NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गवाह बनने के बाद जमानत की मांग करने वाली अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के एचआर अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA Case में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग की गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश तब सुरक्षित रख लिया, जब राज्य ने कहा कि अगर चक्रवर्ती को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत पहले ही मामले में उन्हें माफी दे चुकी है और वह पिछले साल अक्टूबर से हिरासत में...

दिल्ली दंगा यूएपीए मामला: खालिद सैफी की जमानत पर सुनवाई में अभियोजन पक्ष की लंबी दलीलों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए (UAPA) मामले के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा लंबी दलीलों पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद से आरोपियों की भूमिका को परिभाषित करते हुए सुविधा संकलन दाखिल करने और उनकी दलीलों को उसी तक सीमित रखने को कहा। प्रसाद जब विभिन्न आरोपियों की भूमिका दिखाने के लिए आरोपपत्र से व्हाट्सएप चैट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे की जांच के लिए आरोपी की याचिका खारिज की, कहा कि इसका उद्देश्य आरोपियों का बचाव साबित करना नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आगे की जांच का अधिकार केवल 'पुन: जांच' या 'नई जांच' शुरू करने के लिए विस्तारित नहीं है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि आगे की जांच का उद्देश्य आरोपी के बचाव को साबित करना या स्थापित करना भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियां आगे की जांच के लायक हैं, तो पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने की क्षेत्राधिकार कोर्ट की शक्ति में कोई अवरोध नहीं हो सकता है और इसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। ...

पतंजलि टूथपेस्ट में मांसाहारी सामग्री होने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं में कच्चे माल के वर्गीकरण पर समिति की सिफारिशें मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को शाकाहारी, मांसाहारी या अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड निर्धारित करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा गठित समिति से सिफारिशें मांगी हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB) द्वारा गठित समिति को 10 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली वकील यतिन शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए आरोप...

हाथ से मैला ढोने के कारण मरने वालों के परिवारों को अतिरिक्त 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रयास करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले के अनुसार, हाथ से मैला ढोने के कारण मरने वालों के परिजनों को 20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रयास करे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"यह न्यायालय अपेक्षा करता है कि राज्य मैला ढोने में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करने के बजाय समान रूप से रखे गए सभी व्यक्तियों को 20 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा।"अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20-वर्षीय अविवाहित महिला की 28-सप्ताह की प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि भ्रूण में कोई जन्मजात असामान्यता नहीं है और न ही महिला को प्रेग्नेंसी जारी रखने में कोई खतरा है, जिसके लिए भ्रूण को समाप्त करना अनिवार्य होगा।अदालत ने कहा,"चूंकि भ्रूण व्यवहार्य और सामान्य है और याचिकाकर्ता को प्रेग्नेंसी जारी रखने में कोई खतरा नहीं है, इसलिए भ्रूणहत्या न तो नैतिक होगी और न ही कानूनी रूप...

अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान: दिल्ली हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध होगा।अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश और उसी के खिलाफ केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में ध्वस्त की गई 600 साल पुरानी मस्जिद की जगह पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को उस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिस पर शहर के महरौली इलाके में 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोनजी को ध्वस्त कर दिया गया।जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर जरूरी आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। 12 फरवरी तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि यथास्थिति का आदेश केवल उस खसरा संख्या के संबंध में पारित किया गया, जहां मस्जिद स्थित थी और यह DDA पर आसपास के...