यदि उचित जांच में अनधिकृत लेनदेन में ग्राहक की चूक का पता चलता है तो बैंक उत्तरदायी नहीं, राजस्थान राज्य आयोग ने एसबीआई के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सर्किट बेंच उदयपुर के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन और श्री लियाकत अली (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के एक ग्राहक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने अनधिकृत एटीएम कार्ड लेनदेन से संबंधित अपनी शिकायत को हल करने में विफलता के लिए एसबीआई की ओर से देयता का आरोप लगाया था। राज्य आयोग को एसबीआई की ओर से कोई कमी नहीं मिली क्योंकि उसने कथित अनधिकृत एटीएम कार्ड लेनदेन के बाद उचित जांच की और पाया कि गोपनीय एटीएम कार्ड विवरण साझा किए बिना लेनदेन नहीं हो सकता था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री विपिन जैन का भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता था। उसके पास एक एटीएम कार्ड था और वह इसके माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए संदेश प्राप्त करता था। एक दिन, शिकायतकर्ता के खाते से 15,547/- रुपये का लेनदेन किया गया। लेन-देन किए जाने के 6 दिन बाद संदेश मिलने पर ही उन्हें सूचित किया गया। वह तुरंत अपनी पासबुक अपडेट करने गए और एसबीआई में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन, समस्या का निदान नहीं किया गया। फिर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उदयपुर, राजस्थान में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जिला आयोग ने एसबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और इस तर्क के आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि एटीएम कार्ड विवरण साझा करके शिकायतकर्ता की ओर से चूक के कारण ऐसा लेनदेन हो सकता है।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बेंच उदयपुर, राजस्थान में अपील दायर की।

एसबीआई ने दलील दी कि तकनीकी मुद्दों के कारण कई बार लेनदेन के संदेशों की डिलीवरी में देरी हो जाती है। इसके अलावा, इसने उचित जांच की और पाया कि एटीएम कार्ड विवरण जैसे नंबर और पिन साझा किए बिना ऐसा लेनदेन संभव नहीं था। इसमें आगे कहा गया कि ऐसे मामलों में, बैंक केवल तभी उत्तरदायी हैं जब वे कोई जांच नहीं करते हैं। चूंकि उचित जांच की गई थी, इसलिए एसबीआई को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

आयोग का फैसला:

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही राज्य आयोग ने अशोक कुमार और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक बनाम पंजाब नेशनल बैंक [अपील सं. 87/2014] के मामले में एक बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था क्योंकि बैंक ने कथित अनधिकृत एटीएम कार्ड लेनदेन के बाद उचित जांच की थी और पाया था कि गोपनीय एटीएम कार्ड विवरण साझा किए बिना लेनदेन नहीं हो सकता था। वर्तमान मामले में अनुपात को लागू करते हुए, राज्य आयोग ने एसबीआई की ओर से सेवा में कोई लापरवाही या कमी नहीं पाई।

नतीजतन, राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।