HAMA | विधवा बहू ससुर और देवर से भरण-पोषण मांग सकती है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 19 और 22 के तहत अपने ससुर और देवर से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों और ससुराल वालों के पास सहदायिक संपत्ति हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ससुर और देवर द्वारा फैमिली कोर्ट के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्हें विधवा को 3000 रुपये और उसके दो नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह...

Indore-Dewas Jam | 'बिना काम के बाहर क्यों निकलें?' : हाईकोर्ट में NHAI के वकील की टिप्पणी से विवाद, प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर-देवास राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति के संदर्भ में कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "लोग बिना काम के घर से क्यों बाहर निकलते हैं..."।वकील की इस टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए NHAI ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा:"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर पीठ में 30 जून 2025 को यातायात जाम के बारे में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर तिरंगे का अपमान करने वाली पोस्ट पर राज्य सरकार से जमानत याचिका पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फेसबुक पर कथित तौर पर भारतीय ध्वज (तिरंगा) को उलटी स्थिति में दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त में तय की।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।संक्षेप में मामलाआरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में भारतीय...

रैगिंग पर वर्तमान कानून कैंपस के भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लगाने का उद्देश्य रखता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम 1998 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य समिति से कहा कि वह किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग पर रोक लगाने की विधायिका की मंशा को ध्यान में रखे।हालांकि अधिनियम के तहत 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने कहा कि धारा 3 में न केवल शैक्षणिक संस्थान के अंदर बल्कि उसके परिसर के बाहर भी रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह तब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा भेजे वारंट ऑफिसर से दुर्व्यवहार के आरोप पर GST विभाग के ADG से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी से जवाब मांगा है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि अवैध हिरासत के आरोपों के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा भेजे गए वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।एक महिला ने अपने पति की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की बरामदगी की मांग की थी, जिसे जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी ने कथित...

IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया

एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...

S.483(3) BNSS | सेशन कोर्ट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के अभाव में दी गई जमानत हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में किसी आरोपी को जमानत देने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483(3) के तहत आवेदन दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती।एकल जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि इस तरह...

NGT के गठन के बाद वायु या जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास विशेषज्ञ सदस्य है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा वायु एवं जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अंग के रूप में विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के लागू होने के बाद प्राधिकरण से संपर्क करने वाले पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1978 (जल अधिनियम) और हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 (वायु अधिनियम) में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को...

COVID-19 महामारी के दौरान आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना अनुचित रूप से कठोर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि COVID-19 महामारी के दौरान कुछ दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना जेल अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से कठोर है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि अदालतों और जेल अधिकारियों को महामारी के दौरान व्याप्त असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थितियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।न्यायालय एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी द्वारा दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। उसने...

पद्म पुरस्कार से सम्मानित संत कार्तिक महाराज पर बलात्कार के आरोप मामले में जबरन कार्रवाई से बचे राज्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पद्मश्री से सम्मानित भिक्षु महाराज स्वामी प्रदीपानंद उर्फ 'कार्तिक महराज' के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए, जिन्होंने एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसने अपना भक्त होने का दावा किया था।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की अपनी याचिका में बंद कमरे में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए ये मौखिक टिप्पणी की। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि गुरुवार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत जिला कार्यालय को खाली कराने के खिलाफ समाजवादी पार्टी की याचिका पर विचार करने से मना किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, पीलीभीत न पार्टी को उसके जिला कार्यालय परिसर से बेदखल करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ यह रिट याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता/पक्ष ने पहले ही उसी विषय के संबंध में सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती।सुनवाई के दरमियान...

'गिरफ्तारी से पहले की मेडिकल जांच में लगा समय 24 घंटे से ज्यादा हिरासत का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की रिहाई का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 (2) और CrPC की धारा 57 के तहत गिरफ्तारी से पहले मेडिकल जांच की अवधि को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया और यह देखते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया कि उसे 24 घंटे के आवश्यक समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजली के तार से करंट लगने से मरने वाले 18 वर्षीय युवक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 18 वर्षीय एक लड़के की मां को 6 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया था, जिसकी मृत्यु बिजली के तारों के कारण हुई थी, जो पेड़ों से उलझ गए थे, जिसके नीचे मृतक मवेशियों को चराने के लिए घास काटने के लिए खड़ा था। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने आदेश में कहा:“यहां यह ध्यान रखना उचित है कि यह बिजली बोर्ड का कर्तव्य है कि वह देखे कि बिजली के तार पेड़ों को न छुएं और इसके लिए बोर्ड को उचित कदम उठाने होंगे। वर्तमान मामले में, बोर्ड की ओर से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिस ने ट्रायल जज से जुड़े रिश्वत मामले में FIR रद्द करने की एम3एम निदेशक की याचिका से खुद को अलग किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देने की कथित साजिश के लिए 2023 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की एम3एम निदेशक की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। रूप बंसल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,8,11,13 और आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप हैं।सीजे नागू ने पहले (23 मई) एकल न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया था, जिन्होंने कुछ शिकायतों के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजे ने मामले को वापस लेने के अनुरोध को भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व जज और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रिटायर हाईकोर्ट जज (जस्टिस अनिल कुमार) और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस अनिल और उनकी पत्नी का नाम उनकी घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज FIR में दर्ज किया गया है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (IPC की धारा 306) के तहत दर्ज FIR रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं ने तर्क...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAPF कर्मियों के लिए सामान्य पूल आवासीय आवास को अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित रखने के नियम को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों द्वारा सामान्य पूल आवासीय आवास (GPRA) को अंतिम तैनाती स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष तक बनाए रखने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को बरकरार रखा है, जब कोई कर्मी उसके बाद गैर-पारिवारिक स्टेशन पर तैनात होता है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के सामान्य पूल आवासीय आवास नियम, 2017 (CGGPRA Rule) के नियम 43 की वैधता को बरकरार रखा।न्यायालय ने भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि सहित विभिन्न...

ट्रांसजेंडर आरक्षण पर प्रस्ताव उपयुक्त परिषद के समक्ष रखा जाएगा: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रवेश में आरक्षण देने के मुद्दे को वह अपनी उपयुक्त परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।यह आश्वासन यूनिवर्सिटी की उस अपील के दौरान सामने आया, जिसमें उसने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 0.5% आरक्षण और शुल्क माफी प्रदान करने को कहा गया था, जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में कोई नीति निर्णय नहीं लेती।NLSIU का तर्क है कि न तो अदालत और न ही...

Proton Mail पर IT Act उल्लंघन का आरोप, केंद्र ने कहा- जवाबों का विश्लेषण जारी, 8 हफ्तों में निर्णय

कर्नाटक हाईकोर्ट में आज प्रोटॉन एजी (Proton AG) की उस अपील पर सुनवाई जारी रही, जो स्विट्ज़रलैंड की एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है। प्रोटॉन ने एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें इसकी सेवाओं को भारत में अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई दलीलों पर ध्यान दिया। केंद्र ने अदालत को बताया कि एकल जज द्वारा चिन्हित दो URL के अलावा Proton Mail द्वारा IT Act और उसके नियमों के कई अन्य उल्लंघन भी...

व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए पक्षों के बीच हुआ संवाद वैध मध्यस्थता समझौता हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से पार्टियों के बीच संचार एक वैध मध्यस्थता समझौते हो सकता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (4) (b) का अवलोकन किया और कहा कि पक्षों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व में होने के लिए एक संपन्न अनुबंध के अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है। अदालत यूएई स्थित कंपनी, बेल्वेडियर रिसोर्सेज डीएमसीसी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ओसीएल आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ओरिएंटल आयरन कास्टिंग लिमिटेड और एरॉन...

अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप शर्मा की एकल पीठ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को कदाचार के लिए निलंबित करने से पहले उचित जांच और कारण बताओ नोटिस अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिसुरिंदर कुमार 2008 से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। 17 साल से अधिक समय तक काम...