'कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है, भले ही अस्पताल किसी भी योजना के तहत सूचीबद्ध न हो', दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है, भले ही वह अस्पताल सीजीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध न हो, यदि उसे आपातकालीन स्थिति में ऐसे अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थी और योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों से संपर्क नहीं कर सकती थी। न्यायालय ने माना कि मौजूदा मामले में जिस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, वह यह था कि...

सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने में सरकारों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के सहयोग के लिए 'सहयोग' पोर्टल विकसित किया गया: गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने "सहयोग" नामक एक पोर्टल विकसित किया है, जहां केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकृत एजेंसियां और साथ ही सोशल मीडिया मध्यस्थ एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि पोर्टल के पहले चरण में, गैरकानूनी सामग्री को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दूसरे चरण में वैध डेटा अनुरोध और अन्य समान प्रस्तुतियां शामिल करने के लिए पोर्टल की...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (1) (2) के तहत देरी की माफी की याचिका का निर्धारण करते समय दिनों की संख्या से अधिक कारणों की पर्याप्तता पर विचार किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता वर्तमान अपील दायर करने में हुई देरी के लिए कोई भी व्यावहारिक कारण प्रदर्शित करने में विफल रहा। इसके अलावा, ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी जो अपीलकर्ता को निर्धारित वैधानिक अवधि के दौरान वर्तमान अपील दायर करने से रोकती थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल विलंब के दिनों की संख्या नहीं है, जो विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले आवेदन पर विचार करने के लिए सामग्री होगी, बल्कि यह विलंब के कारणों की...

दिल्ली हाईकोर्ट AAP सांसद राघव चड्ढा की सरकारी बंगले के आवंटन रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पिछले साल राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनके सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने संबंधी पत्र को चुनौती दी गई।इस मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने की। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 26 नवंबर को निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका में प्रार्थना खंड में संशोधन करने के लिए समय मांगा, जिसमें चड्ढा के सिविल मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 10 करोड़ की राशि के साथ अवलंबन निधि योजना के क्रियान्वयन का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए अवलंबन निधि योजना 2024 के क्रियान्वयन का आदेश दिया, जो राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हैं या जिनके खिलाफ अपराध यहां किया गया है चाहे उनका पता कुछ भी हो।चीफ जस्टिस मनमोहन (अब सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत) और जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई। इस योजना में एसिड अटैक के पीड़ितों के पुनर्वास और अन्य सहायक खर्चों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्थायी निधि होगी। इसका संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश...

CLAT 2025: NLU के संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट में ग्रेजुएट परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) के संघ ने 01 दिसंबर को आयोजित CLAT-UG 2025 परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी रद्द करने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विरोध किया।प्रतिक्रिया में कहा गया कि संघ द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया।यह याचिका ऐसे उम्मीदवार द्वारा दायर की गई, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था। उसने विशेष रूप से पाँच प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी।संघ...

'केवल इसलिए कैश इनकैशमैंट से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ ने माना कि सीसीएस (लीव) रूल्‍स, 1972 के अनुसार, याचिकाकर्ता को उक्त नियमों के नियम 39(3) के तहत कैश एनकैशमैंट के अनुदान से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को कथित तौर पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आरोप-पत्र दिया गया था और उसे कैश एनकैशमैंट के अनुदान के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसके अलावा, उल्लिखित नियमों के अनुसार, यदि उससे कुछ पैसा वसूला जा सकता था और सक्षम प्राधिकारी ने कार्रवाई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर अकाउंट बहाल करने और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए संजय हेगड़े की याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े द्वारा अपने निलंबित ट्विटर अकाउंट को बहाल करने के लिए दायर याचिका को बंद कर दिया है, क्योंकि इसे पिछले साल जनवरी में बहाल किया गया था।जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने निर्देश दिया कि हेगड़े के खिलाफ ट्विटर द्वारा कानून और वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी...

अभिसार बिल्डवेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला Income Tax की धारा 149(1) के तहत सीमा अवधि के बाद कर निर्धारण को फिर से खोलने की अनुमति नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि अभिसार बिल्डवेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला Income Tax Act 1961 की धारा 147/148 के तहत कर निर्धारण को धारा 149(1) के तहत निर्धारित अवधि के बाद फिर से खोलने की अनुमति नहीं देता।धारा 149 Income Tax Act के विभिन्न प्रावधानों के तहत करदाता को नोटिस जारी करने की समय सीमा निर्धारित करती है।आम तौर पर कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष बाद कर निर्धारण को फिर से खोलने का कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। विशिष्ट मामलों में (जहां विभाग को जानकारी है कि कर निर्धारण से...

AAP MP राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले साल राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द करने संबंधी पत्र को चुनौती दी।यह मामला जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जस्टिस पल्ली ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया और निर्देश दिया कि याचिका को 18 दिसंबर को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।न्यायालय ने कहा,"इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसकी हममें से एक (जस्टिस रेखा...

रोजगार विवाद में उद्योग का दर्जा स्थापित करने का बोझ याचिकाकर्ता पर: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने लेबर कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक कर्मचारी के बहाली के दावों को खारिज कर दिया गया।कोर्ट ने माना कि कर्मचारी यह साबित करने में विफल रहा कि होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया (HCDI) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक उद्योग के रूप में योग्य है। न्यायालय को ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला, जिससे पक्षों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित हो।इसने नोट किया कि याचिकाकर्ता को केवल सफाई कार्यों के लिए एक आकस्मिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में...

मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गलती को CPC की धारा 152, 153 के तहत ठीक किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी त्रुटि को सीपीसी की धारा 152 और 153 के तहत ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि दूसरे पक्ष को कोई नुकसान न हो।पूरा मामलाआवेदक ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिवादी के साथ विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। विवाद की शुरुआत 20 अक्टूबर, 2016 को किए गए एक कार्य आदेश से हुई, जिसके तहत प्रतिवादी प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय राशि का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर दावा करने वाली महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुल्ताना बेगम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने लाल किले पर कब्जे की मांग की थी और दावा किया था कि वह खुद को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के प्रपौत्र की विधवा बताती है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया , जिसमें दिसंबर 2021 के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। खंडपीठ ने कहा कि अपील ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जिसे...

आयातित वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में राजस्व की अपील लंबित होने के कारण कस्टम एक्ट की धारा 18 के तहत अनंतिम मूल्यांकन पर जोर देने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने आयातक के पक्ष में फैसला सुनाया, जो अपने आयातित वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में CESTAT के आदेश के बावजूद सीमा शुल्क विभाग द्वारा शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन पर जोर देने से व्यथित था।याचिकाकर्ता-कंपनी दूरसंचार नेटवर्किंग उपकरणों की बिक्री के बाद सहायता सेवाएं प्रदान करने में शामिल है। उसने कुछ ऐसे सामान आयात किए, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका सामान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 851770 (सेलुलर फोन और रेडियो ट्रंकिंग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निवा बूपा बीमा कंपनी के ग्राहक डेटा लीक करने की धमकी के खिलाफ जॉन डो आदेश पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने निवा बूपा बीमा कंपनी के पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अज्ञात प्रतिवादियों को अपने ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने वितरित करने या प्रकट करने से रोक दिया गया है, जिसमें गोपनीय डेटा को लीक करने की मांग की गई।न्यायालय ने टेलीग्राम सहित सोशल मीडिया मध्यस्थों को अज्ञात प्रतिवादियों के खातों और डोमेन नामों तक पहुंच को हटाने का भी निर्देश दिया, जिनका उपयोग ग्राहकों के गोपनीय डेटा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है।निवा बूपा स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क़तर में कैद भारतीय नागरिक के पिता की याचिका पर विदेश मंत्रालय, कतर में भारतीय दूतावास को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने क़तर में कैद एक भारतीय नागरिक के पिता द्वारा दायर याचिका पर विदेश मंत्रालय (MEA) भारत संघ और कतर में भारतीय दूतावास को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने अपने बेटे मुहम्मद कयालवक्कथ बावा के लिए काउंसलर एक्सेस की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश मांगे हैं, जो जून 2016 से क़तर में जेल की सज़ा काट रहा है और जुलाई 2028 तक जेल में रहना है।जस्टिस संजीव नरूला ने मामले की सुनवाई की और प्रतिवादी-अधिकारियों को नोटिस जारी किए। कतर की एक अदालत ने बावा को चेक बाउंस करने के लिए दोषी ठहराया था...

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए DRI अधिकारियों की शक्ति और कानूनी स्थिति में 'अस्थिरता': दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों की सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने की शक्ति के संबंध में कानूनी स्थिति में अस्थिरता पर चर्चा की।जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वित्त अधिनियम, 1994 या केंद्रीय माल और सेवा कर 2017 से उत्पन्न SCN और लंबित न्यायाधिकरण कार्यवाही रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह से निपट रही थी। कुछ मामले अधिकारियों द्वारा 2006 में ही शुरू किए गए।न्यायिक...

Delhi Riots: भाषणों में हिंसा का आह्वान नहीं, सह-षड्यंत्रकारियों से कोई संबंध नहीं: शरजील इमाम ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उनके सार्वजनिक भाषणों में हिंसा का आह्वान नहीं था।इमाम के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ को बताया कि भाषणों में अहिंसा का “बार-बार आह्वान” किया गया था।वकील ने कहा,“मेरे किसी भी भाषण में हिंसा का आह्वान नहीं किया गया। अहिंसा का बार-बार आह्वान किया गया।”उन्होंने कहा कि इमाम और किसी भी कथित सह-षड्यंत्रकारी के बीच कोई चैट या कॉल नहीं हुई।वकील ने कहा,“मामले में किसी भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब पीड़ित पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की जाती है तो फिशिंग एंड रोविंग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिका अनुमानों पर आधारित है। इसमें अनुभवजन्य डेटा का अभाव है और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष शिकायत...

दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग और भागीदारी जारी रखेंगे: नदीम खान

मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह इस मामले में उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और भाग लेते रहेंगे।खान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस जसमीत सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया कि जांच जारी है और कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद खान पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खान को जांच...