चंडीगढ़ जिला आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना के सेकंड AC से थर्ड AC में टिकट डाउनग्रेड करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को उत्तरदायी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिन्होंने बिना अनुमति के ट्रेन टिकटों को द्वितीय एसी बर्थ से थर्ड एसी बर्थ में बदल दिया। आयोग ने कहा कि वे उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत शिकायतकर्ता को रिफंड प्रदान करने के लिए बाध्य थे। आयोग ने उन्हें 1,005 रुपये के टिकट अंतर को वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 4,000 रुपये के साथ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, पुनीत जैन ने 2,560 रुपये का किराया देकर अपने और अपने परिवार के लिए वैष्णो देवी से चंडीगढ़ के लिए सेकंड एसी ट्रेन का टिकट बूक किया। लेकिन, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर, उन्होंने पाया कि उनका टिकट बिना किसी पूर्व सूचना के 3 एसी में बदल दिया गया था। ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटी) से सहायता का अनुरोध करने के बावजूद, वे द्वितीय श्रेणी की बर्थ सुरक्षित नहीं कर पाए और उन्हें तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करनी पड़ी। इसके कारण शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को असुविधा का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता ने किराया अंतर के लिए रिफंड की मांग की, लेकिन टीटी ने आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने रेलवे अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की, लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ रेलवे और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

चंडीगढ़ रेलवे ने रिफंड मुद्दे के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, क्योंकि टिकट आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा गया था। आईआरसीटीसी ने शिकायतकर्ता की शिकायतों के लिए दायित्व से इनकार करते हुए कहा कि यह केवल रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली से जुड़ा एक सेवा प्रदाता था। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शिकायतकर्ता ने प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन टिकट जमा रसीद (TDR) और "नो रिफंड सर्टिफिकेट" जमा नहीं किया।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने टिकट का विश्लेषण करने के बाद पाया कि सीटें/बर्थ नंबर 43-44 शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य को दिए गए थे। इसके अलावा, टिकट किराया चार्ट ने पुष्टि की कि एसी 3-टियर टिकटों की कीमत एसी 2-टियर टिकटों की तुलना में कम थी, जिसमें यात्रा के लिए शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए तीन टिकटों के लिए 1,005/- का अंतर था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने औपचारिक रूप से रेलवे अधिकारियों से ईमेल के माध्यम से किराया अंतर वापस करने का अनुरोध किया, जिसका उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिला आयोग ने आईआरसीटीसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता को रिफंड के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ से ऑनलाइन एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा और कहा कि आईआरसीटीसी और चंडीगढ़ रेलवे की बिना किसी पूर्व सूचना के बर्थ की डाउनग्रेडिंग करने और रिफंड से इनकार करने की कार्रवाई दोषपूर्ण सेवा और अनुचित व्यापार व्यवहार है।

आयोग ने कहा कि आईआरसीटीसी यह कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि वह टिकट बुकिंग के लिए महज एक मध्यस्थ है और कीमत के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह माना गया कि चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के अनुसार उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य थे, जो भुगतान के समय पर वापसी को अनिवार्य करता है।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, जिला आयोग ने चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को सामूहिक रूप से शिकायतकर्ता को यात्रा की तारीख से 9% ब्याज के साथ 1,005/- रुपये वापस करने और मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए ₹4,000/- का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।