दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार डेटा बैंक के साथ आरोपी के 'जाली आधार कार्ड' विवरण को सत्यापित करने के लिए पुलिस की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली पुलिस को जाली आधार कार्ड से संबंधित सभी सूचनाएं मुहैया कराए, जो नकली नोटों की आपूर्ति के आरोपी एक व्यक्ति के पास से बरामद हुई है, ताकि इसे आधार डेटा बैंक से सत्यापित किया जा सके।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने डेटाबेस के साथ जाली आधार कार्ड के सत्यापन की मांग की थी, क्योंकि यूआईडीएआई वेबसाइट पर जांच के समय विवरण आरोपी के साथ मेल नहीं खाते थे।

“… प्रतिवादी नंबर 1 प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को पत्र में उल्लिखित आधार संख्या से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यूआईडीएआई के निदेशक को संबोधित दिनांक 20.04.2022 को एक नोटिस जारी किया गया था।

अगस्त 2021 में, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक सूचना मिली कि रियाजुद्दीन एक व्यक्ति नकली भारतीय नोटों की आपूर्ति और देने में शामिल था। जाल बिछाया गया और उसे 2,000 रुपये के 6 नकली नोटों और 500 रुपये के 16 नकली नोटों के साथ पकड़ा गया।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 489 बी (असली, जाली या जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का उपयोग करना), 489 सी (जाली या जाली करेंसी नोट या बैंक नोट रखना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

व्यक्तिगत तलाशी के दौरान, रियाजुद्दीन नाम का एक आधार कार्ड और उसकी तस्वीर बरामद की गई। हालांकि, रोहित नाम का एक और आधार कार्ड भी उसके कार्ड से बरामद किया गया है, जिसमें उसकी तस्वीर भी है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रोहित के नाम से पाया गया आधार कार्ड जाली था, जिसका इस्तेमाल मोबाइल नंबर प्राप्त करने और कुछ होटलों में आरक्षण करने के लिए किया गया था। बाद में आरोपियों के खिलाफ अन्य अपराधों को लागू करते हुए आरोप पत्र दायर किया गया।

दिल्ली पुलिस द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को यूआईडीएआई के निदेशक को एक पत्र भेजा गया था जिसमें जाली आधार कार्ड के विवरण के सत्यापन की मांग की गई थी। हालांकि, आधार अधिनियम के संदर्भ में आवश्यक आदेश हाईकोर्ट से प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि मांगी गई सूचना आधार अधिनियम की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित 'पहचान सूचना' के दायरे में आती है। यह तर्क दिया गया था कि यूआईडीएआई से मांगी गई जानकारी मामले की उचित जांच और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण थी।

पुलिस ने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी का खुलासा किसी भी तरह से कार्ड धारक की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

जस्टिस ओहरी ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अगर दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई सूचना मुहैया करा दी जाए तो न्याय के हित में काम आएगा।