शादीशुदा महिला शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को नियमित जमानत दी, जिस पर एक शादीशुदा महिला को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाने का आरोप लगा था।आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 84 (शादीशुदा महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या बंधक बनाना) और धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभियोग पक्ष का कहना था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (जो कि शादीशुदा महिला थी) को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाया। बाद में आरोपी ने उसकी...

सीनियरिटी-कम-एफिशिएंसी के आधार पर ही हो इंचार्ज हेडमास्टर की नियुक्ति : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस रॉबिन फुकन की पीठ ने फैसला सुनाया कि यदि दो अभ्यर्थी एक ही दिन सेवा में शामिल होते हैं तो सीनियरिटी उम्र के आधार पर तय की जाएगी और बड़े उम्र के कर्मचारी को सीनियर माना जाएगा। साथ ही मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति सीनियरिटी-कम-एफिशिएंसी के आधार पर की जानी चाहिए।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को 11.02.1994 को झौडांगा एमई स्कूल में साइंस ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी दिन प्रतिवादी को हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में...

वेतन सुरक्षा का लाभ सीनियरिटी निर्धारण का आधार नहीं बन सकता, जब कर्मचारी स्वेच्छा से दूसरी सेवा में शामिल हो: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी कर्मचारी को दी गई वेतन सुरक्षा या पूर्व सेवा अवधि की गिनती केवल पेंशन संबंधी लाभों के लिए होती है। यह किसी अलग सेवा/कैडर में सीनियरिटी का दावा करने का अधिकार नहीं देती, खासकर जब कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा बदली हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Director of School Education v. A.N. Kandaswamy का हवाला देते हुए कहा कि केवल वेतन संरक्षण या चयन/विशेष ग्रेड देने के लिए पिछली सेवा की गिनती से यह नहीं माना जा...

साइबर क्राइम से 'डिजिटल भारत' को खतरा, जमानत देने से पहले अपराध की गंभीरता जैसे कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय "कई महत्वपूर्ण कारकों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन" आवश्यक है और न्यायिक सतर्कता की उच्च डिग्री की आवश्यकता है।न्यायालय ने 25 लाख रुपये से जुड़े साइबर अपराध में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।जस्टिस सुमीत गोयल ने अपने आदेश में कहा,"जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय विशेष रूप से साइबर अपराध और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CSE 2023 के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- वह यह सुझाव नहीं दे सकता कि प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाएं

सिविल सर्विस परीक्षा (CSE) 2023 के पेपर I और पेपर II को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह यह सुझाव नहीं दे सकता कि प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाएं, जब तक कि प्रश्न या दिए गए उत्तरों में कोई अस्पष्टता न हो।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि CSE में लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं और 2023 की परीक्षा में छह लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए।न्यायालय ने कहा कि छह लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए पेपर तैयार करते समय यह नहीं माना जा...

बालासाहेब ठाकरे स्मारक स्थल पर बंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज

बंबई हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क, दादर स्थित मेयर बंगले पर बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्मारक स्थल का चयन, ट्रस्ट का गठन और अन्य संबंधित निर्णय राज्य की नीतिगत सीमा में आते हैं। इन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं बनता।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप वी. मर्ने की खंडपीठ ने चार जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मेयर बंगले का उपयोग बदलने में MRTP एक्ट के...

'डबल नहीं, ट्रबल इंजन सरकार' कहने पर हंगामा, डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) इकाई द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यही राहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को भी दी गई।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, जिस पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल पर रोक लगाई थी।डिप्टी सीएम की ओर से सीनियर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क हादसे की शिकार युवती की मुआवजा राशि बढ़ाकर 1.9 करोड़ की, कहा- ये दान नहीं, न्याय व गरिमा की अनिवार्यता

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय युवती को 100% निचले शरीर के पक्षाघात (पैरालिसिस) के मामले में मुआवजा राशि को 1.49 करोड़ से बढ़ाकर 1.90 करोड़ कर दिया।जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि युवती के जीवन की पहचान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को गहरा आघात है।कोर्ट ने कहा,“यह मुआवजा कोई दया या चैरिटी नहीं बल्कि नैतिक और कानूनी ज़रूरत है। यह न्यायिक तंत्र का प्रयास है कि जो भविष्य, शरीर और स्वतंत्रता उससे छीन ली गई, उसे आंशिक रूप से ही सही, लौटाया जा...

रोस्टर द्वारा निर्धारित निर्धारण से विरत बेंच द्वारा पारित आदेश अमान्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित रोस्टर के आधार पर उस विशेष निर्धारण से विरत बेंच द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से वंचित होंगे तथा कानून की दृष्टि में अमान्य होंगे।इस बात का उत्तर देते हुए जस्टिस देबांगसु बसाक, जस्टिस शम्पा सरकार तथा जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की फुल बेंच ने कहा:संदर्भ का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है कि हाईकोर्ट की बेंच द्वारा पारित आदेश, जिसे माननीय चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित रोस्टर के आधार पर निर्धारित निर्धारण से विरत किया गया, अधिकार क्षेत्र से...

पक्षकार के पास विरोध करने के लिए पर्याप्त समय होने पर समन की तामील में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री रद्द नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एकपक्षीय डिक्री रद्द कर दी गई, जबकि यह माना गया कि एकपक्षीय डिक्री को केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि यह स्थापित हो जाता है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और दावे का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय था।जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा:"संहिता के आदेश 9 के नियम 13 में संलग्न दूसरा प्रावधान अपवाद बनाता है कि कोई भी न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री रद्द नहीं करेगा...

राजस्थान हाईकोर्ट का अनोखा जमानती आदेश: आरोपी को रोज़ाना 2 घंटे करना होगा स्वच्छ भारत अभियान में काम

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस (NDPS) आरोपी को ज़मानत पर रिहा करते हुए शर्त लगाई कि वह दो महीने तक रोजाना दो घंटे केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में सेवा देगा।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarika Suraksha Sanhita) में निहित 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा को विस्तारित किया।इस संहिता में छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को न्यायिक सुधार के रूप में शामिल किया गया।जस्टिस जैन ने कहा,"भारतीय न्याय संहिता में निहित...

HAMA | विधवा बहू ससुर और देवर से भरण-पोषण मांग सकती है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 19 और 22 के तहत अपने ससुर और देवर से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों और ससुराल वालों के पास सहदायिक संपत्ति हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ससुर और देवर द्वारा फैमिली कोर्ट के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्हें विधवा को 3000 रुपये और उसके दो नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह...

Indore-Dewas Jam | 'बिना काम के बाहर क्यों निकलें?' : हाईकोर्ट में NHAI के वकील की टिप्पणी से विवाद, प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर-देवास राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति के संदर्भ में कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "लोग बिना काम के घर से क्यों बाहर निकलते हैं..."।वकील की इस टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए NHAI ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा:"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर पीठ में 30 जून 2025 को यातायात जाम के बारे में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर तिरंगे का अपमान करने वाली पोस्ट पर राज्य सरकार से जमानत याचिका पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फेसबुक पर कथित तौर पर भारतीय ध्वज (तिरंगा) को उलटी स्थिति में दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त में तय की।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।संक्षेप में मामलाआरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में भारतीय...

रैगिंग पर वर्तमान कानून कैंपस के भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लगाने का उद्देश्य रखता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम 1998 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य समिति से कहा कि वह किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग पर रोक लगाने की विधायिका की मंशा को ध्यान में रखे।हालांकि अधिनियम के तहत 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने कहा कि धारा 3 में न केवल शैक्षणिक संस्थान के अंदर बल्कि उसके परिसर के बाहर भी रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह तब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा भेजे वारंट ऑफिसर से दुर्व्यवहार के आरोप पर GST विभाग के ADG से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी से जवाब मांगा है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि अवैध हिरासत के आरोपों के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा भेजे गए वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।एक महिला ने अपने पति की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की बरामदगी की मांग की थी, जिसे जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी ने कथित...

IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया

एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...

S.483(3) BNSS | सेशन कोर्ट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के अभाव में दी गई जमानत हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में किसी आरोपी को जमानत देने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483(3) के तहत आवेदन दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती।एकल जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि इस तरह...

NGT के गठन के बाद वायु या जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास विशेषज्ञ सदस्य है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा वायु एवं जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अंग के रूप में विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के लागू होने के बाद प्राधिकरण से संपर्क करने वाले पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1978 (जल अधिनियम) और हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 (वायु अधिनियम) में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को...

COVID-19 महामारी के दौरान आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना अनुचित रूप से कठोर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि COVID-19 महामारी के दौरान कुछ दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना जेल अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से कठोर है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि अदालतों और जेल अधिकारियों को महामारी के दौरान व्याप्त असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थितियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।न्यायालय एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी द्वारा दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। उसने...