मासिक किराया भुगतान संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत किए गए मासिक किराए के भुगतान को संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस प्रकार सेल एग्रीमेंट पारंपरिक सेल डीड और कथित मासिक किश्तों के आधार पर विवादित संपत्ति पर स्वामित्व की मांग करने वाला एक मुकदमा खारिज कर दिया।पीठ ने कहा,“वादी का यह तर्क कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत 22,000 रुपये मासिक किराए का भुगतान कथित रूप से बिक्री मूल्य की किस्त के रूप में किया गया था, कानूनन...

अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि को यथावत पढ़ा जाना चाहिए, संविधान-पूर्व साक्ष्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की स्थिति की लगातार प्रविष्टियाँ दर्शाने वाले संविधान-पूर्व दस्तावेज़ी साक्ष्य को केवल इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि दावेदार आत्मीयता परीक्षण को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के एक आदेश को रद्द कर दिया और उसे वेदांत वानखड़े और उनके पिता, जिन्होंने 'ठाकुर' अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया था, उनको वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस एम.एस. जावलकर और जस्टिस प्रवीण...

अनादि काल से मान्यता प्राप्त और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले अनुष्ठानों को तुच्छ आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बहराइच दरगाह में जेठ मेले के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य द्वारा लंबे समय से चली आ रही अनुष्ठानिक प्रथाओं को बाधित करने की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रथाएं, जिन्हें अनादि काल से मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा 'तुच्छ' आधार पर बाधित नहीं की जा सकतीं, खासकर जब वे समाज में 'सांस्कृतिक सद्भाव' को बढ़ावा देती हों।न्यायालय ने आगे कहा कि कभी-कभी ऐसी...

Bahraich Dargah Mela | अंतरिम व्यवस्थाओं ने सुनिश्चित किया शांतिपूर्ण अनुष्ठान, राज्य की आशंकाएं दूर: हाईकोर्ट ने याचिकाओं का किया निपटारा

बहराइच की दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी (आरए) में वार्षिक जेठ मेले के संबंध में दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश के तहत व्यवस्थाओं के सुचारू कार्यान्वयन के मद्देनजर "राज्य की सभी आशंकाएँ दूर हो गईं।"दरगाह शरीफ की प्रबंधन समिति द्वारा दायर रिट सहित अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि मेले के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करने वाले डीएम के आदेश ने "अपना प्रभाव खो दिया", क्योंकि मेले की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। न्यायालय द्वारा दी...

Janmabhoomi Dispute | हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के परम मित्र को भक्तों की ओर से 'प्रतिनिधि वाद' के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भगवान श्री कृष्ण (अगले मित्र के माध्यम से) और अन्य की ओर से कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले के वाद संख्या 17 में भगवान कृष्ण के भक्तों की ओर से और उनके लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने हेतु दायर आवेदन को अनुमति दी।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी भाग में लिखा,"वादी को भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों की ओर से और उनके लाभ के लिए, जो इस वाद में रुचि रखते हों, प्रतिवादी नंबर 1 से 6 और भारत के...

सिर्फ कमरे में बंद करना 'गलत तरीके से कैद' का आरोप लगाने के लिए काफी, हाथ बांधना जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कमरे में कैद रखना गलत तरीके से बंधक बनाने के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एक महिला को पीटने और घर में कैद करने के आरोपी दो लोगों को आरोपमुक्त करने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने IPC, 1860 की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और 342 (गलत तरीके से कारावास) के तहत दो लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली। महिला ने आरोप...

BNSS की धारा 223(1) के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई न होने पर कार्यवाही शून्य मानी जाएगी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण (PMLA) अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए एक आदेश को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि विशेष अदालत द्वारा BNSS की धारा 223 (1) के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किए बिना संज्ञान लिया गया था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, "उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, पीएमएलए के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों में किए गए अपराधों का संज्ञान लेते हुए 15 फरवरी, 2025 का आक्षेपित आदेश, BNSS की धारा 223 (1) के पहले...

सिर्फ धमकी देना, बिना डर पैदा करने की मंशा के, आपराधिक डराने-धमकाने के दायरे में नहीं आता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा अलार्म पैदा करने के इरादे के बिना केवल धमकी देना, आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा।"IPC की धारा 506 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक धमकी का अपराध होने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा अभियोक्ता को सचेत करने का था। जस्टिस नीना बंसल ने कहा कि आरोपी द्वारा केवल धमकी देने से धमकी देना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक धमकी और पॉक्सो अधिनियम के अपराधों...

धारा 53ए CrPC | बलात्कार के मामलों में DNA विश्लेषण के लिए रक्त के नमूने लेना लगभग अनिवार्य, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस बल प्रयोग कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

बलात्कार के आरोपों की सत्यता निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण को "लगभग पूर्ण विज्ञान" बताते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में विश्लेषण के लिए अभियुक्त का रक्त नमूना लेना पुलिस का कर्तव्य है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"CrPC की धारा 53ए लागू की गई है, जिससे बलात्कार के मामलों में डीएनए विश्लेषण सहित रक्त परीक्षण लगभग अनिवार्य हो गया है...CrPC की धारा 53ए के तहत, पुलिस का डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना लेना कर्तव्य है...यदि पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे...

वसीयत में एक उत्तराधिकारी को दूसरे पर तरजीह देना अस्वाभाविक नहीं; अदालत वसीयतकर्ता की मंशा की लगातार जांच नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी कानूनी उत्तराधिकारी को दूसरे उत्तराधिकारी पर वरीयता देना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता और इससे वसीयत का निष्पादन संदिग्ध नहीं होता। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय, जब मुकदमे में निचली अदालत के समक्ष ऐसी कोई दलील या मुद्दा नहीं उठाया गया हो, तो स्वयं ही वसीयत की प्रामाणिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता।जस्टिस ईश्वरन एस. प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने पर विचार कर रहे थे, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ बिंदुओं को तैयार किया...

यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियों के लिए 'निवारक', इसके शीर्षक के कारण इसे निवारक निरोध के बराबर नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस अधिनियम को गैरकानूनी गतिविधियों को करने से रोकने वाला माना जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से इसे 'निवारक निरोध' के बराबर नहीं माना जा सकता। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबूराव बेले द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि की कोई घोषणा नहीं की गई है और...

'BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान पूर्व सुनवाई करने से पहले अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए': कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश बनाए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत संज्ञान-पूर्व सुनवाई के दायरे पर प्रकाश डाला है और इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। जस्टिस डॉ अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"अतः, धारा 223 और बीएनएसएस के अंतर्गत संबंधित प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार होगी:- (क) शिकायत दर्ज होने के बाद, उसे दर्ज करने के बाद, न्यायालय को प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को एक नोटिस जारी करना होगा;(ख) ऐसा नोटिस, अध्याय VI-A में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस निलंन आदेश पर रोक लगाई; या‌चिकाकर्ता का आरोप कि आदेश RSS के इशारे पर दिया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में गोंडा जिले में एक उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि यह निर्णय कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नागपुर मुख्यालय के निर्देश पर लिया गया था। जस्टिस पंकज भाटिया ने याचिकाकर्ता (मनोज कुमार) को अंतरिम राहत देते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण यह आदेश पारित हुआ है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।"संक्षेप में, कुमार ने इस साल जून में...

आउटसोर्सिंग फर्म द्वारा नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों को स्थानीय निकाय द्वारा सीधा भुगतान करना नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक श्रम न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त लेकिन उज्जैन नगर निगम में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के एक समूह को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्थानीय निकाय द्वारा श्रमिकों को सीधे वेतन का भुगतान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। एकल न्यायाधीश पीठ के तर्क से सहमति जताते हुए, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा,"यद्यपि प्रतिवादी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI के खिलाफ 'टर्मिनेशन पेमेंट' के रूप में लगभग ₹229.5 करोड़ के मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई/याचिकाकर्ता) को ब्याज और लागत सहित एस्क्रो खाते में समाप्ति भुगतान के रूप में ₹229.50 करोड़ जमा करने का निर्देश देने वाले मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण और सीमित है। मध्यस्थता निर्णय को अन्य बातों के अलावा, भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होने, स्पष्ट अवैधता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

रिश्तेदार ऐसे विदेशी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, जिसे 'देखभाल और संरक्षण' की ज़रूरत न हो या जो JJ एक्ट के अनुसार 'कानून से टकराव' में हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 या दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक के बच्चे को भारतीय रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की अनुमति देता हो, जब तक कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता न हो या वह कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा न हो। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने एक भारतीय दंपत्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जैविक भतीजे, चार वर्षीय अमेरिकी...

J&K हाईकोर्ट ने श्रीनगर और जम्मू में भूमि स्वामित्व पर अदालती आदेशों के कार्यान्वयन में केंद्र शासित प्रदेश के "क्षेत्रीयकृत" दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के "क्षेत्रीयकृत" दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के हाईकोर्ट के फैसले को श्रीनगर खंड में चुनिंदा रूप से लागू किया गया, जम्मू खंड में नहीं। ज‌स्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि 1966 के आदेश के तहत सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी समन्वय पीठ के 2016 के फैसले का निपटारा पहले ही हो चुका है, लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रशासन जम्मू में ऐसे ही कई मामलों में हस्तांतरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से शस्त्र लाइसेंस के लिए दायर याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व NIA जज द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया, जिसमें केंद्र और दिल्ली पुलिस को व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।त्रिपुरा के इस न्यायिक अधिकारी ने नवंबर 2023 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जो शस्त्र लाइसेंस प्राधिकरण के 'लापरवाह' रवैये को दर्शाता है।याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्पेशल जज सहित कई संवेदनशील पदों पर...

हरियाणा सिविल सेवा नियम | सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 पर विचार करते हुए जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "विनियम 5 यह स्पष्ट करता है कि एक बार निलंबन आदेश पारित हो जाने के बाद, वह तब तक...

लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू के बाद फिरौती जैसे अपराध बढ़े, हाईकोर्ट ने पंजाब DGP से रोकथाम के उपाय पूछे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बाद से जबरन वसूली कॉल में वृद्धि हुई है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू किए गए निवारक कदमों को निर्धारित करने के लिए कहा है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, हलफनामे में कहा गया है, 'पुलिस महानिदेशक ने हलफनामा दायर किया था और इंटरव्यू के प्रसारण के बाद अपराध में वृद्धि का संकेत दिया था. हाल ही...