पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, वास्तविक जेल अवधि से नहीं: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार का फॉर्मूले अमान्य घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समय से पहले रिहाई के मामले में सजा अवधि की गणना करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी फॉर्मूले को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, न कि जेल में बिताए गए वास्तविक समय से।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, न कि वास्तविक सजा से। वास्तविक सजा का मतलब केवल कैदी द्वारा जेल परिसर में बिताया गया वास्तविक समय होगा।"न्यायालय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था,...

IPC | महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मानसिक स्थिति धारा 354 के तहत मामला दर्ज करने के लिए जरूरी, सिर्फ आपराधिक बल काफी नहीं: जेएंडके ‌हाईकोर्ट

श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 447 के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो ऐसी महिला की शील भंग करने की मनःस्थिति में न हो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता। जस्टिस संजय धर की पीठ ने जोर देकर कहा,“.. पीड़ित महिला की शील भंग करने की मंशा या यह जानना कि आरोपी द्वारा किए गए इस कृत्य से पीड़ित महिला की शील भंग होगी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध...

पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना, उसे 'केम्पा' और 'निखट्टू' कहना मानसिक क्रूरता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी ‌का अपने पति की शारीरिक अक्षमता/दुर्बलता का उपहास करना और उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उसके लिए 'निखट्टू' या 'केम्पा' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का एक रूप है, यह तलाक दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। फैमिली कोर्ट की ओर से पारित तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा -“एक व्यक्ति से सामान्य रूप से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है और जहां पति और पत्नी के रिश्ते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा,"वर्तमान अपील खारिज की जाती है।”शाह ने विशेष NIA अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 7 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले शाह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उम्रकैद भुगत रहे कैदी की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए, जिसमें सजा सुनाने की सुधारात्मक नीति के तत्व का उल्लेख किया गया है, सरकार को निर्देश दिया कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे, जिसने पैरोल की अवधि पार कर ली थी। ज‌स्टिस गिरीश काठपाली ने दिल्ली टोपरा के पंचम स्तंभ के शिलालेख का भी संदर्भ दिया, जिसमें सम्राट अशोक के कथन का उल्लेख है कि उन्होंने 26 वर्षों की अवधि में 25 बार कैदियों को छोड़ा था। पीठ ने कहा, "प्राचीन विचारकों के...

शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने के आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह कथित पीड़िता से शादी करने में सक्षम हो सके।उस व्यक्ति पर BNS की धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया था, जो प्रावधान नए आपराधिक कानून द्वारा पेश किया गया था। BNS की धारा 69 के अनुसार, जो कोई धोखे से या किसी महिला से शादी करने की प्रतिज्ञा करके, उसे पूरा करने के इरादे के बिना, और उसके साथ संभोग करता है, तो ऐसा यौन संभोग, जो बलात्कार का अपराध नहीं है, वह दोनों में से किसी...

बहराइच मजार विध्वंस मामला: यूपी सरकार के 4 हफ्ते तक कोई सख्त कार्रवाई न करने के आश्वासन पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने बहराइच में लक्कड़ शाह और 3 अन्य मजारों में विध्वंस अभियान को रोक दिया है, और आश्वासन दिया कि अगले 4 सप्ताह तक कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाएगा।संदर्भ के लिए, हजरत सैयद हाशिम शाह उर्फ लक्कड़ शाह मजार सहित चार मजार, जहां 16 वीं शताब्दी से उर्स मनाया जाता है, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मुर्तिहा रेंज जंगल में स्थित है, को वन विभाग द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था, जिसने इस क्षेत्र को संरक्षित माना और संरचनाओं को...

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में पकड़े गए व्यक्ति के बेटे को नौकरी देने की कोई नीति नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जासूस के बेटे की याचिका को खारिज कर दिया कि उसके पिता के निधन के बाद उसे उच्च पद का पद देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पास B.Sc (मेडिकल) की डिग्री थी और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कांस्टेबल के पद की पेशकश की गई थी। हालांकि, रैंक से असंतुष्ट होने के कारण, उन्होंने पंजाब सरकार को एक ज्ञापन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया था। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "राज्य सरकार की स्पष्ट या निहित नीति के अभाव में यह न्यायालय अधिकारियों को उच्च रैंक के लिए...

क्या “One for All” जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नारे को ट्रेडमार्क किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाईकोर्ट ने कहा है कि नारे, विशेष रूप से जो वर्णनात्मक या आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश हैं, ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए काफी उच्च सीमा का सामना करते हैं – जब तक कि उन्होंने एक माध्यमिक अर्थ प्राप्त नहीं किया हो।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई कर्नाटक बोर्ड, जेईई – मेन्स एंड एडवांस्ड, एनईईटी, कैट और क्लैट के लिए किताबें प्रकाशित करने वाली ओसवाल बुक्स को "वन फॉर ऑल" मार्क के लिए ट्रेड मार्क आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपनी अपील में राहत देने से इनकार करते हुए यह...

मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस वर्ष 10% कोटे की दी मंजूरी, अंतिम निर्णय के अधीन; शनिवार को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की नवगठित तीन जजों की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति देने वाला पिछले साल पारित अंतरिम आदेश इस साल भी जारी रहेगा, जो 2024 के मराठा कोटा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम नतीजे के अधीन होगा।जस्टिस रवींद्र घुगे की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने यह भी संकेत दिया कि मामले में अंतिम दलीलें सुनने के लिए वैकल्पिक शनिवार को विशेष बैठकें होंगी। खंडपीठ ने कहा, ''हम तीनों अलग-अलग खंडपीठ का हिस्सा हैं और आप सभी...

लखनऊ फैमिली कोर्ट भवन गिराने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई: हाईकोर्ट ने केंद्र और हाईकोर्ट से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में फैमिली कोर्ट की मुख्य इमारत को गिराने के लिए नीलामी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के जवाब में हाईकोर्ट प्रशासन के साथ-साथ केंद्र सरकार से संक्षिप्त जवाब मांगा है।सामाजिक कार्यकर्ता गौतम भारती द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि फैमिली कोर्ट बिल्डिंग, जिसे "चंडी वाली बारादरी" के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक महत्व की एक पुरानी विरासत संरचना है, जो अवध/लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत के जीवंत उदाहरण के रूप में कार्य करती है। याचिका में...

आपसी सहमति से तलाक के दौरान भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने वाली पत्नी को परिस्थितियों में बदलाव के कारण भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी जिसने स्वेच्छा से भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, उसे बाद में परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे मांगने से नहीं रोका जा सकता है।जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया। न्यायालय एक वैवाहिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं (तलाकशुदा पत्नी और पुत्र) द्वारा प्रतिवादी (पति/पिता) के विरुद्ध किए गए भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया...

ऋण राशि, बचाव का झूठ: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के दोषी पर जुर्माना निर्धारित करने के लिए कारकों की सूची बनाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक डिसऑनर मामलों में दोषी पर जुर्माना राशि तय करते समय ट्रायल और सत्र न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले पहलू इस प्रकार हैं: 1. ऋण की मात्रा2. अभियुक्त द्वारा किया गया बचाव, विशेष रूप से क्या उसने झूठा बचाव किया है और उसे साबित करने में विफल रहा है 3. क्या अभियुक्त ने मामले को अनावश्यक रूप से खींचा है और इस तरह ट्रायल, अपील, पुनरीक्षण और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले के निपटारे में...

बेदखली एक सिविल मामला, पुलिस मकान मालिक-किरायेदार विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती: जेएंड के हाईकोर्ट

कानून के एक मूलभूत सिद्धांत को दोहराते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस को उन विवादों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं, जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद भी शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले विशेष रूप से सक्षम दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दायरे से बाहर हैं। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने श्रीनगर निवासी अब्दुल मजीद डार द्वारा दायर एक रिट...

बटला हाउस विध्वंस: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP MLA अमानतुल्ला खान की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बटला हाउस क्षेत्र में DDA की प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक (AAP MLA) अमानतुल्ला खान की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि केवल व्यक्तिगत निवासी ही यह दावा कर सकते हैं कि उनकी संपत्ति प्रस्तावित विध्वंस स्थल के निर्दिष्ट क्षेत्र में नहीं आती है।इस प्रकार, न्यायालय ने खान को 3 कार्य दिवसों में निवासियों को उचित मंच पर जाने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने की स्वतंत्रता...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने RCB मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्हें 6 जून को टीम के IPC 2025 विजय समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बेंगलुरु भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने इवेंट आयोजक कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट के सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और शमंत एन पी माविनाकेरे की अंतरिम याचिकाओं पर भी आदेश सुरक्षित रखा।लगभग 4 घंटे तक पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय महिला से बलात्कार के लिए 24 वर्षीय युवक की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट के साथ डीएनए साक्ष्य होना जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के लिए 24 वर्षीय लड़के पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। ऐसा करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने युवक की इस दलील को खारिज कर दिया कि “इलेक्ट्रोफेरोग्राम” रिपोर्ट की अनुपस्थिति में डीएनए साक्ष्य अभियोक्ता के वर्जन की पुष्टि करने के लिए अपर्याप्त थे।उन्होंने कहा,“क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की डीएनए रिपोर्ट डीएनए जांच के निष्कर्षों को व्यापक रूप से समझाती है, अपीलकर्ता के डीएनए प्रोफाइल और प्रदर्शनों से...

श्रम न्यायालय की ओर से डिप्लोमा धारक पर्यवेक्षक को राहत के बावजूद राज्य सरकार रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में लापरवाही बरती; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 के एक आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। 2024 के आदेश में श्रम न्यायालय की ओर से 2013 में ‌‌दिए गए आदेश में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश के बाद पारित रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में 'सोए रहने' और निष्क्रियता बरतने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए अथॉरिटीज़ की आलोचना की। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि श्रम न्यायालय ने नवंबर 2013 में प्रतिवादी के पक्ष में अपना...

[Food Safety Act] अभियोजन के लिए मंजूरी देने की सिफारिश करने की समयसीमा अनिवार्य, गैर-अनुपालन इसे अस्थिर बनाता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को समय-सीमा के भीतर सिफारिश करने के लिए नामित अधिकारी की आवश्यकता वाले प्रावधान का गैर-अनुपालन अभियोजन को अस्थिर बनाता है।याचिकाकर्ता ने अपराध के घटित होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तथा कानून के तहत प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किए जाने को चुनौती दी थी।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि खाद्य विश्लेषक से खाद्य को असुरक्षित...

भारत में सरोगेसी कानून: कानूनी सुधारों के बीच जटिलताओं से निपटना

प्रजनन अधिकारों और जैव प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में, भारत वैश्विक सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी और एक फ्लैशपॉइंट दोनों के रूप में उभरा है। देश के सरोगेसी परिदृश्य को कानूनी ग्रे ज़ोन, नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक रूप से आवेशित कोर्टरूम ड्रामा द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसने माता-पिता, राष्ट्रीयता और गरिमा की रूपरेखा को चुनौती दी है। आईवीएफ के माध्यम से जन्म देने वाली 76 वर्षीय महिला, उसकी आंखों में आंसू, ढीले स्तन, क्षीण शरीर और पूरी होने की लालसा, विज्ञान के कानून से आगे निकलने का...