राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए ओरिएंटल बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस योजनाओं में बीमाधारक को बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिए स्टॉक किए गए सामान के मालिक होने की आवश्यकता नहीं होती है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता लकड़ी का कारोबार करने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा जारी लाइसेंस के साथ एक सीमा शुल्क सार्वजनिक बंधुआ गोदाम संचालित करता है। इस लाइसेंस के तहत गोदाम रखने वालों को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर नीतियों के माध्यम से विभिन्न जोखिमों के खिलाफ माल का बीमा करना होता है। शिकायतकर्ता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी की थी। फरवरी और अप्रैल 2014 के बीच, म्यांमार से आयातित लकड़ी के लॉग शिकायतकर्ता के गोदाम में संग्रहीत किए गए थे। आग लगने की घटना से काफी नुकसान हुआ और पुलिस रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। बीमा कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक को भेजा, और बचाव और सशर्त औसत के समायोजन के बाद दावे का मूल्यांकन 3,19,56,008 रुपये करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन, बीमा कंपनी ने दावा की गई राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जवाब में, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक याचिका दायर की, जिसमें सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा निर्धारित राशि, 18% ब्याज दर और बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी लागतों के कवरेज की मांग की गई।

विरोधी पक्ष की दलीलें:

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि, 12 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उनके पास आग से नष्ट हुई संपत्तियों का बीमा करने का एक वैध कारण था। यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता के पास जली हुई संपत्तियों का स्वामित्व नहीं था या बीमा पॉलिसी में आयातकों के सामान के भंडारण का खुलासा नहीं किया गया था, जिसे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना माना गया। कंपनी ने यह भी दावा किया कि क्षतिग्रस्त माल ट्रस्ट में रखा गया था। इसलिए, कोई बीमा दावा लागू नहीं था। उन्होंने बताया कि जब नीति शुरू की गई थी या विस्तारित की गई थी तो आयातित वस्तुओं से जुड़े जोखिम का खुलासा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने तीसरे पक्ष के आयातकों के लिए ट्रस्ट में माल रखने की बात स्वीकार की, जिससे दावा अमान्य हो गया। कंपनी ने 18% ब्याज के साथ ₹ 3,19,56,008 का भुगतान करने की देयता से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता को बीमा कवरेज के लिए एक वैध कारण साबित करने की आवश्यकता है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं के इस दावे का खंडन किया कि कंपनी ने आयातकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि इस अनुरोध का अर्थ दावे की पावती नहीं है।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने कहा किया कि शिकायतकर्ता ने सीमा शुल्क आयुक्त के नाम पर एक सीमा शुल्क सार्वजनिक बंधुआ गोदाम के लिए एक बीमा पॉलिसी ली थी। यह स्वीकार किया जाता है कि आग लगी थी, और आयातकों की ओर से संग्रहीत लॉग के लिए आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था। बीमा कंपनी का यह दावा कि शिकायतकर्ता बीमा योग्य हित का खुलासा करने में विफल रहा और पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया, अनुचित है। नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि यह सीमा शुल्क आयुक्त के नाम पर प्राप्त किया गया था। बीमा कंपनी, एक सीमा शुल्क सार्वजनिक बंधुआ गोदाम के रूप में गोदाम की प्रकृति से अवगत है, उचित परिश्रम के माध्यम से पॉलिसी को मंजूरी दी और विस्तारित किया, और इसे अन्यथा तर्क नहीं दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां बीमा दावा ₹20,000 से अधिक है, कानून के अनुसार बीमा प्रदाता को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के तहत एक सर्वेक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। श्री वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षक की अनिवार्य नियुक्ति पर जोर दिया, जिसकी रिपोर्ट का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि विकृत साबित न हो, जैसा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार मामले में स्पष्ट किया गया है। कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया, दबे हुए तथ्यों और अप्रमाणित बीमा योग्य ब्याज के बारे में उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि, चालानों के आधार पर, सर्वेक्षक की रिपोर्ट इन दावों का खंडन करती है, जिसमें नुकसान का मूल्य ₹ 85 करोड़ बीमित राशि से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इनकार के लिए कंपनी के कारण निराधार हैं क्योंकि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस योजना में बीमाधारक को स्टॉक किए गए सामानों के मालिक होने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे बीमा कंपनी के विवाद के बावजूद दावा वैध हो जाता है।

आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को दावे की तारीख से 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ ₹ 3,19,56,008 की राशि और कार्यवाही की लागत के रूप में 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।