डिजिटल तकनीक से बदल रहा अपराध का चेहरा, सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरों का प्रसार बर्बाद कर सकता है ज़िंदगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि जब किसी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती हैं, तो यह ज़िंदगियों को तबाह कर सकती हैं।जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने टिप्पणी की,“डिजिटल तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही है। किसी व्यक्ति की अश्लील तस्वीरें जब सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाती हैं तो वे ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं। यह समाज की कड़वी सच्चाई है।”आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 352, 351(2), 64(1) और...

एमपी हाईकोर्ट ने प्रशासनिक भवनों के प्रस्तावित निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर नर्सरी के पेड़ों की काटई पर अंतरिम रोक लगाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मंडला जिले की उस भूमि पर लगे पेड़ों को काटने या फिर से प्रतिरोपित करने से रोक दिया, जहां एक नर्सरी स्थित है और जिसे प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मंडला जिला कलेक्टर के 1 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है।याचिका में कहा गया कि 2,93,588 वर्गफुट क्षेत्रफल वाली भूमि, जिस पर 1981 से नर्सरी है, जिसमें लगभग 10,000 फलदार पेड़ हैं। उसको नया संयुक्त जिला कार्यालय...

आसाराम बापू की बलात्कार मामले में हाईकोर्ट ने अस्थायी जमानत 1 माह और बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 जुलाई) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी। आसाराम बापू 2013 के बलात्कार मामले में गांधीनगर सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।अदालत ने आसाराम बापू के वकील द्वारा दिए गए इस बयान पर ध्यान दिया कि वह आगे अस्थायी जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे और स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी जमानत के विस्तार की कोई और प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।कोर्ट ने 27 जून को उनकी अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई थी।...

मोटर दुर्घटना मुआवज़ा अवार्ड पर नई टैक्स व्यवस्था का प्रभाव

केंद्रीय बजट 2025-26 ने मूल आयकर छूट सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है और ₹12 लाख तक की आय के लिए शून्य-कर सीमा शुरू करके व्यक्तिगत कराधान की रूपरेखा को फिर से तैयार किया है। प्रभावी कर छूट के साथ, रिटर्न दाखिल करने में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद है। असंगठित क्षेत्र, गिग इकॉनमी और स्व-नियोजित पेशेवरों या मामूली आय अर्जित करने वाली गृहणियों में से कई लोगों के लिए, कर का बोझ उठाए बिना रिटर्न दाखिल करने की संभावना झिझक को कम करती है और कर प्रणाली से जुड़ाव बढ़ाती है।नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा...

नर्सिंग स्टाफ की कमी : PGIMER चंडीगढ़ ने 62% रिक्तियों वाली खबर को बताया गलत, हाईकोर्ट ने मांगे भर्ती नियम

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भर्ती से जुड़े नियम दाखिल करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह निर्देश उस स्वत: संज्ञान मामले में दिए, जिसे अदालत ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 17.06.2025 को प्रकाशित खबर के आधार पर शुरू किया था। खबर में मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा का हवाला देते हुए अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भारी कमी की बात कही गई थी।अखबार की...

POCSO Act के तहत गंभीर अपराधों में जमानत देना कानून की मंशा को कमजोर करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले विशेष कानून (POCSO Act) के तहत गंभीर मामलों में अदालतों को जमानत देने में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।एकल जज जस्टिस अमित बोरकर ने अपने आदेश में कहा कि हर आरोपी को स्वतंत्रता का मूल अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है।जज ने कहा,"यह अदालत यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक आरोपी को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इसे न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था और विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों की...

केवल केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी OBC प्रमाणपत्र दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए मान्य नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र (OBC सर्टिफिकेट) केवल केंद्र सरकार की नौकरियों में आवेदन के लिए जारी किया गया तो उस प्रमाणपत्र के आधार पर दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपाल की खंडपीठ दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो CAT के आदेश के खिलाफ दायर की गई। CAT ने उम्मीदवार ज्योति को आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया था। ज्योति उत्तर प्रदेश की नाई जाति से हैं जिसे वहां OBC वर्ग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में DRT के काम न करने पर चिंता जताई, वित्त मंत्रालय से नियुक्तियों में तेजी लाने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज में पीठासीन अधिकारी की कमी के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के लंबे समय से काम न करने पर संज्ञान लिया। स्थिति को 'चिंताजनक' बताते हुए न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से डीआरटी में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आग्रह किया।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने SARFAESI Act, 2002 की धारा 14 के तहत पारित एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने जबरन वसूली...

S.210(1)(c) BNSS| न्यायालय को गवाह का बयान दर्ज करने या अपराध का संज्ञान लेने के लिए पीड़ित पक्ष को बुलाने की बाध्यता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 210(1)(सी) के तहत मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेने या प्रक्रिया जारी करने से पहले किसी गवाह का बयान दर्ज करने या पीड़ित पक्ष को बुलाने की बाध्यता नहीं है।बता दें, BNSS की धारा 210(सी) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या अपने स्वयं के ज्ञान पर अपराध का संज्ञान ले सकता है कि ऐसा अपराध किया गया।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने अपने आदेश में स्पष्ट...

बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अवैध गिरफ्तारी मामले में रिमांड आदेश को चुनौती देने के लिए उचित याचिका दायर नहीं की: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को उनकी कथित “अवैध गिरफ्तारी” और उनके चल रहे आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार मामले में बाद में रिमांड में कोई राहत देने से इनकार कर दिया।पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को कथित रूप से 540 करोड़ रुपये के “ड्रग मनी” के शोधन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। मोहाली कोर्ट ने 2 जुलाई को मजीठिया की रिमांड अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी थी।सुनवाई के दौरान, पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी)...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से विवाह और बच्चे के जन्म को ध्यान में रखते हुए POCSO दोषी को दी जमानत, कहा- 'अपराध का दोष समाप्त हो गया'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत दी। मामले में कहा गया दोषी ने पीड़िता से विवाह किया है और वे दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे है। उनके विवाह से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।हालांकि यह देखते हुए कि दोषी का कृत्य "न केवल अवैध बल्कि अनैतिक भी था", जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने कहा कि "आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा किया गया कोई भी अपराध यदि कोई हो, समाप्त हो गया," क्योंकि बाद के घटनाक्रमों में दोनों पक्षों के बीच विवाह और उनके बेटे का जन्म शामिल है।संक्षेप में...

टेंडर अथॉरिटी टेंडर क्लॉज के लिए वैकल्पिक व्याख्या नहीं दे सकता, जो स्पष्ट है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अधिक संख्या में गोदामों के लिए आवेदन करने वाले बोलीदाताओं को वरीयता देने वाले टेंडर क्लॉज को केंद्रीय भंडार कार्यालय तक नहीं बढ़ाया जा सकता, यदि टेंडर दस्तावेज में दो श्रेणियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया। न्यायालय ने एक बोलीदाता को दिए गए पट्टे को रद्द कर दिया और टेंडर प्रक्रिया को बहाल कर दिया।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ वास्ट मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पट्टे के लिए टेंडर प्रक्रिया...

'दोषसिद्धि से निर्दोष साबित करने का अधिकार खत्म नहीं होता': तेलंगाना हाईकोर्ट

बलात्कार के दोषी को दूसरी DNA जांच कराने की अनुमति देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सबूतों की सत्यता पर संदेह होने पर दोषसिद्धि किसी आरोपी/दोषी के खुद का बचाव करने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव सबूत पेश करने के निरंतर अधिकार को समाप्त नहीं करती है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति की पॉक्सो दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर दायर एक आवेदन में यह आदेश पारित किया। आवेदन में दोषी पर दूसरा DNA...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जब्त सामान की अस्थायी रिहाई के लिए कस्टम द्वारा मांगी गई ₹10 करोड़ की सुरक्षा राशि को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा अपने खराब होने वाले सामानों की अस्थायी रिलीज के लिए मांग की गई लगभग 10 करोड़ की सुरक्षा को रद्द कर दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस शर्त को 'कष्टदायक' बताते हुए याचिकाकर्ता के आयातित भुने हुए सुपारी को 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी के साथ 4.10 करोड़ रुपये के बांड पर अस्थायी रूप से जारी करने का आदेश दिया। विभाग ने दावा किया था कि न्यूनतम आयात मूल्य के अनुसार वस्तुओं का मूल्य लगभग 4.10 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी पर विदेशी लेन-देन के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार रजत शर्मा की कंपनी मेसर्स इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को रद्द कर दिया, जो कथित विदेशी प्रेषण पर इंडिया टीवी चैनल का मालिक है और चलाता है।नोटिस 2019 में जम्मू-कश्मीर बैंक में आयकर विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद जारी किया गया था, जिसमें खुलासा किया गया था कि कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान 6,50,84,454/- रुपये की विदेशी प्रेषण राशि की थी, जो उसके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई गई राशि से मेल...

BNSS ने मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में अग्रिम जमानत पर उत्तर प्रदेश संशोधन (CrPC) की रोक हटाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि 1 जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के लागू होने के साथ, जिसने सीआरपीसी को निरस्त कर दिया, CrPC की धारा 438 (6) के तहत निहित प्रतिबंध (जैसा कि यूपी राज्य में लागू था) मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय मामलों में अग्रिम जमानत देने पर, अब लागू नहीं होता है।दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि BNSS की धारा 482, जो अब अग्रिम जमानत को नियंत्रित करती है, CrPC की धारा 438 (6) के तहत निहित किसी भी निषेध को...

व्यापारिक अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उपभोक्ताओं को गुमराह नही किया जाना चाहिए

डाबर इंडिया द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के वाणिज्यिक विज्ञापनों के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि उपभोक्ता को बोलने की व्यावसायिक स्वतंत्रता के नाम पर विनियमित दवा की झूठी प्रभावकारिता या श्रेष्ठता में विश्वास करने के लिए गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि विज्ञापनदाताओं को दवाओं और दवाओं के संदर्भ में झूठे, निराधार और असत्य बयानबाजी का सहारा लेकर अभिव्यक्ति की व्यावसायिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का फायदा उठाने की अनुमति...

'नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य ड्रग कंट्रोलर की SOPs को रद्द किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य औषधि नियंत्रक के पास कार्यालय आदेश या मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास है।जस्टिस अजय मोहन गोयल "इस मामले के मद्देनजर, जब नियम बनाने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है और केंद्र सरकार ने इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम बनाए हैं जो निर्माताओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं जैसे कि...

कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को सभी कार्यवाहियों में विवादित ढांचा कहने की याचिका खारिज की

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी चल रही वादों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वह याचिका खारिज की, जिसमें आग्रह किया गया था कि भविष्य की सभी कार्यवाहियों में शाही ईदगाह मस्जिद की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द का प्रयोग किया जाए।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह आवेदन “फिलहाल के लिए खारिज” किया जाता है।यह आवेदन मूल वाद संख्या 13/2023 में एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने दाखिल किया था, जिसे कई अन्य पक्षों ने भी समर्थन दिया था, जिनमें वाद संख्या 07/2023 के...

VC पर बीयर मग के साथ दिखे सीनियर वकील पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, वकील ने मांगी बिना शर्त माफी

गुजरात हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की, जब वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बीयर मग से पीते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना 26 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष हुई थी और इसका वीडियो क्लिप व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वचानी की खंडपीठ ने इस व्यवहार को चौंकाने वाला और निंदनीय करार देते हुए कहा कि इसका न्यायिक प्रणाली और विधि के शासन...