योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन में देरी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया

फिल्म "अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी" के निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म के प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर निर्णय लेने में की गई 'मनमाने' और 'अस्पष्ट' देरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने फिल्म के निर्माताओं - सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में CBFC को फिल्म के प्रमाणन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का...

सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान फर्लो और पैरोल के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी दोषी की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के दौरान जेल प्राधिकारी उसके फर्लो और पैरोल के आवेदनों पर विचार कर सकते हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो दिल्ली कारागार नियम पैरोल और फर्लो पर विचार करने पर रोक नहीं लगाते हैं।न्यायालय ने कहा कि यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है कि क्या किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर यदि सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका या अपील के...

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड | हाईकोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी के खिलाफ समन रद्द करने की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश के खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने हरियाणा सरकार और CBI को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी वकीलों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित की।यह याचिका पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528...

सोशल मीडिया पर उग्र विचारधारा फैलाना UAPA के तहत अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कट्टरपंथी सूचना या विचारधारा के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग UAPA को आकर्षित करता है और यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह का कार्य एक शारीरिक गतिविधि हो।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने UAPA की धारा 18 का विश्लेषण किया जो आतंकवादी कृत्यों की साजिश, प्रयास, वकालत, उकसाने या उकसाने के लिए सजा से संबंधित है। अदालत ने कहा, "उक्त प्रावधान को इतने व्यापक तरीके से तैयार किया गया है कि कट्टरपंथी सूचना और विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से...

सोनू निगम की निजता का संरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को X अकाउंट में पूरा नाम इस्तेमाल करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉलीवुड के पार्श्व गायक सोनू निगम की 'गोपनीयता' की रक्षा करते हुए एक वकील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर अपने अकाउंट के डिस्प्ले नेम के रूप में 'सोनू निगम' का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था।जस्टिस रियाज चागला ने बिहार के वकील से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पूरे नाम 'सोनू निगम सिंह' का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गायक सोनू निगम के बारे में नेटिज़न्स के मन में कोई भ्रम न हो। "जबकि प्रत्येक नागरिक को बोलने और...

संपत्ति विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने 'श्री द्वारकाधीश प्रभु' दर्शन के लिए अस्थायी अनुमति दी

नाथद्वारा ("संपत्ति") में द्वारकाधीश हवेली में "श्री द्वारकाधीश प्रभु" की मूर्ति की स्थापना के संबंध में एक विवाद में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में जनता को केवल उस संपत्ति के भूतल पर देवता को पूजा करने के लिए अस्थायी पहुंच की अनुमति दी है जहां मूर्ति स्थापित की गई है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतल पर स्थापित देवता के दर्शन के लिए कोई भी सार्वजनिक पहुंच सख्ती से केवल उसी मंजिल तक सीमित रहेगी। इस अंतरिम आदेश की एक प्रति भूतल के...

राजस्व न्यायालय बिना किसी न्यायिक प्रशिक्षण के भूमि स्वामित्व और काश्तकारी अधिकारों का फैसला कर रहे हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया

राजस्व न्यायालयों और राजस्व अपीलीय न्यायालयों (जिन्हें सामूहिक रूप से "राजस्व न्यायालय" कहा जाता है) में तैनात अधिकारियों को कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, और इन न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आवश्यक सक्रिय और सुधारात्मक उपाय सुझाए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भूमि स्वामित्व, काश्तकारी अधिकार, दाखिल-खारिज, बंटवारा, खातेदारी अधिकारों की घोषणा आदि का निर्धारण करते हैं, जिससे न केवल उनके जीवन...

"अनिवार्य रिटायरमेंट अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प नहीं": ओडिशा हाईकोर्ट ने जिला जज की समय से पहले रिटायरमेंट रद्द की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक पूर्व सीनियर न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु यानी 60 वर्ष की बजाय 55 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश को दंडात्मक और कलंकित पाया, जो अधिकारी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इसने रेखांकित किया कि समय से पहले बर्खास्तगी एक असाधारण कदम है जिसे मनमाने तरीके से...

किराया तय करने के लिए सिर्फ अंदाजा नहीं, किराए से जुड़ा सबूत जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी सामग्री के किसी आंकड़े पर आना जो अपने आप में किसी क्षेत्र का किराया हो सकता है, कानून में स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि महज अनुमान लगाने से काम नहीं होता और किराए का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ''केवल अनुमान लगाने के काम का इस्तेमाल किराए का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय पतली हवा में अनुमान नहीं लगा सकता है। अनुमान कार्य साक्ष्य का रूप नहीं ले सकता। ऐसे आंकड़े पर आना जो बिना किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मालिक और सरबाला जी फिल्मों की सामग्री स्ट्रीम करने वाली अवैध वेबसाइटों पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 56 अवैध वेबसाइटों को मालिक और सरबाला जी फिल्मों की सामग्री अवैध और अनधिकृत रूप से स्ट्रीम करने से रोक दिया।जस्टिस अमित बंसल ने टिप्स फिल्म्स लिमिटेड के पक्ष में इन वेबसाइटों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने डोमेन नाम रजिस्ट्रार को प्रतिवादी अवैध वेबसाइटों के डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन को लॉक और निलंबित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"यदि कोई वेबसाइट, जो मुख्य रूप से उल्लंघनकारी साइट नहीं है, वर्तमान आदेश के तहत अवरुद्ध की जाती है...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कई मतदाता सूचियों में शामिल उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक हटाने से इनकार किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के उस स्पष्टीकरण पर पूर्व में दी गई रोक हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, भले ही उनके नाम कई मतदाता सूचियों में हों। एसईसी ने रोक आदेश में संशोधन या उसे हटाने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में स्पष्टता के अभाव के कारण चल रही चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।एसईसी ने न्यायालय से यह स्पष्ट करने का...

दादा-दादी द्वारा दायर मामले पोते-पोतियों द्वारा सुनी गई सुनवाई: राजस्व न्यायालयों में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट की नाराजगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व बोर्ड के आदेश को चुनौती देने से जुड़े मामले में राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि अक्सर दादा-दादी द्वारा दायर किए गए मामलों का निर्णय इतने लंबे समय बाद होता है कि उनके पोते-पोती ही उस फैसले को सुन पाते हैं।न्यायालय ने इस संदर्भ में राजस्व मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों का यह लापरवाह रवैया अब तुरंत बदले जाने की ज़रूरत है।यह टिप्पणी राजस्व बोर्ड के एक...

हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, कहा- "इतने संवेदनशील मत बनो"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को फटकार लगाई, जिन्होंने फिल्म निर्माता फराह खान के खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR दर्ज कराने की मांग की थी। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या याचिका केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गई।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि वह फराह खान की टिप्पणी से कैसे आहत हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"आप इतनी तकलीफ में क्यों हैं? इतने संवेदनशील...

S.3(k) Patents Act| दिल्ली हाईकोर्ट ने पी2पी नेटवर्क पर 'संवेदनशील सामग्री' शेयर करने वाले यूजर्स का पता लगाने वाली प्रणाली का पेटेंट देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका स्थित क्रोल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से यूजर्स का पता लगाने की प्रणाली को पेटेंट देने की मांग की गई थी।जस्टिस अमित बंसल ने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(क) का हवाला दिया, जो 'एल्गोरिदम' और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से संबंधित आविष्कारों को पेटेंट योग्य नहीं मानता।पीठ ने टिप्पणी की,“किसी सॉफ़्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम को धारा 3(क) के तहत पेटेंट योग्य विषय वस्तु बनने के लिए यह केवल निर्देशों की एक श्रृंखला...

MACT अवॉर्ड का 43 साल से भुगतान नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को 'आपत्तिजनक' औचित्य के लिए फटकार लगाई, अधिकारियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर विचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते, लगभग 43 साल पहले, अगस्त 1982 में पारित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के एक आदेश के तहत 2011 में जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र का निष्पादन न करने पर सुल्तानपुर प्रशासन की कड़ी आलोचना की। मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सुल्तानपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट के रुख़ पर आपत्ति जताई, जिन्होंने यह तर्क देकर मुआवजे का भुगतान न करने को उचित ठहराने की कोशिश की कि वसूली पुलिस अधीक्षक से की जानी थी, क्योंकि दुर्घटना में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी के लिए रास्ता साफ किया; कोलाबा निवासियों की याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कोलाबा के निवासियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें दक्षिण मुंबई में रेडियो क्लब के पास, प्रतिष्ठित ताज महल पैलेस होटल के पास और गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक जेटी सुविधा के निर्माण को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के समुद्री बोर्ड के फैसले की वैधता बरकरार रखी। पीठ ने कहा,"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, विशेषज्ञों की राय, वैधानिक मंज़ूरी आदि पर विचार करने के बाद, हम परियोजना के निर्माण के...

Customs Act | निर्णायक प्राधिकारी CA के प्रमाण पत्र की उपस्थिति में अतिरिक्त शुल्क की वापसी से इनकार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा शुल्क प्राधिकरण, किसी भी साक्ष्य के अभाव में, किसी व्यापारी द्वारा चुकाए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी से इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि व्यापारी अपने मामले के समर्थन में किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। इस प्रकार, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नोकिया के खिलाफ विभाग की अपील खारिज कर दी।नोकिया ने मोबाइल हैंडसेट के आयात पर चुकाए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने...

अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना आईपीसी की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति पर लगे पीछा करने के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता (पीड़िता) को केवल अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं बनता। धारा 354-डी पीछा करने से संबंधित है। कोई भी पुरुष जो किसी महिला का पीछा करता है और व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए उससे संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उस महिला पर नज़र रखता है, वह पीछा...

जब बर्खास्तगी अवैध हो तो 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होता: J&K हाईकोर्ट ने पूर्व बस कंडक्टर को वेतन वापस करने का आदेश दिया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) द्वारा गलत तरीके से बर्खास्त किए गए एक कंडक्टर को बहाल करने के निर्देश देने वाले एक रिट अदालत के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी बहाली का हकदार है, लेकिन लाभकारी रोजगार से संबंधित दलीलों के अभाव में उसे पूरा बकाया वेतन नहीं दिया जा सकता।जस्टिस संजय परिहार और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने रिट अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए एसआरटीसी को निर्देश दिया कि वह मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने राज्य को RCB के साथ स्टेटस रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया, 'सीलबंद लिफाफे' से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को 'सीलबंद लिफाफे' में रखने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, वह सरकार द्वारा "अनुभूत तथ्य" हैं।पीठ ने आगे कहा कि यह मामला तीन श्रेणियों - जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या निजता के अधिकार - में नहीं आता, जहाँ सीलबंद लिफाफा अपनाया जा सकता...