लॉकडाउन : गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, 20 अप्रैल बाद कुछ गतिविधियों में मिलेगी छूट, सूची जारी

COVID 19 के फैलने के मद्देनजर 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस अवधि के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने कुछ गतिविधियों की भी गणना की है, जिनकी अनुमति जमीनी स्तर की स्थिति की समीक्षा के आधार पर संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 20 अप्रैल के बाद दी जा सकती है।निम्नलिखित गतिविधियाँ 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी।सभी...

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुनवाई के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA ) ने COVID-19 महामारी से जूझने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मामलों की सहज सुनवाई को बेहतर ढंग से सक्षम करने के सुझावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दिया है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई जारी है। SCAORA देशव्यापी तालाबंदी के दौरान मामलों की सुचारू सुनवाई को और बेहतर ढंग से करने के लिए सुझाव दिए हैं।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रणाली के माध्यम से जरूरी याचिकाओं पर सुनवाई...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 3 (बी) (i) के तहत मेड‌िकल ऑक्सीजन आईपी और नाइट्रस ऑक्साइड आईपी भी 'दवाएं' हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 'मेडिकल ऑक्सीजन आईपी' और 'नाइट्रस ऑक्साइड आईपी' भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 3 (बी) (i) के अर्थ में 'दवा' हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि इन गैसीय पदार्थों पर आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची V की प्रविष्टि 88 के तहत 'दवाओं' के रूप में कर लगाया जाए। बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि ये पदार्थ अनुसूची IV के तहत दवाओं के...

" कोरोना का सांप्रदायिकरण" : सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया में कोरोना जिहाद, जैसे संदेशों पर रोक लगाने व कार्रवाही करने की याचिका

'Communalising Corona' : Plea In SC Seeks Direction To Remove Communal Hashtags Like #CoronaJihad,#TablighiJamatVirus Etc. From Social Media

COVID-19 : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफ़ोन कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करने का फैसला किया

COVID -19 महामारी के मद्देनजर, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मई में टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से मौखिक तर्क सुनने का फैसला किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधिकारिक काम के लिए न्यायालय भवन खुला रहेगा, लेकिन अधिकांश न्यायालय के अधिकारी टेलीफोन पर काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प के टैक्स रिटर्न से संबंधित दस मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कथित तौर पर, यह पहली बार है कि न्यायालय टेलीफोन कांफ्रेंस द्वारा मामलों की सुनवाई और तर्कों की लाइव ऑडियो फीडिंग के लिए तैयार है। प्रेस...

साक्ष्य अधिनियम: जानिए बाल गवाह (Child Witness) पर अदालत द्वारा कब भरोसा किया जा सकता है?

Child witness Evidence act

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार को निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 के खतरे से निपटने के लिए भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार को किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "यह ऐसा फैसला नहीं है कि अदालत सरकार को लेने के लिए कहे। हम अस्पतालों के राष्ट्रीयकरण का आदेश नहीं दे सकते। सरकार ने पहले ही कुछ अस्पतालों को अपने कब्जे में ले लिया है।" न्यायमूर्ति भूषण ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के...

" प्रेस को रोक नहीं सकते " : मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना वायरस महामारी का सांप्रदायिकरण करने पर कुछ मीडिया हाउस पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तब्लीगी जमात की बैठक को कोरोना से जोड़कर सांप्रदायिकरण करने पर मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, "हम प्रेस को रोक नहीं सकते। हम अंतरिम आदेश / निर्देश पारित नहीं करेंगे।" मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एमएम शांतनागौदर की पीठ ने समाचार सामग्री के बारे में ठोस दीर्घकालिक उपाय करने के लिए कहते हुए मामले को दो सप्ताह के लिए...

PM CARES फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 राहत के लिए PM CARES फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील एमएल शर्मा से कहा, " यह पूरी तरह से गलत याचिका है।" पीठ ने कहा "हम आप पर जुर्माना लगाएंगे।" याचिकाकर्ता शर्मा ने कहा, "PM CARES अस्तित्व में कैसे आ सकता है। ऐसा करने की शक्ति अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 के तहत संसद के पास ही है।" हालांकि बेंच ने याचिका की सुनवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं...

असम के हिरासत केंद्रों में 2 साल से अधिक समय से बंद कैदियों की रिहाई के लिए आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट 

SC To Pass Orders For Release Of Persons Who Have Spent More Than Two Years In Foreigners Detention Centres

"जहां हैं वहीं रहें": COVID-19 के चलते लॉकडाउन से विदेशों में फंसे लोगों से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अभी वापस लाना संभव नहीं

 COVID-19 लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एम एम शांतनागौदर की पीठ ने सोमवार को लोगों से अपील की कि वे "जहां हैं वहीं रहें" और कहा कि उन्हें अभी वापस लाना संभव नहीं होगा। "अन्य देशों के लोगों को अभी वापस नहीं लाया जा सकता है, " मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालत को आईसीयू में ऑक्सीजन पर डालने जैसा, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे को पत्र लिखा

COVID 19 ​​लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और यहां तक ​​कि अधीनस्थ कोर्ट भी प्रभावी रूप से बंद हैं और केवल अत्यधिक अर्जेंट मामलों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुनवाई हो रही है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक अदालतों के बंद रहने पर चिंता जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने लिखा, "लंबे समय के लिए अदालतों को बंद करना एक आत्म विनाशकारी विचार है। न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रहरी हैं। वहां बैकलॉग है।...

COVID 19: "गोवा का सामुदायिक सर्वेक्षण 'गलत सलाह' पर आधारित", सीजेआई को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष पत्र के जर‌िए दायर याचिका में COVID 19 की जांच के लिए 13 अप्रैल, 2020 से गोवा में शुरू हो रहे सामुदायिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई है। पत्र में न्यायालय से अपील की गई है कि वह सामुदायिक सर्वेक्षण की प्रक्र‌िया में तत्काल हस्तक्षेप करे। याच‌िका में जोर देकर कहा गया है कि अगर जांच पर रोक के मुद्दे को एक दिन भी टाला गया तो यह पूरे समुदाय को खतरे में डाल देगा। सर्वेक्षण की "गलत सलाह" पर आधारित है और "पूरी तरह से योजनाबद्ध" नहीं है। ...

दिल्ली राज्य सरकार की विफलता के कारण कोरोना वायरस फैला, आनंद विहार बस टर्मिनल और निज़ामुद्दीन मरकज़ मुद्दे पर जांच के निर्देश हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Failure Of Delhi Govt.Led To Spread Corona Virus': Plea In SC Seeks Investigation In To Nizamuddin, 'Anand Vihar Migrant Gathering Issues

लोन मॉरीटोरियम पर आरबीआई की एडवाइजरी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च को सभी बैंकों को 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी स‌ावध‌ि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर तीन महीने की मोहलत (मॉरीटोरीयम) की घोषणा करने की अनुमति दी। भारतीय बैंक संघ ने मॉरीटोरीयम की तकनीकी के सबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (Frequently Asked Questions) की एक सूची का जवाब दिया है। पढ़िए, सवाल और जवाब। प्रश्न 1: आरबीआई ने कब / क्या घोषणा की थी? उत्तर: पिछले हफ्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च, 2020 को बकाया सभी ऋणों पर तीन महीने की मोहलत की घोषणा की, साथ...

COVID19 टेस्ट निशुल्क करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संशोधित करने के लिए आवेदन, अर्ज़ी में पहले से ही कम हो रहे टेस्ट की दर में और गिरावट का अंदेशा जताया

निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों द्वारा COVID19 का नि: शुल्क परीक्षण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को संशोधित करने की प्रार्थना करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। इस आवेदन में यह चिंता जताई गई है कि निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को COVID19 टेस्ट निशुल्क करने के निर्देश देने से पहले से ही कम हो रहे टेस्ट की दर में और गिरावट आएगी। आवेदक में यह प्रार्थना की है कि उन लोगों के लिए एक अलग ईडब्ल्यूएस कोटा तैयार किया जा सकता है जिनके पास इसके लिए...

च्युइंग-गम और पान-मसाला बैन: जानिए खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक को लेकर क्या है कानून?

COVID-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, चंडीगढ़ में च्युइंग-गम, बबल-गम, पान-मसाला और अन्य संबद्ध उत्पादों की बिक्री और इनके थूकने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में प्रधान गृह सचिव, अरुण गुप्ता, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त का प्रभार भी संभालते हैं, ने 6 अप्रैल (सोमवार) को ये आदेश जारी किए। उनके मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया कि चूँकि यह वायरस मनुष्य के लार (सैलाइवा) में मौजूद हो सकता है, और...

जम्‍मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर प्रतिबंध श‌िक्षा के अधिकार का हनन, सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने दायर की याचिका

प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, जम्मू और कश्मीर (PSAJK) ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 4 जी कनेक्टिविटी की अनुपलब्‍धता शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। PSAJK में 2,200 से अधिक स्कूल शामिल हैं। एडवोकेट शोएब कुरैशी और चारू अंबवानी की त्वरित याचिका में 18 जनवरी 2020, 24 जनवरी 2020, 26 मार्च 2020 और 03 अप्रैल 2020 के सरकारी आदेशों को चुनौती दी गई है, जिनके तहत जम्‍मू और कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं...

केवल आशंका कि समाचार पत्र कोरोना वायरस ले जा सकते हैं, नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने अखबारों को दी छूट के खिलाफ याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रिंट मीडिया को दी गई छूट के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "केवल आशंका" कि समाचार पत्र कोरोना वायरस ले जा सकते हैं, नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने कहा , "केवल आशंका या कम से कम संभावना, अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकती क्योंकि यह न केवल प्रकाशक, संपादक बल्कि पाठकों के भी भारत के संविधान द्वारा...

जून में होने वाली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा COVID 19 के कारण स्थगित हुई, नई तारीख अभी तय नहीं

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने घोषणा की है कि जून महीने में निर्धारित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) परीक्षा को टाल दिया गया है। सदस्यों को एसएमएस के माध्यम से इस विषय में के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें कहा गया, "प्रिय सदस्यों, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि AOR परीक्षा सामान्य रूप से जून के महीने के लिए निर्धारित की गई थी, जो अब तक स्थगित कर दी गई है। जब भी AOR परीक्षा की अधिसूचित होगी, हम आपको सूचित करेंगे। नमस्कार, जोसेफ एरिस्टोटल एस सचिव, SCAORA " लाइव लॉ ने SCAORA के...