पत्नी को दोस्तों के साथ अदला-बदली करता था पति, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपनी पत्नी को जबरन दोस्तों के साथ यौन क्रियाओं के लिए स्वैप (अदला-बदली) करने का आरोप है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह मामला "सामान्य वैवाहिक विवादों" की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर 2024 की FIR में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।यह FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 376 (बलात्कार), 328 (मादक वस्तु देकर चोट पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न), 376D (सामूहिक बलात्कार) तथा POCSO Act की धारा...

पत्नी ने बेटी को सिखाकर पति के खिलाफ रचाई साजिश: कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी पिता को बरी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक पिता को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। शिकायत आरोपी की पत्नी ने की थी।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता सुजा जोन्स मजूरियर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, "तथ्य यह है कि पीडब्ल्यू.4 ने 13.06.2012 को कथित ट्रिगर घटना से पहले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, डॉक्टरों और कानूनी पेशेवरों से मुलाकात की, जो 14.06.2012 को दायर रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में...

कैद में हथियारों तक पहुंच रखने वाले गैंग्स की मौजूदगी अच्छा संकेत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने बंदी की मौत पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल प्रशासन की इस दलील पर आपत्ति जताई कि जेल में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच हुई झड़प के चलते एक बंदी की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें जेल में बंद व्यक्ति भी शामिल हैं।कोर्ट ने कहा,“इस तथ्य से कि इस मामले में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच झगड़ा हुआ और उनके पास ऐसे हथियार या उपकरण मौजूद थे, जिनसे वे एक-दूसरे को चोट पहुंचा सके, जिससे एक बंदी की मौत...

पति, ससुर के खिलाफ निराधार यौन उत्पीड़न का आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर: मद्रास हाईकोर्ट

पति के हक में तलाक का फैसला देते समय मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पति और ससुर के खिलाफ निराधार यौन आरोप लगाना मानहानि के बराबर है, जो बदले में मानसिक क्रूरता का गठन करता है।जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने निम्नलिखित माना,"जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया, याचिकाकर्ता और उसके पिता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा लगाए गए निराधार यौन आरोप क्रूरता के बराबर हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने एच.एम. अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत मामला बनाया गया। इन सिविल विविध अपीलों...

वरिष्ठता का दावा तब तक स्वीकार्य नहीं, जब तक कि स्थानांतरण आदेश में पूर्व सेवा को स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता के लिए दावा कायम नहीं रखा जा सकता, जहां स्थानांतरण की शर्तों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पिछली सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा ने कहा, “जब यह शर्त प्रदान की गई कि पिछली वरिष्ठता जब्त कर ली जाएगी, तो भविष्य में वरिष्ठता के लिए दावा नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई तरीका अपनाया जाता है तो यह अपात्रों को पात्र बनाने और उक्त पद को ऐसे व्यक्ति द्वारा भरने के बराबर होगा जो कट ऑफ डेट के समय पात्र...

बार का वीटो: भारत में न्यायिक सुधार जड़ क्यों नहीं जमा पा रहे हैं?

लाइवलॉ की बहुत ज़रूरी देरी श्रृंखला के पहले लेख में, लेखक वासुदेव देवदासन और अमरेंद्र कुमार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश की:1. न्यायालय को सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित 'विविध दिवसों' को समाप्त कर देना चाहिए, जहां न्यायालय मौखिक रूप से प्रवेश सुनवाई करता है। मौखिक सुनवाई के बजाय, न्यायालय लिखित प्रस्तुतियों पर भरोसा कर सकता है कि किसी मामले को स्वीकार किया जाना है या नहीं।2. न्यायालय को अपने समक्ष लंबित समान मामलों को 'टैग' करके उन पर अधिक...

'कोई भी कानून से ऊपर नहीं': हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में संलिप्तता की जांच के लिए ADPG को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को अपहरण मामले में कथित संलिप्तता की जांच के लिए एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल (ADPG) एचएम जयराम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।जस्टिस ने केवी कुप्पम विधायक "पूवई" जगन मूर्ति से भी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने को कहा।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने पुलिस को कानून के अनुसार ADPG के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि एक लोक सेवक होने के नाते जयराम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जज ने कहा कि जनता को यह कड़ा संदेश जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं...

FSL रिपोर्ट गायब, मात्रा के कॉमर्शियल होने पर संदेह: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने NDPS मामले में दी जमानत

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को जमानत दी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष जांच में अंतराल और महत्वपूर्ण FSL रिपोर्ट की अनुपस्थिति के कारण कॉमर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे को प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहा।जस्टिस संजय धर की पीठ ने जमानत याचिका को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि आरोपी से जब्त कथित कोडीन सिरप की 11 बोतलों में से केवल 3 को ही रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था, जिससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या शेष बोतलों में कोई प्रतिबंधित...

2012 में मानसिक रूप से विकलांग बच्चियों के साथ 'न्यू ईयर पार्टी' पर कार्रवाई नहीं होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उसके अधिकारियों को खुद पर 'शर्म' आनी चाहिए कि वे 11 साल बाद भी यह नहीं बता पाए कि क्या उन्होंने दिसंबर 2012 में 'चौंकाने वाली' न्यू ईयर पार्टी के लिए चिल्ड्रन एड सोसाइटी (CAS) और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, जिसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बने गृह में 20 मानसिक रूप से विकलांग लड़कियों को 'कम कपड़ों में' डांसरों के साथ नाचने के लिए मजबूर किया गया था।याचिका के अनुसार मुंबई के मानखुर्द में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लापता व्यक्ति के मामले में डीजीपी से हलफनामा मांगा

जनता की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के अपने कर्तव्य से बचने के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना करने वाले एक कड़े आदेश पारित करने के लगभग एक सप्ताह बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईपीएस राजीव कृष्ण को वाराणसी के लापता 21 वर्षीय व्यक्ति के मामले के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस हरवीर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सुनवाई की तारीख 12 जून तक मामले में कोई प्रगति न होना घृणित' है, जबकि लापता...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अन्य राज्य पेंशन नियमों को दरकिनार करता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

जस्टिस एमएस जावलकर की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (अधिनियम), महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 ('एमसीएस नियम') पर तब तक प्रभावी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई विशिष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती। अदालत ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही के लंबित रहने या बाद के तहत कोई मामूली सजा होने मात्र से अधिनियम की धारा 4(6) के तहत ग्रेच्युटी रोके जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता।मामलागणेश नवले 31 जनवरी 2020 को जिला परिषद के कर्मचारी के रूप में रिटायर हुए थे। उसके बाद उनके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अस्थायी संगीत शिक्षिका को पेंशन के लिए अपनी सेवा की योग्यता के लिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल पीठ ने 18 वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद एक अस्थायी संगीत शिक्षक द्वारा दायर नियमितीकरण के लिए याचिका खारिज कर दी न्यायालय ने माना कि दावा न्यायिकता द्वारा वर्जित था क्योंकि इस पर पहले ही निर्णय हो चुका था। हालांकि, न्यायालय ने एक और उपाय प्रदान किया कि याचिकाकर्ता को असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 के नियम 31 और 235 के तहत विवेकाधीन शक्तियों को लागू करने के लिए राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये नियम पेंशन लाभों पर विचार...

अनुच्छेद 20(1) के तहत प्रतिबंध के कारण स्पष्ट प्रावधान के अभाव में आधार अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने माना कि आधार अधिनियम, 2016 का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। जब अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रकृति का बनाने वाला कोई प्रावधान नहीं है, तो अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए कृत्यों पर इसे लागू करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा। राज्य का 2016 में यानी अधिनियम के लागू होने के बाद कथित अपराध का पता लगाने पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि प्रासंगिक तिथि कृत्य का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टुंडला से BJP MLA की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) प्रेमपाल सिंह धनगर की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि चुनाव याचिका दाखिल करते समय आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया।मामले का सारयाचिकाकर्ता का कहना था कि टुंडला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 (प्रेमपाल सिंह धनगर) गडेरिया/पाल/बघेल जाति से...

बलात्कार के लिए दोषी ठहराने के लिए केवल यौन संभोग का मेडिकल साक्ष्य अपर्याप्त, आरोपी को कृत्य से जोड़ता प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल यौन संबंध की पुष्टि करने वाले चिकित्सा साक्ष्य, POCSO अधिनियम या बलात्कार के आरोपों के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जस्टिस संजय धर ने दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपी बासित बशीर के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को इस कृत्य से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता को कथित अपराधों से जोड़ने में विफल रहा,...

प्रयोग से वक़्फ़ के रूप में मानी जाने वाली ज़ियारत को वक़्फ़ घोषित करने के लिए औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई ज़ियारत (दरगाह), दरगाह या अन्य धार्मिक संपत्ति जो जम्मू और कश्मीर वक़्फ़ अधिनियम, 1978 की धारा 3(ड)(i) के तहत प्रयोग से वक़्फ़ (Wakaf by user) के रूप में योग्य हो, उसे वक़्फ़ के रूप में मान्यता देने के लिए किसी औपचारिक घोषणा या अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने ज़ियारत को लेकर जम्मू-कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड द्वारा किए गए अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि प्रयोग आधारित...

अपराध शाखा की मंजूरी के लिए सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकते: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सेखरी की एकल पीठ ने कहा कि केवल अपराध शाखा से मंजूरी लंबित होने के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब एफआईआर को 'सिद्ध नहीं' के रूप में बंद कर दिया गया हो। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही एफआईआर की जांच लंबित हो, लेकिन यह 'न्यायिक कार्यवाही' नहीं है, और इस प्रकार, इसका उपयोग सेवानिवृत्ति लाभ से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय ने नियोक्ता को ब्याज सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का...

ग्रेच्युटी अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करते समय दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों की गणना की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने माना कि संघ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 1(3)(सी) के दायरे में आता है। न्यायालय ने माना कि 34 वर्ष की सेवा के बाद इन देय राशियों से इनकार करना अनुचित श्रम व्यवहार है। पृष्ठभूमिरेजाउल हक मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के साथ एक सामान्य सहायक और कैशियर के रूप में काम...

ठहरा हुआ समुद्र: समकालीन शिपिंग दुर्घटनाएं और भारत के अप्रमाणित समुद्री कानून

सिर्फ़ तीन हफ़्तों में, दो बड़े मालवाहक जहाज़ों को भारत के प्रादेशिक जल में परिचालन विफलता का सामना करना पड़ा। पहला जहाज़, लाइबेरियाई ध्वज वाला जहाज़, एमएससी ईएलएसए-3, कथित तौर पर गिट्टी की समस्या से पीड़ित था और परिणामस्वरूप, भारत के प्रादेशिक समुद्र से आगे पलट गया। दूसरे मामले में, सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज़ एमवी वान है 503 में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो क्षतिग्रस्त हो गया और जहाज़ नष्ट हो गया। यह अविश्वसनीय है कि यह सब तीन हफ़्तों के भीतर, भारत के प्रादेशिक जल के अंदर हुआ। एमएससी...

भारत का गर्भपात कानून: कागज पर प्रगतिशील, व्यवहार में झिझक वाला

ऐसे समय में जब कई देश प्रजनन अधिकारों से पीछे हट रहे हैं, भारत एक अजीबोगरीब विरोधाभास प्रस्तुत करता है: एक ऐसा देश जिसने पांच दशक पहले न्यूनतम सार्वजनिक विरोध या राजनीतिक विवाद के साथ गर्भपात को वैध बनाया था। फिर भी, जो कानून में प्रगतिशील लगता है, वह अक्सर व्यवहार में लड़खड़ा जाता है। 1971 में अधिनियमित भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम अपने समय से आगे था। लेकिन प्रजनन न्याय पर आज की वैश्विक बहस के सामने, यह नए सिरे से जांच और सुधार की मांग करता है।वैश्विक विरोधाभास:...