सुनवाई कोर्ट उचित कारण बताए बिना आरोपी को समन जारी नहीं कर सकती:दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत किसी आरोपी व्यक्ति को समन जारी नहीं कर सकती है और इसके लिए उचित कारण बताए बिना उसे समन जारी नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "बिना कोई कारण बताए केवल मामले के तथ्यों पर ध्यान देना और प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करना अपर्याप्त है। पीठ ने इस प्रकार इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी के लिए एक प्राथमिकी में आरोपी को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि समन 'तर्कहीन' थे और मनमाने ढंग से जारी किए गए थे। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें ट्रेडमार्क उल्लंघन पर अमेजन को 'बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब' को 339.25 करोड़ रुपये का भुगतान करना था

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अमेजन टेक्नोलॉजीज इंक को लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब के ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 339.25 करोड़ रुपये का हर्जाना और लागत चुकाने को कहा गया था। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने आज अमेजन की इस फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर यह आदेश सुनाया। सात मई को दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। अमेजन की मुख्य अपील 09 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को लगभग 27 सप्ताह पुरानी प्रेगनेंसी को खत्म करने की अनुमति दी है और एम्स के चिकित्सा अधीक्षक को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि 16 वर्षीय लड़की यौन उत्पीड़न की शिकार थी और वह गर्भावस्था जारी रखने में रूचि नहीं रखती थी।कोर्ट ने कहा,“गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए नाबालिग की शारीरिक फिटनेस पर बहस नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी शारीरिक फिटनेस को एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी...

प्रियदर्शिनी मट्टू मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी में पाया पुनर्वास का तत्व, समयपूर्व रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जेलों की सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें 1996 में राष्ट्रीय राजधानी में कानून की स्टूडेंट प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ बलात्कार और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस संजीव नरूला ने यह आदेश सुनाया, जिसका निर्णय 14 मई को सुरक्षित रखा गया था।कोर्ट ने कहा,“कोर्ट ने पाया कि दोषी (सिंह) में सुधार के तत्व मौजूद हैं। मैंने SRB का निर्णय रद्द कर दिया है और मामले को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जियो हॉटस्टार के पक्ष में डायनेमिक+ इंजंक्शन ऑर्डर पारित किया, भारत के इंग्लैंड दौरे की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डायनामिक+ इंजंक्शन (निषेधाज्ञा) पारित की है और भारत के इंग्लैंड दौरे की अवैध और अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने जियोस्टार के कॉपीराइट किए गए कार्यों की सुरक्षा के लिए डायनामिक+ इंजंक्‍शन ऑर्डर पारित किया।जियो हॉटस्टार के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए, न्यायालय ने चार रॉग (दुष्ट) वेबसाइटों को बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी भी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भारत के...

मंगोलपुरी मस्जिद के पास आधी रात में कथित तोड़फोड़ पर अवमानना याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (25 जून) को मंगोलपुरी इलाके की एक मस्जिद के आसपास हाल ही में हु तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर MCD को नोटिस जारी किया।जस्टिस रेनू भटनागर ने नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता मंगोलपुरी मोहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नवंबर, 2024 के कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना किसी सीमांकन के तोड़फोड़ की गई।नवंबर, 2024 में जस्टिस संजीव नरूला ने MCD को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को...

मध्यस्थता खंड के कारण CPC की धारा 8 के तहत आवेदन दाखिल किए जाने तक शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने माना कि यदि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत उचित आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायालय को पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए और कानून द्वारा वर्जित होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है। हालांकि, यदि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है और मध्यस्थता के लिए संदर्भ के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती है, तो मध्यस्थता खंड का अस्तित्व ही आदेश VII नियम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत गिरफ्तार महिला को उसके नवजात शिशु की देखभाल के लिए 90 दिनों की अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में लगभग छह महीने से जेल में बंद महिला को अंतरिम रिहाई का आदेश दिया ताकि वह अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सके।महिला को पिछले साल 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह गर्भवती थी और 12 मई को हिरासत में उसने लड़के को जन्म दिया।इस बीच उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363/366/370/376/354ए, POCSO Act की धारा 4/6 और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) 2015 की धारा 81 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।महिला ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया और उसने रिहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को नाबालिग की अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने वाले फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने का निर्देश दिया

15 वर्षीय नाबालिग लड़की की मदद करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (25 जून) को मेटा को निर्देश दिया कि वह इंस्टाग्राम पर अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने वाले फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे। मेटा इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी है।जस्टिस मनोज जैन ने मेटा को यह भी निर्देश दिया कि वह इन फर्जी अकाउंट्स के पीछे मौजूद लोगों का विवरण उजागर करे।अदालत ने आदेश दिया,“प्रतिवादी नंबर 1 (मेटा) को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी नंबर 2 से 6 तक की बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन (BSI) जिसमें आईपी डिटेल्स शामिल...

धारा 187(3) BNSS | शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त किए बिना दायर आरोपपत्र अधूरा नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत कोई अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187(3) के तहत केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं मांग सकता कि उसके खिलाफ धारा 193(3) BNSS के तहत दायर आरोपपत्र में अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं है। शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत मंजूरी धारा 25/27 के तहत अपराधों के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य है। ज‌स्टिस तेजस करिया ने माना कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपूर्ण आरोपपत्र दायर किया जाता है, तो यह डिफ़ॉल्ट जमानत...

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मानव तस्करी से बचाई गई लड़कियों की कस्टडी में चूक पर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बुराड़ी इलाके में व्यावसायिक यौन शोषण रैकेट से बचाई गई आठ लड़कियों (नाबालिग और वयस्क) की हिरासत में अपनी कथित लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की याचिका पर नोटिस जारी किया। संगठन ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 31 के संदर्भ में एजेंसी को नाबालिग लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए था। प्रावधान में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी के पास जरूरतमंद बच्चों की देखभाल,...

नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी को काम से नहीं रोका जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉन-कम्पीट क्लॉज अवैध करार दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद नई नौकरी करने से रोकने वाला नॉन-कम्पीट क्लॉज (Non-Compete Clause) अवैध है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रावधान कर्मचारी के रोजगार के अधिकार पर रोक लगाते हैं जो कानूनन अमान्य है।धारा 27 के अनुसार कोई भी अनुबंध जो व्यापार या व्यवसाय में प्रतिबंध लगाता है, वह शून्य (Void) माना जाता है।जस्टिस तेजस करिया ने अपने निर्णय में कहा,“नौकरी समाप्त होने के बाद...

उल्लंघन की कोई मंशा नहीं: वेबसाइट और मेटा टैग में टाइटन के ट्रेडमार्क उपयोग पर लेंसकार्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया 'गलती'

भारतीय मल्टीनेशनल आईवियर कंपनी लेंसकार्ट ने हाल ही में स्वीकार किया कि टाटा समूह की स्वामित्व वाली आईवियर ब्रांड टाइटन के ट्रेडमार्क का उसकी वेबसाइट और मेटा टैग्स में उपयोग 'अनजाने में हुई गलती' थी।टाइटन कंपनी लिमिटेड ने पियूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि Titan, Titan Eye+ और Fastrack जैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का उपयोग लेंसकार्ट की वेबसाइट और उसके सोर्स कोड के मेटा टैग्स में किया गया।संदर्भ के लिए मेटा टैग्स HTML का हिस्सा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली भारतीय बसों के खिलाफ वोल्वो को दी अंतरिम राहत, कहा- विशिष्टता समाप्त हो सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बस निर्माता और दो अंतर-शहर बस सेवा प्रदाताओं को स्वीडन स्थित प्रसिद्ध वोल्वो बसों के 'ग्रिल स्लैश' ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोकते हुए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि प्रतिवादियों ने कंपनी की सद्भावना को भुनाने के लिए जानबूझकर और बेईमानी से वोल्वो के ट्रेडमार्क जैसी दिखने वाली बसें बनाईं।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 ने 100-125 से अधिक मौकों पर उल्लंघनकारी लोगो वाली ऐसी बसों का निर्माण और बिक्री करना स्वीकार किया। यदि प्रतिवादियों...

हाईकोर्ट ने पूर्व आप विधायक नरेश बल्याण की MCOCA केस में जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित संगठित अपराध से संबंधित कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत का अनुरोध किया है।अवकाशकालीन जस्टिस मनोज जैन ने बाल्यान की नई नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को 03 जुलाई को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया, यह देखते हुए कि इसमें कोई तात्कालिकता नहीं थी। अदालत ने...

AO द्वारा शेयरधारकों की पहचान और साख की जांच के बाद बिना अतिरिक्त जानकारी के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग (रेवेन्यू) की अपील खारिज की, जिसमें एक कंपनी की आय में जोड़े गए 25.32 करोड़ को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार असेसिंग ऑफिसर (AO) द्वारा शेयरधारकों की पहचान और उनकी वित्तीय साख की जांच कर ली जाती है तो आय में चोरी के संदेह में पुनर्मूल्यांकन केवल अतिरिक्त जानकारी मिलने पर ही किया जा सकता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा,"मूल आकलन के दौरान AO द्वारा एक प्रश्नावली जारी की गई, जिसका उत्तर देते हुए असेसी...

भोजन उत्पादों के लिए 'भ्रामक समानता' की सीमा कम: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विगी और जोमैटो को डोमिनोज़ के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट करने का आदेश दिया

ऐसा करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि खाद्य उत्पादों से जुड़े विवादों में भ्रामक समानता स्थापित करने की सीमा अन्य मामलों में लागू सीमा से कम है।पीठ ने कहा,"संक्षेप में यदि ऐसे उत्पादों के बीच किसी भी भ्रम को जारी रहने दिया जाता है तो इससे मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इस न्यायालय को भ्रम की संभावना का आकलन करने और अधिक सावधानी बरतने के लिए अधिक सतर्क और कठोर दृष्टिकोण अपनाना होगा।”न्यायालय ने ऑनलाइन खाद्य एग्रीगेटर स्विगी और ज़ोमैटो को प्रतिवादी संस्थाओं को उनके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए AIIMS परिसर से होकर नई सीवर लाइन बिछाने के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एम्स (AIIMS) परिसर से होकर एक नई सीवर लाइन बिछाने के निर्देश दिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि प्रस्तावित सीवर लाइन AIIMS रिहायशी परिसर से होकर गुज़रे, क्योंकि इसके लिए आवश्यक भूमि और इसमें व्यापक सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है।मामले की पृष्ठभूमियह याचिका शैलेन्द्र भटनागर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घड़ी डिटर्जेंट के विज्ञापनों से Surf Excel के लिए 'अपमानजनक' वाक्यांशों को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर द्वारा जारी विज्ञापनों से सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट के लिए "अपमानजनक" वाक्यांशों को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि तुलनात्मक विज्ञापन अपने आप में स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं होंगी।न्यायालय ने कहा,"इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह न्यायालय प्रथम दृष्टया प्रतिवादी को निम्नलिखित वाक्यांशों को हटाने का निर्देश देने के लिए इच्छुक है, जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं और वादी...

'अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए NOC4 साल से अधिक समय से अटकी हुई है': दिल्ली हाईकोर्ट ने CARA को 4 सप्ताह के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दंपति की मदद की, जिन्हें CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) की निष्क्रियता के कारण 4 साल से अधिक समय से अपने दत्तक पुत्र को देश वापस ले जाने से रोका गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दत्तक ग्रहण विलेख 2020 में निष्पादित किया गया था। इसलिए प्राधिकरण को याचिकाकर्ता-दंपति को बच्चे को अपने साथ ले जाने में सक्षम बनाने के लिए तुरंत एक एनओसी जारी करने का निर्देश दिया।पीठ ने कहा कि दत्तक ग्रहण कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संपन्न...