धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार लेक्चरर को मिली जमानत : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक गेस्ट लेक्चरर जमानत दे दी है, जिन पर व्हाट्सएप पर कथित रूप से आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री प्रसारित करने का आरोप था, जिससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने ऐसे मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड किए हैं जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, उसे अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा, “प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि एक शिक्षित व्यक्ति और...

Sec. 138 NI Act | लीगल नोटिस में चेक धारक को 'चेक राशि' की स्पष्ट मांग करनी होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब चेक बाउंस होने पर ड्रॉअर (चेक जारी करने वाले) को लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो उसमें विशेष रूप से चेक राशि की मांग की जानी चाहिए।अगर नोटिस में चेक की राशि की स्पष्ट मांग नहीं की गई है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने की पूर्व-शर्तें पूरी नहीं मानी जाएंगी।जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "धारा 138(b) के अनुसार, प्राप्तकर्ता या विधिसंगत धारक को 'उक्त राशि' की मांग करते हुए ड्रॉअर को लिखित नोटिस देना होता है। यहां 'उक्त...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रात 9 बजे दिल्ली थाने बुलाई गई महिला को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर निवासी एक महिला को ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की, जिसे दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर के सिलसिले में पूछताछ के लिए रात 9:00 बजे मयापुरी थाने (जिला पश्चिम दिल्ली) में उपस्थित होने के लिए समन भेजा था।जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Priya Indoria v. State of Karnataka, 2023 LiveLaw (SC) 996 के आलोक में और अन्य दस्तावेजों (जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस) का अवलोकन करने के बाद सुशीला यादव को राहत...

पत्नी की बिना सहमति ली गई व्हाट्सएप चैट साक्ष्य के रूप में मंजूर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि व्हाट्सएप जैसे निजी चैट भी परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, भले ही उन्हें बिना सहमति प्राप्त किया गया हो या वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकार्य न हों।जस्टिस आशीष श्रोटी ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि हमारे संविधान के तहत कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, इसलिए जब दो मौलिक अधिकारों में टकराव हो—जैसे कि इस मामले में निजता का...

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा OBC वर्गों की नई सूची तैयार करने की अधिसूचना पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के व्यक्तियों की नई सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें राज्य की मौजूदा OBC वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल किया जाएगा।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने 31 जुलाई, 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रोक जारी की।अदालत ने नई सूचियों में OBC वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी।इस मामले में...

मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम बने रहने का अर्थ यह नहीं कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उनका दुरुपयोग हुआ: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम अब भी दर्ज हैं, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि उनके नाम पर वोट डाले गए। यह कहते हुए न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शोभा बच्छाव की लोकसभा क्षेत्र धुले से 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत बरकरार रखी।जस्टिस अरुण पेडणेकर की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार डॉ. सुभाष भामरे द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज की, जो बच्छाव से चुनाव हार गए थे।न्यायाधीश ने कहा,"ऐसा कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं...

परिवार के सदस्य की बीमारी के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को उसकी गंभीर रूप से बीमार मां की देखभाल करने और उनके इलाज की आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के लिए अंतरिम जमानत दी।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यह दलील दी कि PMLA की धारा 45 के तहत आरोपी के पारिवारिक सदस्य की बीमारी को अंतरिम जमानत का आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन जस्टिस तेजस कारिया ने मानवीय आधार पर राहत दी।न्यायालय ने 15 दिनों के लिए सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।अदालत ने आदेश दिया,"आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की महिला की पसंद से विवाह पर परिवार की आपत्ति की निंदा

महिला द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के निर्णय पर परिवार की आपत्ति की कड़ी निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय महिला को सुरक्षा प्रदान की, जिसे अपहरण का डर है, क्योंकि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहती है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने ऐसी आपत्तियों को घृणित करार देते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है।न्यायालय ने कहा,“यह...

नौकरी में धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं होता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ ऐसे मामलों में नहीं दिया जा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य से दूसरे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा,“याचिकाकर्ता/आरोपी ने रोजगार हासिल करने के लिए मोहन सिंह के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। इस तरह से, वह एक व्यक्ति...

स्मार्ट बिजली मीटर केवल नए घरों में लगाए जाएंगे, मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए नहीं: BESCOM ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया

कर्नाटक ‌हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM),राज्य सरकार और अन्य को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के टेंडर और फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी एम कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह निर्देश कर्नाटक विधुथ सेने और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के लिए दो के गुणक पर मुआवज़ा देने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा गुणक को एक निर्धारित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के लिए गुणक कारक दो होना आवश्यक है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सभी भूस्वामियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब भूमि स्वामियों को उचित मुआवज़ा नहीं मिल पाता, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित...

संधि के प्रावधान सीमा शुल्क कानून को खत्म नहीं करते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयात छूट के कथित दुरुपयोग के लिए जारी SCN को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संधि के प्रावधान सीमा शुल्क कानून को खत्म नहीं करते हैं और आयात छूट के कथित दुरुपयोग के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की पीठ ने कहा कि संधि के प्रावधान के आधार पर जिसे राष्ट्रीय कानून या क़ानून में परिवर्तित या शामिल नहीं किया गया है, मौजूदा सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को कम नहीं किया जा सकता है, या सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।इस मामले में, भारत सरकार ने...

कैश क्रेडिट खाते को खाताधारक की संपत्ति नहीं माना जा सकता, इसे GST एक्ट की धारा 83 के तहत माना जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कैश क्रेडिट अकाउंट को खाताधारक की संपत्ति नहीं माना जा सकता है, जिसे जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत माना जा सकता है। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने पाया कि "किसी भी संपत्ति" के बाद आने वाले वाक्यांश 'बैंक खाते सहित' का अर्थ गैर-नकद-क्रेडिट बैंक खाता होगा। इसलिए, "नकद क्रेडिट खाता" एमजीएसटी अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत शासित नहीं होगा।इस मामले में, करदाता/याचिकाकर्ता द्वारा महाराष्ट्र माल और सेवा कर (एमजीएसटी अधिनियम) की धारा 83 के तहत...

मूल्यांकन अधिकारी एक ही समय में अभियोजक, न्यायाधीश और निष्पादक के रूप में कार्य नहीं कर सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी को विश्वविद्यालय को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करना चाहिए तथा वह एक ही समय में अभियोजक, न्यायाधीश तथा निष्पादक की भूमिका निभाते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा, “मूल्यांकन अधिकारी ने कानून को अपने हाथ में लिया तथा एक ही समय में अभियोजक, न्यायाधीश तथा निष्पादक की भूमिका निभाई।”तथ्ययाचिकाकर्ता, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका...

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यक्तिगत पसंद व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विस्तार का अधिकार नहीं देती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी छात्र द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने और सेमेस्टर परीक्षा में शामिल न होने का व्यक्तिगत निर्णय उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार का हकदार नहीं बनाता। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा,“याचिकाकर्ता ने स्वयं एमबीए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता था। यह उसका व्यक्तिगत निर्णय था। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति एचएएस परीक्षा या...

केरल हाईकोर्ट ने व्यापारी की ज़मानत याचिका की कार्यवाही की समाप्त, ED ने कहा- गिरफ्तारी का इरादा नहीं

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 जून) को उस व्यापारी अनीश बाबू की ज़मानत याचिका की कार्यवाही समाप्त कर दी, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया।याचिकाकर्ता को अपराध नंबर KCZO/14/2025 के संबंध में नई दिल्ली स्थित ED की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सहायक निदेशक के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया। नोटिस के अनुसार, उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ साथ लाने को कहा गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि यदि वह पेश नहीं होता है और साक्ष्य...

आश्रित भाई-बहनों और उनके बच्चों को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के तहत लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाहित या अविवाहित भाई-बहन या ऐसे भाई-बहनों के बच्चे, दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 (डीवीसीएस) के तहत मुआवजे का दावा करने से स्वतः ही वंचित नहीं हैं। ज‌स्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि हालांकि डीवीसीएस के खंड 2(बी) के तहत “आश्रित” की परिभाषा में “भाई-बहन” शामिल नहीं हैं, लेकिन परिभाषा में नियोजित समावेशी शब्दावली को देखते हुए, “भाई-बहन” शब्द को शामिल न करने से उन्हें योजना के लाभों से स्वतः ही वंचित नहीं किया जा सकता है।पीठ ने तर्क दिया,“डीवीसीएस के खंड...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्मेद सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

राज्य सरकार की बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ उम्मेद सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र के कथित अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील बेनीवाल की पीठ ने कहा कि जल निकाय का हिस्सा बनने वाली भूमि पर किसी भी कब्जे को नियमित नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता चोपसानी जागीर के खसरा नंबर 5 पर पिछले 15 से 20 वर्षों से रह रहे थे। जिला सतर्कता समिति को सौंपी गई अतिक्रमण की शिकायत के बाद समिति ने याचिकाकर्ताओं को हटाना शुरू कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया...

मध्यस्थता खंड की प्रयोज्यता मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जानी है, धारा 11 याचिका में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते की प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के बारे में विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए और धारा 11 याचिका के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद नहीं होता है, तो समझौते की प्रयोज्यता से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए। संक्षिप्त तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत याचिका में पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ...

"एक मिनट की भी अवैध हिरासत मंजूर नहीं": गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत शर्तें पूरी करने के बावजूद बंद 'विदेशी' की रिहाई का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज एक घोषित 'विदेशी' की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिसे 25 मई, 2025 को हिरासत में लिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा 2021 में जमानत दिए जाने के बावजूद कोकराझार होल्डिंग सेंटर में रखा गया था और लगातार सभी जमानत शर्तों का पालन कर रहा था, जिसमें उसके स्थानीय पुलिस स्टेशन को साप्ताहिक रिपोर्टिंग भी शामिल थी।"याचिकाकर्ता के बेटे की बाद में हिरासत में लेना प्रथम दृष्टया अवैध है। ऐसी परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार...