सिबिल स्कोर अपडेट करने में विफलता, लुधियाना जिला आयोग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना (पंजाब) के अध्यक्ष संजीव बत्रा, जसविंदर सिंह (सदस्य) और मोनिका भगत (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के सिबिल स्कोर में 1,00,000/- रुपये की बकाया राशि का संकेत देने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, भले ही उसने बैंक के साथ सभी दावों का निपटान किया हो। पूरा मामला: मामला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से संबंधित था। वर्ष 2005 में शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड खाते में 6991/-...

ओयो ग्राहक को कंफर्म बुकिंग के बावजूद रूम से इनकार, गुड़गांव जिला आयोग ने ओयो को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष संजीव जिंदल, ज्योति सिवाच (सदस्य) और कुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने ओयो को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब भुगतान करने के बाद भी उसे ओयो होटल में रूम से वंचित कर दिया गया था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री विभोर अग्रवाल ने अपने अतिथि के लिए "होटल न्यू सनशाइन-ओयो 79994" में एक होटल का रूम बूक किया, जिसमें 3 रातों का समय था और उन्होंने 3,461/- रुपये का भुगतान किया। कुल राशि में से 2,161/- रुपये का भुगतान शिकायतकर्ता...

पहले से मौजूद बीमारी और मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं, चंडीगढ़ जिला आयोग ने केनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने केनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पॉलिसी जारी करने से पहले बीमित व्यक्ति की चिकित्सा जांच किए बिना पिछली बीमारियों के आधार पर दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 10,18,726 रुपये का दावा राशि और 50,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्रीमती सुनीता रानी के दिवंगत पति...

Amazon Pay Wallet से जुड़ी समस्याओं को हल करने में नाकाम, कुरुक्षेत्र जिला आयोग ने Amazon सेलर सर्विसेज़ को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) की अध्यक्ष डॉ नीलिमा शांगला, नीलम (सदस्य) और रमेश कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को अपने वॉलेट, अमेज़ॅन पे की सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए अमेज़ॅन को उत्तरदायी ठहराया, जिसमें उसने 10,000 रुपये जमा किए थे। पीठ ने शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता, श्री गुरदीप सिंह Amazon Seller Services Pvt. Ltd वॉलेट, Amazon Pay के उपयोगकर्ता थे, जो उनके मोबाइल नंबर से पंजीकृत थे और उनके...

बीमा धारक के गैर-सहमति से बीमा पॉलिसियों को जारी करने के लिए, तेलंगाना राज्य आयोग ने HDFC बैंक और HDFC इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तेलंगाना के अध्यक्ष श्री वीवी शेषबाबू और श्रीमती आरएस राजेश्री (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा पॉलिसियां जारी करने और शिकायतकर्ता की सहमति के बिना प्रीमियम काटने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि तारीखों का ओवरराइटिंग जैसे नीतिगत फॉर्म में कई विसंगतियां हैं, जिससे इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। पूरा मामला: श्री मनोज पी...

पानी के बोतल पर लिखित मूल्य से अधिक चार्ज करने के लिए, पंजाब राज्य आयोग ने एक बार को जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री राजेश के. आर्य (सदस्य) की खंडपीठ ने ड्रिंकरी 51, चंडीगढ़ को दो किनले पानी की बोतलों पर उल्लिखित एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और पीने का कार्य कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 का उल्लंघन करता है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री हर्ष वासु गुप्ता ने चंडीगढ़ में स्थित ड्रिंकरी...

फाल्कन ई-स्कूटर में लगी आग, मेडक जिला आयोग ने 10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मेडक (तेलंगाना) के अध्यक्ष श्री गज्जला वेंकटेश्वरलू और श्री मक्यम विजय कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने बेनलिंग इंडिया एनर्जी और उसके डीलर, मैसर्स सैन मोटर्स को शिकायतकर्ताओं के परिसर में एक ई-स्कूटर के विस्फोट के अनुसरण में उत्पाद दायित्व कानूनों के तहत उत्तरदायी ठहराया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 84 से 86 का उल्लेख करते हुए, जिला आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए अनुचित रूप से खतरनाक और दोषपूर्ण सामानों के लिए उत्पाद निर्माताओं के खिलाफ उपचार का दावा करने के...

ग्राहक को सूचित किए बिना कैरी बैग के लिए 7 रुपये चार्ज करने के लिए, अंबाला जिला आयोग ने बिग बाजार को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अंबाला (हरियाणा) की अध्यक्ष नीना संधू, रूबी शर्मा (सदस्य) और विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने बिग बाजार को अतिरिक्त शुल्क के लिए शिकायतकर्ता को पर्याप्त रूप से सूचित किए बिना कैरी बैग के लिए 7/- रुपये वसूलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को सात रुपये लौटाने और तीन हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री सुलभ महाजन ने बिग बाजार के एक स्टोर का दौरा किया और 306/- रुपये में शॉर्ट्स खरीदे,...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोगे ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए प्लॉट पर आवासीय स्थान के निर्माण में देरी पर वाटिका लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य राम सूरत राम मौर्य और भारतकुमार पांड्या की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए प्लॉट पर आवासीय स्थान के निर्माण में देरी पर वाटिका लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने एक रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड के साथ एक प्लॉट बुक किया और बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट के अनुसार उचित विचार का एक हिस्सा चुकाया। एग्रीमेंट की तारीख से 48 महीनों के भीतर भूखंड के कब्जे का वादा किया गया था। जब शिकायतकर्ता ने साइट...

लापता वस्तुओं को डिलीवर करने या रिफंड प्रदान करने में विफलता, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने बिग बाजार को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) की खंडपीठ ने बिग बाजार को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को दिए गए आदेश में गायब वस्तुओं के लिए पैसे वापस करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बिग बाजार को शिकायतकर्ता को 546 रुपये और 10,000 रुपये के मुआवजे का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सुश्री शिवांगी गोयल ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषित एक बिक्री...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना के सेकंड AC से थर्ड AC में टिकट डाउनग्रेड करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को उत्तरदायी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिन्होंने बिना अनुमति के ट्रेन टिकटों को द्वितीय एसी बर्थ से थर्ड एसी बर्थ में बदल दिया। आयोग ने कहा कि वे उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत शिकायतकर्ता को रिफंड प्रदान करने के लिए बाध्य थे। आयोग ने उन्हें 1,005 रुपये के टिकट अंतर को वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे...

हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, 7.9 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को केवल बीमा कंपनी को नुकसान की देरी से सूचना के आधार पर दावा खारिज करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिमला जिला आयोग के फैसले को रद्द कर दिया और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये के साथ 7,90,000 रुपये के बीमा दावे का निर्देश दिया। संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता, श्री गीता राम नेगी के पास हिमाचल प्रदेश के जिला...

बीमित व्यक्ति को आपूर्ति नहीं किए गए खंडों के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर छाया (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक बहिष्करण खंड के आधार पर एक वैध दावे के अस्वीकृत होने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो शिकायतकर्ता को कभी नहीं दिया गया था। पीठ ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपये का भुगतान करने और उसे 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने बीमा कंपनी के एजेंट पर...

बिजनेस क्लास में टूटी सीटों के लिए चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए 8,24,964 रुपये की उड़ान टिकट बुक करने वाले शिकायतकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। अपनी यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ताओं को यात्रा के दौरान टूटी सीट का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उनकी शारीरिक हालत भी खराब हो गई थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिला आयोग ने एयर इंडिया...

वाहन खरीद के बाद बीमा पॉलिसी ट्रांसफर करने में विफलता पर बिना कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं: बिहार राज्य आयोग ने नए मालिक को नीतिगत लाभ देने से किया इनकार

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार और श्री शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसने हस्तांतरण से पहले मूल मालिक द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल के लिए बीमा पॉलिसी का वैध लाभार्थी होने का दावा किया था। राज्य आयोग ने पाया कि भले ही मोटरसाइकिल का स्वामित्व ट्रान्सफर कर दिया गया था, शिकायतकर्ता बीमा प्रमाण पत्र पर अपना नाम अपडेट करने में विफल रहा, जिसके कारण उसके और बीमा कंपनी के बीच गोपनीयता की कमी हुई। पूरा...

बिना सहमति के ऑर्डर कैन्सल करने और रिफ़ंड में असफलता के लिए, बैंगलोर जिला आयोग ने मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु (कर्नाटक) की एम. शोभा (अध्यक्ष), सुमा अनिल कुमार (सदस्य) और अनीता शिवकुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने उपभोक्ता की सहमति के बिना ऑर्डर कैन्सल करने और मिंत्रा खाते में स्टोर क्रेडिट के रूप में रिफंड राशि जमा करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी ठहराया। आयोग ने निर्देश दिया कि वह या तो आदेश को पूरा करे या आदेश राशि 63,768 रुपये के साथ मुआवजे के लिए 20,000 रुपये और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 20,000 रुपये...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने बुक किए गए फ्लैट को सौंपने में देरी के लिए एस्टेन प्रॉपर्टीज को उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बिनु, वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने बुक किए गए फ्लैट को सौंपने में देरी पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए एस्टेन प्रॉपर्टीज को उत्तरदायी ठहराया। मध्यस्थता खंड के अस्तित्व के बारे में डेवलपर के तर्क के बावजूद, आयोग ने जोर दिया कि ऐसा खंड उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र को नकारता नहीं है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एस्टेन प्रॉपर्टीज/डेवलपर से एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने एक एग्रीमेंत...

मेक माई ट्रिप के जरिए बुक किए गए होटल में ठहरने से इनकार, जिला आयोग ने मेक माई ट्रिप को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर (कर्नाटक) के अध्यक्ष एम शोभा, के अनीता शिवकुमार (सदस्य) और सुमा अनिल कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने मेक माई ट्रिप को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता की सहायता करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब लंदन स्थित एक होटल ने उसे सूचित किया कि उसके नाम पर कोई आरक्षण मौजूद नहीं है। पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 4,34,420 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और उसके...

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने वाला पहला नियामक प्राधिकरण बना

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाओं की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मसौदा मॉडल दिशानिर्देशों का अनावरण करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। यह महारेरा को भारत में पहला आवास नियामक निकाय बनाता है जो विशेष रूप से सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं के लिए नियमों को औपचारिक रूप देता है। इससे पहले, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने मॉडल दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें राज्य नियामकों से उचित नियमों को लागू करने का आग्रह किया गया था। इस निर्देश...

जिला आयोग, नई दिल्ली ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ग्राहक की पूर्व सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड व्यय सीमा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, नई दिल्ली के अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और उमेश कुमार त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को शिकायतकर्ताओं के स्वामित्व वाले विभिन्न क्रेडिट कार्डों की क्रेडिट राशि को बिना अनुमति के किश्तों में बदलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ताओं को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। संक्षिप्त तथ्य: श्री ओम खोरवाल और श्रीमती सुमित्रा खोरवाल ने टाटा मोटर्स द्वारा विज्ञापित "जस्ट स्वाइप एंड...