दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, मवेशियों की चिकित्सा देखभाल के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, वहां रखे गए मवेशियों की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ प्रथम दृष्टया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की इस दलील से सहमत नहीं थी कि दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइटों से सटे डेयरियों में मवेशियों को 2025-26 तक खतरनाक कचरा खाने से रोका जा सकता है। .

अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि प्रतिवादी उस अपूरणीय क्षति से 'आंखें मूंद' रहे हैं, जो इन डेयरियों में उत्पादित दूध से GNCTD के निवासियों के स्वास्थ्य को हो सकता है।"

पीठ ने निर्देश दिया कि मौजूदा डेयरियों को चार लाइसेंसिंग या पंजीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए - एमसीडी अधिनियम के तहत, जीएनसीटीडी के पशुपालन से, जल और प्रदूषण अधिनियम के तहत डीपीसीसी से लाइसेंस या एनओसी और खाद्य प्राधिकरण से लाइसेंस।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सभी नामित डेयरियों के पास पशु चिकित्सा अस्पतालों को तुरंत चालू किया जाए। इसमें कहा गया है, "सूखी खाद और बायोगैस ईंधन/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए दिल्ली में सभी नौ अधिकृत डेयरियों के पास जल्द से जल्द, अधिमानतः मानसून की शुरुआत से पहले बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए जाएं।"

इसके अलावा, अदालत ने एफएसएसएआई या दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग को परीक्षण में तेजी लाने और सभी नौ नामित डेयरियों में डेयरी इकाइयों में रसायनों की उपस्थिति के लिए दूध के यादृच्छिक नमूना जांच करने का निर्देश दिया, साथ ही दूध उत्पादों जैसे मिठाइयों की भी जांच की। कोर्ट ने कहा, जिन क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति की जाती है, और किसी भी उल्लंघन के मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। पीठ ने मुख्य सचिव को 24 मई तक एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें नौ डेयरी कॉलोनियों के भविष्य के लिए रोड मैप दर्शाया गया हो।

अब इस मामले की सुनवाई 27 मई को होगी.

केस टाइटल: सुनयना सिब्बल और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य।

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