UP-RERA ने QR-Coded प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर-कोडेड परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश किए हैं और बिल्डरों को कॉर्पोरेट और परियोजना साइट कार्यालयों दोनों में क्यूआर कोड वाले इन प्रमाणपत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

पुन: डिज़ाइन किए गए प्रमाणपत्रों को सचिव द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें आसान सत्यापन के लिए क्यूआर कोड शामिल होंगे। प्रमाण पत्र में आवश्यक परियोजना विवरण जैसे परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम, पंजीकरण संख्या, अवधि, प्रारंभ और पूरा होने की तारीखें, परियोजना के पते और वित्तीय दायित्वों सहित पंजीकरण की प्रमुख शर्तें शामिल होंगी।

इसके अलावा, यूपी-रेरा ने बिल्डरों को संभावित और मौजूदा घर खरीदारों को दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यालयों और परियोजना स्थल विपणन कार्यालयों में इन क्यूआर कोड-लोडेड प्रमाणपत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके, खरीदार यूपी आरईआरए वेब पोर्टल के माध्यम से भूमि विवरण, अनुमोदन और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सहित व्यापक परियोजना जानकारी तक पहुंच सकते हैं।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा करते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और मानकीकरण स्थापित करने के प्राधिकरण के उद्देश्य पर जोर दिया। क्यूआर कोड के एकीकरण का उद्देश्य महत्वपूर्ण परियोजना जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करके घर खरीदारों को सशक्त बनाना है।

भौतिक प्रदर्शन के अलावा, UPRERA ने बिल्डरों को अपनी वेबसाइटों, प्रचार सामग्री, ब्रोशर, स्टैंडी, होर्डिंग्स और सोशल मीडिया पेजों में क्यूआर कोड शामिल करने का निर्देश दिया है। इस पहल से घर खरीदारों को RERA पोर्टल के माध्यम से परियोजना विवरण को आसानी से सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिससे सूचित निर्णय लेने में सक्षम होगा।

अंत में, UP-RERA के नए डिज़ाइन किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ QR कोड शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, यूपी-रेरा ने बिल्डरों को इन क्यूआर-कोडेड पंजीकरण प्रमाणपत्रों को कॉर्पोरेट कार्यालयों, परियोजना स्थल कार्यालयों, वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और प्रचार सामग्री पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।