"दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, एडवोकेट के पेशेगत अधिकारों के खिलाफ", SCBA ने एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर पर पुलिस छापे की निंदा की, एटा में एडवोकेट हमले पर भी जताया रोष

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा की है, साथ ही उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक वकील पर पुलिस हमले पर भी रोष जताया है। SCBA ने एक बयान जारी कर एडवोकेट प्राचा के दफ्तर से गोपनीय जानकारियां जब्त करने की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कहा है।बयान में कहा गया है कि ऐसा कृत्य एक वकील को बिना भय या पक्षपात के पेशे के अभ्यास से रोकता है। उल्लेखनीय है कि प्राचा दिल्ली दंगों की साजिश के मामलों में कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे...

एटा में वकील पर हमला: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की

हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने रविवार (27 दिसंबर) को एक पत्र लिख कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले में "स्वतः संज्ञान" लेने का अनुरोध किया है। उल्‍लेखनीय है कि पुलिस ने एटा में एक घर का दरवाजा तोड़कर एक वकील (जो एडवोकेट की पोशाक में था) को घसीटा, घर के बाहर खींच लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के महासचिव, प्रभा शंकर...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 22 : मारपीट के अपराध के अंतर्गत गंभीर चोट पहुंचाने पर क्या हैं प्रावधान

पिछले आलेख में मारपीट के दौरान साधारण चोट पहुंचाने पर होने वाले अपराधों के संबंध में उल्लेख किया गया था, इस आलेख के अंतर्गत स्वेच्छा से गंभीर चोट कारित करने के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है। गंभीर चोटभारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 320 गंभीर चोट की परिभाषा प्रस्तुत कर रही है। दंड सहिंता सभी प्रकार की चोट को गंभीर चोट नहीं मानती है, गंभीर चोट के लिए एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत ही किसी चोट को गंभीर चोट माना जाता है।जब कोई चोट इस प्रारूप के अंतर्गत होती है तब वह गंभीर चोट...

''उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है'' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले कपल को फिर से मिलवाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक जोड़े को फिर से मिलवाते हुए कहा है कि महिला (शिखा) ने यह ''व्यक्त किया था कि वह अपने पति (सलमान उर्फ करण) के साथ रहना चाहती है, इसलिए वह बिना किसी प्रतिबंध या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उत्पन्न्न की गई बाधा के अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है।''न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ एक व्यक्ति (सलमान उर्फ करण) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत के समक्ष बताया था...

दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय की तलाशी के वीडियो फुटेज को अदालत की मुहर के साथ संरक्षित करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को ‌निर्देश दिया कि एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय पर दो दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा की गई तलाशी के पूरे वीडियो फुटेज को अदालत की मुहर के साथ संरक्षित रखा जाए।पटियाला हाउस कोर्ट ने एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा गुरुवार को अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए छापे की वीडियो फुटेज की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए दिए गए आवेदन पर उक्त निर्देश दिया।अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी को तलब किया था। इसके अलावा...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 21 : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मारपीट से संबंधित अपराध

पिछले आलेख में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधियों की सूची में गर्भपात और शिशुओं से संबंधित अपराध के विषय में उल्लेख किया गया है, इस आलेख में मारपीट के परिणामस्वरूप होने वाली उपहति के विषय में चर्चा की जा रही है। विचारों में मतभेद से जीवन के सामान्य अनुक्रम में अनेक ऐसे मामले हो जाते हैं जिनमें लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक होकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कभी-कभी विवाद गाली गलौज से शुरू होकर मारपीट तक जाता है तथा मारपीट से होते हुए हत्या तक पहुंच जाता है। ऐसे विवादों में अपराधिक मानव वध और...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को टारगेट करने की भर्त्सना की

दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने शनिवार को दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों में कई अभियुक्तों की पैरवी करने वाले एक वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर को संबोधित एक पत्र में फोरम से जुड़े वकीलों ने जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई को वकीलों को हतोत्साहित करने और उन्हें डराने के प्रयास के रूप में बताया।पत्र में यह दावा किया गया है कि इन जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को निशाना बनाया...

"मीडिया को हेट स्पीच, फेक न्यूज, निजता के उल्लंघन आदि पर जवाबदेह बनाया जाए", सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मीडिया ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग

फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दर्शकों/नागरिकों द्वारा मीडिया व्यवसाय के खिलाफ दर्ज शिकायतों की सुनवाई और शीघ्र निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र, नियामक 'मीडिया ट्रिब्यूनल' की स्थापना की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि मीडिया व्यवसाय की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और प्रतिष्ठ के अधिकार, साथ ही राष्ट्र में शांति और सद्भाव के हितों के संरक्षण के लिए, मीडिया व्यवसायों...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 20 : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गर्भपात और शिशुओं से संबंधित अपराध

भारतीय दंड संहिता सीरीज के अंतर्गत पिछले आलेख में आत्महत्या का दुष्प्रेरण तथा हत्या के प्रयास के अपराध के संबंध में चर्चा की गई थी, अब इस आलेख में गर्भपात और शिशुओं से संबंधित अपराध पर सारगर्भित चर्चा की जा रही है।भारतीय दंड संहिता 1860 एक अत्यंत विषाद ग्रंथ है। भारत के राज्य द्वारा अपने नागरिकों को किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी इसका पूरा उल्लेख इस दंड संहिता के अंतर्गत मिलता है। भारतीय दंड संहिता केवल जीवित व्यक्तियों के ही प्राणों की रक्षा नहीं करती है अपितु गर्भ में रहने वाले व्यक्तियों की...

'दिलचस्प रूप से विचित्र': सिस्टर अभया मर्डर केस में कॉन्वेंट की गरीब कुक ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के पेश होने पर सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी

सिस्टर अभया हत्या मामले में गवाह रहीं कॉन्वेंट कुक आचम्मा ने बहुत ही महंबा मुकदमा लड़ा। उन्होंने नार्को-एनालिसिस टेस्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जबकि उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिस्टर अभया मामले में दिए फैसले में कुक आचम्मा के मुकदमे को 'दिलचस्प रूप से विचित्र' करार दिया है।विशेष सीबीआई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आचम्मा ने अभियोजन पक्ष के सुझाव से इनकार नहीं किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, "यकीनन भारत के सबसे महान जीवित वकील", उसके लिए पेश हुए। उसने...

एनडीटीवी, प्रणव रॉय और राधिका रॉय पर शेयरधारकों से सूचना छ‌िपाने के आरोप में 27 करोड़ रुपए का जुर्माना, एनडीटीवी ने आरोपों को खारिज किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एनडीटीवी के प्रमोटरों राधिका और प्रणय रॉय को प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने से रोकने से एक वर्ष बाद एनडीटीवी शेयरधारकों से मूल्य संवेदनशील जानकारी छुपाने के आरोप में राध‌िका और प्रणब रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 27 करोड़ का जुर्माना लगाया है।फर्म के तीन प्रमोटरों पर संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है राधिका और प्रणब रॉय को एक-एक करोड़ रुपए का अलग भुगतान करना होगा। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने कहा कि...

तब्लीगी जमातः 'यह दिखाने के ‌लिए कोई सामग्री नहीं कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों में लिप्त ‌थे', पटना हाईकोर्ट ने 18 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला रद्द किया

यह देखते हुए कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया विचार बनाने के लिए किसी भी रूप में किसी भी सामग्री को इकट्ठा नहीं किया था कि विदेशी नागरिक धार्मिक/तब्लीगी कार्य में लिप्त थे, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को तब्लीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों के खिलाफ पूरे आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा, "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया ने निषेध अपराधों का संज्ञान लिया और इन विदेशी नागरिकों को नियमित और यांत्रिक तरीके से समन जारी करने का फैसला...

सबरीमालाः केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला के दैनिक त‌ीर्थयात्र‌ियों की संख्या बढ़ाने का दिया था आदेश, केरल सरकार ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में दैनिक तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाकर 5000 किए जाने के निर्देश के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।केरल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने पांच अक्टूबर मंडलकलम को ध्यान में रखते हुए सबरीमाला में तीर्थयात्रा की अनुमति देने का फैसला किया था, हालांकि COVID-19 के मद्देनजर, सप्ताहांत पर 2000 और अन्य दिनों में यात्रियों की संख्या ही रखी गई थी। विशेष पूजा दिनों पर यह संख्या 5000 तय की गई थी।उक्त यात्रा के...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 19 : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आत्महत्या का दुष्प्रेरण और हत्या का प्रयास

पिछले आलेख में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत उतावलेपन द्वारा और उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करने तथा दहेज मृत्यु के संबंध में चर्चा की गई थी, इस आलेख में अध्याय 16 के अंतर्गत जीवन के लिए संकटकारी अपराध आत्महत्या का दुष्प्रेरण तथा हत्या का प्रयास अपराध के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है। आत्महत्या का दुष्प्रेरणजैसा कि पिछले आलेख में उल्लेख किया गया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करना ही अपराध नहीं है अपितु इस...

वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 60 महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नज़र

COVID-19 संक्रमित वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट फिजिकल हियरिंग और फाइलिंग के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग के अभूतपूर्व अनुभवों से गुजरा है। वर्चुअल कामकाज के साथ भी, सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए और कानून के कई प्रमुख प्रश्नों का निपटारा किया। यहां 2020 के 60 महत्वपूर्ण निर्णयों की एक सूची दी गई है, जिसमें वे फैसले भी शामिल हैं जो गंभीर आलोचना का शिकार हुए हैं। सूची में निर्णयों की व्यवस्था अधिकतर कालक्रम में है और यह उनके सापेक्ष महत्व का संकेत नहीं है। 1.कश्मीर...

'ई-कोर्ट को शारीरिक रूप से अक्षम वकीलों-वादियों के लिए सुगम बनाने के लिए कदम उठाए जाएं', जस्टिस चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा पत्र

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने ई-कोर्ट सेवाओं की सुगमता के लिए सुगम वेबसाइटों के महत्व पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज और ई-कमेटी के चेयरमैन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र भेजा है, जिसमें सुगम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर विस्तार चर्चा की गई है।पत्र में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और शारीरिक रूप से अक्षम वकीलों-वादियों को समान रूप से कानूनी पेशे में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने की बात कही गई है।पत्र में कहा गया है, "डिजिटल बुनियादी ढांचे...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 18 : लापरवाही से मृत्यु कारित करना तथा दहेज मृत्यु का अपराध

पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत जीवन के लिए संकटकारी अपराधों की श्रंखला में अपराधिक मानव वध तथा हत्या के अपराध पर विश्लेषण किया गया था इस आलेख में दंड संहिता के भाग 16 से ही तथा जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में से ही अपराध लापरवाही से मृत्यु कारित करना तथा दहेज मृत्यु पर चर्चा की जा रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 केवल अपराधिक मानव वध और हत्या के लिए ही दंडित नहीं करती है अपितु उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर अर्थात लापरवाही से कोई मृत्यु होने पर तथा वर्तमान समाज का...

'हर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत हों, 100 रुपये की नोटबंदी हो : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के सभी जिलों में एक वर्ष के भीतर प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए जनादेश के साथ, भ्रष्टाचार निरोधक अदालतों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से आर्थिक अपराध और व्यापक भ्रष्टाचार के मामले देश में विकास की प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं।दलीलों में कहा गया है, "मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने और कमज़ोर भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के कारण, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी विभागों में से...

डेवलपर की ओर से रिफंड की पेशकश करने भर से, कब्जा सौंपने हुई देरी के एवज में मुआवजे का दावा करने का फ्लैट खरीदारों का अधिकार नहीं छ‌िन जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदारों को मुआवजे का दावा करने से महज इसलिए मना नहीं किया जाता है क्योंकि डेवलपर ने ब्याज के साथ रिफंड का एक एग्जिट ऑफर पेश किया था। एक वास्तविक फ्लैट खरीदार के लिए, जिसने प्रोजेक्ट में एक निवेशक या फाइनेंसर के रूप में अपार्टमेंट नहीं बुक किया है, बल्क‌ि एक घर खरीदने के उद्देश्य से किया है, रिफंड का एकमात्र प्रस्ताव मुआवजे का दावा करने की पात्रता छीनता नहीं है।उक्त टिप्पणियां जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता...

'COVID-19 के कारण लिमिटेशन अवधि बढ़ाने का आदेश अब भी ऑपरेटिव' : सुप्रीम कोर्ट ने देरी से फाइल किये गये लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने का एनसीडीआरसी को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों और न्यायाधिकरणों में फाइलिंग के लिए लिमिटेशन अवधि बढाये जाने को लेकर 23 मार्च 2020 का उसका आदेश अब भी प्रभावी है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की ओर से जारी उस आदेश को निरस्त करते हुए की, जिसमें आयोग ने लिखित बयान लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि उसे शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए 45 दिन से अधिक समय देने का अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लिखित...