दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, मवेशियों की चिकित्सा देखभाल के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, वहां रखे गए मवेशियों की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ प्रथम दृष्टया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की इस दलील से सहमत नहीं थी कि दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइटों से सटे डेयरियों में मवेशियों को 2025-26 तक खतरनाक कचरा खाने से रोका जा सकता है। .अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि...

शराब नीति घोटाला मामले में AAP को आरोपी बनाया जाएगा: ED को दिल्ली हाईकोर्ट सूचित

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है।यह घटनाक्रम तब हुआ जब केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका का विरोध कर रही थी।ED की ओर से पेश स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि AAP को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक शिकायत/आरोपपत्र दायर किया जाएगा।इससे पहले, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष...

मेडिकल सेवाओं में सुधार के लिए कोर्ट द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अदालत द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जब तक सभी सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, तब तक मासिक बैठकें आयोजित की जाएं। कोर्ट ने अधिकारी को 15 अक्टूबर या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार डेटा बैंक के साथ आरोपी के 'जाली आधार कार्ड' विवरण को सत्यापित करने के लिए पुलिस की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली पुलिस को जाली आधार कार्ड से संबंधित सभी सूचनाएं मुहैया कराए, जो नकली नोटों की आपूर्ति के आरोपी एक व्यक्ति के पास से बरामद हुई है, ताकि इसे आधार डेटा बैंक से सत्यापित किया जा सके।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने डेटाबेस के साथ जाली आधार कार्ड के सत्यापन की मांग की थी, क्योंकि यूआईडीएआई वेबसाइट पर जांच के समय...

एक्टर जैकी श्रॉफ ने की Personality And Publicity Rights की सुरक्षा की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality And Publicity Rights) की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया।उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द "भिडू" का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।जस्टिस संजीव नरूला ने मामले की सुनवाई की और मुकदमे में प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी किया।मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया, जब अदालत अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार करेगी।मुकदमे में एक्टर ने तर्क दिया...

ट्रांसजेंडर्स के लिए 143 अलग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, 253 और का निर्माण कार्य जारी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर्स के लिए 143 अलग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए।कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 223 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है और 30 और शौचालयों के लिए अभी काम शुरू होना बाकी है।दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1584 शौचालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उपयोग के लिए नामित किए गए।दिल्ली सरकार ने 19 जनवरी को जैस्मीन कौर छाबड़ा द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालयों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित 'हेट स्पीच' को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर "सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण" देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सचिन दत्ता ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह गलत धारणा है।अदालत ने कहा,“इस अदालत को याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।”याचिका में चुनाव आयोग को एमसीसी के उल्लंघन में हेट स्पीच देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, कचरा हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई या झाड़ियों को हटाने का काम नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने वन विभाग और अन्य स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सेंट्रल रिज में कचरा या कोई अन्य अपशिष्ट पदार्थ न डाला जाए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,"संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और सेंट्रल रिज से सभी कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का निर्देश दिया जाता है।"सेंट्रल रिज जो 864 हेक्टेयर से अधिक...

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे के उस कैटरिंग एजेंसी को निलंबित करने के फैसले को निरंतर रखा, जिसने ज्वाला-आधारित खाना पकाने के खिलाफ़ हमले के बावजूद, जनता को जागरूक करने का काम किया था।

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में रेल मंत्रालय का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें भारतीय रेलवे को खानपान और बैक-एंड सेवाएं प्रदान करने वाली जेनिथ लीजर हॉलिडेज लिमिटेड के पैनल को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय उस घटना के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि यह फर्म पेंट्री कारों में ज्वाला-आधारित खाना पकाने के विरुद्ध निर्देशों के बावजूद ट्रेनों में एलपीजी सिलेंडर ले जा रही थी।न्यायालय ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, जब याचिकाकर्ता को ज्वाला-रहित खाना पकाने की सुविधा से रहित रेक प्रदान की...

पीएम मोदी और BJP के अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, 'Hate Speech' को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर "सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण" देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।शाहीन अब्दुल्ला, अमिताभ पांडे और देब मुखर्जी द्वारा दायर याचिका में 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का हवाला दिया गया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता ने की। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारत...

क्या विधेय अपराध में सरकारी गवाह बनने का पीएमएलए कार्यवाही पर कोई असर पड़ता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी गवाह बन चुके आरोपी, जिसे विधेय अपराध में माफी दी जा चुकी हो, पीएमएलए के तहत उसके कहने पर दिए गए साक्ष्य का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के लिए नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अमित शर्मा ने ये टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय कंसल नामक एम आरोपी को जमानत देते हुए की। आरोपी सीबीआई एफआईआर में सरकारी गवाह बन चुका था। उन्होंने कहा,"किसी भी मामले में, चूंकि वर्तमान आवेदक को अनुसूचित/विधेय अपराधों में क्षमादान दिया गया है, इसलिए उन कार्यवाहियों में उसके...

मामले को ट्रांसफर करने का आदेश न्यायाधीश के जीवन भर के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, आमतौर पर इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश न्यायिक अधिकारी के जीवन भर के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसा कदम आमतौर पर नहीं उठाया जाना चाहिए।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि किसी मामले को उस न्यायालय से बाहर ट्रांसफर करना, जो उसकी सुनवाई कर रहा है और जिसके पास सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, अत्यंत गंभीर मामला है।अदालत ने कहा,"यह ऐसा कदम है, जिसका आमतौर पर सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। यह मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की निष्पक्षता और कभी-कभी...

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने BRS नेता के कविता द्वारा अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 24 मई को तय की।सीनियर वकील विक्रम चौधरी और वकील नितेश राणा कविता की ओर से पेश हुए। ED की ओर से स्पेशल वकील जोहेब हुसैन पेश हुए। वहीं वकील दीपक नागर और मोहित राव ने याचिका दायर की।06 मई को CBI द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने...

लिव-इन-पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए दोषी को पैरोल नहीं दी जा सकती, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत में कानून के साथ-साथ दिल्ली जेल नियम भी किसी दोषी को इस आधार पर पैरोल देने की अनुमति नहीं देते कि वह लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखता है, जबकि उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि एक दोषी को बच्चे होने या लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती है, जहां उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और बच्चे उस विवाह से पैदा हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब दोषी की पत्नी जीवित हो और उनके पहले...

गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाने का निर्देश: दिल्ली हाईकोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से सिंगल जज के समक्ष समीक्षा दायर करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से कहा कि वे अपने पिछले साल के फैसले पर पुनर्विचार दायर करके सिंगल जज से संपर्क करें, जिसमें उन्हें विशिष्ट URL पर जोर दिए बिना इंटरनेट पर "गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों" की स्वचालित रूप से पहचान करने और हटाने का निर्देश दिया।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल द्वारा फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिंगल जज के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करना उचित होगा। कोर्ट ने कहा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी को पीड़ित घर खरीदार को पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया, मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को एक घर खरीदार को 76 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया, जिसे उसने 2017 में फ्लैट की खरीद के लिए किए थे। उसे फ्लैट कभी नहीं सौंपा गया। ज‌स्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि घर खरीदना किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और इसमें अक्सर वर्षों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है। अदालत ने एनबीसीसी को वादी द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि छह सप्ताह के भीतर 30 जनवरी, 2021...

आरोपी के बरी होने के बाद पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विधेय अपराध में आरोपी के बरी होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा है कि पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को कानूनी तौर पर अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है या उन्हें आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।मामले में याचिकाकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत विशेष न्यायाधीश की ओर से पारित 9 अक्टूबर, 2023 के...

दिल्ली में खाद्य नमूनाकरण और परीक्षण में न्यूनतम, बढ़ाने की जरूरत: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भोजन के नमूने और परीक्षण न्यूनतम हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की खंडपीठ ने 2010 में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मामला गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं, गुर्दे की क्षति और अन्य बीमारियों के कारण बढ़ती सब्जियों के लिए कीटनाशकों के उपयोग के बारे में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। स्वत:...

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति को चुनौती

दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशक के रूप में रमाकांत पांडे की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को इसी तरह की लंबित याचिका के साथ टैग किया, जिसमें पूर्व अभियोजन निदेशक अलका पांडे की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। नई जनहित याचिका दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय में सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत एंडी सहगल और चिरंजीत सिंह बिष्ट ने दायर की है। याचिका में...

GST के दुरुपयोग से निपटने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत विक्रेताओं द्वारा माल एवं सेवा कर (GST) के दुरुपयोग के मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया है और उससे उन कदमों पर जवाब मांगा है, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट पर दुरुपयोग नहीं हो।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, 'इसके जवाब में वे अपनी प्रक्रिया और नीति से अवगत होंगे जो फ्लिपकार्ट पर बिक्री के शुरुआती गाइड का हिस्सा है और खुलासा करेंगे कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है।' कोर्ट ने फ्लिपकार्ट से यह भी जांच करने को कहा कि क्या एक ही...