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लॉकडाउन के चलते J&K में 4G सेवा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

LiveLaw News Network
9 April 2020 7:49 AM GMT
लॉकडाउन के चलते J&K में 4G सेवा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में COVID-19 महामारी के प्रकाश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने जम्मू-कश्मीर के स्थायी वकील को ईमेल के माध्यम से नोटिस जारी किया, जो एक सप्ताह के भीतर वापसी योग्य है।

वकील शादान फरासात और हुज़ेफ़ा अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को अवगत कराया।

अहमदी ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर, जम्मू और कश्मीर में प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी को बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

अहमदी ने कहा, "छात्रों की वर्चुअल कक्षाएं केवल प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के माध्यम से की जा सकती हैं।"

पीठ ने यह भी पूछताछ की कि क्या सरकार के लिए कोई पेश हुआ या नहीं, केवल वकील शादान फरासात और हुज़ेफ़ा अहमदी वीसी स्क्रीन पर दिखाई दिए।

फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से वकील शादान फरासात द्वारा दायर जनहित याचिका में सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मोबाइल डेटा सेवाओं में इंटरनेट स्पीड को 2G तक ही सीमित रखा गया है।

याचिकाकर्ता ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21 ए का उल्लंघन बताया है।

दरअसल 3 अप्रैल को, J & K प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट पर मौजूदा प्रतिबंधों को 15 अप्रैल तक बनाए रखने का आदेश पारित किया था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में पूर्ण संचार ब्लैकआउट लागू किया था, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ठीक बाद।

पांच महीने बाद जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मामले में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 2G की गति की सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट के अनिश्चितकालीन निलंबन " कीअनुमति नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाना है।"

इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य संकट की इस अवधि के दौरान, सरकार "डिजिटल बुनियादी ढांचे" तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक दायित्व के तहत है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

याचिका में दलील दी गई कि

"उत्तरदाता संख्या 2 ने स्वास्थ्य मंत्रालय के COVID 19 डैशबोर्ड और MyGovIndia के व्हाट्सएप चैटबॉट जैसी कई प्रशंसनीय पहलें शुरू की हैं, जो टैक्स, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के साथ COVID-19 मिथकों का जवाब देते हैं और हालांकि इन तक पहुंच के लिए इंटरनेट की तेज स्पीड की आवश्यकता होती है।

जम्मू-कश्मीर के निवासी इन सेवाओं से संभावित जीवन रक्षक सूचनाओं तक पहुँच पाने में असमर्थ हैं, इस कारण संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।"

दलील आगे बताती है कि चूंकि घाटी में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर हैं, "4G सेवाओं की बहाली आवश्यक है ताकि निवासियों को इंटरनेट पर सूचनाओं के भंडार तक पहुंच सकें" और यह कि "रोगियों, डॉक्टरों, और जम्मू और कश्मीर की आम जनता COVID19 के बारे में नवीनतम सूचनाओं, दिशानिर्देशों, सलाह और प्रतिबंधों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर ऑनलाइन और लगातार अपडेट किया जा रहा है। "

याचिका में "टेलीमेडिसिन" या ऑनलाइन वीडियो परामर्श के संदर्भ में एक प्रतिनिधित्व भी है, जिसे " 4Gतक पहुंच के बिना असंभव माना गया है" और यह, अकस्मात जनता को नुकसानदेह स्थिति में छोड़ देता है।

पूर्ण रूप से इंटरनेट सेवाओं के अभाव में याचिकाकर्ता कहते हैं कि लोग 4G तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं हो रहे जो " सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से "घर से काम" नीति का पालन करना असंभव बना रहा है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के लिए।

IT क्षेत्र "और शैक्षणिक संस्थानों के लिए" सरकार द्वारा प्रचारित की जा रही "नीति" घर से काम को सख्ती से लागू करने के लिए भी 4G सेवा महत्वपूर्ण है।

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