पश्चिम बंगाल राज्य आयोग ने ग्रीन टेक आईटी सिटी डेवलपर्स को समय के भीतर फ्लैट देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मनोजीत मंडल (अध्यक्ष) शामिल थे, ने ग्रीन टेक आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड को समय सीमा के भीतर वादा किए गए आवासीय इकाई को वितरित करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। राज्य आयोग ने माना कि खरीदार को इस तथ्य के प्रकाश में अब और इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि बिल्डर कानूनी नोटिस के बावजूद सहमत समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने में विफल रहा।

संक्षिप्त तथ्य:

श्री शिबली नुमानी ने पश्चिम बंगाल के राजरहाट में एक फ्लैट खरीदने के लिए ग्रीन टेक आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। उन्होंने बयाना राशि के रूप में 27,20,000/- रुपये के कुल प्रतिफल में से बिल्डर को 12,52,395/- रुपये का भुगतान किया। शेष भुगतान बिक्री विलेख के पंजीकरण पर देय था, पूरे निर्माण को समझौते की प्रभावी तिथि से चौबीस महीने के भीतर समाप्त किया जाना था। हालांकि, बिल्डर पूरा करने के लिए इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें अत्यधिक देरी और सहमति के अनुसार परियोजना को पूरा करने में जानबूझकर विफलता का हवाला दिया गया। इसके अतिरिक्त, बिल्डर ने शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि वापस करने की उपेक्षा की। फिर, शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

आयोग द्वारा अवलोकन:

राज्य आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक विशिष्ट आवासीय इकाई खरीदने के लिए बिल्डर के साथ एक समझौता किया था। हालांकि, बिल्डर शिकायतकर्ता से कानूनी नोटिस के बावजूद सहमत समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने में विफल रहा। राज्य आयोग ने निर्धारित किया कि यह बिल्डर की ओर से सेवा में कमी का गठन करता है। फकीर चंद गुलाटी बनाम ऊपरी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड [(2008) 10 एससीसी 345] पर भरोसा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वादा निभाने में विफलता के लिए विपरीत पक्ष को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया था।

इस स्थिति को देखते हुए, राज्य आयोग ने कहा कि उन्हें बिल्डर को कब्जा देने के लिए अब और इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, बिल्डर को शिकायतकर्ता को 9% ब्याज के साथ 12,52,395 रुपये वापस करने और मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।