सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को PPE, पुलिस सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए

एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की उपलब्धता सुनिश्चित करे। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने आदेश दिया "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24.03.2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तरदाताओं को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है,...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 टेस्ट सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में निशुल्क करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि COVID-19 टेस्ट सरकारी प्रयोगशालाओं और अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं दोनों में निशुल्क किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए: (i) COVID-19 से संबंधित परीक्षण चाहे अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं में हों, मुफ्त होंगे। उत्तरदाता इस संबंध में तुरंत आवश्यक...

COVID-19 से निपटने के लिए टुकडे़- टुकड़े नहीं व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' की जरूरत : डॉक्टरों ने SC को बताया

 सुप्रीम कोर्ट में दो डॉक्टरों, डॉ स्नेह जैन और डॉ हंस जैन ने एक आवेदन दाखिल कर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त पीपीई प्रदान करने के लिए उपाय किए जाने वाली जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया। आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि "टुकड़े टुकड़े के बजाय...

 " वो योद्धा हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID ​​-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने को कहा

'They Are Warriors' : SC Calls For Protection Of Health Workers Fighting COVID-19 Pandemic

COVID- 19: निजी प्रयोगशालाओं में टेस्ट के 4500 रुपये पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतनी कीमत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि COVID -19 के टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशालाओं को इतनी ऊंची कीमत वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो कोई ऐसा तंत्र विकसित करे जिसके तहत निजी प्रयोगशाला के टेस्ट राशि को सरकार वापस कर सके। पीठ ने साफ किया कि वो इस संबंध में आदेश पारित करेगी।वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में निर्देश लेंगे। उन्होंने कहा कि 118 प्रयोगशालाओं में रोजाना 15 हजार टेस्ट हो...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/ UT को  देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रिहा किए कैदियों को सुरक्षित परिवहन देने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जेलों से रिहा किए गए कैदियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान किया जाए ताकि वे कोरोनावायरस (COIDID-19) के प्रकोप के परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र अपने घरों तक पहुंच सकें।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी दुष्यंत दवे की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया और भीड़भाड़ के परिणामस्वरूप महामारी के चलते...

COVID-19: जानिए आपदा के दौरान एक अधिकारी कीकर्त्तव्य-पालन में असफलता के क्या होंगे परिणाम?

जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, रात 12 बजे से अगले 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि कोरोना-वायरस को आम-जन के बीच फैलने से रोकने के लिए यह उपाय नितांत आवश्यक है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के पश्च्यात, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 24 मार्च को ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया था, ताकि देश में फैलते COVID -19 के प्रभाव को रोकने के लिए सोशल डिसटैन्सिंग (या फिजिकल डिसटैन्सिंग) के उपायों को...

कर्नाटक में 606 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत, 230 दो‌षियों को पैरोल

जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए 3 अप्रैल को कर्नाटक में उच्‍चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक उच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने की। बैठक में यह सूचित किया गया कि 2 अप्रैल तक राज्य की सभी जेलों में बंद 606 अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत दे दी गई है और 230 दोषियों की पैरोल पर रिहा किया गया है। जेल महानिदेशक ने समिति को पुलिस...

COVID-19 : UK में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन और यात्रा में व्यवधान के कारण यूनाइटेड किंगडम में फंसे भारतीय छात्रों की तत्काल निकासी के संबंध में याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक पीठ ने नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तत्काल निर्देश लेने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील सुनील फर्नांडिस ने किया था। मामले को 13 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।वकील मधुरिमा...

COVID-19 : सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल से अधिक उम्र, बीमार कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया, सरकार के पास जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें COVID-19 के चलते जेल से उन कैदियों की रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी जो कैदी 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं या फिर पहले से ही बीमारियों से पीड़ित हैं।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने कहा कि ये केस टू केस के आधार पर होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, " हमें नहीं पता कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है, लेकिन हमें लगता है कि यह मामला केसों के आधार पर होना चाहिए। हम सभी मामलों के लिए एक ही आदेश पारित नहीं करेंगे।आप...

कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच सीमा नाकाबंदी का विवाद सुलझा : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच चल रहे सीमा नाकाबंदी विवाद पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद सुनवाई बंद की जिसमें बताया गया कि केंद्रीय गृह सचिव की दोनो राज्यों से बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया है और दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। दरअसल  कर्नाटक राज्य ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था जिसमें कर्नाटक के अस्पतालों...

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज़ का सांप्रदायिकरण करने पर मीडिया पर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की 

इस्लामिक विद्वानों के संगठन, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तब्लीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण करने के लिए मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।दलीलों में कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग "सांप्रदायिक सुर्खियों" और " कट्टर बयानों" का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरे देश में जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराया जा सके, जिससे मुसलमानों के जीवन को खतरा है। याचिका में कहा गया है,"वर्तमान याचिका...

फेक न्यूज़ अलर्ट : सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को COVID​​-19 से संबंधित जानकारी पोस्ट करने की अनुमति नही, वाली खबर झूठी

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में एक फर्ज़ी खबर व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही है कि सरकार के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति को COVID​​-19 से संबंधित किसी भी जानकारी को पोस्ट करने या साझा करने की अनुमति नहीं है। यह गलत संदेश इस प्रकार है: "प्रियजनों, सभी के लिए जनादेश : आज रात 12 (मध्यरात्रि) से देश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके अनुसार, COVID​​-19 से संबंधित किसी भी अपडेट/ जानकारी को सरकारी विभाग के अलावा, किसी अन्य नागरिक को पोस्ट करने या कोरोना वायरस से संबंधित किसी...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कमी करने के अध्यादेश को मंजूरी दी

Union Cabinet Approves Ordinance To Reduce Salary Of MPs By 30% For One Year; MPLADS Suspended For 2 Years

कर्नाटक का सीमा की नाकाबंदी कर लोगों को चिकित्सा सहायता लेने से रोकना अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन : केरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

केरल राज्य ने उस मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कर्नाटक राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि मरीजों को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए केरल और कर्नाटक के बीच की सीमा एंबुलेंस को जाने दें। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि याचिका की सुनवाई ना की जाए और कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई नाकाबंदी से न केवल उन व्यक्तियों की आवाजाही को रोका गया है, जिन्हें चिकित्सा उपचार / आवश्यकताओं की सख्त जरूरत है,...

COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों मेंं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की रूपरेखा तय की कहा, तकनीकी यहीं रहने वाली है

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों के कामकाज के लिएस्वत: संज्ञान लेकर शुरु किए मामले में विभिन्न दिशा-निर्देश पारित किए।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने निर्देश दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों के साथ संपर्क करने और सहयोग करने के लिए NIC और राज्य के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। पीठ ने टेकनालॉजी...

हिंदू अविभाजित परिवार की प्रॉपर्टी को संयुक्त संपत्ति साबित करने का दायित्व दावेदार पर: सुप्रीम कोर्ट

"केवल संयुक्त कारोबार होने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि वह संयुक्त परिवार है"

यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने नेशनल COVID19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

United Nurses Association Move Supreme Court For Formulation Of National COVID19 Management Protocol

COVID-2019: मनचाहे दामों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे दुकानदारों के खिलाफ ऐसे दर्ज कराएँ शिकायत

जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च रात 12 बजे से अगले 21 दिनों के लिए 3 सप्ताह के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि कोरोना-वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह उपाय नितांत आवश्यक है।हालाँकि, 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक सामग्री और सेवाएं इस लॉकडाउन से मुक्त भी हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।हालंकि, ऐसे तमाम मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं, जहाँ लोगों द्वारा एक...

तब्लीगी जमातः वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों से सख्ती से निपटना होगा : गुजरात हाईकोर्ट

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई तब्लीगी जमात की धार्मिक मण्डली के कारण COVID-19 संक्रमण के कई केस सामने आने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा है कि उनको वीजा कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने पर्यटक वीजा के आधार पर धार्मिक मण्डली में भाग लेने वाले 960 विदेशियों ने वीजा मैन्यूअल या नियमावली 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जो द फाॅरनेर्स एक्ट या विदेशी...