PMLA के तहत संपत्ति जब्त होने या दूसरी कानूनी कार्यवाही चलने पर भी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार बना रहता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस अमित महाजन की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि अस्थायी कुर्की आदेश में कुछ संपत्तियों का संदर्भ मात्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। इसी तरह, धोखाधड़ी के आरोपों में सीबीआई या ईडी द्वारा समानांतर जांच का लंबित होना मध्यस्थ को विवाद का फैसला करने से नहीं रोकता है। मध्यस्थता की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है, तब भी जब विषय वस्तु के कुछ पहलुओं की आपराधिक जांच चल रही हो।पूरा मामला: आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,...

स्पष्ट और असंदिग्ध शर्तों के बावजूद क्लॉज की व्याख्या करने के लिए बाहरी पत्राचार का सहारा लेना 'पेटेंट अवैधता' के बराबर: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

‌दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने माना कि जब अनुबंध की भाषा स्पष्ट हो तो व्याख्या की आंतरिक सहायता या बातचीत और पत्राचार जैसी बाहरी सामग्री का सहारा लेना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने कहा, "अनुबंध के किसी स्पष्ट खंड की अनदेखी करना या अनुबंध की शर्तों के विपरीत कार्य करना स्पष्ट रूप से अवैधता के बराबर है।" न्यायालय ने देखा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र सीमित है और धारा 34 में निर्धारित प्रतिबंधों द्वारा सीमित है। धारा 37 का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1626.74 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी में शामिल जोड़े की विदेश यात्रा के अधिकार को बरकरार रखा, उन्हें अमेरिका जाकर अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 1626.74 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल दो व्यक्तियों को अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दी। ऐसा करते हुए, जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यात्रा करने के मौलिक अधिकार का हवाला दिया, बल्कि यह भी कहा कि उनके खिलाफ एलओसी निलंबित है। इसके अलावा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को धोखाधड़ी की घोषणा को खारिज करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन उच्च...

मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण को मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक की आय का आकलन करने से पहले कर, अन्य कटौतियों को समायोजित करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को मृतक के परिजनों को देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, मृतक की आय से आयकर और अन्य वैधानिक दायित्वों में कटौती करनी चाहिए। जस्टिस अमित महाजन ने सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुआवजे की गणना के लिए, पीड़ित की आय में से आयकर घटाकर वास्तविक आय मानी जानी चाहिए।इसी तरह विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर डेन एवं अन्य (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि वार्षिक आय कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपुताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज निर्माण की अंतिम योजना मांगी, सैनिक रोज़ाना गंदे नाले से होकर गुजरने को मजबूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शहर के संबंधित प्राधिकरणों से राजपुताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज निर्माण की अंतिम योजना मांगी। बता दें, ये सैनिक हर सुबह अपनी बैरकों से परेड ग्राउंड तक मार्च करते हुए एक गंदे नाले से होकर गुजरने को मजबूर हैं।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वे संयुक्त बैठक कर इस फुटओवर ब्रिज के तत्काल निर्माण का समाधान निकालें।कोर्ट ने यह भी कहा कि...

खाता फ्रीज़ होने से चेक बाउंस हुआ तो नहीं होगा केस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक इकाई को राहत प्रदान की, जिस पर परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act ) 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जारी किए गए चेक का अनादर किया गया था, उसके बैंक खाते को फ्रीज करने के कारण।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराध तब होता है, जब चेक को आहरणकर्ता द्वारा बनाए गए खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है।जब बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आहरणकर्ता उस...

लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार बंद होने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट की जस्टिस शालिंदर कौर और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने माना कि एक बार लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाने के बाद, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भ मांगने वाला आवेदन स्वीकार्य नहीं है। तथ्यवाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के तहत यह नियमित प्रथम अपील जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय-06, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 25.11.2024 के निर्णय को चुनौती देती है। प्रतिवादी (विद्वान जिला न्यायाधीश...

Sec. 138 NI Act | लीगल नोटिस में चेक धारक को 'चेक राशि' की स्पष्ट मांग करनी होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब चेक बाउंस होने पर ड्रॉअर (चेक जारी करने वाले) को लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो उसमें विशेष रूप से चेक राशि की मांग की जानी चाहिए।अगर नोटिस में चेक की राशि की स्पष्ट मांग नहीं की गई है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने की पूर्व-शर्तें पूरी नहीं मानी जाएंगी।जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "धारा 138(b) के अनुसार, प्राप्तकर्ता या विधिसंगत धारक को 'उक्त राशि' की मांग करते हुए ड्रॉअर को लिखित नोटिस देना होता है। यहां 'उक्त...

परिवार के सदस्य की बीमारी के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को उसकी गंभीर रूप से बीमार मां की देखभाल करने और उनके इलाज की आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के लिए अंतरिम जमानत दी।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यह दलील दी कि PMLA की धारा 45 के तहत आरोपी के पारिवारिक सदस्य की बीमारी को अंतरिम जमानत का आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन जस्टिस तेजस कारिया ने मानवीय आधार पर राहत दी।न्यायालय ने 15 दिनों के लिए सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।अदालत ने आदेश दिया,"आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र...

आश्रित भाई-बहनों और उनके बच्चों को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के तहत लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाहित या अविवाहित भाई-बहन या ऐसे भाई-बहनों के बच्चे, दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 (डीवीसीएस) के तहत मुआवजे का दावा करने से स्वतः ही वंचित नहीं हैं। ज‌स्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि हालांकि डीवीसीएस के खंड 2(बी) के तहत “आश्रित” की परिभाषा में “भाई-बहन” शामिल नहीं हैं, लेकिन परिभाषा में नियोजित समावेशी शब्दावली को देखते हुए, “भाई-बहन” शब्द को शामिल न करने से उन्हें योजना के लाभों से स्वतः ही वंचित नहीं किया जा सकता है।पीठ ने तर्क दिया,“डीवीसीएस के खंड...

मध्यस्थता खंड की प्रयोज्यता मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जानी है, धारा 11 याचिका में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते की प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के बारे में विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए और धारा 11 याचिका के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद नहीं होता है, तो समझौते की प्रयोज्यता से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए। संक्षिप्त तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत याचिका में पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ...

पत्नी को दोस्तों के साथ अदला-बदली करता था पति, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपनी पत्नी को जबरन दोस्तों के साथ यौन क्रियाओं के लिए स्वैप (अदला-बदली) करने का आरोप है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह मामला "सामान्य वैवाहिक विवादों" की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर 2024 की FIR में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।यह FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 376 (बलात्कार), 328 (मादक वस्तु देकर चोट पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न), 376D (सामूहिक बलात्कार) तथा POCSO Act की धारा...

कैद में हथियारों तक पहुंच रखने वाले गैंग्स की मौजूदगी अच्छा संकेत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने बंदी की मौत पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल प्रशासन की इस दलील पर आपत्ति जताई कि जेल में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच हुई झड़प के चलते एक बंदी की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें जेल में बंद व्यक्ति भी शामिल हैं।कोर्ट ने कहा,“इस तथ्य से कि इस मामले में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच झगड़ा हुआ और उनके पास ऐसे हथियार या उपकरण मौजूद थे, जिनसे वे एक-दूसरे को चोट पहुंचा सके, जिससे एक बंदी की मौत...

'दुखद, घिनौनी स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मृतक IAS अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के उस व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने एक मृत आईएएस कैडर ऑफिसर को लगभग 7 वर्षों के उनके सेवानिवृत्ति लाभों को रोककर उन्हें “पीड़ित” किया। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि अधिकारी को सबसे पहले वर्ष 2000 में पीड़ित किया गया था, जब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद उन्हें गलत तरीके से छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया था।इसके बाद, राज्य ने मध्य प्रदेश में पुनर्आवंटन के बाद उन्हें कार्य न सौंपकर, उनकी जॉइनिंग को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस के स्वामित्व वाली कंपनी की याचिका पर समरी जजमेंट देने से मना किया, मामले में संपत्ति विवाद पर DDA से 459 करोड़ रुपये की मांग की गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डीडीए के खिलाफ दायर मुकदमे में समरी जजमेंट पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें नीलामी की गई संपत्ति पर 4,59,73,61,098/- रुपये के साथ-साथ पेंडेंट लाइट (pendente lite) और भविष्य के ब्याज की मांग की गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि चूंकि उक्त संपत्ति के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यायिक आदेश द्वारा 'व्यपगत' घोषित की गई थी, इसलिए कंपनी को पहले यह दिखाना चाहिए था कि सही मालिक के पास पहले से ही...

कैदियों की समयपूर्व रिहाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड की संरचना, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में नियुक्त किए जाने के बाद SRB की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने और इसके बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजने की प्रथा पर आपत्ति जताई।SRB का गठन कैदियों को दी गई सजा की समीक्षा करने और उचित मामलों में समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।जस्टिस गिरीश कथपाली आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसकी समयपूर्व रिहाई के लिए लगातार आवेदन SRB द्वारा...

भड़काऊ भाषण न देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार किया। अपनी याचिका में शाह ने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने NIA कोर्ट का फैसले बरकरार रखते हुए कहा कि भड़काऊ भाषणों या गैरकानूनी गतिविधियों को भड़काने को सही ठहराने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"इस अधिकार (अभिव्यक्ति की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा,"वर्तमान अपील खारिज की जाती है।”शाह ने विशेष NIA अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 7 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले शाह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उम्रकैद भुगत रहे कैदी की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए, जिसमें सजा सुनाने की सुधारात्मक नीति के तत्व का उल्लेख किया गया है, सरकार को निर्देश दिया कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे, जिसने पैरोल की अवधि पार कर ली थी। ज‌स्टिस गिरीश काठपाली ने दिल्ली टोपरा के पंचम स्तंभ के शिलालेख का भी संदर्भ दिया, जिसमें सम्राट अशोक के कथन का उल्लेख है कि उन्होंने 26 वर्षों की अवधि में 25 बार कैदियों को छोड़ा था। पीठ ने कहा, "प्राचीन विचारकों के...

क्या “One for All” जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नारे को ट्रेडमार्क किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाईकोर्ट ने कहा है कि नारे, विशेष रूप से जो वर्णनात्मक या आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश हैं, ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए काफी उच्च सीमा का सामना करते हैं – जब तक कि उन्होंने एक माध्यमिक अर्थ प्राप्त नहीं किया हो।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई कर्नाटक बोर्ड, जेईई – मेन्स एंड एडवांस्ड, एनईईटी, कैट और क्लैट के लिए किताबें प्रकाशित करने वाली ओसवाल बुक्स को "वन फॉर ऑल" मार्क के लिए ट्रेड मार्क आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपनी अपील में राहत देने से इनकार करते हुए यह...