दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में शहर के राजेंद्र नगर इलाके में हाल ही में हुए बेसमेंट हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई। गौरतलब है कि हादसे में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई।

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई।

एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

खंडपीठ ने कहा कि अगर याचिका आज दोपहर 12:30 बजे तक सही पाई जाती है तो मामले को कल यानी बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए।

उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है जो अपने-अपने जिलों में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच और पता लगाएगी।

याचिका में मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के संबंध में समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई। याचिका में अवैध तरीके से चल रहे और मानक मानदंडों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच और रिपोर्ट संकलित करने के लिए समिति के गठन की भी मांग की गई।

बता दें कि कथित तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीन मृतक सिविल सेवा उम्मीदवारों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। एलजी ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (MCD) के दोषी अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया।