बीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट अंतिम अधिकार नहीं रखती है और अगर वे प्रकृति में मनमानी हैं तो इसकी अवहेलना की जा सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को एक मनमानी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बीमा दावे से इनकार करने के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

शिकायतकर्ता की दलीलें:

शिकायतकर्ता, जो ऊनी कालीन यार्न के निर्माण में लगे एक व्यवसाय है, जिसकी इकाई का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान फैक्ट्री परिसर में आग लग गई, जिससे स्टॉक, मशीनरी और इमारतों को नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 61,08,700 रुपये का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचित किया, जिसने नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक को भेजा, लेकिन एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दावे का निपटान करने में विफल रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, शिकायतकर्ता को पता चला कि सर्वेक्षक ने केवल 11,49,908 रुपये का आकलन किया था, जो वास्तविक नुकसान के दावे से बहुत कम था। शिकायतकर्ता के विरोध और रिमाइंडर के बावजूद बीमा कंपनी ने कार्रवाई नहीं की। बीमा कंपनी ने जवाब दिया कि वे सर्वेक्षक से स्पष्टीकरण मांग रहे थे और शीघ्र उत्तर का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीमा कंपनी दावे का निपटान करने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रही है और राज्य आयोग के पास शिकायत दर्ज की, जिसे खारिज कर दिया गया। वर्तमान शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की गई पहली अपील है।

विरोधी पक्ष की दलीलें:

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जोनल मैनेजर को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जिससे शिकायत अमान्य हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायत समय से पहले थी क्योंकि शिकायतकर्ता के दावे का अभी भी आकलन किया जा रहा था और शिकायतकर्ता को समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के लिए दोषी ठहराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य आयोग के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं था। बीमा कंपनी ने कहा कि सर्वेक्षक ने 11,49,908 रुपये के नुकसान का आकलन किया था, न कि 61,08,700 रुपये, जैसा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया था, और शिकायतकर्ता पर वास्तविक दस्तावेजों के बिना पैसे निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने शिकायतकर्ता के दावों में विसंगतियों की ओर इशारा किया, यह देखते हुए कि जब उन्होंने बीमा में बड़ी राशि का दावा किया था, तो उन्होंने अपने कर रिटर्न में शून्य कर योग्य आय की सूचना दी, जो उनके संस्करण में विरोधाभासों का सुझाव देता है। बीमा कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने खराब सेवा प्रदान नहीं की।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने बताया कि मुख्य मुद्दा इस मामले में सर्वेक्षण रिपोर्ट की सटीकता के इर्द-गिर्द घूमता है। उन्होंने नोट किया कि सर्वेक्षक ने शुरू में स्वीकार किया कि स्टॉक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और मात्रा के लिए भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता था। हालांकि, सर्वेक्षक ने बाद में विवरण या औचित्य प्रदान किए बिना वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण के आधार पर मात्रा का अनुमान लगाने का दावा किया। आयोग ने यह पाया कि सर्वेक्षक ने बीमाधारक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी सबूतों की अवहेलना की, जिसमें लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते, खरीद और बिक्री बिल और बिक्री कर रिटर्न शामिल हैं, जिसने उनके दावे का समर्थन किया कि आग लगने के समय स्टॉक का मूल्य 33,13,300 रुपये था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य आयोग ने आयकर रिटर्न प्रतियों पर भरोसा किया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यदि रिटर्न शून्य कर देय दिखाता है, तो दावा किया गया स्टॉक मूल्य गलत होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने सवाल किया कि आयकर रिटर्न किन खातों पर आधारित थे और कर योग्य आय की गणना पर विचार किए बिना इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने समझाया कि कर रिटर्न शुद्ध लाभ निर्धारित करने के लिए ट्रेडिंग खाते से विभिन्न कटौतियों पर विचार करते हैं, और पहले से भुगतान किए गए करों के लिए कटौती की अनुमति है। इसलिए, स्टॉक के मूल्य के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष सहायक दस्तावेजों की जांच किए बिना देय कर की राशि से नहीं निकाला जा सकता है। आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार के मामले का हवाला देते हुए कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट अंतिम प्राधिकरण नहीं है और ऐसा करने के वैध कारण होने पर इसे चुनौती दी जा सकती है। आयोग ने आगे कहा कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट में उचित कारणों और तथ्यात्मक आधार का अभाव है, जो इसे अविश्वसनीय और मनमाना बनाता है। चूंकि रिपोर्ट मनमाने मूल्यांकन पर आधारित है और स्टॉक हानि मूल्यांकन के संबंध में बीमाधारक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं देती है, इसलिए इसकी अवहेलना की जानी चाहिए।

आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और बीमा कंपनी को भवन और मशीनरी को हुए नुकसान की लागत के लिए 1,28,000 रुपये और 2,17,956 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, आयोग ने कंपनी को शिकायत प्राप्ति की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पॉलिसी अतिरिक्त के कारण 10,000 रुपये काटने के बाद 30,62,104 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।