चंडीगढ़ जिला आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक को पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई शर्तों के आधार पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ बेंच के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुछ शर्तों के आधार पर एक आकस्मिक दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमित व्यक्ति को कभी आपूर्ति नहीं की गई थी। बीमा कंपनी को पूर्ण दावा भुगतान संवितरित करने का निदेश दिया गया था, जैसा कि मूल रूप से एजेंट द्वारा सूचित किया गया था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता कैप्टन कंवलजीत सिंह ने दिसंबर 2015 में 25.02.2031 तक...

बैंकों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी लेनदेन की जांच करनी चाहिए, पंचकूला जिला आयोग ने एसबीआई को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला के अध्यक्ष सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 64,999 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। आयोग ने एसबीआई को शिकायतकर्ता को 64,999 रुपये का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे की लागत के लिए 5,500 रुपये का...

बीमा कंपनी की गलती से पॉलिसी की चूक, जोधपुर जिला आयोग ने फ्यूचर जनरल टोटल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुंदर (अध्यक्ष) और अफसाना खान (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरल टोटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमित व्यक्ति से गलत तरीके से 'कोई भुगतान प्राप्त नहीं' के आधार पर बीमा राशि देने स्वे इनकार कर दिया था। जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी ने बैंक में चेक प्रस्तुत न करके त्रुटि या लापरवाही की है, जिसके परिणामस्वरूप बीमित व्यक्ति की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है। पूरा मामला:श्रीमती...

दुर्घटना बीमा पॉलिसी का निपटान करने में विफलता, पानीपत जिला आयोग ने पीएनबी को सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) ने वैध पॉलिसीधारक के निधन के बाद 18 लाख रुपये के दावे का निपटान करने में विफलता के लिए पंजाब नेशनल बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने पीएनबी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 18 लाख रुपए का दावा राशि अदा करे और 5,000 रुपए का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 5,500 रुपए का भुगतान करे। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती फूलपति के पति, स्वर्गीय अशोक कुमार, शुरू में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ एक खाता रखते थे। इसके बाद, इस...

पंचकूला जिला आयोग ने GoIbibo & Aeroflot Airlines को फ्लाइट रीशेड्यूलिंग को सूचित करने, शाकाहारी भोजन प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला के अध्यक्ष सतपाल, सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने उड़ान के पुनर्निर्धारण और शिकायतकर्ता को शाकाहारी भोजन प्रदान करने में विफलता के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए सेवाओं में लापरवाही और कमी के लिए गोआईबीबो और एअरोफ्लोट एयरलाइंस को दोषी ठहराया। आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 5,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: ...

जोधपुर जिला आयोग ने स्वीकृति पत्र जारी करने के बावजूद अनुरोधित राशि को मंजूरी देने में विफलता के लिए एयू लघु वित्त बैंक को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर और श्री बलवीर (सदस्य) की खंडपीठ ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को शिकायतकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी करने के बावजूद अनुरोधित राशि के लिए ऋण स्वीकृत करने में विफलता के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे उसे बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। जिला आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस का आधा हिस्सा और मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के मुआवजे के लिए 5000 रुपये वापस...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी को अनुचित देरी और नियम व शर्तों में एकतरफा बदलाव के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत सिंह (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड को अधिकारियों द्वारा लेआउट की अंतिम मंजूरी के बिना धन एकत्र करने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं और निर्माण में मनमाने ढंग से देरी और शर्तों में एकतरफा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता को 9,00,500 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 30,000 रुपये...

डिब्बे से सोने की चेन चोरी का कोई सबूत नहीं, म.प्र. राज्य आयोग ने पश्चिम मध्य रेलवे की अपील की अनुमति दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री ए.के.तिवारी और डॉ. श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने जिला आयोग, कटनी, मध्य प्रदेश के आदेश के खिलाफ पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दायर अपील की अनुमति दी। यह मामला शिकायतकर्ता की सोने की चेन ट्रेन की खिड़की के बाहर से कथित तौर पर छीनने से संबंधित था, जब वह एक आरक्षित डिब्बे में सो रही थी। राज्य आयोग ने पाया कि यह कहना असमर्थनीय है कि इस तरह की चोरी मिडिल बर्थ से हो सकती है क्योंकि यह ट्रेन की खिड़की के संपर्क में नहीं है। शिकायतकर्ता...

स्टोरेज एरिया में आग लगने से दस्तावेज जलने के लिए, कोलकाता जिला आयोग ने आईडीबीआई बैंक को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोलकाता यूनिट-II (पश्चिम बंगाल) के अध्यक्ष सुक्ला सेनगुप्ता और रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने आईडीबीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि वह अपनी भंडारण सुविधा में संग्रहीत मूल दस्तावेजों की सुरक्षा और संरक्षा का अत्यधिक ध्यान रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आग लगने की घटना में मूल दस्तावेज नष्ट हो गए। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री आनंद कुमार जायसवाल ने सुकुमार दत्ता से बिक्री विलेख(Deed of Sale) के माध्यम से एक प्रॉपर्टि खरीदी।...

पंचकूला जिला आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान ब्रेकडाउन प्रदान करने में विफलता और गलत तरीके से प्रीमियम बढ़ाने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला (हरियाणा) के अध्यक्ष सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा की परिपक्वता के बाद बोनस भुगतान का ब्रेकडाउन प्रदान करने में विफलता और मनमाने ढंग से प्रीमियम बढ़ाने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता से एकत्र किए गए बढ़े हुए प्रीमियम को वापस करने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये...

कोविद -19 के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट की कीमत वापस करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने एयरलाइन्स को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, हैदराबाद (तेलंगाना) राम गोपाल रेड्डी (अध्यक्ष), जे श्यामला (सदस्य) और आर नारायण रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने एतिहाद एयरवेज को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एतिहाद एयरवेज को 2,76,709 रुपये की राशि वापस करने और 50,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री मयूर मुल्लागुड़ी और श्रीमती चैतन्य चंद चंद्रा, एक विवाहित जोड़े जो छुट्टियों के दौरान लगातार अंतरराष्ट्रीय...

रोहतक जिला आयोग ने रिलायंस ट्रेंड्स को अपने लोगो वाले कैरी बैग के लिए 7 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रोहतक (हरियाणा) के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान, तृप्ति पन्नू (सदस्य) और विजेंद्र सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने रिलायंस ट्रेंड्स और इसकी मूल कंपनी, रिलायंस रिटेल को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना बड़े कैरी के लिए 7/- रुपये वसूलने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सुश्री एकता ने रोहतक में रिलायंस ट्रेंड्स से कपड़े खरीदे। खरीदी गई वस्तुओं का कुल बिल 2,000/- रुपये से कम था। ट्रेंड्स के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि अगर वह...

भटिंडा जिला आयोग ने विशाल मेगा मार्ट और एयर प्लाजा रिटेल को 'एक खरीदें एक मुफ्त पाएं' ऑफर के को लागू करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बठिंडा (पंजाब) के अध्यक्ष जस्टिस आरएल मित्तल और शारदा अटारी (सदस्य) की खंडपीठ ने विशाल मेगा मार्ट और उसकी मूल कंपनी, एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को एक आइटम के लिए पैसे चार्ज करने के लिए सेवाओं की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसे "एक खरीदें एक मुफ्त प्राप्त करें" के रूप में विज्ञापित किया गया था। आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता को 194.18 रुपये की अतिरिक्त राशि और 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये का...

सामान डेलीवर करने में विफलता के लिए, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने डीटीडीसी को 1.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष दिवा ज्योति जयपुरियार (अध्यक्ष) और अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) की खंडपीठ ने डीटीडीसी को वादा की गई डिलीवरी की तारीख तक पूरा ऑर्डर देने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1,25,000 रुपये का भुगतान करने और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: जैन कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने एजीएम से पहले अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण...

कई अनधिकृत लेनदेन के बावजूद खाते को बंद करने में लापरवाही, बैंगलोर जिला आयोग ने मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर शहरी, (कर्नाटक) के अध्यक्ष एम शोभा, के अनीता शिवकुमार (सदस्य) और अनिल कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के खाते में क्रेडिट बिंदुओं की सुरक्षा में विफलता के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण कई अनधिकृत लेनदेन हुए। आयोग ने शिकायतकर्ता को 45,489 रुपये वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही उसके द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 8,000 रुपये और 5,000 रुपये का मुआवजा भी दिया। 25,000 रुपये उपभोक्ता...

अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फ्लाइट कैन्सल करने के लिए, मोहाली जिला आयोग ने एयर इंडिया को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मोहाली (पंजाब) के अध्यक्ष एसके अग्रवाल (अध्यक्ष) और परमजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने खराब मौसम के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट कैन्सल होने के बाद टिकट की कीमत वापस करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ता को 6,464 रुपये और शिकायतकर्ता को हुए मानसिक संकट, उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती कंवलजीत...

कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती पॉलिसी धारक के बीमा दावे को खारिज करने का कोई आधार नहीं : कोल्लम उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोल्लम (केरल) की अध्यक्ष श्रीमती एस.के.श्रीला (अध्यक्ष) और श्री श्री. स्टेनली हेरोल्ड (सदस्य) की खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि कोरोना रक्षक पॉलिसीधारक के बीमा दावे को केवल उसके लक्षणों की कोमलता का हवाला देते हुए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आयोग ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने के लिए शिकायतकर्ता के दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। कहा कि "कोरोना रक्षक पॉलिसी स्पष्ट रूप से दावा पात्रता के लिए...

हैदराबाद जिला आयोग ने वोक्सवैगन इंडिया, डीलर को एकतरफा मूल्य वृद्धि और खरोंच के साथ कार की डिलीवरी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - I, हैदराबाद के अध्यक्ष बी उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी, सी लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) और बी राजारेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने फॉक्सवैगन और उसके शोरूम को शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना वाहन की कीमत बढ़ाने और दोषपूर्ण स्क्रीन और खरोंच वाले वाहन को बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2,00,000 रुपये का भुगतान करने और वाहन के दोषपूर्ण हिस्सों को बदलने के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 20,000 रुपये का...

'वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है', पश्चिम बंगाल राज्य आयोग ने बिजली मामले को वापस भेजा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल (सिलीगुड़ी सर्किट बेंच) के अध्यक्ष श्री कुंदन कुमार कुमाई और श्री स्वप्न कुमार दास (सदस्य) की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी बिलिंग राशि में विसंगति से संबंधित एक मामला वापस जिला आयोग को भेज दिया। राज्य आयोग ने माना कि जिला आयोग ने इस आधार पर शिकायत को गलत तरीके से खारिज कर दिया कि उसे इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। बल्कि, उपभोक्ता सभी प्रकार की शिकायतों पर निर्णय ले सकते हैं और उपभोक्ता संरक्षण...

सामान की डेलीवरी में विफलता के लिए, पंचकूला जिला आयोग ने फ्लिपकार्ट और उसके विक्रेता को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला (पंजाब) के अध्यक्ष सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लिपकार्ट और उसके विक्रेता को सामान डिलीवर करने में विफलता और शिकायत दर्ज करने के चार महीने बाद पैसे वापस करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उसे रिफंड राशि पर चार महीने की ब्याज दर का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री कमल राठी ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर...