वैध लाइसेंस होने पर केवल ड्रग्स या मादक पदार्थों का रखना NDPS Act के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैध लाइसेंस के तहत केवल ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ रखने से एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं।जस्टिस अरुण मोंगा ने मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में दर्ज एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जबकि उसकी अनुपस्थिति में मेसर्स विन हेल्थकेयर में तलाशी ली गई। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रिकॉर्ड और एनडीपीएस दवाओं की वास्तविक मात्रा के बीच पर्याप्त विसंगतियां थीं। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराने वाला ICC का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें छात्राओं और एक पूर्व छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) के निर्णय को भी कोर्ट ने बरकरार रखा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने प्रोफेसर को पूरा अवसर दिया था, और बोलकर आदेश न देना पक्षपात का...

उच्च शिक्षित बेरोजगार पत्नी को भरण-पोषण का हक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई पत्नी अगर उच्च शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, तो उसे तब तक पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है जब तक वह खुद कमाई का कोई साधन नहीं ढूंढ लेती या कोई रोजगार नहीं पा जाती।जस्टिसी ना बंसल कृष्णा ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को प्रति माह ₹1 लाख की एड-इंटरिम मेंटेनेंस (अंतरिम भरण-पोषण) देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।पति, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी बेहद योग्य और...

ट्रायल कोर्ट के जजों को ट्रांसफर के बाद आरक्षित मामलों में दो-तीन सप्ताह के भीतर आदेश सुनाना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी की निचली अदालतों के सभी न्यायाधीश अपने स्थानांतरण के बाद दो या तीन सप्ताह के भीतर आरक्षित मामलों में आदेश या निर्णय सुनाएंगे और उन्हें बाद के न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों में पहले से तय तिथि पर या, अधिक से अधिक, स्थानांतरण की तिथि से 2-3 सप्ताह के भीतर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और स्थानांतरण सूची में संलग्न टिप्पणियों के अनुसार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 के विमान अपहरणकर्ता को समयपूर्व रिहाई से इनकार के खिलाफ याचिका में राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के दोषी एक व्यक्ति को समयपूर्व रिहाई से इनकार करने के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका में राहत प्रदान की है।जस्टिस संजीव नरूला ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के फैसले को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया, यह देखते हुए कि जेल में दोषी के आचरण से सुधार के संकेत मिलते हैं।दोषी हरि सिंह को अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353, 365 और 506(II) के तहत अपराधों के लिए...

पैरोल या फर्लो पर रिहाई के दौरान दोषी को आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट दें: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पैरोल या फर्लो पर रिहाई के समय दोषी की पावती लेने के बाद उसे आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट सौंप दिया जाए ताकि किसी भी तरह की अस्पष्टता न हो।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया दोषी समय पर आत्मसमर्पण नहीं कर पाता और देरी से आत्मसमर्पण करने पर उसे सजा हो जाती है।न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जेल अधिकारियों को...

UAPA | दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार खरीदने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपी 'ISIS सदस्य' को ज़मानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य होने, इस चरमपंथी सशस्त्र समूह के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने और संवेदनशील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने मोहम्मद रिज़वान अशरफ़ की अपील खारिज कर दी, जिन्हें एक अक्टूबर, 2023 को यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था।अशरफ़ ने कई मौकों पर अपनी हिरासत बढ़ाने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी। 24 फ़रवरी,...

महज दोस्ती से सहमति के बिना यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं मिल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ दोस्ती से किसी लड़के को लड़की की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं मिल सकती।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, लड़के को उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं दी जा सकती।"अदालत ने यह टिप्पणी POCSO Act के मामले में व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए की। आरोप लगाया गया कि निर्माण मज़दूर आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे दोस्ती की और नवंबर, 2023 तक उसके साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में उपस्थित होने के खर्च के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए हिरासत पैरोल देते समय निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दलील दी कि सांसद पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 लाख रुपये का भार डाला गया।उन्होंने कहा कि राशिद को...

पति या पत्नी के ऑफिस में अफेयर की झूठी शिकायत करना 'क्रूरता': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक दंपति की शादी इस आधार पर भंग कर दी गई थी कि पत्नी ने अपने नियोक्ता से अपमानजनक शिकायत करके पति के साथ क्रूरता की थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि विवाह में समायोजन की आवश्यकता होती है और पक्षों को एक-दूसरे के साथ समायोजित होने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन पति और पत्नी दोनों से एक-दूसरे के प्रति उचित सम्मान दिखाने की उम्मीद की जाती है। "एक स्वस्थ और स्वस्थ विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन...

महज मामले के MACOCA जैसे स्पेशल एक्ट के तहत आने से त्वरित सुनवाई के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

शीघ्र सुनवाई के अधिकार के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत एक आरोपी को आठ साल से अधिक की लंबी कैद का हवाला देते हुए ज़मानत पर रिहा कर दिया। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अब दृढ़ता से समाहित त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता...

कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई अलग-अलग चीज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा

यह कहते हुए कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा।ऐसा करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि जब दंपति अलग हुए थे तब उनका बच्चा बहुत छोटा था और बच्चे की देखभाल के लिए पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी होगी।जजों ने कहा,"एक पत्नी पारिवारिक परिस्थितियों या बच्चे की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती है। समय बीतने के साथ अनुभव की कमी या अन्य कारणों से उसे उपयुक्त रोज़गार...

दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा महिला व बाल सहायता केंद्रों के संचालन पर हाईकोर्ट असंतुष्ट, दिए आवश्यक निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को सहायता मुहैया कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर चलाने में दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों और उपायों से संतुष्ट नहीं है।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में आवश्यक कदम और कार्रवाई दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं की गई है। केंद्रों की स्थापना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने के...

पेटेंट अधिनियम के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा में खामियों को दूर करना विधायिका के लिए उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायिका को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि जहां अन्य बौद्धिक संपदा कानून उल्लंघन की परिभाषा तय करते हैं, वहीं पेटेंट अधिनियम इस पहलू पर 'अजीब' रूप से मौन है।संदर्भ के लिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 29 ट्रेडमार्क के उल्लंघन को परिभाषित करती है, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 कॉपीराइट के उल्लंघन को परिभाषित करती है, और डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 22 डिज़ाइन चोरी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Veerji मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट को 5 लाख का मुआवजा दिलाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर वीरजी मलाई चाप वाले' रेस्टोरेंट के पक्ष में 5 लाख का हर्जाना और खर्च देने का आदेश दिया। यह आदेश रेस्टोरेंट द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दिया गया जो देशभर के विभिन्न भोजनालयों और फूड डिलीवरी जॉइंट्स के खिलाफ था।इनमें से एक प्रतिवादी भोजनालय के साथ मामला सुलझा लिया गया लेकिन जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि बाकी पांच फूड जॉइंट्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को “अनुचित आचरण” मानते हुए उनके खिलाफ हर्जाना और खर्च लगाने का आदेश...

स्विस बैंक अकाउंट को लेकर विदेशी सरकार से मिली अप्रमाणित जानकारी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक करदाता के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 276C, 276D और 277 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह कार्यवाही केवल कुछ अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें स्विट्ज़रलैंड के एक अघोषित बैंक खाते के होने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नीना बंशल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा,“किसी तीसरे देश से मिली अप्रमाणित जानकारी के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के, केवल अंदाजों और संदेहों के आधार पर आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। धारा 276D के तहत आपराधिक आरोप...

बिना गलत सामग्री की जानकारी के पैकेज लेना NDPS एक्ट के तहत 'कब्जा' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरोपी को उसकी अवैध सामग्री के बारे में पता चले बिना केवल पैकेज प्राप्त करना NDPS Act, 1985 के तहत "सचेत कब्जा" नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "केवल एक पैकेज प्राप्त करने का कार्य, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक को इसकी अवैध सामग्री के बारे में पता था, प्रथम दृष्टया, एनडीपीएस अधिनियम के तहत "कब्जे" की कानूनी सीमा को पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार खंडपीठ ने NDPS Act की धारा 20 (b), 22 (c), 23 (c), 27Aऔर 29 के तहत अपराधों के लिए दर्ज...

वैवाहिक विवाद के बाद बच्चे को पति की कस्टडी में रखना IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने के बाद बच्चे का पति की देखरेख में होना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न नहीं है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"...सिर्फ़ इसलिए कि आपसी विवाद उत्पन्न होने के बाद बच्चा पति की देखरेख में था, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न के बराबर नहीं माना जा सकता।" अदालत शिकायतकर्ता पत्नी की सास और ससुर द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पति द्वारा दायर तलाक के...

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों (कम दृष्टि और अंधे) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण के भीतर पद-वार पहचान सुरक्षा कारणों से मान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि दृष्टिबाधितों के लिए 1% आरक्षण के अंतर्गत केवल अल्पदृष्टि के लिए उपयुक्त पदों की पहचान वैध है, क्योंकि आरक्षित रिक्तियों में कर्तव्यों की प्रकृति और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर पदवार पहचान स्वीकार्य है, और दृष्टिबाधित उम्मीदवार उन पदों का दावा नहीं कर सकते जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019 की पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में भाग...

हत्या की जांच में पुलिस रिकॉर्ड से गायब हुई केस डायरियां, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता

हत्या के आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि पुलिस रिकॉर्ड से कुछ केस डायरियां गायब थीं।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने वर्तमान मामले की केस डायरी नंबर 39 का अवलोकन करते हुए पाया कि केस डायरियां डायरी नंबर 19 (27.02.2025) तक रखी गई थीं। उसके बाद अगली केस डायरी नंबर 39 (28.02.2025) थी। उसके बाद केस डायरियों की नंबर 42 और फिर 44 हो गई।गायब केस डायरियों के बारे में पूछे जाने पर जांच अधिकारी ने कहा कि वे केस डायरियां नष्ट हो गई होंगी या हटा दी गई होंगी।अदालत...