बिना सुनवाई किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा सकते: जंतर-मंतर विवाद में पुलिस अधिकारी को जांच से हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका खारिज की, जिसमें जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों में विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी से अदालत के निर्देश पर चल रही पुलिस जांच हटाने की मांग की गई।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए उनके जिम्मे से जांच नहीं हटाई जा...

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- कानूनी प्रावधानों और पुलिस की प्रक्रिया का अध्ययन कर नई याचिका पर करें विचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 जुलाई) को जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की कथित पुलिस निगरानी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मौजूदा कानूनी ढांचे का अध्ययन करने और आवश्यकता होने पर नई याचिका दाखिल करने पर विचार करने का मौखिक सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में आरोप लगाया गया कि जंतर-मंतर पर...

शिक्षकों से चुनावी ड्यूटी ली जा सकती है लेकिन उन पर असहनीय बोझ नहीं डाला जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन यह भी सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़े पैमाने पर बूथ स्तरीय अधिकारी और गणना कर्मी के रूप में तैनात किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

'मामले को थोड़ा और शांत होने दें': जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की "लगातार निगरानी" के आरोप वाली जनहित याचिका (PIL) पर कल (मंगलवार) सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि "मामले को थोड़ा और शांत होने दें" और इस मामले में एक बेहतर याचिका दायर की जा सकती है।केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG चेतन शर्मा ने कहा कि अब कोई निगरानी नहीं हो रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और...

जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर के आसपास छात्र आंदोलन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की मौखिक प्रार्थना पर याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए मामले का निस्तारण किया।यह जनहित याचिका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया की ओर से...

एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वापस नहीं आती: सलमान खान से जुड़े काला हिरण फिल्म के टीजर हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान से जुड़े कथित रूप से प्रेरित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के टीजर और उससे संबंधित विभिन्न ऑनलाइन लिंक हटाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के इंटरव्यू को भी इंटरनेट से हटाने का आदेश देने की बात कही।जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान निर्माता के तर्कों से असहमति जताते हुए कहा कि इस मामले में कड़ी टिप्पणियों के साथ आदेश पारित किया जाएगा।कोर्ट ने कहा,"एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वापस नहीं आती।" सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी...

सरकारी लोन के लिए केंद्रीय आवास मंत्रालय की सिफ़ारिश से मोबाइल वेंडर की कैटेगरी 'फिक्स्ड वेंडर' में नहीं बदल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किसी स्ट्रीट वेंडर को सरकारी स्कीम के तहत लोन दिलाने के लिए जारी की गई सिफ़ारिश, मोबाइल वेंडर को 'फिक्स्ड वेंडर' (एक जगह पर सामान बेचने वाला) में नहीं बदल सकती और न ही वेंडर के 'सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग' (CoV) में बताई गई कैटेगरी को बदल सकती है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने कहा कि वेंडिंग की कैटेगरी पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा जारी CoV से तय होती है।कोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स की कई याचिकाओं पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण छिपाने के लिए गुमराह करने वाली तस्वीरें जमा करने पर स्ट्रीट वेंडर को फटकार लगाई और ₹25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्ट्रीट वेंडर को अपनी वेंडिंग साइट पर अतिक्रमण की सीमा को छिपाने के लिए गुमराह करने वाली तस्वीरें जमा करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उसने कोर्ट से असल स्थिति छिपाने की कोशिश की थी।₹25,000 का जुर्माना लगाने के बावजूद, कोर्ट ने वेंडर की आजीविका की रक्षा करते हुए उसे अपने 'वेंडिंग सर्टिफिकेट' (CoV) की शर्तों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर वेंडिंग जारी रखने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीजन बेंच हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्ट्रीट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2026 की आंसर की को चुनौती देने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडर ग्रेजुएट), 2026 की फाइनल आंसर की को चुनौती दी गई।जस्टिस जसमीत सिंह ने NTA और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा।यह याचिका बायोलॉजी के सवाल को लेकर दायर की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि यह सवाल तय NCERT की पाठ्यपुस्तक के खिलाफ है। इसके कारण स्टूडेंट को गलत तरीके से पांच अंक नहीं मिले, जिससे उसकी रैंक और मेडिकल कॉलेज में...

जंतर-मंतर हिंसा: प्रदर्शनकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संस्था सेव इंडिया फाउंडेशन से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखे।अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी...

CHATGPT मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- ANI की सामग्री संग्रहित करना प्रथम दृष्टया कॉपीराइट उल्लंघन नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI और AI कंपनी OPEN AI के बीच चल रहे कॉपीराइट विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया OPEN AI द्वारा ANI की मूल सामग्री का संग्रह करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी ANI की उस अंतरिम अर्जी को खारिज करते हुए की, जिसमें CHATGPT विकसित करने वाली कंपनी OPENAI के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई।अदालत ने कहा,"प्रथम दृष्टया मेरा मत है कि OPEN AI द्वारा ANI की मूल सामग्री का...

जंतर-मंतर प्रदर्शन: सार्वजनिक जगह पर निजता का दावा विडंबनापूर्ण, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का पक्ष

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और कथित निगरानी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि हर प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है।केंद्र ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थान पर निजता का दावा कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर पर...

AI बनाम कॉपीराइट: दिल्ली हाईकोर्ट ने CHATGPT के खिलाफ ANI की अंतरिम रोक की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI द्वारा कृत्रिम AI आधारित चैटबॉट CHATGPT के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार किया।अदालत ने कहा कि इस स्तर पर CHATGPT पर अंतरिम रोक लगाने से न केवल कंपनी बल्कि आम जनता के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस अमित बंसल ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ANI अंतरिम रोक के लिए आवश्यक आधार स्थापित करने में सफल नहीं हुई।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया CHATGPT के प्रशिक्षण के लिए ANI की मूल सामग्री का संग्रह कॉपीराइट अधिनियम की धारा...

जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, आदेश सार्वजनिक करने की भी मांग

NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।जनहित याचिका में इंटरनेट बंद करने के केंद्र सरकार के आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने और भविष्य में ऐसे सभी आदेश सार्वजनिक करने की मांग की गई। यह जनहित याचिका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया (SFLC.IN) ने दायर की।मामले का शुक्रवार सुबह चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के...

जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन: NIA जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा फैसला केंद्र सरकार का अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो छात्र प्रदर्शन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी मामले की जांच NIA को सौंपने का निर्णय अदालत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को करना होता है। चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 6 के तहत NIA जांच का निर्णय केंद्र सरकार की संतुष्टि के आधार पर लिया...

क्या चुनाव आयोग जो चाहे वह कर सकता है? शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, आयोग से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) और गणनाकर्मी के रूप में तैनाती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर चुनाव आयोग "जो चाहे वह कर सकता है?" चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को सोमवार तक संक्षिप्त शपथपत्र दाखिल करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की फास्ट-ट्रैक के लिए स्पेशल जज नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालीगा को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त किया। यह कोर्ट खास तौर पर पब्लिक परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की तेज़ी से सुनवाई (फास्ट-ट्रैक) करेगा।यह नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों—जैसे प्रश्न पत्र लीक होना और भर्ती व पब्लिक परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अन्य धोखाधड़ी के तरीके—की तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित करने की कोशिशों के तहत की गई।यह स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट पेपर लीक की घटनाओं और पब्लिक...

संदेह का लाभ देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2006 के एक कथित अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास, फोरेंसिक साक्ष्यों की कमजोरी और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) दिया जाना चाहिए।जस्टिस विमल कुमार यादव ने राम चंदर की अपील स्वीकार करते हुए वर्ष 2008 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण) और 376 (दुष्कर्म) के...

सामान्य आरोपों के आधार पर पूरे शहर से अवैध धार्मिक ढांचे हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सार्वजनिक भूमि से सभी अवैध धार्मिक ढांचों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप सामान्य और व्यापक हैं तथा किसी विशेष स्थान या अतिक्रमण का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। ऐसे में इस तरह के व्यापक निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि सार्वजनिक पार्कों, हरित...

प्राइवेट ऑफिस में बिना 'सार्वजनिक दृष्टि' के जातिसूचक टिप्पणी SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्राइवेट ऑफिस रूम में आम लोगों या किसी स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी के बिना कथित जातिसूचक टिप्पणी की जाती है तो वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act ) के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी।जस्टिस मधु जैन ने कहा कि अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध बनने के लिए यह आवश्यक है कि कथित अपमान या धमकी सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले स्थान पर हुई हो। यह इस अपराध का अनिवार्य तत्व है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने ट्रांस...