दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अदालत द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जब तक सभी सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, तब तक मासिक बैठकें आयोजित की जाएं।

कोर्ट ने अधिकारी को 15 अक्टूबर या उससे पहले कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला अब अनुपालन के लिए 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

विभिन्न सिफारिशों के बीच, समिति ने सुझाव दिया कि दिल्ली के प्रत्येक सरकारी अस्पताल की वेबसाइट को एनआईसी या चयनित विक्रेताओं की सहायता से उपलब्ध दवाओं, प्रत्यारोपण और उपकरणों पर वास्तविक समय अपडेट के लिए गतिशील वेबसाइट के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है।

इसने आगे सिफारिश की कि सभी सार्वजनिक अस्पतालों को संबंधित विभागों की वेबसाइट पर दवाओं, प्रत्यारोपण और उपकरणों की सूची की गतिशील जानकारी के लिए आगंतुकों या रोगियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम सुलभ होना सुनिश्चित करना चाहिए, जिसे अक्सर संशोधित किया जा सकता है।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र या दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों, एमसीडी अस्पतालों या एम्स सहित स्वायत्त अस्पतालों द्वारा सभी वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सुनिश्चित किया जा सके।

कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि मरीजों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म को सभी अस्पतालों में लागू किया जाए या बढ़ाया जाए।

कूल्हे और घुटने की सर्जरी के लिए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ को उसके वकील ने सूचित किया कि सिफारिशों के संदर्भ में मामला बंद कर दिया जाए।

कोर्ट ने कहा, "नतीजतन, यह कोर्ट वर्तमान रिट याचिका में इस कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करता है और मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी को उक्त समिति द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देश देता है।

पिछले साल एक समन्वय पीठ ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणाली में खामियों को दूर करने और ठीक करने के लिए सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया था।

कोर्ट ने कहा कि समिति विशिष्ट कार्यप्रणाली का सुझाव दे सकती है जिसके तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को उपचार या दवाओं का लाभ तब तक मिलता रह सकता है जब तक कि वित्तीय सहायता का अंतिम रूप से वितरण नहीं हो जाता।