फ्लाइट कैन्सल होने के कारण बताने में नाकाम रहने पर चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी और परिचालन कारणों के बिना फ्लाइट कैन्सल करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे शिकायतकर्ताओं को असुविधा हुई। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

फरवरी 2022 में, शिकायतकर्ताओं ने अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने की योजना बनाई, और उनके बेटे ने एक विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम के साथ उनके लिए एयर इंडिया से हवाई टिकट बुक किए। शिकायतकर्ता नंबर 1 के स्वास्थ्य मुद्दों के कारण, शिकायतकर्ताओं ने 29,400/- रुपये अतिरिक्त के भुगतान पर वापसी टिकटों को पुनर्निर्धारित किया। शिकायतकर्ताओं ने पुनर्निर्धारित उड़ान के आधार पर ट्रेन टिकट भी बुक किए। हालांकि, उन्हें 12 जनवरी, 2023 को एयरलाइन से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि उनकी बुक की गई उड़ान रद्द कर दी गई थी, और यात्रा को एक नई उड़ान के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिससे असुविधा हुई और रात के विषम समय में भारत पहुंच गया।

एयरलाइन द्वारा उड़ान के अचानक पुनर्निर्धारण ने शिकायतकर्ताओं को परेशान और परेशानी का कारण बना दिया, जो 1:55 बजे भारत पहुंचे, जिससे उन्हें परेशानी हुई और समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। असंतुष्ट महसूस करते हुए, शिकायतकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में एयरलाइन के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

एअर इंडिया ने अपने बचाव में तथ्यों को छिपाने, तथ्यों को छिपाने और कार्रवाई करने के कारण के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं। इसमें कहा गया है कि उड़ान को परिचालन संबंधी कारणों से जनता के व्यापक हित, सुरक्षा और संरक्षा के लिए रद्द किया गया। इसने दावा किया कि वैकल्पिक व्यवस्था एक अच्छे व्यावसायिक संकेत के रूप में की गई थी, और चूंकि शिकायतकर्ताओं ने बिना आपत्ति के यात्रा की, इसलिए उपभोक्ता शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं थी।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

एयर इंडिया द्वारा शिकायतकर्ताओं को फ्लाइट के कैन्सल करने के संबंध में भेजे गए ईमेल की जांच करने पर, जिला आयोग ने नोट किया कि मेल इस बात पर चुप था कि क्या रद्दीकरण वास्तव में परिचालन कारणों से था। इसलिए, जिला आयोग ने एयर इंडिया को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।

जबकि शिकायतकर्ताओं ने प्री-पोन टिकटों के लिए राशि की वापसी की मांग की, जिला आयोग ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ताओं ने एयर इंडिया द्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक उड़ान पर यात्रा की थी। इस प्रकार, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता टिकट राशि की वापसी के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, जिला आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।