उन्नाव रेप पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत पेश करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व उत्तर प्रदेश विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत पेश करने की गुहार लगाई, जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।पीड़िता की अर्ज़ी जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, जिसने इसे 25 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया।सेंगर की सज़ा 23 दिसंबर, 2025 को कोऑर्डिनेट बेंच ने सस्पेंड की और उन्हें ज़मानत दी थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट...

निजी स्कूलों में पीटीए का गठन और संचालन सुनिश्चित करे दिल्ली सरकार: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के गैर-अनुदानित निजी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन और उनका प्रभावी संचालन सुनिश्चित करे।हाइकोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा है।अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रिकॉर्ड पर यह बताए कि निजी स्कूलों में...

दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेशों को लागू करने के लिए नियम बनाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह ऐसे कदम उठाए और उचित नियम बनाए ताकि दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए उचित कानूनी अधिकार मिल सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव दिया जाता है या कोई संशोधन सुझाया जाता है, तो केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द उसे मंज़ूरी देने पर विचार करेगी।कोर्ट ने कहा,"हमें उम्मीद है कि एक एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म की ज़रूरत पर संबंधित अधिकारी विचार करेंगे और ऐसे...

पति को पत्नी और उसके साथ रहने वाले बच्चे को मेंटेनेंस देना होगा, भले ही दूसरा बच्चा उसके साथ रहता हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति की अपनी पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस देने की कानूनी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए कम नहीं हो जाती कि उनकी शादी का दूसरा बच्चा उसके साथ रह रहा है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि एक बच्चा याचिकाकर्ता-पति की कस्टडी में है, यह अपने आप में उसे प्रतिवादी नंबर 1-पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का आधार नहीं हो सकता।" बेंच ने तर्क दिया कि मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए नहीं...

'दिल्ली सरकार ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती': हाईकोर्ट ने सर्दियों की ठंड में अस्पतालों के बाहर सो रहे बेघर लोगों के लिए इमरजेंसी शेल्टर के उपाय करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसियां ​​उन मरीज़ों, अटेंडेंट और उनके परिवार के सदस्यों को शेल्टर देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं, जिन्हें शेल्टर की कमी के कारण शहर के अस्पतालों के बाहर कड़ाके की ठंड में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने हाल ही में इस स्थिति का खुद संज्ञान लेने के बाद तुरंत शॉर्ट टर्म निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कहा कि यह सरकार और उसकी एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के माता-पिता को सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का फायदा देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के फायदे योग्य वकीलों के माता-पिता तक बढ़ाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही दो पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की आज़ादी का हवाला दिया, जिनमें से एक दिल्ली सरकार है।कोर्ट ने फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा से माता-पिता को शामिल...

दिल्ली दंगे 2020 और जामिया हिंसा 2019 की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और वर्ष 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच या विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 23 जनवरी को सुनवाई तय की।यह आदेश बुधवार, 14 जनवरी को पारित किया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि ये मामले पहले ही एक समकक्ष पीठ के समक्ष आंशिक रूप से सुने जा चुके हैं।हाइकोर्ट ने 11 दिसंबर, 2025 को पारित उस पूर्व आदेश का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया...

'सिर्फ दिल्ली में आदेश पारित होना रिट क्षेत्राधिकार के लिए पर्याप्त नहीं': निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (PITNDPS Act) के तहत पारित एक निवारक हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही उसके पास क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) है, लेकिन यह मामला सुनने के लिए वह उपयुक्त मंच (forum conveniens) नहीं है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत आदेश दिल्ली में पारित किया गया था, लेकिन जिन आपराधिक मामलों के आधार पर यह हिरासत दी गई है, वे पश्चिम...

केवल दिल्ली में आदेश पारित होना रिट क्षेत्राधिकार के लिए पर्याप्त नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने निवारक हिरासत को चुनौती देने से किया इनकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित कानून के तहत पारित निवारक हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।हाइकोर्ट ने कहा कि भले ही संबंधित आदेश दिल्ली में पारित हुआ हो और तकनीकी रूप से उसके पास क्षेत्राधिकार मौजूद हो, लेकिन इस मामले में वही उपयुक्त मंच नहीं है जहां इस विवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत का आदेश दिल्ली में पारित हुआ, लेकिन जिन आपराधिक मामलों के आधार पर यह...

IFS Cadre Allocation | होम स्टेट को इनसाइडर कैडर क्लेम करने के लिए पहली पसंद बताना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ कैडर एलोकेशन पॉलिसी के तहत अपने होम स्टेट कैडर में एलोकेशन चाहने वाले अधिकारी को अपने होम स्टेट को पहली पसंद के तौर पर बताना ज़रूरी है। सिर्फ़ होम स्टेट में सेवा करने की इच्छा ज़ाहिर करने या उसे निचली पसंद के तौर पर लिस्ट करने से कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनता।जस्टिस नवीन चावला और मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा,“हमारे विचार से प्रतिवादी को उसके होम कैडर, यानी राजस्थान राज्य में इनसाइडर वैकेंसी के लिए सही ही नहीं माना गया, क्योंकि उसने इसे अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में बैठने पर IFS प्रोबेशनर्स पर रोक बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के प्रोबेशनर्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में बैठने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने अलग-अलग IFS प्रोबेशनर्स द्वारा दायर याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया, जिसमें 2023 के एक संशोधन को चुनौती दी गई, जो उन्हें उनकी प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के दौरान CSE या किसी अन्य ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठने से रोकता है।कोर्ट ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (प्रोबेशन) संशोधन नियम, 2023...

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड, एक कानूनी या सरकारी संस्था होने के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राइवेसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही यह फंड एक राज्य हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी है। कुछ सार्वजनिक काम करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने प्राइवेसी के अधिकार को खो देता है।कोर्ट एक गिरीश मित्तल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा...

रजिस्टर्ड दस्तावेज़ से प्राप्त संपत्ति का स्वामित्व मौखिक पारिवारिक समझौते के दावों पर प्रभावी रहेगा: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति के संबंध में यदि स्वामित्व रिजस्टर्ड विक्रय/हस्तांतरण डीड के आधार पर स्थापित है तो उसे केवल अस्पष्ट या अप्रमाणित मौखिक पारिवारिक समझौते के दावों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसे मौखिक दावे जब तक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से समर्थित न हों रजिस्टर्ड टाइटल को परास्त नहीं कर सकते।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने व्यक्ति द्वारा दायर अपीलों को खारिज किया, जिसमें उसने आवासीय संपत्ति पर संयुक्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम की अनधिकृत तस्वीरें हटाने का आदेश दिया, प्रारंभिक स्तर पर 'पर्सनैलिटी राइट्स' पर टिप्पणी से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जॉन डो आदेश पारित करते हुए यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की उन तस्वीरों को हटाने या उनका प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया, जिनका विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उनकी अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने मामले की पहली ही सुनवाई में भुवन बाम के 'पर्सनैलिटी राइट्स' को लेकर कोई प्रारंभिक निष्कर्ष देने से इनकार किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर निष्कर्ष देना कठिन है। अदालत ने कहा कि वह अनधिकृत...

सरकारी और पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए EWS इनकम लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख की गई: सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार का फैसला रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें सरकारी अस्पतालों और रियायती ज़मीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) की इनकम लिमिट को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया कि इस फैसले का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि योग्य लोग इसका फायदा उठा सकें।कोर्ट 2017 में डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं के बाद शुरू की गई एक स्वतः...

वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार | कोर्ट वकीलों को क्लाइंट के निर्देश पर फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स का सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को क्लाइंट द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट का सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विशेषाधिकार प्राप्त बातचीत के दायरे में आता है, जब तक कि धोखाधड़ी का कोई प्रथम दृष्टया न्यायिक निष्कर्ष न हो।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जब कोई क्लाइंट कानूनी बचाव के लिए अपने वकील को कोई डॉक्यूमेंट देता है तो डॉक्यूमेंट के ओरिजिन से जुड़ा ऐसा काम प्रोफेशनल गोपनीयता का हिस्सा होता है।कोर्ट ने कहा,"कोर्ट में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स की मुख्य जिम्मेदारी पार्टी...

उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, इसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार, भले ही भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में साफ तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन यह राज्य की एक सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को सुनिश्चित करे और इसे हल्के में कम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"कोर्ट ने उम्मीदवार हर्षित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका मंज़ूरी की, जिसने...

मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का 'सर्वश्रेष्ठ निर्णायक' जरूर है, लेकिन किरायेदार को बेदखल करने के लिए वास्तविक आवश्यकता का सबूत देना अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भले ही आम तौर पर मकान मालिक को अपनी आवश्यकता का “सर्वश्रेष्ठ निर्णायक” माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना ठोस सबूत के किरायेदार को बेदखल कर सकता है। किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत बेदखली मांगते समय मकान मालिक को अपनी वास्तविक और ईमानदार आवश्यकता (बोना फाइड नीड) को प्रमाणित करना आवश्यक होता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें मकान मालिक ने धारा 14(1)(e) के तहत दायर अपनी बेदखली याचिका खारिज किए...

बच्चे की सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता सर्वोपरि, विवादित आरोप तय किए बिना भी माता-पिता की मुलाकात सीमित की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि किसी माता-पिता को अपने बच्चे से नियमित और सार्थक मिलने-जुलने का अधिकार होता है, लेकिन अंतरिम (अस्थायी) चरण में यदि परिस्थितियाँ यह संकेत दें कि इससे बच्चे की सुरक्षा की भावना, भावनात्मक भलाई या मानसिक स्थिरता पर खतरा हो सकता है, तो ऐसे अधिकारों को नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है, भले ही माता-पिता के बीच लगे आरोपों पर अंतिम निर्णय न हुआ हो।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:“अंतरिम मुलाकात तय करते समय अदालत को विवादित...

लंबे समय से लंबित मामला मूल मुद्दों पर फैसला न होने की कमी पूरी नहीं कर सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी दीवानी मुकदमे का लंबे समय से लंबित होना इस आधार पर मामले को पुनः निचली अदालत को भेजने से बचने का कारण नहीं बन सकता, यदि ट्रायल कोर्ट ने मूल और निर्णायक मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर कोई फैसला ही नहीं किया हो।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने एक संपत्ति विवाद से जुड़े दो नियमित द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह विवाद एक निजी पक्ष और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच था, जो तीन दशकों से अधिक समय से लंबित था। अपीलें प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को...