हैदराबाद जिला आयोग ने एलआईसी को किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ बीमित व्यक्ति की बाद की पॉलिसी के आधार पर वैध दावे के अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष जिसमें श्री एम. राम गोपाल रेड्डी, श्रीमती जे. श्यामला (सदस्य) और श्री आर. नारायण रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। एलआईसी ने किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ बीमित व्यक्ति की बाद की पॉलिसी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर एक वैध जीवन बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया। जिला आयोग ने पाया कि एलआईसी पॉलिसी के बाद दूसरी कंपनी में दूसरी बीमा पॉलिसी का लाभ उठाया गया था। इसलिए, प्रकटीकरण न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद, जिला आयोग ने एलआईसी को 25 हजार रुपये मुआवजे और 5 हजार रुपये मुकदमेबाजी लागत के साथ नामांकित व्यक्तियों को 8 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री के. सूर्या स्नेहित के पिता श्री के. प्रभाकर राव के एक घातक दुर्घटना में दुखद निधन से संबंधित था। श्री राव गलती से एक नहर में फिसल गए, जिससे उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। घटना के बारे में जानने के बाद, शिकायतकर्ता का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, जहां उन्होंने श्री राव को मृत पाया। शिकायतकर्ता की मां ने अगले दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। राव की भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 80 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 'जीवन अमर' थी। 2020 में शुरू की गई पॉलिसी के लिए वार्षिक प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता थी, जिसे श्री राव ने अपने निधन तक कर्तव्यनिष्ठा से पूरा किया। शिकायतकर्ता, नामांकित व्यक्ति के रूप में, बीमित राशि के लिए मृत्यु दावा प्रस्तुत किया, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और एफआईआर की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज शामिल थे। मूल पॉलिसी जमा करने और आत्मसमर्पण करने के बावजूद, एलआईसी ने दावे का सम्मान करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि श्री राव ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ किसी अन्य पॉलिसी का खुलासा नहीं किया। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, हैदराबाद, तेलंगाना में एलआईसी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, एलआईसी ने तर्क दिया कि श्री राव ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ आयोजित एक और पॉलिसी का खुलासा नहीं किया, जिसके बारे में यह तर्क दिया गया कि यह अंडरराइटिंग निर्णय को प्रभावित करने वाली भौतिक जानकारी थी। यह बनाए रखा गया कि इस नीति का खुलासा करने में श्री राव की विफलता भौतिक तथ्यों को दबाने का गठन करती है, जिससे विषय नीति के दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके अलावा, इसने कुछ घटनाओं में जब्ती के संबंध में नीतिगत शर्तों पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि एलआईसी नीतियां 'उबेररिमा फाइड्स' के अनुबंध के तहत काम करती हैं, जिसमें सभी भौतिक सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि पॉलिसियों की प्रारंभ तिथियों की तुलना करने पर, यह स्पष्ट था कि एसबीआई पॉलिसी एलआईसी पॉलिसी के बाद ली गई थी, जिससे श्री राव के लिए एलआईसी पॉलिसी के प्रस्ताव के दौरान इसका खुलासा करना असंभव हो गया। इसलिए, यह माना गया कि श्री राव द्वारा विषय नीति के प्रस्ताव रूप में एसबीआई नीति के बारे में भौतिक तथ्यों का कोई दमन नहीं किया गया था, जिससे शिकायतकर्ता को मृतक के नामांकित व्यक्ति और पुत्र के रूप में मृत्यु लाभ का अधिकार मिल सके।

इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने नोट किया कि एलआईसी ने शिकायतकर्ता की बहन द्वारा प्रस्तुत इसी तरह के दावे का निपटान पहले ही कर लिया था, जो एसबीआई बीमा पॉलिसी के तहत नामांकित भी थी। इसलिए, जिला आयोग ने सेवाओं में कमी के लिए एलआईसी को उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, इसने एलआईसी को मुआवजे के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये के साथ 80,00,000 रुपये की मृत्यु दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।