जबरन वसूली वाले वीडियो मामले में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ANI

ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि समाचार एजेंसी के खिलाफ उनका हालिया YouTube वीडियो अपमानजनक और मानहानिकारक है।यह मुकदमा मंगल के YouTube वीडियो "डियर ANI" के खिलाफ दायर किया गया, जिसे वर्तमान में 5.5 मिलियन बार देखा जा चुका है।इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डू) को भी मंगल के वीडियो को अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस पर शारीरिक हमले का आरोप लगाने वाले पत्रकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

स्वराज एक्सप्रेस समाचार चैनल के पत्रकार और भिंड ब्यूरो प्रमुख अमरकांत सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने के लिए सुरक्षा देने का निर्देश दिया और पत्रकार से कहा कि इस बीच वह आगे के कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।चौहान की ओर से एडवोकेट वरीशा फरासत ने दलील दी कि मध्य प्रदेश...

दिल्ली में नो एंट्री टाइम के दौरान परिवहन वाहनों को चलाने के लिए परमिट मांगने वाले आवेदनों की उचित जांच करें: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि नो एंट्री टाइम में चलने वाले परिवहन वाहनों को जारी किए गए नो एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का उचित तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए।नो-एंट्री परमिट परिवहन वाहनों को आवश्यक वस्तुओं या वस्तुओं के परिवहन के लिए नो-एंट्री टाइम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने के लिए जारी किए जाते हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज 2016 के अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए एक्पर्ट पैनल से पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज 2016 के अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए एक्पर्ट पैनल से पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दीपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज परीक्षा 2016 के उम्मीदवार द्वारा अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र के एक प्रश्न की पुनर्मूल्यांकन याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि मूल्यांकन पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसे पुनः मूल्यांकन हेतु उसी प्रक्रिया से असंबद्ध किसी अन्य विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के पैनल के पास भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम मंचों में ऑनलाइन सुनवाई को लागू करने के लिए SOP की मांग की, कहा- इससे न्याय तक पहुंच आसान होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से श्रम कानूनों के तहत विभिन्न मंचों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं और कार्यवाही की सुविधाओं को लागू करने के लिए एक स्थायी संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने का आह्वान किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि श्रम मंचों के समक्ष प्रक्रियाओं और कार्यवाही को ऑनलाइन कर दिया जाता है तो इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंच आसान होगी।न्यायालय युवा वकीलों अर्जुन मोहन, दीक्षा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरने वाले बच्चे की मेडिकल कस्टडी के लिए तत्काल सुनवाई से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 मई को यह देखते हुए टिप्पणी की कि यह अनुचित है कि फैमिली कोर्ट जज ने व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर कोई तत्काल सुनवाई नहीं की, जो अपने नाबालिग बेटे की अंतरिम मेडिकल कस्टडी की मांग कर रहा था जिसे ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना है।एकल जज जस्टिस रोहित जोशी ने उस व्यक्ति की पत्नी (बच्चे की मां) के आचरण पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, जिसने अंतरिम हिरासत की याचिका और तत्काल सुनवाई के अनुरोध का भी विरोध किया।पीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में जहां दो साल से कम उम्र के बच्चे को ओपन...

'न्यायिक अनुशासन' का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने और BNSS की धारा 528 के तहत जांच करने से जुड़े सवालों को नौ जजों की पीठ को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मंगलवार को नौ जजों की पीठ को दो महत्वपूर्ण सवालों को संदर्भित किया, जो हाईकोर्ट की FIR रद्द करने और CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके आगामी जांच करने की शक्ति से संबंधित हैं।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने रामलाल यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1989) के मामले में हाईकोर्ट की 7 जजों की पीठ के फैसले को देखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया, जिसमें यह माना गया कि FIR रद्द करने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एम3एम निदेशक के खिलाफ PMLA मामले पर 30 जुलाई तक लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने M3M कंपनी के निदेशक रूप कुमार बंसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत लंबित मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही पर रोक के आदेश को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार रूप बंसल समेत कुल 52 लोग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और उन्होंने PMLA की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किया है। यह मामला फिलहाल पंचकूला के स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने इस मामले की अगली सुनवाई 30...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में दोस्त का सिर कलम करने के आरोपी BJP नेता को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता टिंकू भार्गव उर्फ ​​यतेंद्र को जमानत दी, जिन्हें 2022 में अपने दोस्त जौहरी नवीन वर्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है। उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और उन्होंने अदालती कार्यवाही में सहयोग करने का वचन दिया है।अदालत ने यह भी कहा कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो उनके गवाहों को प्रभावित करने सबूतों से छेड़छाड़ करने या फिर से अपराध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में 'गुज्जर रेजिमेंट' गठित करने की जनहित याचिका खारिज की, बताया 'विभाजनकारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे 'बिल्कुल विभाजनकारी' बताया।जनहित याचिका रोहन बसोया नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि समृद्ध सैन्य विरासत के बावजूद सिख, जाट, राजपूत, गोरखा और डोगरा जैसे अन्य सैन्य समुदायों के विपरीत, गुज्जरों को एक समर्पित रेजिमेंट नहीं दी...

बेदखली आदेश के गंभीर परिणाम होंगे, वरिष्ठ नागरिक नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में यह अमान्य होगा: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2009 के नियम 22(3)(1)(iv)(v) के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में बेदखली आदेश अमान्य माना जाएगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और ज‌‌स्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि बेदखली आदेश का उस व्यक्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है जो संपत्ति पर कब्जा कर रहा है और इसलिए कारण बताओ नोटिस आवश्यक है।न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित बेदखली आदेश के आधारों को स्पष्ट रूप से बताना होगा और...

'मौखिक आश्वासन के बावजूद CMRL के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई', SFIO जांच के खिलाफ याचिका रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि Cochin Minerals and Rutiles Limited (CMRL) के खिलाफ शिकायत उस मौखिक आश्वासन के बावजूद दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि जांच तो जारी रहेगी लेकिन जब तक याचिका लंबित है तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने यह टिप्पणी CMRL, Exalogic Solutions Pvt. Ltd. (केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी) और अन्य के खिलाफ SFIO जांच को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की।मामलाCMRL की याचिका पर हाईकोर्ट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों को 'गुंडा' कहने पर 6 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के आदेश को वापस लेने की वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ के अधिवक्ता अशोक पांडे को 2021 में खुली अदालत में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाए जाने के अपने अप्रैल के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने पांडे को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूर्ण तिरस्कार" के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए पितृसत्तात्मक मानसिकता के लिए ट्रायल जज की आलोचना की, 'कॉपी-पेस्ट' आदेशों पर आपत्ति जताई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2018 के तलाक के एक मामले में अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर एक व्यक्ति को तलाक दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक देने से मना कर दिया था, जिसे वैवाहिक मुकदमों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों से "कॉपी-पेस्ट" पाया गया था। ट्रायल जज की धारणाओं को "पितृसत्तात्मक" और "कृपालु" मानते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"विद्वान ट्रायल जज की पूरी मानसिकता पितृसत्तात्मक और कृपालु दृष्टिकोण से उभरी हुई प्रतीत होती है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाने में 8 वर्षों की अस्पष्ट देरी के कारण मध्यस्थ का कार्यभार समाप्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकमात्र मध्यस्थ बिना निर्णय सुनाए मध्यस्थता कार्यवाही आठ साल तक लंबित नहीं रख सकते। मौजूदा विषय में 17.10.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, हालांकि सुनवाई बुलाने या निर्णय सुनाने में लंबे समय तक देरी के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा इस तरह की अनुचित और अस्पष्ट देरी मध्यस्थता के मूल उद्देश्य को विफल करती है और भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। तदनुसार, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत समाप्त कर दिया...

पूर्ववर्ती अपराध में आरोप मुक्त करना अधिनियम की धारा 3 के तहत PMLA कार्यवाही को अमान्य नहीं करता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्यवाही की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित (अनुसूचित) अपराध में आरोपमुक्त या दोषमुक्त होने से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी धन शोधन जांच या समन स्वतः ही अमान्य नहीं हो जाते हैं। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और संबंधित समन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन एक "स्वतंत्र...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अहलमद को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार, कहा- आरोप 'बहुत गंभीर'

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अहलमद को इस स्तर पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि कोर्ट स्टाफ के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने ACB से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 मई को तय की, जब अहमद की FIR रद्द करने की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।कोर्ट ने अनुकूल आदेश पारित करने से इनकार करते हुए...

अतिक्रमणकारी अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारी लागू नीति के तहत अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न होगी, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने से अलग प्रक्रिया है।पीठ ने कहा,"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है,...

ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेशपत्र प्रस्तुत करने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो आवेदक मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगता है, उसे ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि उसके अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"जबकि मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि आवेदक के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।"न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में एक महिला को...

'प्रथम दृष्टया मुगल शासन स्थापित करने का प्रयास': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार वकील को राहत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि "प्रथम दृष्टया" यह पाया गया कि साक्ष्य के अनुसार समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल शासन' को स्थापित करना था।कहा जाता है कि वकील ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ...