CLAT UG 2025 के अंकों को संशोधित करने के सिंगल जज के फैसले में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथम दृष्टया, CLAT UG 2025 परीक्षा के परिणामों में संशोधन के निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ NLUs के कंसोर्टियम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 20 दिसंबर को सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, हमें इन सवालों के दो उत्तरों को गलत पाकर सिंगल जज के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। न्यायालय ने यह भी देखा कि सिंगल जज ने...

दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मंगलवार (24 दिसंबर) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन की नियमित जमानत याचिका को परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट ने 03 दिसंबर को खारिज कर दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष हुसैन ने तर्क दिया है कि...

बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को सभी अस्पतालों द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बलात्कार, एसिड अटैक और यौन हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ POCSO मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त मेडिकल उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अदालत ने कहा"सभी केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने" का आरोप है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। अदालत ने अगस्त में खेडकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को भी हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, खेडकर वंचित...

महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या वाक्य उसके परिवेश पर निर्भर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई शब्द या वाक्य किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं, यह उसकी पृष्ठभूमि और उसके आस-पास की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।जस्टिस प्रसाद ने कहा,"मर्यादा महिलाओं से जुड़ी एक विशेषता है और कोई शब्द या वाक्य उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं यह शिकायतकर्ता के परिवेश और हालात पर निर्भर करता है।"न्यायालय ने कहा कि कोई विशेष शब्द या इशारा किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं, यह मुकदमे पर निर्भर करेगा।जस्टिस प्रसाद ने महिला जज द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में TMC के साकेत गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पुरी की याचिका पर नोटिस जारी किया

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने सोमवार (23 दिसंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले उस आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगने और उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया था।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पुरी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 01 जुलाई को पारित फैसले के क्रियान्वयन की मांग की गई।न्यायालय ने गोखले को चार सप्ताह...

CLAT 2025 : दिल्ली हाईकोर्ट ने दो उत्तरों को 'स्पष्ट रूप से गलत' पाया, याचिकाकर्ता के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि कानून उन कोर्ट के लिए पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, यह रेखांकित करते हुए कि उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि किसी परीक्षा प्रक्रिया में उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले न्यायालय के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, भले ही न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ की राय हो।न्यायालय ने कहा,अतः, कानून पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता। असाधारण मामलों में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पोस्ट को लेकर DU प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया।2022 में ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बारे में पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा था,"अगर यह शिव लिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खात्मा कर दिया गया।"जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि...

[Delhi Rent Control Act] महज किरायेदार के मांगने पर बचाव की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

बेदखली याचिका में एक किरायेदार को बचाव की अनुमति देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब मकान मालिक ने अपनी विभिन्न बीमारियों के मेडिकल रिकॉर्ड रखे और परिसर की साइट प्लान में वैकल्पिक आवास की कमी दिखाई दी, तो ट्रायल कोर्ट को उन्हें विचारणीय मुद्दों के रूप में नहीं मानना चाहिए था।ऐसा करने में, हाईकोर्ट ने आबिद-उल-इस्लाम बनाम इंदर सैन दुआ (2022 LiveLaw (SC) 353) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराया, जहां यह माना गया था कि दिल्ली किराया...

Delhi Riots UAPA Case: उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 07 जनवरी को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट 07 जनवरी, 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा UAPA मामले के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मामला स्थगित कर दिया, जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने निर्देश दिया कि एएसजी एसवी राजू मामले में दलीलें देंगे, लेकिन आज (शुक्रवार) उपलब्ध नहीं थे।जस्टिस चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम इस तरह जमानत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ शेयर किए गए डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक टेक्निक के माध्यम से तैयार की गई सामग्री को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने सीनियर पत्रकार की लिखित अनुमति के बिना एआई या डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नाम, समानता, छवि, आवाज, फोटो, वीडियो आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग, दुरुपयोग या शोषण करने से 8 प्रतिवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को रोक दिया।न्यायालय ने...

07 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 07 फरवरी, 2025 को होंगे।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव शीघ्रता से कराने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की।न्यायालय ने आदेश दिया,"दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 07 फरवरी 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा...

2020 दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा, कहा- 'ट्रायल के क्रूसिबल में सबूतों को फिल्टर किया जाएगा'

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।जस्टिस अनीश दयाल ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ मलिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 427 (शरारत जिससे पचास रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाना), 435 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा एक सौ या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शरारत) के...

मोबाइल टावर अचल संपत्ति नहीं, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरटेल की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मोबाइल टावर चल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि दूरसंचार टावर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के दायरे से बाहर हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को निर्धारित करता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए विचार करने योग्य नहीं हैं। धारा 17 (5) में अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कराधीन व्यक्ति...

छूट प्राप्त आय पर खर्च की गणना अपर्याप्त होने पर ही लागू होगा IT Rules का Rule 8D: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 8D का उपयोग, आयकर अधिनियम की धारा 14A के तहत खर्च की अस्वीकृति की गणना के लिए, तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि छूट प्राप्त आय अर्जित करने से संबंधित खर्च की निर्धारणकर्ता (Assessee) द्वारा की गई गणना अपर्याप्त है।नियम 8D छूट प्राप्त आय के संबंध में व्यय निर्धारित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस मामले में, निर्धारिती ने ₹8,55,88,493/- की लाभांश राशि के रूप में आय अर्जित की थी, जिसे अधिनियम की धारा 10(34) के तहत छूट प्राप्त थी।...

अल्पीनो हेल्थ फूड्स ने ओट्स के खिलाफ "अपमानजनक" विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बेंगलुरु स्थित ब्रांड अल्पिनो हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट से एक अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उसे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से खाद्य पदार्थों की श्रेणी के रूप में “ओट्स” का अपमान करने वाले अपने विज्ञापनों को प्रकाशित या साझा करने से रोक दिया गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुकदमे में वादी मैरिको लिमिटेड से जवाब मांगा।अल्पिनो का कहना है कि मैरिको ने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी निवेश के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को NOC देने से इनकार करने के ED के फैसले को रद्द कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के डिजिटल उद्यम टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करने के प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को रद्द कर दिया है।यह देखते हुए कि एनओसी से इनकार करने में किसी भी स्पष्ट या तर्कसंगत कारणों का अभाव था, जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि विदेशी मुद्रा के ओवरवैल्यूएशन या दुरुपयोग के पिछले आरोप, जिसके लिए कोई कार्यवाही शुरू...

वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध उन सत्तावादी सरकारों की प्रथाओं को वैध बना सकते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं देतीं: 'X' ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने के आदेश खतरनाक मिसाल स्थापित करते हैं, जो सत्तावादी सरकारों की प्रथाओं को वैध बना सकते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच के अधिकारों को पूरी तरह महत्व नहीं देतीं।सोशल मीडिया इकाई ने कहा है कि यदि विभिन्न देशों की अदालतें अपने स्थानीय कानूनों के आधार पर वैश्विक अवरोधन आदेश जारी कर सकती हैं तो इसका परिणाम ऐसी स्थिति में होगा कि सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक कानूनों वाला देश यह तय करेगा कि...

वन विभाग के पास DPTA के तहत अनुपालन के लिए SOP होने तक पेड़ों की छंटाई नहीं की जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी उप वन संरक्षकों (DCF) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब तक वन एवं वन्यजीव विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश या एसओपी नहीं हो जाते कि पेड़ों की छंटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाए और उसकी निगरानी की जाए, तब तक पेड़ों की छंटाई नहीं की जाएगी।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि यदि छंटाई की जानी है तो वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी निगरानी के लिए एक योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद हो।अदालत अवमानना ​​याचिका पर विचार कर रही...

दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाएं: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण जब भी गठित होगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 73 और 74 के अनुसार जिला मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों के गठन के लिए शीघ्र कदम उठाएगा।अदालत ने कहा कि हम आगे निर्देश देते हैं कि दिल्ली मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समीक्षा बोर्डों के गठन की...