यौन स्वायत्तता को फिर से परिभाषित करना: 'न का मतलब न' से आगे बढ़कर 'हां का मतलब हां'

पिंक द्वारा लोकप्रिय किए गए " ना का मतलब ना" (16 सितंबर, 2016 को जारी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो, 14 दिसंबर, 2012 को अधिनियमित) के बीच का अंतर मूल रूप से सहमति देने की क्षमता के सवाल में निहित है। पिंक इस सिद्धांत की वकालत करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यौन संबंधों से इनकार करने का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे वैध संभोग की आधारशिला के रूप में सकारात्मक सहमति को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, पॉक्सो के तहत, कानून एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है: 18 वर्ष से कम उम्र के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को सशर्त विदेश यात्रा की दी अनुमति, कहा- विदेश यात्रा का अधिकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को व्यापारिक बैठकों के लिए दुबई और सिंगापुर जाने की अनुमति दी। साथ ही दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति में विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में अचल मूल्य आधारित कोर्ट फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक भूमि स्वामी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत पारित अवार्ड को चुनौती दी। इस अपील में उन्होंने अपील दाखिल करने में अचल मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस लगाने को भी सवालों के घेरे में लिया है।जस्टिस विशाल धागत ने इस अपील पर नोटिस जारी करते हुए मामले को...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, रिजर्वेशन रोटेशन नियमों पर विवाद

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की सभी कार्यवाहियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनावों के लिए नए आरक्षण रोटेशन नियमों की अधिसूचना अभी तक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित नहीं की थी।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें राज्य सरकार द्वारा पुराने रिजर्वेशन रोटेशन सिस्टम रद्द कर तत्काल प्रभाव से नया सिस्टम लागू करने के निर्णय को चुनौती दी गई...

AO द्वारा शेयरधारकों की पहचान और साख की जांच के बाद बिना अतिरिक्त जानकारी के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग (रेवेन्यू) की अपील खारिज की, जिसमें एक कंपनी की आय में जोड़े गए 25.32 करोड़ को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार असेसिंग ऑफिसर (AO) द्वारा शेयरधारकों की पहचान और उनकी वित्तीय साख की जांच कर ली जाती है तो आय में चोरी के संदेह में पुनर्मूल्यांकन केवल अतिरिक्त जानकारी मिलने पर ही किया जा सकता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा,"मूल आकलन के दौरान AO द्वारा एक प्रश्नावली जारी की गई, जिसका उत्तर देते हुए असेसी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने की नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी की मौत की सजा कम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने यह फैसला यह देखते हुए किया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है या उसका व्यवहार पहले से असामाजिक है और वह "58 वर्ष की आयु का है"।हालांकि न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि "अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलकर्ता ही अपराध का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवा वकीलों को स्टाइपेंड देने के अधिकार पर उठाया सवाल, पूछा- फंड कहां से आएगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या युवा वकीलों को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) से स्टाइपेंड पाने का कोई वैधानिक अधिकार है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की खंडपीठ ने कहा कि भले ही वे व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत हैं कि युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जहां 45,000 तक की जरूरत हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी आर्थिक सहायता के लिए कौन-सा कानूनी आधार है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल...

खुला मांगना मुस्लिम महिला का पूर्ण अधिकार, पति की मंजूरी पर निर्भर नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला को 'खुला' यानी तलाक मांगने का जो अधिकार प्राप्त है, वह पूर्ण (absolute) है। इसके लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी को 'खुला' की मांग करने का जो अधिकार है, वह न तो किसी कारण पर आधारित होना आवश्यक है और न ही पति की स्वीकृति पर निर्भर है। न्यायालय की भूमिका केवल विवाह-विच्छेद को कानूनी रूप से मान्यता देना है, जिससे वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हो सके।"कोर्ट ने...

'बुलडोजर न्याय का परेशान करने वाला पैटर्न': उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध रूप से ध्वस्तीकरण के लिए तहसीलदार के वेतन से ₹2 लाख वसूलने का दिया आदेश दिया

अवैध 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ मजबूत न्यायिक प्रतिशोध में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें से दो लाख रुपये संबंधित तहसीलदार के वेतन से वसूले जाने हैं, जो एक सामुदायिक केंद्र से संबंधित संरचना को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए है।न्यायिक आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन में कार्यकारी ज्यादतियों को फटकार लगाते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने निम्नलिखित टिप्पणी के माध्यम से तहसीलदार से कहा,"यह न्यायालय तहसीलदार के आचरण को गंभीरता से लेता है, जिसके इस...

स्कूलों के बाहर ड्रग्स, सिगरेट और ई-सिगरेट की बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में शहर में स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स, सिगरेट और यहां तक ​​कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और यशवराज खोबरागड़े की खंडपीठ मराठी दैनिक दैनिक सकाल के 14 जून और 16 जून के संस्करणों में प्रकाशित समाचारों पर ध्यान देने के लिए परेशान थी।जजों ने कहा कि समाचारों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ कानून अपराधी हैं, जो प्रतिबंधित वस्तुओं, जिन्हें ड्रग्स और सिगरेट के साथ-साथ ई-सिगरेट के रूप में वर्णित किया जाता है, उसको...

भोजन उत्पादों के लिए 'भ्रामक समानता' की सीमा कम: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विगी और जोमैटो को डोमिनोज़ के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट करने का आदेश दिया

ऐसा करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि खाद्य उत्पादों से जुड़े विवादों में भ्रामक समानता स्थापित करने की सीमा अन्य मामलों में लागू सीमा से कम है।पीठ ने कहा,"संक्षेप में यदि ऐसे उत्पादों के बीच किसी भी भ्रम को जारी रहने दिया जाता है तो इससे मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इस न्यायालय को भ्रम की संभावना का आकलन करने और अधिक सावधानी बरतने के लिए अधिक सतर्क और कठोर दृष्टिकोण अपनाना होगा।”न्यायालय ने ऑनलाइन खाद्य एग्रीगेटर स्विगी और ज़ोमैटो को प्रतिवादी संस्थाओं को उनके...

टिकट नंबर गलत होना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रेल हादसे में मृत यात्री के परिजनों को 8 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक रेल हादसे में मृत यात्री गौरव कुमार के परिजनों को ₹4 लाख मुआवजा व 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि कुल राशि 8 लाख से कम होती है तो 8 लाख मुआवजे के रूप में दिया जाए, जो भी अधिक हो।जस्टिस पंकज जैन ने अपने फैसले में कहा,"जब यह प्रमाणित हो गया कि मृतक गौरव कुमार उस दिन वैध मासिक सीजनल टिकट (MST) धारक था, भले ही याचिका में उसका अंतिम अंक गलत लिखा गया हो तो ट्रिब्यूनल द्वारा उसे 'बोना फाइड' यात्री न मानना गलत था।...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुहम्मद गौस दरगाह पर उर्स और नमाज अदा करने की मांग वाली अपील खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ग्वालियर में हजरत शेख मुहम्मद गौस की मजार पर उर्स (जलसा) और नमाज सहित धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति मांगने वाली अंतर-न्यायालयीय अपील खारिज की। यह स्मारक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत (1962 में) संरक्षित है।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा कि स्मारक "अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित किए जाने का हकदार है" और अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई ऐसी किसी भी...

हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 के तहत प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 के तहत प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने के लिए दोषी व्यक्ति द्वारा पूर्व आत्मसमर्पण अनिवार्य करने की शर्त है।याचिका में दावा किया गया कि नियम 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के विपरीत है, जो अपील या संशोधन दायर करने से पहले पूर्व आत्मसमर्पण की ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं लगाता है।यह तर्क दिया गया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत...

45 साल पहले सिविल कोर्ट द्वारा तय किए गए भूमि विवाद पर सुनवाई नहीं कर सकता वक्फ ट्रिब्यूनल: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका स्वीकार की। ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय विवादित भूमि से संबंधित एक मुकदमे पर निर्णय दिया था। ट्रिब्यूनल उक्त निर्णय इस तथ्य के बावजूद दिया था कि सिविल कोर्ट ने 45 साल पहले इस मामले पर निर्णय देते हुए पाया था कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है।इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ऐसे किसी भी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे का...

मोरनी हिल्स में 40 वर्षों तक आरक्षित वन को अधिसूचित न करने पर हाईकोर्ट ने की हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, जबकि यह प्रक्रिया 18 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना के माध्यम से चार दशक पहले शुरू की गई थी।खंडपीठ ने कहा,"अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई टालमटोल यानी 18.12.1987 की अधिसूचना, प्रशासनिक सुस्ती का एक दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। वैधानिक घोषणा से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष, ठोस कार्रवाई के बिना लगभग चार दशक बीत जाने देना, इसे हल्के ढंग...

संपत्ति ट्रांसफर करने वाला वरिष्ठ नागरिक ही उस ट्रांसफर को रद्द करने की अर्जी दे सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि केवल एक व्यक्ति जिसने रखरखाव के लिए एक विशिष्ट शर्त के साथ संपत्ति हस्तांतरित की है, वह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 (1) के तहत निपटान को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम होगा।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस प्रकार उप-कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मां द्वारा दायर एक आवेदन पर एक पिता द्वारा निष्पादित निपटान विलेख को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि मां संपत्ति के निपटान को रद्द करने के लिए आवेदन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भपात की दी अनुमति, अलग रह रहे साथी की सहमति के बाद फैसला

'सामाजिक कलंक' के डर से अपने 25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने वाली एक अविवाहित महिला की साथी तब तक उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो गई है जब तक कि वह गर्भपात कराने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत प्रक्रिया से नहीं गुजर जाती।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों ने 'मझधार में छोड़ दिया'। "हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता, एक 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों के...

ट्रांसजेंडर पत्नी 498A IPC के तहत कर सकती है शिकायत: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि विषमलैंगिक विवाह में एक ट्रांसजेंडर महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है।जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने जोर देकर कहा कि एक ट्रांसजेंडर महिला, जो एक महिला के रूप में पहचान रखती है और एक पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध में रहती है, को दहेज से संबंधित उत्पीड़न और क्रूरता से महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों के संरक्षण से बाहर नहीं रखा जा सकता है। पीठ ने कहा, 'विषमलैंगिक संबंध में एक ट्रांसवुमन को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT-PG में अत्यधिक काउंसलिंग फीस के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, अंतरिम राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CLAT-PG) कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित 'अत्यधिक' काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) से जवाब मांगा।यह याचिका CLAT-PG के अभ्यर्थी जतिन श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कहा कि अत्यधिक...