भर्ती के प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ मार्क्स दिए जाने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दोनों आंखों में दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ अंक दिए जाने चाहिए।न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधितों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट एवं अन्य तथा सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा,"शारीरिक रूप से...

हाईकोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की वरिष्ठता ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

चार कोर्ट मास्टरों द्वारा सहायक रजिस्ट्रारों की वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस पद पर पदोन्नति का मानदंड योग्यता पर आधारित है। इस याचिका में दावा किया गया था कि सीनियर होने के बावजूद उन्हें वरिष्ठता सूची में प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) से नीचे रखा गया और उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं को 2013-14 की रिक्तियों के संबंध में 26.09.2015 को कोर्ट मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रतिवादियों को 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध...

झारखंड हाईकोर्ट ने 2013 में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए दो कथित नक्सलियों को दी गई मौत की सजा पर विभाजित फैसला सुनाया

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2013 में पुलिस दल पर हुए हमले के संबंध में, जिसमें पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पांच अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, दो कथित नक्सली व्यक्तियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाने वाली निचली अदालत के एक रेफरल पर विभाजित फैसला सुनाया है।जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने यह कहते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने निचली अदालत की मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा।पीठ ने अपने 197 पृष्ठों के फैसले में,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की फिर से निंदा की, राज्य सरकार से इस खतरे से निपटने को कहा

लगातार चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बार फिर जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की प्रथा पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार को इस बढ़ती खतरे से निपटने का निर्देश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने आपराधिक याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे न्यायालय द्वारा राहत देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद वापस ले लिया गया था।मामले की मुख्य सुनवाई 25 जून, 2025 को हुई और CrPC की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों की जांच के...

"जनता की आवाज़ है चुना हुआ प्रतिनिधि": बिना प्रक्रिया अपनाए पंचायत सदस्यों को हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई सख्त आपत्ति

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत सदस्यों को हटाने से जुड़े कई मामलों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि वर्ष 1996 के राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 22 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना हटाने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने पाया कि जांच अधिकारी इन नियमों से भलीभांति अवगत नहीं हैं, जिससे आदेशों में गंभीर त्रुटियां हो रही हैं।कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सभी पंचायत समितियों के मुख्य कार्यकारी...

[CrPC की धारा 200] पुलिस के पास जाने से पहले शिकायतकर्ता के मजिस्ट्रेट के पास जाने पर कोई रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता FIR दर्ज कराने के लिए पहले पुलिस के पास जाने के लिए बाध्य नहीं है। वह CrPC की धारा 200 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है।न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कोई अवैधता नहीं होती, जहां मजिस्ट्रेट शिकायत के आधार पर संज्ञान लेता है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि पुलिस के पास जाने के बजाय मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत के लिए जाने पर कोई रोक नहीं है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां संज्ञेय अपराधों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की ANI के कॉपीराइट मुकदमे को आईपी डिवीजन के समक्ष ट्रांसफर करने की याचिका को सूचीबद्ध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की याचिका को सोमवार को बौद्धिक संपदा प्रभाग (Intellectual Property Division) की एक समन्वय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया। मोहक मंगल ने एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट्स में उनके खिलाफ दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली हाईकोर्ट बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभाग नियम, 2022 के नियम 26 का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को मामले को एक समन्वय पीठ के समक्ष...

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में किशोर को जमानत देने से इनकार किया; कहा- 'बेरहमी से हत्या' के आरोप पर सावधानी बरतने की जरूरत

राजस्थान हाईकोर्ट ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर एक व्यक्ति की "क्रूरतापूर्वक" हत्या करने के आरोप में आरोपित एक किशोर को अपराध की गंभीरता, उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता और ज़मानत देने के लिए ठोस कारणों के अभाव के आधार पर ज़मानत देने से इनकार कर दिया। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 के प्रति जागरूकता को रेखांकित करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत, अपराध की गंभीरता ज़मानत देने या न देने के न्यायालय के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित...

धारा 125 CrPC | भरण-पोषण अब केवल जीविका चलाने के लिए नहीं, बल्कि जीवनशैली को बनाए रखने के एक साधन के रूप में दिया जाता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण देने के संबंध में न्यायशास्त्र में हुए विकास के कारण, अब इसे जीवन-यापन के लिए भुगतान के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति की जीवनशैली की स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया जाता है। जस्टिस बिभास रंजन डे की एकल पीठ ने कहा,"वर्तमान समय और युग में वैवाहिक दायित्वों के संबंध में समाज में भारी बदलाव आया है। इसलिए, यह तीव्र उतार-चढ़ाव भरण-पोषण देने के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की मांग करता है, क्योंकि भरण-पोषण अब केवल जीविका चलाने के लिए दिया जाने वाला अनुदान नहीं...

'केवल जानबूझकर अवज्ञा करना अवमानना के बराबर है': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IIM काशीपुर के अंतरिम अध्यक्ष और सीएओ के खिलाफ मामला बंद किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IIM काशीपुर के अंतरिम अध्यक्ष और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में पिछले सप्ताह कहा कि हर अवज्ञा अवमानना नहीं होती, और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन अवमानना के दायरे में लाने के लिए, यह 'जानबूझकर' अवज्ञा होनी चाहिए। जस्टिस रवींद्र मैठाणी की पीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन न करना अवमाननाकर्ता का एक सूचित निर्णय होना चाहिए, और यदि ऐसा है, तभी अवमानना का प्रावधान लागू होगा।पीठ मुख्यतः विनय शर्मा नामक व्यक्ति...

Insurance Act | सर्वेक्षक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उन्हें बीमा कंपनी की 'कठपुतली' नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दुर्घटना में हुए नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को देय राशि निर्धारित करने वाले व्यक्तियों को कंपनी की "कठपुतली" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस मनोज जैन ने कहा, "वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ऐसे सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों को बीमा अधिनियम, 1938 के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अन्य पेशेवर आवश्यकताओं के संबंध में आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।"यह टिप्पणी जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा एक बीमा...

अगर मोटरबाइक का इस्तेमाल मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो वह IPC की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' बन जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' मानी जा सकती है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने उस प्रावधान की व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया जो "खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध को दंडित करता है।याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाया गया था और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सत्र...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की, अवैध रूप से उगाए गए सेब के पेड़ों और बागों को राज्य भर में हटाने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी या वन भूमि पर उगाए गए अवैध सेब के पेड़ों/बागों को राज्य भर में हटाने का आदेश दिया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने दो संबंधित जनहित याचिकाओं (CWPIL संख्या 17 2014 और CWPIL संख्या 9, 2015) की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सेब के पेड़ों और बागों को केवल उन भूखंडों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, जहां अतिक्रमणकारी वन भूमि पर फिर से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बजाय, सरकारी या वन भूमि पर अवैध रूप से उगाए गए सभी सेब के पेड़ों और...

प्रतिकूलता का पुनरुत्थान: केरल हाईकोर्ट द्वारा सहदायिकता कानून की गलत व्याख्या

प्रस्तावनाहाल ही में एक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 (इसके बाद, 1975 अधिनियम) की धारा 3 और 4 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (इसके बाद, एसएसए) की धारा 6 के प्रतिकूल थीं। हालांकि यह फैसला लैंगिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में नेकनीयत प्रतीत होता है, लेकिन इसमें गंभीर संवैधानिक और न्यायशास्त्रीय कानूनी खामियां हैं। न्यायालय ने, वास्तव में, एक ऐसी प्रतिकूलता पाई जहां कोई प्रतिकूलता मौजूद नहीं...

विभाजन वाद में पारित प्राथमिक डिक्री अंतरिम आदेश है या पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निर्णय? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न एक बड़ी पीठ के पास भेजा कि क्या किसी विभाजन वाद में पारित प्राथमिक डिक्री (Preliminary Decree) को अंतरिम आदेश माना जाएगा या यह आदेश विवाद में पक्षकारों के हिस्से संबंधी ठोस अधिकारों का अंतिम और निर्णायक निर्णय माना जाएगा। साथ ही यह सवाल भी बड़ी बेंच को सौंपा गया कि क्या इस तरह की डिक्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 207 के अंतर्गत अपील की जा सकती है?विधिक पृष्ठभूमि:धारा 116 के अंतर्गत कोई भूमिधर (Co-Sharer) विभाजन...

'उदयपुर फाइल्स' विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह के एक मामले में 10 जुलाई को पारित निर्देशों को लागू करते हुए फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशाल और आबिद हुसैन बरकती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इसमें मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मुहम्मद के...

संसद में खामोशी से दम तोड़ती विचार-विमर्श की परंपरा

भारत जैसे विविधतापूर्ण, जटिल और घनी आबादी वाले देश में, कानून पारित करना कोई आसान काम नहीं है। हर नई नीति या संशोधन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, मौजूदा कानूनी ढांचों से जुड़ता है, और अक्सर गहरे राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ रखता है। आदर्श रूप से, ऐसे निर्णय सावधानी, परामर्श और विस्तृत विश्लेषण के साथ लिए जाने चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में, भारत की विधायी प्रक्रिया अपने आप में ही उलझी हुई प्रतीत होती है। कानून अक्सर कुछ ही दिनों में, कभी-कभी तो घंटों में, बिना किसी सार्थक बहस,...

हर मामले की जांच ED का काम नहीं, यह कोई सुपर पुलिस नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया है कि प्रवर्तन निदेशालय केवल एक प्रतिपादित अपराध के अस्तित्व पर कार्रवाई शुरू कर सकता है और अपने दम पर जांच नहीं कर सकता है।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि ED कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके संज्ञान में आने वाली किसी भी चीज की जांच कर सके। अदालत ने जोर देकर कहा कि अधिनियम की अनुसूची के भीतर आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए, और अपराध की आय होनी चाहिए, जिसके आधार पर ED के पास जांच शुरू करने का अधिकार क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा, 'ED कोई सुपर कॉप...

पहचान का खुलासा: निजता और गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन

बालासोर (ओडिशा) में, एक 20 वर्षीय छात्रा ने उत्पीड़न की अपनी बार-बार की गई शिकायतों को अनसुना किए जाने पर परिसर में खुद को आग लगा ली। उसकी मौत बिना किसी सुनवाई के हो गई। लेकिन उसकी मौत के साथ ही, उसकी पहचान अखबारों और सोशल मीडिया पर उजागर हो गई, जो उतना ही दुखद है, अगर उससे भी ज़्यादा नहीं। उसकी पहचान उजागर होने से न केवल कानून का उल्लंघन हुआ है, बल्कि गरिमा का भी अंतिम अंश टूट गया है। हालांकि, यह कोई एक घटना नहीं है, जहां पहचान उजागर हुई हो। आरजी कर मामले, अन्ना विश्वविद्यालय मामले या कठुआ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ाइडस को 'निवोलुमैब' कैंसर की दवा जैसी जैविक दवा बनाने से रोका, बताया- पेटेंट उल्लंघन

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड को "ओपडिवो" ब्रांड नाम से बेची जाने वाली कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा निवोलुमैब जैसी किसी भी जैविक दवा के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात या कारोबार पर रोक लगा दी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ज़ाइडस के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में निवोलुमैब की निर्माता कंपनी ई.आर. स्क्विब एंड संस एलएलसी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया।स्कविब एंड संस ने ज़ाइडस द्वारा अपने पेटेंट "कैंसर के इलाज में उपयोग के लिए प्रोग्राम्ड डेथ 1 (पीडी-1) के लिए मानव...