दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दायर जनहित याचिका में Netflix पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'टू किल ए टाइगर' की स्ट्रीमिंग रोकने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के गांव में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर आधारित नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'टू किल ए टाइगर' की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया।यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा में 2022 में रिलीज की गई थी। इसे भारत में 10 मार्च को रिलीज किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नाबालिग की पहचान उजागर करने और उसे न छिपाने के मामले में फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित...

जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड देने की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट द्वारा नियुक्त जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड देने के संबंध में छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकील सिमरन कुमारी द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिन्होंने 27 जनवरी को BCI को एक अभ्यावेदन लिखा था।उनका कहना था कि उनके अभ्यावेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस मुद्दे को BCI...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने के लिए अवमानना ​​मामले में व्यक्ति को बरी किया, 1 लाख का जुर्माना लगाया

बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने वाला वीडियो पोस्ट करने और यह दावा करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था कि वे अवैध कार्य कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने उसकी बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया।उस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया कि वह अवमानना ​​कार्यवाही में बर्बाद हुए सार्वजनिक समय की भरपाई के लिए कल्याण उद्देश्यों के लिए 1...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।अदालत ने कहा,“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका यदि 1 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो BNSS द्वारा शासित होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उसकी याचिका पर विचार करते हुए 2018 में एक पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर एक वैवाहिक मामले को रद्द कर दिया है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने BNSS की धारा 531 (2) (A) का विश्लेषण किया और कहा कि सीआरपीसी के अनुसार कार्यवाही का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां ऐसी कार्यवाही 01 जुलाई से ठीक पहले लंबित थी। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रडेमार्क उलंघन मामले में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया, क्योंकि जर्मन स्पोर्ट्स एंड अपैरल वियर कंपनी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल जज बेंच ने प्रतिवादियों के तर्क को खारिज कर दिया कि फर्म का नाम सिंधी समुदाय में 'ADI' के रूप में संबोधित भागीदारों में से एक की "अपनी बड़ी बहन के लिए गहरी प्रशंसा" से उपजा है। यह तर्क देते हुए कि इस शब्द का उपयोग प्रामाणिक और...

एक्ट ऑफ गॉड कानूनी नुकसान पहुंचाए बिना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को बनाए रखना न्यायोचित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि एक अप्रत्याशित घटना, विशेष रूप से संबंधित पक्ष के नियंत्रण से परे भगवान का कार्य प्रदर्शन बैंक गारंटी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।खंडपीठ ने कहा कि एक पक्ष परिसमापन क्षति के कारण प्रदर्शन बैंक गारंटी के नकदीकरण के माध्यम से बरामद धन को तब तक अपने पास नहीं रख सकता जब तक कि उसे कमीशन में देरी के कारण कानूनी चोट लगी हो, जो केवल कुछ घंटों की थी। पूरा मामला: यह मामला सिंगल जज के निर्णय के विरुद्ध माध्यस्थम अधिनियम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्येक जिले में सरकारी अभियोजकों के लिए कार्यालय स्थान, ई-लाइब्रेरी का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में सरकारी अभियोजकों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में तैनात सरकारी अभियोजकों को आवश्यक कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएं।न्यायालय ने कहा कि ई-लाइब्रेरी में आवश्यक संख्या में कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे...

शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, वे नंबरों या डिग्री के पीछे भागने वाले व्यक्तियों को तैयार करने वाली मशीन नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि स्कूल, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र के साथ-साथ पूरे देश के मजबूत स्तंभ हैं और इनका उद्देश्य केवल अंक, पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करने के लिए लोगों को तैयार करने वाली मशीनें नहीं हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करना है, जो छात्रों या विद्वानों के माध्यम से इस देश का भविष्य होंगे।अदालत ने कहा, "हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को...

सुनहरी बाग मस्जिद हटाने पर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा: NDMC ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।NDMC की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने मस्जिद के इमाम द्वारा पिछले साल दायर याचिका में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष यह दलील दी।इमाम अब्दुल अजीज ने NDMC द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा गया था।इमाम की...

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर सूचीबद्ध किया। आरोपियों में शरजील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल...

फैजान की मौत 'Hate Crime', दिल्ली पुलिस की जांच में खामियां: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 23 वर्षीय फैजान की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और खामियां भरी रही है। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जांच में फैजान पर "क्रूर हमला" करने में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को "सुविधाजनक रूप से बख्शा" गया।कोर्ट ने कहा,"यह मामला मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप प्रस्तुत करता है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी कार्रवाई, जिनकी अभी तक पहचान...

इस बात पर चिंता जताते हुए कि लॉ स्टूडेंट इस तरह से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट ने साथियों पर हमला करने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

अन्य स्टूडेंट के साथ झगड़े में शामिल लॉ स्टूडेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की और टिप्पणी की,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायतकर्ता और साथ ही याचिकाकर्ता पक्ष जो लॉ स्टूडेंट हैं, झगड़े में शामिल हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि लॉ स्टूडेंट इस तरह से लड़ रहे हैं।"याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए धारा 438 के साथ धारा 482 Cr.PC के तहत याचिका दायर की।दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टुडेंट के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ। याचिकाकर्ता...

दो से अधिक बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले सीसीएस नियम की फिर से जांच करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे सीसीएस (छुट्टी) नियम के नियम 43 की स्थिरता की फिर से जांच करें, जो किसी महिला सरकारी कर्मचारी को यदि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तो मातृत्व अवकाश देने से मना करता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा, "जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए, सरकार नागरिकों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कोई भी उचित अभिनव कदम उठा सकती है। लेकिन एक बार जब तीसरा बच्चा गर्भ में भी...

Breaking- Delhi Riots: हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की CBI जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मतुन की याचिका स्वीकार की, जिसमें उनके बेटे की मौत की SIT जांच की मांग की गई थी। याचिका 2020 में दायर की गई।अदालत ने कहा,"मैं याचिका को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने जांच CBI को सौंप दी है।"यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई अड्डे की छत गिरने की SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली, जबलपुर और राजकोट हवाई अड्डों पर भारी बारिश के कारण छत गिरने की घटना की एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को बंद कर दी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा परिषद द्वारा दायर जनहित याचिका को बंद कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने हवाई अड्डे की सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। जनहित याचिका में भवन की गुणवत्ता और राष्ट्रीय राजधानी के...

पहले आप याचिका में अपनी गलतियां सुधारें: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती से BJP सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को 'भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में कई टाइपोग्राफिकल त्रुटियां हैं और एक सुधारात्मक याचिका दायर करनी होगी।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भारती के वकील से कहा,"यह गलतियों से भरा है। बहुत सारी गलतियां...