दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या मामले में नीरज बवाना को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रत्येक विचाराधीन कैदी के लिए "फ्री-पास" नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि और अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना जमानत पर विस्तार की मांग करता है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जहां गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि हो, वहां विचाराधीन कैदियों के व्यक्तिगत अधिकारों पर समाज के व्यापक हित सर्वोपरि होने चाहिए।

"वर्तमान मामले में दोहराने के लिए, याचिकाकर्ता को पूर्व-परीक्षण सजा देने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि याचिकाकर्ता की गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रदर्शनकारी पुनरावृत्ति प्रवृत्तियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रत्येक विचाराधीन कैदी के लिए "फ्रीपास" नहीं है, यह मांग करते हुए कि उसे उसके आपराधिक अतीत और अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना जमानत पर बढ़ाया जाए। इस तरह के मामलों में, समाज के व्यापक हितों को एक विचाराधीन कैदी के व्यक्तिगत अधिकारों पर हावी होना चाहिए।

अदालत ने गैंगस्टर नीरज सेहरावत उर्फ नीरज बवानिया उर्फ नीरज बवाना की 2015 की प्राथमिकी में जेल वैन में यात्रा करते समय दो जेल कैदियों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। प्राथमिकी के अनुसार, बावनिया ने वैन में सवार अन्य कैदियों के साथ मिलकर पीड़ितों के गले में गमछा लपेटकर और उन्हें फर्श पर खींचकर ऐसा किया था.

बवानिया ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला समझ से बाहर है क्योंकि कैदियों को जेल वैन में तौलिया, गमछा, बेल्ट या रस्सी आदि ले जाने की अनुमति नहीं है और इसलिए यह आरोप कि दोनों पीड़ितों को गमछा का उपयोग करके गला घोंटकर मार दिया गया था, पूरी तरह से असमर्थनीय था।

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि बवानिया ने अन्य मामलों में जमानत पर रहने के दौरान जघन्य अपराध किए थे और जमानत पर रहते हुए उन्हें दोषी ठहराया गया था।

"जब गंभीर आपराधिक संलिप्तता की एक लंबी सूची है, जिसमें अन्य मामलों में जमानत पर रहते हुए किए गए अपराधों के लिए दोषसिद्धि भी शामिल है, तो इस आशंका को काल्पनिक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता पुनरावृत्ति से ग्रस्त है। इस मामले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसने उन अपराधों के लिए सजा काट ली है, अदालत को इस बात से बहुत कम राहत देती है कि अगर याचिकाकर्ता को इस बार जमानत पर रिहा किया जाता है तो उससे किसी और को नुकसान नहीं होगा।

इसके अलावा, यह देखा गया कि अदालत का यह भोलापन होगा कि वह मामले का "एकतरफा दृष्टिकोण" ले, केवल बवानिया के त्वरित सुनवाई के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करे, जबकि अन्य अत्यंत जर्मन कारकों और विचारों की अनदेखी करे और वर्तमान मामले में एक विचाराधीन कैदी के रूप में केवल हिरासत की अवधि के आधार पर उसे नियमित जमानत दे।

जस्टिस भंभानी ने कहा कि बवानिया को जमानत देने से इनकार इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि उन्हें मुकदमे से पहले सजा दी जा सके बल्कि उनकी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार किया जा रहा है.