बीमा धारक के गैर-सहमति से बीमा पॉलिसियों को जारी करने के लिए, तेलंगाना राज्य आयोग ने HDFC बैंक और HDFC इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तेलंगाना के अध्यक्ष श्री वीवी शेषबाबू और श्रीमती आरएस राजेश्री (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा पॉलिसियां जारी करने और शिकायतकर्ता की सहमति के बिना प्रीमियम काटने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि तारीखों का ओवरराइटिंग जैसे नीतिगत फॉर्म में कई विसंगतियां हैं, जिससे इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

पूरा मामला:

श्री मनोज पी मेहता, श्रीमती जयश्री एम मेहता (शिकायतकर्ता) के पति ने एचडीएफसी बैंक से 9 साल की अवधि के लिए 22,00,000/- रुपये का ऋण लिया। बैंक ने ऋण राशि के लिए बीमा (क्रेडिट प्रोटेक्शन पॉलिसी) प्राप्त करने पर जोर दिया और मृतक से कहा कि ऋण स्वीकृति के लिए यह अनिवार्य है। पॉलिसी के लिए कुल प्रीमियम 40,000/- रुपये था, जिसे मृतक को स्वीकृत ऋण राशि से अग्रिम रूप से काट लिया गया था। बैंक ने मृतक या शिकायतकर्ता को कोई पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। पति की मौत के बाद शिकायतकर्ता ने लोन अकाउंट क्लियर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। लेकिन, बैंक ने जिम्मेदारी से किनारा कर लिया, उसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क करने का निर्देश दिया, जिसने बीमा से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रदान करने से इनकार कर दिया। कई अनुरोधों के बावजूद, ऋण खाता अस्पष्ट रहा, और शिकायतकर्ता को बैंक और बीमा कंपनी से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर, शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तेलंगाना में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, बैंक ने दलील दी कि मृतक ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो पॉलिसियां एचडीएफसी लाइफ ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट एंड इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ ग्रुप हेल्थ शील्ड पॉलिसी हासिल की थीं। बैंक ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे बीमा कंपनी से जुड़े नहीं हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसने दो पॉलिसी के तहत लोन अकाउंट से 40,000 रुपये काटे, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और डेथ या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें कहा गया है कि अगर उसे बीमा कंपनी से कोई राशि मिलती है, तो वह ऋण खाते में जमा हो जाती है और कोई भी अतिरिक्त राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। यह तर्क दिया गया कि पार्टी का एक मिसजॉइंडर था, और शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इसके जवाब में शिकायतकर्ता ने अपने जवाब में बैंक और बीमा कंपनी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बैंक की दलीलों को चुनौती दी। उसने क्रेडिट सुरक्षा नीति जारी करने पर विवाद किया, यह दावा करते हुए कि यह पूरी तरह से उसके अधिकारों को हराने के लिए बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बैंक ने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि भुगतान किए गए प्रीमियम में पूरी ऋण राशि शामिल है। उन्होंने ई-मेल आईडी और नीति विवरण में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि मृतक के हस्ताक्षर खाली फॉर्म पर लिए गए थे, बाद में बैंक की जरूरतों के अनुरूप भरे गए थे।

बीमा कंपनी ने अपने लिखित संस्करण में तर्क दिया कि शिकायत गलत है और बेबुनियाद है। इसने जोर देकर कहा कि राज्य आयोग के पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था और क्रेडिट सुरक्षा नीति की अनिवार्य प्रकृति से इनकार किया। इसके अलावा, इसने मृतक द्वारा प्राप्त बीमा पॉलिसी का विवरण प्रदान किया, जिसमें जोर दिया गया कि 22 लाख रुपये के लिए कोई पॉलिसी नहीं ली गई थी। उसने दावा किया कि सेवा में कोई कमी नहीं है या यह अनुचित व्यापार व्यवहार है और उसने शिकायत खारिज किए जाने का अनुरोध किया।

आयोग द्वारा अवलोकन:

केंद्रीय मुद्दा प्रीमियम के भुगतान के लिए मृतक के खाते से 40,000 रुपये की कटौती के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह 22,00,000 रुपये के पूरे ऋण को कवर करने के लिए था। इसके विपरीत, बैंक और बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कटौती को अलग-अलग पॉलिसियों के लिए दो प्रीमियमों में विभाजित किया गया था।

राज्य आयोग ने ऋण आवेदन पत्र और स्वीकृत पत्र का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि मृतक और शिकायतकर्ता को सह-उधारकर्ता के रूप में 22 लाख रुपये का ऋण दिया गया था। हालांकि, स्वीकृत पत्र में बीमा प्रीमियम के रूप में उल्लिखित 50,000/- रुपये के उद्देश्य के संबंध में विसंगतियां उत्पन्न हुईं। खाते के विवरण ने "क्रेडिट प्रोटेक्ट प्रीमियम" के रूप में लेबल किए गए 40,000 रुपये की कटौती का संकेत दिया, जिससे संदेह पैदा होता है कि क्या यह राशि विशेष रूप से क्रेडिट प्रोटेक्ट पॉलिसी या कई पॉलिसियों के लिए थी।

इसके अलावा, राज्य आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का उल्लेख किया। राज्य आयोग ने नोट किया कि "सदस्य नामांकन फॉर्म-एसएमक्यू विनियमित इकाई," में कई विसंगतियां थीं, जैसे कि दिनांक कॉलम में ओवरराइटिंग। राज्य आयोग ने दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और यह साबित करने वाले किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला कि मृतक ने बैंक और बीमा कंपनी द्वारा दावा की गई दो पॉलिसियों का विकल्प चुना था।

राज्य आयोग ने ग्रुप हेल्थ शील्ड पॉलिसी का उल्लेख किया, जिस पर मृतक की मृत्यु के बाद हस्ताक्षर किए गए थे और इसलिए, इसने मुद्रण तिथि के बारे में बीमा कंपनी के विवाद की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। इसलिए, राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नीतियां मृतक की इच्छाओं के बजाय बैंक और बीमा कंपनी की सनक के आधार पर जारी की गई थीं। शिकायतकर्ता के साक्ष्य और तर्कों की जांच करते हुए, राज्य आयोग ने माना कि बैंक और बीमा कंपनी की कार्रवाई और निष्क्रियता सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं दोनों के बराबर है।

राज्य आयोग ने इस तर्क को स्वीकार किया कि 40,000 रुपये नौ वर्षों में 22 लाख रुपये के जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि बैंक और बीमा कंपनी उधारकर्ता की सहमति के अनुसार पॉलिसी प्राप्त करने के लिए बाध्य थे। एक संतुलित निर्णय में, राज्य आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी को ऋण खाते से 40,000 रुपये के बराबर की कटौती करने और सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 5,00,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्हें क्रेडिट प्रोटेक्ट कवरेज पॉलिसी के आवश्यक परिपत्र प्रस्तुत करने और 20,000/- रुपये की लागत वहन करने का निर्देश दिया।