शिक्षा में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका, परीक्षार्थियों के दस्तावेज समय पर पूरे होने को सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के 45 छात्रों के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे, ताकि वे अपनी सुधार और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकें।

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल ने मौजूदा मामले में बहुत लापरवाही बरती और अदालत छात्रों को शैक्षणिक वर्ष का नुकसान झेलने की अनुमति नहीं दे सकती।

हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूलों को यह याद दिलाने के लिए "मजबूर" था, जो "निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रासंगिक और आवश्यक विवरण अपलोड नहीं करने के लिए गलती पर हैं" कि उनका प्राथमिक उद्देश्य "छात्रों के हितों की सेवा" है।

अदालत ने यह उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने समान छात्रों को पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी जो 15 जुलाई को आयोजित की जानी थी।

अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा से पहले की परीक्षा के समान थी।

"इसलिए, यह न्यायालय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि समान रूप से रखे गए छात्रों को सीबीएसई द्वारा उस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में या किसी अन्य तरीके से समायोजित करने के लिए सीमित अवधि के लिए पोर्टल खोलकर समायोजित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता स्कूल के 45 छात्रों को निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता स्कूल द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है, न्यायमूर्ति शर्मा ने 12 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ''राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सीबीएसई की सुविधा के अनुसार और उसी तरह से और उसी तरह से समायोजित किया जाएगा जो सीबीएसई की सुविधा के अनुसार उचित समझा जाए।

पूरा मामला:

यह आदेश ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें याचिकाकर्ता स्कूल के कक्षा 10 वीं और 12 वीं के 41 छात्रों को अपनी कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता स्कूल ने आगे मांग की कि कक्षा 12 के 4 छात्रों को भी सुधार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, जो 15 जुलाई के लिए निर्धारित थी।

इसके लिए, स्कूल ने मांग की कि सीबीएसई को इन 45 छात्रों के प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपने 'ऑनलाइन पोर्टल' को फिर से खोलने का निर्देश दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता-स्कूल निर्धारित समय अवधि के भीतर पोर्टल पर इन विवरणों को अपलोड करने में विफल रहा था।

जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला ऐसी स्थिति पेश करता है जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का 'भविष्य' दांव पर है।

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "स्कूल समय सीमा का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों, खासकर जब अधिसूचनाएं और समय सीमा स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में हों। यह बहाना बनाना कि संबंधित शिक्षक छुट्टी पर थे, और इसलिए समय सीमा चूक गई, एक खराब बहाना है और स्कूल, जिसके हाथों में छात्रों का भविष्य था, को सतर्क रहना चाहिए था कि यदि एक शिक्षक छुट्टी पर है, तो पूरा प्रशासन काम करना बंद नहीं करता है।

अदालत ने कहा कि जो छात्र पहले से ही 10वीं और 12वीं कक्षा की 'कंपार्टमेंट/पूरक बोर्ड परीक्षा' के दबाव में हैं और 'अपने भविष्य की चिंता उन पर बार-बार हावी हो जाती है', उन्हें एक शैक्षणिक वर्ष गंवाकर और उच्च अध्ययन का विकल्प चुनकर पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है.

जस्टिस शर्मा ने कहा, 'इस अदालत का विचार है कि वर्तमान मामला याचिकाकर्ता स्कूल की लापरवाही के कारण दायर किया गया है, जिसने अपने ही छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है और उनके भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है.'

अदालत ने स्कूल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि इसे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के पास जमा किया जाए।

सुनवाई के दौरान सीबीएसई के वकील ने कहा कि वह राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वहां की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करेगी।

इस स्तर पर, याचिकाकर्ता स्कूल की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर सीबीएसई राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सफल होता है और एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को रद्द कर दिया जाता है या रोक लगा दी जाती है, तो याचिकाकर्ता-स्कूल अपने छात्रों को इन परीक्षाओं में बैठने के अवसर से वंचित करने पर आपत्ति नहीं करेगा, और मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि यह आदेश उनके पक्ष में अधिकार नहीं बनाता है।

आदेश में कहा गया है कि अदालत शुरू में स्कूल को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन इसी तरह के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को जस्टिस शर्मा के संज्ञान में लाया गया और उन्हें वर्तमान मामले में 45 छात्रों को राहत देने के लिए राजी किया गया।

"यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अदालत याचिकाकर्ता-स्कूल को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी ... हालांकि, केवल छात्रों के लिए समानता और समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, जिसे याचिकाकर्ता-स्कूल ने इस अदालत से संपर्क किया है, उसी प्रतिवादी सीबीएसई द्वारा, आदेश का बाद का हिस्सा पारित किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, देर शाम पारित किया गया था, और इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जबकि निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। इस प्रकार, वर्तमान आदेश में शुद्ध परिणाम यह होगा कि यदि सीबीएसई राजस्थान के समान छात्रों को 15.07.2024 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देगा, तो याचिकाकर्ता-स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी उसी हद तक समायोजित किया जाएगा जिस हद तक याचिकाकर्ताओं को डब्ल्यूपी (सी) 11491/2024 में समायोजित किया जाएगा, "बेंच ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान आदेश केवल याचिकाकर्ता-स्कूल में पढ़ने वाले 45 छात्रों पर लागू होगा।