सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : सार्वजनिक भागीदारी की कमी, HCC की अनुमति ना लेने, पर्यावरणीय मंज़ूरी में गैर बोलने- योग्य आदेश : जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति में कहा

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में अपनी अलग राय रखते हुए, सार्वजनिक भागीदारी के पहलुओं पर वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति लेने में विफलता और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारित आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त की। न्यायाधीश, हालांकि, टेंडर के नोटिस , कंसल्टेंसी अवार्ड और अर्बन आर्ट कमीशन के आदेश को इकलौते और स्वतंत्र आदेश के रूप में बहुमत के साथ सहमत हुए।न्यायाधीश ने देखा कि वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं ने...

जानिए 2020 के 30 फेमिनिस्ट जजमेंट

साल 2020 में महिला अधिकारों की रक्षा करने वाले निर्णय पर एक नज़र। 1.बेटियों को सहदायिक अधिकार प्राप्त होगा, भले ही उस समय उनके पिता जीवित नहीं थे जब हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू हुआ थाःसुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद एक हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संशोधन के तहत अधिकार 9-9-2005 के अनुसार जीवित हिस्सेदारों...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 2:1 के बहुमत से हरी झंडी दी, जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की योजना और लुटियन दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव को बरकरार रखा।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस माहेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया और जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला सुनाया।बेंच ने कहा कि केंद्रीय विस्मित समिति और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई खामी नहीं थी।केन्द्र सरकार का डीडीए अधिनियम के तहत...

न्यायाधीशों और वकीलों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए: तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन

तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन (टीएनएए) ने केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में और साथ ही मद्रास कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से मांग की है कि वकीलों और न्यायाधीशों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिक सूची में शामिल किया जाये। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने "समाज के प्राथमिकता खंड" की एक अस्थायी सूची बनाई थी, जिसे टीकाकरण के पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण के आगामी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पत्र में लिखा गया कि इस सूची में वकीलों या न्यायाधीशों का...

विज्ञापन के दावे के मुताबिक बाल नहीं उगे : उपभोक्ता अदालत ने ब्रांड एंबेसडर पर झूठे दावे के लिए जुर्माना लगाया

एक दिलचस्प आदेश में, केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने एक फिल्म अभिनेता को प्रभावशीलता का पता लगाए बिना एक हेयर क्रीम उत्पाद का समर्थन करने का झूठा दावा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, त्रिशूर ने 'धात्री हेयर क्रीम' के निर्माताओं और एक विज्ञापन में उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी फिल्म अभिनेता अनूप मेनन को "झूठा वादा" करने के लिए एक उपभोक्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।दरअसल फ्रांसिस वडक्कन द्वारा ए-वन मेडिकल, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट...

किसान आंदोलन : प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के खिलाफ पंजाब विवि छात्रों की चिट्ठी पर जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच की मांग की गई है। पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों द्वारा लिखे गए एक पत्र में, यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने शांति से विरोध करने के किसानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए प्रतिशोधी , अत्याचार और सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग किया है।पत्र में कहा गया है, "अपने गृह राज्यों में दो महीने से अधिक समय तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन...

"पशु जीविका का स्रोत हैं, आप उन्हें इस तरह दूर नहीं ले जा सकते, या तो आप इसे बदलें, वरना हम रोक लगा देंगे": 2017 के पशु सुरक्षा नियमों पर सीजेआई ने कहा

"या तो आप इसे बदल दें या हम इस पर रोक लगा देंगे," सीजेआई एस ए बोबडे ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए कहा जो अधिकारियों को पशु परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशालाओं या गाय आश्रयों को भेजने की अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को एक सप्ताह के भीतर नियमों को वापस लेने पर विचार करने का निर्देश दिया। एएसजी जयंत सूद को पीठ ने आदेश दिया...

गोवा में कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा विधानसभा स्पीकर को कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने वाली याचिका पर सुनवाई को फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया है। ये विधायक जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे।बीजेपी में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए गोवा कांग्रेस प्रमुख ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि डेढ़ साल बीत चुके हैं और स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कांग्रेस की याचिका पर फैसला करना बाकी है। देश के...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा निलंबित करने की याचिका को जनवरी के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 के हिरासत में मौत के केस में उनकी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका को जनवरी के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने भट्ट के वकील फारुख रशीद के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया।भट्ट को जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा जून 2019 में नवंबर 1990 में जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी की हिरासत में मौत के लिए आजीवन कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया था। 2011...

डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट के 'कोविशिल्ड' और भारत बायोटेक के 'कोवाक्सिन' टीके को आपातकालीन प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी दी

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI)ने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की दवा 'कोविश‌िल्ड' और भारत बायोटेक के 'कोवाक्सिन' को मंजूरी दे दी है।रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ वीजी सोमानी ने यह जानकारी दी।सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित 'कोविशिल्ड' वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी थी। भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे के साथ कोवाक्सिन का...

धारा 498A के तहत शिकायत बरकरार रह सकती है भले ही विवाह शून्य (Void) हो: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना है कि भले ही शिकायतकर्ता महिला की किसी पुरुष के साथ शादी शून्य (Void Marriage) है, फिर भी पुरुष और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 498 ए [क्रूरता का अपराध] के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ वैवाहिक व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो "वह धारा 498-A RPC में निहित 'पति' की परिभाषा के अंतर्गत होता...

'बार का अनुभव नहीं होने के कारण न्यायिक अधिकारी ज्यादातर मामलों में अक्षम पाए जाते हैं': न्यायिक सेवा में अनिवार्य व्यावहारिक अनुभव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाख‌िल करेगी बीसीआई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेगी, जिसमें उस आदेश को संशोधित करने की मांग की जाएगी, जिसके तहत नए लॉ ग्रेजुएट को न्यायिक अधिकारी बनने की अनुमति दी गई थी। बीसीआई की ओर से जारी विज्ञप्त‌ि में कहा गया है कि बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की योग्यता के रूप में बार में 3 साल के न्यूनतम अनुभव के पक्ष में दृढ़ता से है।विज्ञप्ति में कहा गया है, "न्यायिक अधिकारियों को बार में व्यावहारिक अनुभव नहीं होने के कारण ज्यादातर मामलों को...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 पर अमल न करना ट्रायल को समाप्त कर देता है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत पंढरपुर स्थित विशेष न्यायाधीश के रिहाई आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 की आवश्यकताओं पर अमल कर पाने में विफल रहना अभियोजन पक्ष के केस को प्रभावित करेगा और ट्रायल को समाप्त कर देगा।विशेष न्यायाधीश ने 15 मई 2004 को एक आदेश जारी करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii)(सी) के तहत अपराधों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष न केवल मामले के गुण दोष...

ट्रिपल तालाक-2019 अधिनियम के तहत अपराध के लिए जमानत पर रोक नहीं, बशर्ते कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला की सुनवाई की होः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते अग्रिम जमानत देने से पहले सक्षम अदालत को उस विवाहित मुस्लिम महिला की सुनवाई अवश्य करनी चाहिए, जिसने शिकायत की है।ज‌स्ट‌िस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि विवाहित मुस्लिम महिला को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी के लंबित होने के दौरान आरोपी को अंतरिम राहत देना अदालत का विवेकाधिकार होगा। पीठ, जिसमें ज‌स्ट‌िस इंदु...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 25: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी का अपराध क्या होता है

भारतीय दंड संहिता सीरीज के अंतर्गत लिखे जा रहे आलेखों में पिछले आलेख में दास बनाने और मनुष्य को खरीदने बेचने के संदर्भ में उल्लेखित अपराधों पर चर्चा की गई थी, इस आलेख में चोरी के अपराध के संदर्भ में उल्लेख किया जा रहा है।चोरी प्राचीन समय से चलता आ रहा एक प्रसिद्ध अपराध है। हर समाज हर परिस्थिति में यह अपराध घटित होता रहा है। वर्तमान में भी यह अपराध चारों ओर देखने को मिलता है। भारतीय दंड संहिता भारत की सीमा में केवल व्यक्तियों के शरीर की ही रक्षा हेतु दंड विधान का निर्माण नहीं करती है अपितु यह दंड...

COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कैदियों की अंतरिम जमानत की समयावधि बढ़ाई

सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5500 कैदियों को अस्थायी राहत देते हुए उन कैदियों के लिए आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ा दिया है, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिश के अनुसार अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2020 से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इससे परेशान होकर एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।30 दिसंबर को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस की एक...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में कॉलेजियम में पारदर्शिता की मांग की

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश उच्‍च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्‍च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए प्रस्तावों के खिलाफ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ एक आदेश पारित किया है।ज‌स्ट‌िस राकेश कुमार ने बुधवार को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के स्‍थानांतरण प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के बीच संबंध स्‍थापित करने का प्रयास...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 24 : बंधुआ मजदूरी और दास बनाने तथा व्यक्तियों को खरीदने बेचने के अपराध

किसी समय मनुष्यों को खरीद बेच कर दस बनाने जैसी प्रथा प्रचलित रही थी। मनुष्य खरीदे और बेचे जाते थे, एक समय था जब राजा महाराजा जमीदार और साहूकार लोग निर्धन और कमजोर लोगों को अपने यहां दास के रूप में रख लिया करते थे। जैसा कि हमें स्वतंत्रता पूर्व के लेखकों की कहानियों में भी यह प्राप्त होता है। थोड़े से कर्ज के रुपयों के लिए लोगों को सारे जीवन के लिए दास बना लिया जाता था, उन से बलपूर्वक श्रम और बेगार लेते थे। लोगों पर अत्याचार किया जाता था। भारत का संविधान समानता तथा प्रतिष्ठा के जीवन का उल्लेख...

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्षों और राज्य के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत भर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सरकार की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता-कानून छात्र सलोनी गौतम द्वारा वकील दुष्यंत तिवारी, ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से दायरा की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि 20.07.2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हो गया और 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार भी...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आंध्र प्रदेश में सिविल जज परीक्षा के लिए वकील के रूप तीन साल की प्रैक्टिस की आनिवार्य अर्हता को रद्द करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आंध्र प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा के लिए आवश्यक अर्हता, वकील के रूप तीन साल की प्रैक्टिस, को समाप्त करने की मांग की गई है।आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 5 (2) (a) (i), जिसे 28.07.2017 को G.O.Ms.no. 29 और 03.12.2020 की नोटिफिकेशन संख्या 9/2020 - RC के क्लॉज III(a) के जर‌िए अध‌िसूचित किया गया था, को आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा की सिविल जज परीक्षा के अभ्यर्थी रेगलगड्डा वेंकटेश ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन...