दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस पर शारीरिक हमले का आरोप लगाने वाले पत्रकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

स्वराज एक्सप्रेस समाचार चैनल के पत्रकार और भिंड ब्यूरो प्रमुख अमरकांत सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने के लिए सुरक्षा देने का निर्देश दिया और पत्रकार से कहा कि इस बीच वह आगे के कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।चौहान की ओर से एडवोकेट वरीशा फरासत ने दलील दी कि मध्य प्रदेश...

दिल्ली में नो एंट्री टाइम के दौरान परिवहन वाहनों को चलाने के लिए परमिट मांगने वाले आवेदनों की उचित जांच करें: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि नो एंट्री टाइम में चलने वाले परिवहन वाहनों को जारी किए गए नो एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का उचित तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए।नो-एंट्री परमिट परिवहन वाहनों को आवश्यक वस्तुओं या वस्तुओं के परिवहन के लिए नो-एंट्री टाइम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने के लिए जारी किए जाते हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम मंचों में ऑनलाइन सुनवाई को लागू करने के लिए SOP की मांग की, कहा- इससे न्याय तक पहुंच आसान होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से श्रम कानूनों के तहत विभिन्न मंचों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं और कार्यवाही की सुविधाओं को लागू करने के लिए एक स्थायी संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने का आह्वान किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि श्रम मंचों के समक्ष प्रक्रियाओं और कार्यवाही को ऑनलाइन कर दिया जाता है तो इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंच आसान होगी।न्यायालय युवा वकीलों अर्जुन मोहन, दीक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में 'गुज्जर रेजिमेंट' गठित करने की जनहित याचिका खारिज की, बताया 'विभाजनकारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे 'बिल्कुल विभाजनकारी' बताया।जनहित याचिका रोहन बसोया नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि समृद्ध सैन्य विरासत के बावजूद सिख, जाट, राजपूत, गोरखा और डोगरा जैसे अन्य सैन्य समुदायों के विपरीत, गुज्जरों को एक समर्पित रेजिमेंट नहीं दी...

बेदखली आदेश के गंभीर परिणाम होंगे, वरिष्ठ नागरिक नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में यह अमान्य होगा: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2009 के नियम 22(3)(1)(iv)(v) के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में बेदखली आदेश अमान्य माना जाएगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और ज‌‌स्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि बेदखली आदेश का उस व्यक्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है जो संपत्ति पर कब्जा कर रहा है और इसलिए कारण बताओ नोटिस आवश्यक है।न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित बेदखली आदेश के आधारों को स्पष्ट रूप से बताना होगा और...

'मौखिक आश्वासन के बावजूद CMRL के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई', SFIO जांच के खिलाफ याचिका रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि Cochin Minerals and Rutiles Limited (CMRL) के खिलाफ शिकायत उस मौखिक आश्वासन के बावजूद दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि जांच तो जारी रहेगी लेकिन जब तक याचिका लंबित है तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने यह टिप्पणी CMRL, Exalogic Solutions Pvt. Ltd. (केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी) और अन्य के खिलाफ SFIO जांच को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की।मामलाCMRL की याचिका पर हाईकोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाने में 8 वर्षों की अस्पष्ट देरी के कारण मध्यस्थ का कार्यभार समाप्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकमात्र मध्यस्थ बिना निर्णय सुनाए मध्यस्थता कार्यवाही आठ साल तक लंबित नहीं रख सकते। मौजूदा विषय में 17.10.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, हालांकि सुनवाई बुलाने या निर्णय सुनाने में लंबे समय तक देरी के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा इस तरह की अनुचित और अस्पष्ट देरी मध्यस्थता के मूल उद्देश्य को विफल करती है और भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। तदनुसार, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत समाप्त कर दिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अहलमद को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार, कहा- आरोप 'बहुत गंभीर'

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अहलमद को इस स्तर पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि कोर्ट स्टाफ के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने ACB से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 मई को तय की, जब अहमद की FIR रद्द करने की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।कोर्ट ने अनुकूल आदेश पारित करने से इनकार करते हुए...

अतिक्रमणकारी अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारी लागू नीति के तहत अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न होगी, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने से अलग प्रक्रिया है।पीठ ने कहा,"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है,...

ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेशपत्र प्रस्तुत करने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो आवेदक मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगता है, उसे ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि उसके अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"जबकि मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि आवेदक के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।"न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में एक महिला को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अंकुर वारिकू के डीपफेक वीडियो पर रोक लगाने के लिए जॉन डो आदेश किया पारित

दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर यूट्यूबर और प्रभावशाली व्यक्ति अंकुर वारिकू के डीपफेक (Deepfake) वीडियो के अनधिकृत प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगा दी।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वारिकू के नाम, इमेज, फोटो, वीडियो, आवाज या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू का किसी भी तरह से अवैध वाणिज्यिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक तकनीक का उपयोग भी शामिल है।न्यायालय ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रकाशित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के 3000 से अधिक सैनिकों के प्रतिदिन 'गंदे नाले' से गुजरने की रिपोर्ट पर न्यायिक संज्ञान लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मीडिया रिपोर्ट पर न्यायिक संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि राजपूताना राइफल्स के 3000 से अधिक सैनिकों को हर सुबह अपने बैरक से परेड ग्राउंड की ओर मार्च करते समय एक गंदे नाले से गुजरना पड़ता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि सैनिकों को दिन में चार बार पुलिया से गुजरना पड़ता है। नाले में पानी भरा हुआ है और कीचड़ से भरा हुआ है। कई जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है।न्यायालय ने 26 मई को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः...

दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा ने गवाहों की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट से कहा- उन्होंने स्वार्थी बयान देकर आजादी खरीदी

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा ने मंगलवार (27 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि UAPA मामले में कोई भी गवाह स्वेच्छा से आगे नहीं आया और उन्होंने स्वार्थी बयान देकर अपनी आजादी खरीदी है।फातिमा के वकील एडवोकेट सुशील बजाज ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी, जो मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।बजाज संरक्षित गवाह- ब्रावो के बयान का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जबकि अभियोजन पक्ष यह कहकर उसके बयान पर भरोसा करता है कि वह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।यह देखते हुए कि यह नीतिगत निर्णय है, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेज दिया।अदालत ने कहा,"इसके अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं, जिससे आवारा कुत्तों का पुनर्वास किया जा...

मृतक कर्मचारी की मृत्यु ग्रेच्युटी कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में कुर्क की जा सकती है क्योंकि यह संपत्ति का हिस्सा है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के ज‌स्टिस रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के समय जो ग्रेच्युटी जारी नहीं की जाती है, वह उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। न्यायालय ने पुष्टि की कि इसे उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध पारित डिक्री के विरुद्ध भी जब्त किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(जी) केवल तभी ग्रेच्युटी की रक्षा करती है, जब यह कर्मचारी के जीवनकाल के दौरान प्राप्त होती है, न कि तब जब यह विरासत के रूप में प्राप्त होती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वित्तीय शिक्षक और उद्यमी पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने ठाकुर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूब चैनल "डीक्लटर" के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने प्रतिवादी यूट्यूब चैनल को ठाकुर के खिलाफ चार वीडियो हटाने का निर्देश दिया जो ठाकुर के अनुसार अपमानजनक थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे।न्यायालय ने प्रतिवादी को अगली सुनवाई की तारीख तक कोई अन्य समान या समान...

मानसिक विकृति बनाम मानसिक मंदता: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और कानूनी अंतरों को स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसिक मंदता से पीड़ित बलात्कार के एक आरोपी से निपटते हुए पाया कि 'मानसिक विकृति' और 'मानसिक मंदता' के बीच मेडिकल और कानूनी दोनों ही दृष्टि से अंतर है।मेडिकल अंतरजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पाया कि मानसिक विकृति या मानसिक बीमारी आम तौर पर उन विकारों को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति की सोच को प्रभावित करती हैं, जो उनके निर्णय, वास्तविकता की धारणा या दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां प्रकृति में एपिसोडिक या प्रगतिशील...

'इंडस्ट्रियल बिल्डिंग' में सिर्फ फैक्ट्री नहीं, आईटी व सॉफ्टवेयर ऑफिस भी शामिल: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक 'औद्योगिक भवन' का दायरा केवल मूर्त और भौतिक वस्तुओं से जुड़े विनिर्माण की पारंपरिक धारणाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक 'औद्योगिक भवन' आईटी क्षेत्र के व्यवसायों को शामिल करता है, जहां डेटा, डिजिटल सामग्री, या बौद्धिक पूंजी जैसे गैर-भौतिक इनपुट को नए बौद्धिक संपदा आउटपुट, जैसे सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, डिजिटल उत्पाद, या मालिकाना डेटाबेस में व्यवस्थित परिवर्तन या पुनर्गठन के अधीन किया जाता है। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि...

महिला जज को धमकाना न्याय पर हमला, कड़ी कार्रवाई जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी न्यायाधीश को धमकाना या धमकाना अपने आप में न्याय पर हमला है और इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, न्यायपालिका में महिला बल को कभी भी असहाय महसूस नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ किसी और की मर्जी से व्यवहार किया जाए। नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए अदालत ने एक वकील की सजा को बरकरार रखा, जिसने चालान मामले में एक महिला न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वकील ने कहा था, "ऐसा कर दिया स्थगित...

खतरनाक संगठनों की महिमा मंडन पर फेसबुक अकाउंट लॉक, डॉक्टर की याचिका खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक डॉक्टर द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट को लॉक करने के खिलाफ दायर एक याचिका को इस आधार पर बंद कर दिया कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर में खतरनाक लोगों और संगठनों के प्रतीक, महिमामंडन या समर्थन हैं।जस्टिस सचिन दत्ता ने डॉ. शाहीन नूरेजदान द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उनके फेसबुक अकाउंट को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि कानून और लागू वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। याचिकाकर्ता डॉक्टर के वकील ने...