COVID19 टेस्ट निशुल्क करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संशोधित करने के लिए आवेदन, अर्ज़ी में पहले से ही कम हो रहे टेस्ट की दर में और गिरावट का अंदेशा जताया

निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों द्वारा COVID19 का नि: शुल्क परीक्षण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को संशोधित करने की प्रार्थना करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है।

इस आवेदन में यह चिंता जताई गई है कि निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को COVID19 टेस्ट निशुल्क करने के निर्देश देने से पहले से ही कम हो रहे टेस्ट की दर में और गिरावट आएगी। आवेदक में यह प्रार्थना की है कि उन लोगों के लिए एक अलग ईडब्ल्यूएस कोटा तैयार किया जा सकता है जिनके पास इसके लिए भुगतान करने का साधन नहीं है।

'जोखिम है कि कहीं निजी प्रयोगशालाएं और अस्पताल COVID19 टेस्ट करना ही बंद कर दें'

याचिकाकर्ता-हस्तक्षेपकर्ता डॉक्टर कौशल कांत, एक वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और उन्होंने प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश जिसमें निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को COVID19 टेस्ट निशुल्क करने को कहा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि टेस्स में होने वाला खर्च निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को कैसे दिया जाएगा, इस पर बाद में विचार किया जाएगा, कोर्ट के इस निर्देश से यह जोखिम उत्पन्न हो सकता है कि निजी प्रयोगशालाएं और अस्पताल COVID19 टेस्ट करना ही बंद कर दें, जिससे COVID19 टेस्ट की दर में और कमी आ सकती है।

"....... माननीय न्यायालय द्वारा 08.04.2020 को दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान मामला जिसमें न केवल यह निर्देश दिया गया था कि देश भर में सभी COVID-19 परीक्षण मुफ्त में किए जाएंगे, बल्कि यह भी कि" क्या COVID19 परीक्षण नि: शुल्क करने वाली निजी प्रयोगशालाएं टेस्ट के खर्च की भी प्रतिपूर्ति पाने की हकदार हैं? इस पर बाद में विचार किया जाएगा। "

आवेदक का कहना है कि यदि सरकार निजी प्रयोगशालाओं को तत्काल प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करती है, तो इससे एक वास्तविक जोखिम है कि निजी प्रयोगशाला में COVID 19 के टेस्ट बंद हो सकते हैं, इस प्रकार रोग के अज्ञात संचरण और संकुचन के माध्यम से पूरे भारत में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए एक सीधा और अपरिहार्य जोखिम पैदा हो सकता है।

उपरोक्त के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने इस आशय के संशोधन के लिए प्रार्थना की है कि निजी संस्थानों (प्रयोगशालाएं और अस्पताल) को 17 मार्च, 2020 को जारी आईसीएमआर एडवाइज़री में निर्धारित दरों के अनुसार COVID19 परीक्षण करने की अनुमति दी जाए, और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत निशुल्क टेस्ट करने की अनुमति दें, जिसका भुगतान सरकार द्वारा तत्काल किया जाए।

आवेदन में चेतावनी दी गई है कि भारत में महामारी की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और आने वाले सप्ताह में उन्हें गंभीर रूप से स्पाइक देखने की संभावना है। आवेदक ने COVID 19 के भारत भर में परीक्षण की प्रति व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से तुलना करते हुए ग्राफ खींचा है।

"डब्ल्यूएचओ प्रमुख द्वारा मार्च के मध्य तक भेजा गया संदेश यह है कि ," परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण "करें। उन्होंने आगे कहा" सभी देशों को सभी संदिग्ध मामलों का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए, वे इस महामारी से आंख बंद करके नहीं लड़ सकते। ...... 1.3 बिलियन से अधिक की भारतीय आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति स्तर पर परीक्षण की दर इस महत्वपूर्ण समय में अत्यंत कम हैं। "

इसके अलावा, स्थानीय नगरपालिका और पंचायत क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए शीर्ष अदालत से आगे के निर्देश के लिए डॉक्टर कांत प्रार्थना की।

आवेदन में कहा गया कि

"इसके अलावा, यह आवश्यक है कि सभी सरकारें स्थानीय नगरपालिका और पंचायत क्षेत्रों में रोगज़नक़ प्रयोगशालाएं स्थापित करना शुरू करें ताकि सरकार द्वारा नि: शुल्क परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़ाया जा सके।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया था कि COVID-19 टेस्ट सरकारी प्रयोगशालाओं और अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं दोनों में निशुल्क किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

(i) COVID-19 से संबंधित परीक्षण चाहे अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं में हों, मुफ्त होंगे। उत्तरदाता इस संबंध में तुरंत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

(ii) COVID-19 से संबंधित टेस्ट NABL मान्यता प्राप्त लैब्स या WHO या ICMR द्वारा अनुमोदित किसी भी एजेंसी में किए जाने चाहिए।

अंतरिम आदेश शशांक देव सुधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में पीठ द्वारा पारित किया गया।

इस याचिका में कहा गया,

"हमारे देश की सरकार पूरी तरह से दुविधा में है और 4500 / - रुपये की दर से निजी अस्पताल / प्रयोगशालाओं में COVID -19 के परीक्षण की सुविधा के संबंध में मनमाने ढंग से कैपिंग का एक तर्कहीन निर्णय लेने के लिए मजबूर है। प्रतिवादी का यह निर्णय अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।"

इस याचिका में निजी प्रयोगशालाओं में COVID-19 परीक्षण की लागत को 4500 रुपये के रूप में तय करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं दोनों में COVID -19 के नि: शुल्क परीक्षण के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के इस समय COVID -19 की स्क्रीनिंग और पुष्टिकरण परीक्षण के लिए निजी लैब को 4500 रुपये वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि 4500 रुपये की राशि का भुगतान न करने के कारण किसी भी व्यक्ति को COVID -19 परीक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा प्रयोगशालाओं सहित निजी अस्पतालों की राष्ट्रीय संकट की घड़ी में परोपकारी सेवाओं का विस्तार करके महामारी के स्तर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस प्रकार संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए एक मामला बनाया है। पीठ ने कहा कि COVID-19 परीक्षण से मुक्त आचरण करने के लिए मान्यता प्राप्त निजी लैब्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा कि क्या निजी प्रयोगशालाएं COVID-19 परीक्षणों के लिए किए गए खर्चों के लिए सरकार से प्रतिपूर्ति की हकदार हैं? इस पर बाद में विचार किया जाएगा।