एर्नाकुलम जिला आयोग ने डिजाइनर कपड़ों की डिलीवरी में देरी पर सेवा में कमी के लिए ग्लो डिजाइनर को जिम्मेदार ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बानू, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने ग्लो डिजाइनरों को सेवा में कमी और शिकायतकर्ता को सबपर उत्पादों की डिलीवरी पर अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। मामले के संक्षिप्त तथ्य: शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने केरल में बपतिस्मा समारोह के लिए डिजाइनर वस्त्र प्राप्त करने के लिए डिजाइनर, ग्लो डिज़ाइनर्स से संपर्क किया। वे डिजाइनर के उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े के वादों से आश्वस्त थे जो पूरी तरह से सिले होंगे।...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने रहेजा डेवलपर्स को कब्जा सौंपने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स को शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने रहेजा डेवलपर्स के साथ 43,34,884 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि का भुगतान करके एक अपार्टमेंट बुक किया। उन्होंने डेवलपर के साथ एक फ्लोर बायर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसने उन्हें सेवा कर और पंजीकरण को छोड़कर 1,33,58,446 रुपये में...

कुल्लू जिला आयोग ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को वैध बीमा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और पूजा गुप्ता की खंडपीठ ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दावों को गलत तरीके से खारिज करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी ने लॉक-इन अवधि के बाद निवेश का पूरा मूल्य देने का वादा किया था, जिसे बाद के चरण में अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, बीमा कंपनी शिकायतकर्ता के दावे को उसकी पत्नी द्वारा किए गए समान दावे के समान मानने में विफल रही, जहां मौद्रिक रियायतें दी गई...

NMC Act | एमएआरबी में चिकित्सा संस्थानों द्वारा दिए गए प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से रद्द करने की क्षमता नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने चार मेडिकल कॉलेजों में किए गए प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से रद्द करने के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) को फटकार लगाई है, जिससे इसमें शामिल छात्रों के करियर को खतरा हो गया है। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने धारा 26(1) (एफ) और 26 (2) पर चर्चा करते हुए कहा कि एमएआरबी के पास चिकित्सा संस्थानों में किए गए प्रवेशों को पूर्वव्यापी रद्द करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है; यह केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को सिफारिश...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पान मसाला निर्माता को 'राजश्री' के ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में 'राशी' मार्क का उपयोग करने से रोक लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने “राजश्री” पान मसाला द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में एक निर्माता को पान मसाला, माउथ फ्रेशनर और अन्य चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के संबंध में “राशी” चिह्न का उपयोग करने से रोक लगाया है। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि निर्माता, हालांकि, दो प्रस्तावित चिह्नों, मेरी राशि और मेरी राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, जब तक कि उनका उपयोग इस तरह से किया जाता है कि 'माई' या 'मेरी' शब्द एक ही हैं। 'राशी' शब्द के अनुसार फ़ॉन्ट, रंग और आकार। कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी...

मैकबुक एयर लैपटॉप में खराब कीबोर्ड/ट्रैकपैड के लिए , कोलकाता जिला आयोग ने रिलायंस डिजिटल, एप्पल और इमेजिन को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोलकाता यूनिट-2 के अध्यक्ष सुकला सेनगुप्ता (अध्यक्ष) और रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टेमैटिक्स मीडिया (इमेजिन) और रिलायंस डिजिटल को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण मैकबुक एयर बेचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 57,890 रुपये के मुआवजे के साथ 17,367 रुपये और 5,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: कोलकाता के श्री अभिषेक कबीर ने...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस को बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा दावे को बिना किसी उचित कारण के अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमित व्यक्ति की मृत्यु क्रोनिक किडनी रोग से हुई थी जो पॉलिसी द्वारा कवर नहीं की गई थी। पीठ ने कहा कि बीमित व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और बीमा कंपनी ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए जो अन्यथा सुझाव देते। पीठ ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को...

धोखाधड़ी वाले लेनदेन को उलटने में विफलता, राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

डॉ. इंदर जीत सिंह (पीठासीन सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,ने शिकायतकर्ता को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड को सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रहने के लिए एचडीएफसी बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप 24,000/- रुपये के अनधिकृत लेनदेन हुए। एनसीडीआरसी ने पूर्वी दिल्ली जिला आयोग और दिल्ली राज्य आयोग के संबंधित आदेशों को दरकिनार कर दिया और एचडीएफसी बैंक को शिकायतकर्ता को 24,000 रुपये वापस करने और 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। ...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया एवं मुआवजा देने के लिए आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को घटना को चोरी के रूप में रिपोर्ट करके बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें ठोस सबूत थे जो बताते थे कि यह चोरी थी। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 13,40,941 रुपये और 20,000 रुपये का बीमा दावा देने का निर्देश दिया। यह भी निर्देशित किया कि ₹ 10,000/- की...

कमी साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर होता है, हैदराबाद जिला आयोग ने गल्फ एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – I, हैदराबाद की अध्यक्ष बी उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी, सी लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) और बी राजा रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने गल्फ एयरलाइन्स के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि सेवा की कमी को साबित करने का बोझ दावा करने वाली पार्टी पर होता है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुश्री रशीदा रामपुरावाला ने गल्फ एयरलाइंस से कुल 1,40,000/- रुपये में दो इकोनॉमी-क्लास टिकट खरीदे। शिकायतकर्ता 22 अक्टूबर, 2022 को राजीव गांधी हवाई अड्डे से बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के...

कोलकाता जिला आयोग ने क्षतिग्रस्त पौधें डिलीवर करने और पिक-अप सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए एक्सोटिका ऑर्किड को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोलकाता यूनिट- III के अध्यक्ष सुदीप नियोगी और सुबीर कुमार दास (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को क्षतिग्रस्त पौधें भेजने के लिए सेवाओं में कमी के लिए एक्सोटिका ऑर्किड को उत्तरदायी ठहराया और बाद में एक सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए पिक-अप सुविधा प्रदान करने में विफल रहे। पीठ ने उसे 4,730 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुश्री श्वेता अग्रवाल ने एक्सोटिका ऑर्किड से 8 फेलेनोप्सिस परिपक्व...

एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के लिए लक्जरी ड्रूम्स को उत्तरदायी ठहराया, डुप्लिकेट रोलेक्स वॉच और 30,000 रुपये के मुआवजे के लिए 13,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया

एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष श्री डी.बी.बीनू, श्री रामचंद्रन वी. और श्रीमती श्रीविधि टी.एन. की खंडपीठ ने लक्जरी ड्रूम को उनके द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापन के कारण सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। शिकायतकर्ता एक रियायती रोलेक्स घड़ी की ऑर्डर किया था, उसे क्षतिग्रस्त प्लेटिंग के साथ एक डुप्लिकेट रोलेक्स घड़ी मिली। त्वरित धनवापसी के वादे के बावजूद, शिकायतकर्ता को देरी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, लक्जरी ड्रूम द्वारा वादों को पूरा करने और भ्रामक विज्ञापनों के उपयोग को...

कल्याण सिल्क्स त्रिचूर को 25,000 रुपये का मुआवजा देने और खराब साड़ियों के लिए साड़ी की लागत वापस करने का निर्देश: एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग

श्री डीबी बीनू की अध्यक्षता में एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कल्याण सिल्क्स त्रिचूर के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को स्वीकार किया। शिकायत एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कपड़ा खुदरा विक्रेता के एर्नाकुलम शोरूम से खरीदी गई दो दुल्हन साड़ियां सामग्री और विनिर्माण दोषों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। आयोग ने शिकायत की अनुमति देते हुए कहा कि कल्याण सिल्क्स ने साड़ियों के लिए स्पष्ट देखभाल निर्देश नहीं दिए, जिससे सेवा में कमी पैदा हुई। नतीजतन, आयोग...

ग्राहक सत्यापन के बिना एटीएम कार्ड सक्रिय करने के लिए , रोहतक जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक (हरियाणा) के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान और तृप्ति पन्नू (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के खाते को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण 4.89 लाख रुपये के कई अनधिकृत लेनदेन हुए। पीठ ने बैंक को निर्देश दिया कि वह अनधिकृत लेनदेन को वापस ले और शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी की लागत और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती...

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और 18% ब्याज के साथ बुकिंग की पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सतबीर सिंह निवासी गुरुग्राम, हरियाणा ने "रहेजा अरण्य सिटी – फेज -2" में एक आवासीय भूखंड (प्लॉट नंबर ई -85) बुक किया था। विवाद तब खड़ा हुआ जब शिकायतकर्ताओं ने समझौता ज्ञापन के खंड-8 का हवाला देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी बुकिंग रद्द करने की मांग की। इस खंड...

जिला उपभोक्ता आयोग (उत्तरी दिल्ली), ने स्वच्छ शौचालय और जल आपूर्ति की कमी के लिए उत्तर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया एवं 30,000 रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी दिल्ली) की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) की खंडपीठ ने एक यात्री द्वारा की गई शिकायत के कारण उत्तर रेलवे को उनकी सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरामदायक यात्रा के लिए थर्ड एसी ट्रेन का टिकट बुक कराने के बावजूद यात्री को नई दिल्ली से इंदौर की यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य शिकायत ट्रेन के शौचालयों की अस्वच्छ और असंतोषजनक स्थिति थी, जिसमें उचित सफाई और पानी की...

चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोड फिटनेस जिम को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता शिकायतकर्ता को जिम के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकृति दी। लोगों के एक समूह, जिन्होंने 2019 में अलग-अलग राशि का भुगतान करके जिम की सदस्यता खरीदी थी, ने शिकायत दर्ज की जब जिम ने 2020 में स्थानांतरण के कारण सेवाओं को बंद करने के बारे में नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ताओं द्वारा रिफंड मांगने के बावजूद, जिम ने पालन नहीं किया। आयोग ने पाया कि जिम ने शिकायतकर्ताओं को देय वापसी योग्य राशि...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत में कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों पर भरोसा करना तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि उन्हें विशिष्ट साक्ष्य के साथ पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है जो परियोजना में देरी के लिए बाहरी कारकों को सीधे जोड़ता है। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक फ्लैट बुक किया और उसे हस्ताक्षर करने के लिए एक पूर्व-हस्ताक्षरित अपार्टमेंट समझौते दिया गया।...

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया एवं 20 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति अशोक कुमार (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवाओं में कमी के लिए एयर इंडिया को उत्तरदायी ठहराया और टिकटों के लिए मुआवजा और रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेश चंद्रा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47 (1) (ए) (ii) के तहत एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में कुल 1,95,00,000.00 रुपये के मुआवजे की मांग की गई है, जिसमें मानसिक...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए ओरिएंटल बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस योजनाओं में बीमाधारक को बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिए स्टॉक किए गए सामान के मालिक होने की आवश्यकता नहीं होती है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता लकड़ी का कारोबार करने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा जारी लाइसेंस के साथ एक सीमा शुल्क सार्वजनिक बंधुआ गोदाम संचालित करता है। इस लाइसेंस के तहत गोदाम रखने वालों को भारत के...