हर लेन-देन से मेल खाना जरूरी नहीं, कुल विदेशी मुद्रा लाभ साबित हो तो सामूहिक FIRC पर्याप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि विदेशी आय प्रमाणपत्र (Foreign Inward Remittance Certificate - FIRC) को हर निर्यात लेन-देन से मेल खाना जरूरी नहीं है। यदि किसी निर्यातक द्वारा समग्र रूप से प्राप्त विदेशी मुद्रा का लाभ पूरी तरह सिद्ध किया जा सके, तो एक निर्धारित अवधि का FIRC भी मान्य होगा।FIRC बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र होता है, जो विदेशों से प्राप्त भुगतान का साक्ष्य प्रदान करता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“FIRC को हर लेन-देन से...

सिर्फ़ EMI चुकाने के आधार पर पति संयुक्त संपत्ति पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति दोनों पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति पर केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि उसने अकेले EMI का भुगतान किया था।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,"...जब संपत्ति पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हो तो पति को केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने अकेले ही खरीद मूल्य प्रदान किया था। ऐसी दलील बेनामी अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करेगी, जो बेनामी संपत्ति के संबंध...

बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को समझौते के आधार पर रद्द करने से गैरकानूनी आचरण को 'न्यायिक स्वीकृति' मिलेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षों के बीच समझौते के आधार पर बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को रद्द करने से उस गैरकानूनी आचरण को "न्यायिक स्वीकृति" मिलेगी, जिसे संसद रोकना चाहती है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"समझौते के आधार पर बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को रद्द करना वास्तव में उस गैरकानूनी आचरण को न्यायिक स्वीकृति देगा जिसे संसद स्पष्ट रूप से रोकना चाहती है।"अदालत दो आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें बाल विवाह और नाबालिग पर यौन हमले के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज FIR...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मारपीट के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को सामुदायिक सेवा की शर्त पर रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मारपीट का आरोप था, और उसे आदेश दिया कि वह एक महीने तक हर शनिवार और रविवार को उसी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करेगा।जस्टिस अजय दिगपौल ने आदेश दिया कि आरोपी विपिन आहुजा दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित डॉ. सुषमा जिंदल अस्पताल में, उस डॉक्टर की देखरेख में, जिसे उसने कथित रूप से मारा था, सामुदायिक सेवा करेगा। कोर्ट ने 2019 में दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिसमें आहुजा पर IPC की धारा 506 और Medicare Service...

CrPC की धारा 436ए के तहत रिहाई स्वतः नहीं होती, भले ही अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 436ए के तहत ज़मानत पर रिहाई स्वतः नहीं होती, भले ही कथित अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान न हो।बता दें, CrPC की धारा 436ए विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि निर्धारित करती है।इसमें कहा गया कि किसी अभियुक्त (जिस पर मृत्युदंड के प्रावधान वाले अपराध का आरोप नहीं है), जिसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि तक हिरासत में रखा हो, उसे ज़मानत पर रिहा किया जाएगा।हालांकि, जस्टिस संजीव नरूला ने उस प्रावधान का हवाला दिया, जो...

S.156(3) CrPC | ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकते मजिस्ट्रेट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 (Drugs & Cosmetics Act) के तहत FIR रद्द की, जो पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दर्ज की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उल्लंघन केवल औषधि निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पुलिस द्वारा उनकी जाँच नहीं की जा सकती।भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा (2020) का हवाला दिया गया, जहां ड्रग्स एक्ट की धारा 32 के अधिदेश और औषधि निरीक्षक को प्राप्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना दिल्ली से दो नाबालिगों को गिरफ्तार करने पर राजस्थान पुलिस की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी से दो नाबालिगों को दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ्तार करने पर फटकार लगाई।संदीप कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) एवं अन्य, (2019) मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन एक राज्य की पुलिस को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गिरफ्तारी करने के लिए जाने पर करना होगा।इसमें कहा गया कि दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके...

तलाकशुदा पत्नी तलाक के आधार या तरीके की परवाह किए बिना CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी तलाक के आधार या तरीके की परवाह किए बिना CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"यह ध्यान रखना उचित है कि एक बार जब पत्नी तलाक ले लेती है तो वह CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होती है, चाहे तलाक का आधार या तरीका कुछ भी हो।"अदालत एक पति की उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पत्नी द्वारा निचली अदालत में दायर भरण-पोषण याचिका रद्द करने की मांग की गई थी।दोनों पक्षकारों ने 2018 में इस्लामी रीति-रिवाजों...

नाबालिग द्वारा प्रारंभिक बयानों में यौन कृत्यों को बलपूर्वक न बताना, POCSO Act के तहत आरोपी को दोषमुक्त नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता द्वारा अपने प्रारंभिक बयानों में यौन कृत्यों को बलपूर्वक न कहना, POCSO Act के तहत आरोपी को दोषमुक्त नहीं कर सकता।14 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक मामले में 21 वर्षीय युवक की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा:“भले ही पीड़िता ने अपने शुरुआती बयानों में यौन कृत्यों को बलपूर्वक न बताया हो, या अपनी MLC में उन्हें सहमति से किया गया न बताया हो, ऐसे बयान आरोपी को दोषमुक्त नहीं करते।”अदालत ने कहा कि उम्र और परिपक्वता में अंतर के कारण...

हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ 'काल्पनिक' आरोप लगाने पर याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसफर पिटीशन दायर करते समय “काल्पनिक कहानी बनाई और पेश की” और एक सत्र न्यायालय के सक्रिय न्यायाधीश के खिलाफ “भ्रमपूर्ण और मिथकपूर्ण” दावों के आधार पर आरोप लगाए।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस याचिका के दायर होने पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे हटाते हुए जुर्माने की राशि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जमा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश, तिस हज़ारी कोर्ट...

माता-पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल न देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार एक महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है और ऐसे मामले में पैरोल (अल्पकालिक जेल छुट्टी) देने से इंकार करना दोषी के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस रवींदर डुडेजा ने अजमेर सिंह को चार सप्ताह की पैरोल दी। अजमेर सिंह 2018 में दर्ज बलात्कार मामले में दोषी पाए गए थे और उन्हें 14 साल की कठोर सजा और 1,70,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अजमेर सिंह ने अदालत से पैरोल की मांग की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच दर्ज FIR रद्द की, आरोपियों को नवरात्रि और दिवाली के दौरान बच्चों के लिए भंडारा आयोजित करने का निर्देश दिया

पड़ोसियों के बीच झगड़े को लेकर दर्ज FIR रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पक्षों को दो मौकों नवरात्रि और दिवाली पर गरीब बच्चों के लिए भंडारा आयोजित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अनीश दयाल ने यह आदेश तब पारित किया, जब FIR में आरोपी पति-पत्नी ने इलाके के कम से कम 50 गरीब बच्चों के लिए एक बार नवरात्रि और दूसरी बार दिवाली के दौरान भंडारा आयोजित करने का बीड़ा उठाया था।अदालत ने एक महिला द्वारा अपने पड़ोसियों पति-पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 324, 506 और 34 के...

दहेज उत्पीड़न से निपटने और निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाज में दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से निपटने और अभियुक्तों से दूर के रिश्ते के कारण ऐसे मामलों में फंसे निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया।जस्टिस अजय दिगपॉल ने कहा,"दहेज उत्पीड़न और क्रूरता जैसी बुराइयां विवाह के पवित्र स्थान के लिए एक महामारी हैं। निस्संदेह, इनसे अत्यंत गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। हालांकि, समाज को इन बुराइयों से मुक्त करने के प्रयास को उन निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जो केवल अभियुक्तों से रक्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र से सवाल किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act) के प्रवर्तन के बारे में पूछा।यह कानून डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो व्यक्तियों के निजता के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए उनके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों की रक्षा करता है।हालांकि 11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बावजूद अधिनियम को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया।याचिकाकर्ता कार्यरत पेशेवर हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के रिट...

GST दरों में कटौती के बाद समान का दाम कम करना ज़रूरी, सिर्फ़ मात्रा बढ़ाकर वही दाम रखना सही नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब GST परिषद किसी उत्पाद पर लागू GST दरों में कमी करती है तो इसका लाभ ऐसे उत्पादों की कीमतों में कमी के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि निर्माताओं को समान दाम वसूलते हुए उत्पाद की मात्रा बढ़ाने की अनुमति देने से दरों में कटौती का उद्देश्य विफल हो जाएगा।अदालत ने कहा,"उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। GST में कमी का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं के लिए अधिक लागत...

DMRC द्वारा भूमि अधिग्रहण पर दुकानदार पुनर्वास की मांग नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली मेट्रो की 'परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास नीति' उन दुकानदारों के पुनर्वास की परिकल्पना नहीं करती, जिनकी दुकानें किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गईं, जब तक कि वे उक्त दुकान से 'व्यवसाय' न कर रहे हों।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा,"उपरोक्त नीति/दिशानिर्देश के तहत वैकल्पिक दुकान दिए जाने का लाभ उठाने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह उक्त दुकान से व्यवसाय कर रहा था। उक्त दुकान का मालिक होने के नाते याचिकाकर्ता को उक्त...

प्रतिबंधित पदार्थ की प्रकृति की जानकारी न होना NDPS Act के तहत बचाव का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट मामले में दो लोगों को जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रकृति की जानकारी न होना स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत बचाव का आधार नहीं है।जस्टिस अजय दिगपॉल ने NDPS Act की धारा 8, 21, 23 और 29 के तहत दर्ज मामले में नाइजीरियाई नागरिक एकोह कॉलिन्स चिदुबेम और प्रदीप कुमार झा को जमानत देने से इनकार किया।एनसीबी का कहना था कि दिल्ली स्थित डीएचएल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर छापेमारी के...

झूठे मामलों से प्रतिष्ठा खराब होती है: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी के खिलाफ दर्ज बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “स्वभाव से ही बेतुके” हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा— “आरोप इतने बेतुके हैं और उनके समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत भी नहीं है। ऐसे में कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।” कोर्ट ने माना कि इस उम्रदराज व्यक्ति को मुकदमे की कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करना न्याय का मखौल होगा और न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पर लगा इंक्रीमेंट रोकने का जुर्माना बहाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पर कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनसे जबरन पैसे वसूलने के मामले में लगाया गया दो इंक्रीमेंट रोकने का जुर्माना बहाल कर दिया है। यह जुर्माना मूल रूप से साल 2005 में लगाया गया था।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक (Director General) द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अनुशासनात्मक और अपीलीय अधिकारियों के आदेशों को खारिज कर दिया गया...

नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को यौन उत्पीड़न की अनुमति देने वाली माँ का कृत्य, POCSO Act के तहत 'उकसाने' के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि माँ द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को उसका यौन शोषण और उत्पीड़न करने की अनुमति देने का कृत्य POCSO Act की धारा 17 के तहत "उकसाने" के समान है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act की धारा 6 (पठित 17 और 21) के तहत अपराधों के लिए अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिए उकसाने वाली एक माँ की दोषसिद्धि बरकरार रखी।अदालत ने उसे दी गई 25 साल के कठोर कारावास की सजा भी बरकरार रखी।अदालत ने कहा,"पीड़िता को चुप कराने, उसे समर्पण करने का निर्देश देने और...