गांव में कागज़ पर दस्तख़त करने से शादी का अंत नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि वैध रूप से संपन्न हिंदू विवाह को केवल गांव के लोगों या सामाजिक गवाहों के सामने विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर समाप्त नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,“हम ऐसे किसी क़ानून या सिद्धांत से अवगत नहीं हैं, जिसके तहत विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को गाँव के व्यक्तियों के सामने हस्ताक्षर करके समाप्त किया जा सके।”मामला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कांस्टेबल का था, जिसे दूसरी शादी करने पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को योग्य पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को UPSC द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा और केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा।आलोचना आदेश के तहत CAT ने सरकार को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया और कहा कि यदि UPSC द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें 1 जनवरी, 2021 से...

ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 35: संरक्षण पाने के लिए पूरा नाम लिखना ज़रूरी नहीं – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 35 का लाभ, जो प्रतिवादियों द्वारा उसके नाम को ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग करने के खिलाफ दी जा रही किसी भी निषेधाज्ञा को प्रतिबंधित करता है, प्रतिवादी द्वारा पूरे नाम के उपयोग तक ही सीमित नहीं है।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, "धारा 35 ऐसी कोई सीमा नहीं लगाती है। अदालत वसुंधरा ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रेडमार्क "वसुंधरा" पर वसुंधरा फैशन ज्वैलरी एलएलपी...

GST डिपार्टमेंट तीसरे पक्ष द्वारा GSTIN के दुरुपयोग की जांच नहीं कर सकता, यह अधिकार आर्थिक अपराध शाखा के पास: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यापारी के जीएसटी पहचान संख्या के किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग के आरोपों की जांच जीएसटी विभाग द्वारा नहीं की जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में कुछ अपराधों का प्रावधान है जिनका जीएसटी विभाग संज्ञान ले सकता है। हालांकि, यहां आरोप यह है कि याचिकाकर्ता के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग किसी अज्ञात तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है। इस न्यायालय की राय में, ऐसी परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता का...

'सजा के सुधारात्मक उद्देश्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो दोषी की 3 महीने की सजा घटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो के एक दोषी को 10 साल तक चले मुकदमे के बाद सुनाई गई तीन महीने की कैद की सजा कम करते हुए कहा कि वह एक दशक बाद उसे समाज से 'उजाड़' नहीं सकता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि हालांकि न्यायालय अपराधों की गंभीरता से अवगत है, लेकिन वह कारावास के सुधारात्मक और पुनर्वास उद्देश्य के प्रति आंखें नहीं मूंद सकता है। पीठ ने कहा, ''जैसा कि कहा गया है, अपीलकर्ता पहले ही समाज में एकीकृत हो चुका है और कथित घटना के बाद वह इस तरह के व्यवहार में शामिल नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार,...

अन्य आरोपी न पकड़े जाएं तो भी एक आरोपी को गैंगरेप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक व्यक्ति को IPC की धारा 376DA (BNS की धारा 70) के तहत दंडनीय सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही सह-अपराधी मुकदमे से बचने का प्रबंधन करता हो।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, "अपीलकर्ता की एक दलील यह भी है कि चूंकि कथित सह-आरोपी कालू को गिरफ्तार नहीं किया गया है और केवल अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए, यह सामूहिक बलात्कार का मामला...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 साल की बेटी से बार-बार बलात्कार करने के मामले में पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- गवाहों की विश्वसनीयता अटूट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में अपनी 9 साल की नाबालिग बेटी से हर रात बार-बार बलात्कार करने के मामले में एक पिता की दोषसिद्धि और 10 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पिता उन किसी भी गवाह की विश्वसनीयता को नहीं हिला पाया, जिन्होंने गहन जांच करके अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था और अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर खामी नहीं बताई या एमएलसी या एफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्षों की व्याख्या नहीं की।अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष तथ्यों की नींव रखने में सक्षम रहा है और इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (27 अगस्त) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें और अत्यधिक स्कूली सामग्री "जबरन खरीद" के ज़रिए "व्यवस्थित रूप से बाहर" करने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है।यह याचिका दून स्कूल के निदेशक जसमीत सिंह साहनी ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपपत्र दाखिल करते समय केवल FSL रिपोर्ट दाखिल न होने से NDPS आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि ड्रग्स मामले में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दाखिल न करने से आरोपपत्र अमान्य नहीं होता और अभियुक्त इसे डिफ़ॉल्ट ज़मानत का आधार नहीं बना सकता। संदर्भ के लिए, CrPC की धारा 167(2) और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 36ए(4) के संयुक्त अध्ययन से यह प्रावधान है कि यदि 180 दिनों की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी किसी विशेष NDPS एक्ट मामले में जांच अधूरी रहती है तो अभियुक्त के पक्ष में ज़मानत का एक अपूरणीय अधिकार प्राप्त होता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बंबिहा' गिरोह को हथियार आपूर्ति करने के आरोप में UAPA के तहत आरोपी व्यक्ति की ज़मानत खारिज की, कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को देश, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों की कथित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए बंबिहा गिरोह को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।अदालत सेशन कोर्ट द्वारा उसकी ज़मानत खारिज किए जाने के खिलाफ लखवीर सिंह द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही...

'केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना जब्त सामान रोके रखने का आधार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सोने के आभूषण वापस करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला को राहत प्रदान की, जिसकी मक्का से लौटने पर सोने की चूड़ियां कस्टम विभाग द्वारा जब्त कर ली गई थीं। इन चूड़ियों को निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के बावजूद उन्हें रोक लिया गया, जिसमें रिहाई का निर्देश दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि विभाग वापसी के आदेश की पुनर्विचार करने की योजना बना रहा है, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी ने बरकरार रखा है, जब्त वस्तुओं की वापसी को रोकने का आधार नहीं है।याचिकाकर्ता के मक्का से दिल्ली...

गैस आपूर्ति के अनुबंधों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी अधिसूचनाएं अनुच्छेद 12 के तहत कानून हैं, इनका पालन किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 34 के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पक्षों के बीच हुए पांच अनुबंध सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन थे। सब्सिडी वाले मूल्य पर गैस उपलब्ध कराकर, सरकार को ऐसी गैस के उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने माना कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ("एमओपीएनजी") ने याचिकाकर्ता को एपीएम गैस के उपयोग से संबंधित सरकार की नीति से अवगत करा दिया था। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​सही था कि गैस का खरीदार अनुबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने GST डिपार्टमेंट की खिंचाई की; पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज करने पर, रेट्रोस्पेक्टिव रद्दीकरण पर सवाल उठाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जीएसटी विभाग द्वारा एक व्यापारी के जीएसटी पंजीकरण को चिकित्सा आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द करने के आवेदन को खारिज करने और बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव से उसका पंजीकरण रद्द करने पर अपनी असहमति व्यक्त की। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि यह दृष्टिकोण "पूरी तरह से विवेक का प्रयोग न करने" को दर्शाता है, और विभाग को दोनों मुद्दों पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।पीठ ने कहा, "स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता स्वयं अपना पंजीकरण रद्द...

'अस्थायी उद्यमों में पैसा लगाने वाले लालची निवेशक बाजार संतुलन बिगाड़ते हैं, परिणामों के लिए तैयार रहें': धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो निवेशक "अविश्वसनीय रूप से उच्च रिटर्न" के अव्यावहारिक वादों के साथ अपना पैसा दांव पर लगाते हैं, उन्हें नुकसान होने पर राज्य के पास भागकर शिकायत करने के बजाय अपने जोखिम को स्वीकार करना चाहिए। जस्टिस अरुण मोंगा ने टिप्पणी की, "यह कठोर लग सकता है, लेकिन उचित लगता है: यदि आप लालच चुनते हैं, तो आप जोखिम चुनते हैं; और यदि आप जोखिम चुनते हैं, तो आप परिणाम चुनते हैं... आसान पैसा एक जाल है। यदि रिटर्न अविश्वसनीय लगता है, तो इस पर विश्वास करें: कीमत चुकाने वाले अगले व्यक्ति...

घरेलू हिंसा में हत्या के इरादे से किए गए अपराधों को गंभीरता से देखा जाए, शादी राहत का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के वे मामले जिनमें हत्या का इरादा शामिल हो, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वैवाहिक संबंध ऐसे मामलों में कोई राहत देने वाला कारक नहीं माना जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा,"घरेलू हिंसा के ऐसे अपराध, जिनमें हत्या का इरादा हो, गंभीर माने जाने चाहिए। वैवाहिक संबंध ऐसे मामलों में कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला कारक माना जाएगा।"अदालत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का...

नकली आईफ़ोन का आयात ब्रांड इक्विटी को कमज़ोर करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रभावित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली आईफ़ोन के कथित आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयात से न केवल ब्रांड मालिकों पर असर पड़ता है, बल्कि उपभोक्ता कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पुराने और इस्तेमाल किए गए उत्पादों को नए के रूप में पुनः ब्रांड किया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा,"भारत में उपभोक्ताओं को इस्तेमाल किए गए, सेकेंड हैंड या नकली उत्पादों के लिए इस धारणा के तहत अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वे मूल...

पद खाली रहने पर भी योग्य उम्मीदवार को प्रमोशन की तारीख पीछे से देने का हक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई कर्मचारी केवल इसलिए पदोन्नति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बाद में पदोन्नत किया गया था, बिना कारण बताए रिक्त पद को खाली रखा गया था।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,"शुरुआत में, हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि पदोन्नति के पूर्व-डेटिंग का अधिकार उत्पन्न होता है यदि कोई पद जो बिना किसी कारण के खाली रह गया है, जहां एक योग्य उम्मीदवार मौजूद है, जिसे बाद में पदोन्नत किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि जबकि एक कर्मचारी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को स्मृति ईरानी के 10वीं-12वीं रिकॉर्ड दिखाने का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीएसई से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने को कहा गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त सूचना का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि धारा 8 (1) के तहत उल्लिखित छूट के अधीन है। अदालत ने कहा, 'कुछ मौकों पर कुछ जानकारी प्रकाशित करने मात्र से आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को मिली कानूनी...

PM Modi की डिग्री दिखाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- शैक्षिक योग्यताएं और डिग्रियां 'निजी जानकारी', RTI के तहत इनका खुलासा नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, जिसमें डिग्री और अंक शामिल हैं, से संबंधित जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है और आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'प्राप्त अंक', ग्रेड और उत्तर पुस्तिकाएं आदि व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति के हैं और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत संरक्षित हैं, जो सर्वोपरि जनहित के आकलन के अधीन हैं।"न्यायालय ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के CIC के आदेश को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश सुनाया। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। डीयू ने 2017 में CIC के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।...