब्ध कराने का आदेश दिया, ताकि...

एमपी हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में दोषी व्यक्ति की सजा कम करने से इनकार किया, पर्यावरणीय प्रभाव का दिया हवाला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए आरोपी की सजा कम करने से इनकार कर दिया, जिसे नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी (खनन) के लिए दोषी ठहराया गया था।जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने अपने आदेश में कहा,“सजा के प्रश्न पर इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों पर विचार किया है। यह सही है कि याचिकाकर्ता का समान प्रकृति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने 1 वर्ष की सजा में से 4 माह की सजा पहले ही काट ली है। वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो...

लंबे समय तक कारावास जीवन के अधिकार को कमजोर करता है, सशर्त स्वतंत्रता को MCOCA के तहत जमानत की पाबंदियों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धारा 21 के तहत जमानत पर लगाए गए वैधानिक प्रतिबंधों की तुलना में सशर्त स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि हालांकि किसी आरोपी को जमानत देने के लिए कानून द्वारा कठोर शर्तें तय की गई, फिर भी यदि मुकदमे में अत्यधिक देरी हो रही हो तो उस आधार पर जमानत दी जा सकती है।कोर्ट ने कहा,“विभिन्न न्यायालयों ने इस बात को स्वीकार किया कि लंबे समय तक कारावास व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के...

बच्चे की देखभाल के लिए पत्नी का नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक काम छोड़ना नहीं, गुजारा भत्ता पाने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि पत्नी को बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उसे केवल इसलिए भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह योग्य है और नौकरी करती है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"...नाबालिग बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी हिरासत वाले माता-पिता पर असमान रूप से आती है, जो अक्सर पूर्णकालिक रोजगार करने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है, खासकर ऐसे मामलों में जहां मां के काम पर रहने के दौरान बच्चे की देखभाल करने के लिए परिवार का कोई समर्थन भी नहीं होता है। ऐसी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब सरकार से कहा, कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा को “सक्रिय बम” वाले बयान की जांच के बहाने परेशान न किया जाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 मई) को पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि वे जांच के नाम पर कांग्रेस विधायक और राज्य के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को परेशान न करें। बाजवा पर एक टीवी शो में कथित तौर पर यह टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी कि “पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं”।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाजवा को “जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।”बाजवा की ओर से पेश...

अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त निजी कॉलेज शिक्षक वेतन अनुदान के हकदार: पटना हाईकोर्ट ने राज्य को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल, 2007 से पहले नियुक्त बिहार के निजी डिग्री कॉलेजों के सभी शिक्षक राज्य सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं, भले ही उनके कॉलेजों को घाटा अनुदान या प्रदर्शन-आधारित अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “19.04.2007 से पहले नियुक्त सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक 2015 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और राज्य द्वारा इस लाभ को केवल ऐसे डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों तक...

जिम्मेदारी से भागने की कोशिश: कोरोना योद्धा योजना के तहत मुआवज़ा न देने पर MP हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने COVID ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए पुलिसकर्मी की पत्नी को मुआवज़ा न देने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने मुआवज़ा न देने का आदेश रद्द करते हुए राज्य को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत पीड़िता को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा 45 दिनों के भीतर प्रदान करे।जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कहा,“जब पूरा देश लॉकडाउन में था और लोग घर से निकलने में डर रहे थे, तब सरकारी कर्मचारी, जैसे कि याचिकाकर्ता के पति, अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे...

झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर निरीक्षण शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाने वाले आरटीई संशोधन नियमों के प्रावधानों को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी है। न्यायालय ने निजी स्कूलों को आवेदन और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और मान्यता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की आवश्यकता वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि राज्य के पास बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी अधिकार का अभाव है। हालांकि, न्यायालय ने निजी स्कूलों...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार रखा, कहा- उत्पीड़न साबित होने पर इरादे को माना जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि POCSO Act की धारा 11 और 30 के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न के कृत्य को साबित करने के बाद विशेष न्यायालय को यौन इरादे के अस्तित्व को मानने का अधिकार है।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने POCSO Act के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने का कृत्य अकेले में...

संभल विवाद | जुमा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक, यह कोई धार्मिक स्थल या सार्वजनिक पूजा स्थल नहीं: ASI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद को मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति, मूल हिंदू वादी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें...

A&C की धारा 36 पर अमल में CPC की धारा 47 के तहत आपत्ति स्वीकार्य नही: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस जसमीत सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने देखा है कि एक निर्णय देनदार धारा 36, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act) के तहत पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन में धारा 47, सीपीसी के तहत आपत्तियां पेश करने का हकदार नहीं है क्योंकि यह पुरस्कार को चुनौती देने के लिए प्रभावी रूप से दूसरा दौर खोलने के बराबर होगा जो धारा 34 के प्रावधान को कमजोर करेगा यानी सीमित आधार पर पुरस्कार को चुनौती देना और खिलाफ जाना एसीए का इरादा।मामले की पृष्ठभूमि: 07.03.2007 को, एंग्लो...

लोक अदालतों के पास धारा 22D विधिक सेवा प्राधिकरण कानून के तहत मेरिट पर समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति नहीं: केरल हाईकोर्ट

इसके समक्ष एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22D अधिनियम के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालतों को योग्यता के आधार पर समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करती है।लोक अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें पाया गया था कि अधिनियम की धारा 22D के तहत समीक्षा की शक्ति पहले से ही सराहना किए गए और निष्कर्ष पर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं है। जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने संपदा अधिकारी बनाम पंजाब एंड हरियाणा...

मामूली अपराधों में शामिल व्यक्ति को राज्य सेवाओं में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामूली अपराधों में शामिल व्यक्तियों को राज्य सेवाओं में सेवा करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।यह घटनाक्रम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015 के एक प्रावधान की वैधता को बरकरार रखते हुए आया है, जो उन उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार करता है जिनके खिलाफ तीन साल या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने पंजाब पुलिस के नियमों का हवाला देते हुए कहा, "छोटे अपराधों...

अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की पुष्टि होने पर मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और चीफ़ जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 25 साल से अधिक की सेवा के बाद बर्खास्त विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को बहाल कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी नियुक्ति केवल अनियमित थी और अवैध नहीं थी, और बाद में सेवा की पुष्टि ने उनके पद को नियमित कर दिया था। अदालत ने कहा कि पुष्टि किए गए कर्मचारियों को उचित जांच के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित हो।मामले की पृष्ठभूमि: नरेंद्र त्रिपाठी 1998 से भोपाल के बरकतउल्ला...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को बताया दंडनीय अपराध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई, 2024 के फैसले से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि पति पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ...

पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक पर पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार प्रबल होते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कि पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार एक पंजीकृत ट्रेडमार्क रखने वाले मालिक से बेहतर हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्मन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले 'मैक्स मुलर भवन' के नाम से भारत में छह शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली जर्मन सोसायटी गोएथे-इंस्टीट्यूट के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी।जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने प्रतिवादियों द्वारा जर्मन भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए समान सेवाएं प्रदान करने वाले 'मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट' के उपयोग पर रोक लगा दी। पीठ ने जोर देकर कहा, "शिक्षा के...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद के खिलाफ गवाही से इनकार पर जमानत का विरोध करने की प्रथा को फटकारा

"जमानत पर एक आरोपी की रिहाई का विरोध केवल इसलिए कि वह खुद के खिलाफ गवाही देने से इनकार करता है, एक कठोर अभ्यास है, जिसे अच्छे विवेक में, अदालत द्वारा अनियंत्रित जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वाहन चोरी मामले में अग्रिम जमानत की अनुमति देते हुए कहा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि राज्य द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहा क्योंकि उसने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसकी हिरासत की आवश्यकता...