बीमा के नवीनीकरण के बारे में बीमाकर्ता को सचेत करना बैंक की जिम्मेदारी: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. इंद्रजीत सिंह की पीठ ने सिंडिकेट बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और माना कि बीमा को नवीनीकृत करना या बीमाकर्ता को इसे नवीनीकृत करने पर जोर देना बैंक की जिम्मेदारी है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सिंडिकेट बैंक के माध्यम से एक ट्रैक्टर को फाइनेंस किया था, और उसी को बैंक के साथ गिरवी रखा गया था। हालांकि शिकायतकर्ता ने बीमा के लिए 6,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन बैंक बीमा सुरक्षित करने में विफल रहा। इसके बाद, ट्रैक्टर एक दुर्घटना में...

मद्रास हाईकोर्ट ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की चपेट में आने वाले व्यक्ति के परिवार को दिया मुआवजा, कहा- नहीं कह सकते कि मौत लापरवाही से हुई थी

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे को उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे ट्रेन की चपेट में आ गया था और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी।जस्टिस के राजशेखर ने कहा कि चूंकि दुर्घटना उस समय हुई जब व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था इसलिए रेलवे पर यह साबित करने का भार था कि यह घटना अप्रिय घटना की परिभाषा के दायरे में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर दुर्घटना उस समय हुई जब व्यक्ति पटरी पार कर रहा था तो रेलवे की दलील को स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन यह साबित...

फ्लैट मालिकों को राहत: सामान्य सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र को "हड़पने" का प्रयास कर रहे बिल्डर, भूमि मालिकों की अपील को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज किया

झारखंड हाईकोर्ट ने फ्लैट मालिकों को सामान्य सुविधाओं का लाभ उठाने का 'हकदार' बताते हुए बिल्डर वीकेएस रियल्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें नई इमारत योजना को रद्द करने का विरोध किया गया था, जिसमें मोराबादी में एक आवासीय परिसर रतन हाइट्स के 46 कट्ठा कॉमन एरिया में निर्माण की अनुमति दी गई थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति के लिए स्वीकृत मूल नक्शा 86 कट्ठा से अधिक था, जिसमें फ्लैट-मालिक लगभग 46 कट्ठा निर्मित सामान्य सुविधाओं के हकदार...

हिमाचल प्रदेश RERA ने बिल्डर को स्वीकृत योजना के अनुसार तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता के प्लॉट तक जाने वाली सड़क का निर्माण करने का निर्देश दिया

हिमाचल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस श्रीकांत बाल्दी और बीसी बडालिया (सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को स्वीकृत योजना के अनुसार तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता के प्लॉट तक जाने वाली सड़क का निर्माण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को एक महीने के भीतर रेरा के तहत परियोजना को पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने 6 फरवरी, 2021 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से बिल्डर से प्लॉट नंबर 4 खरीदा था। शिकायतकर्ता...

असम REAT - RERA में पहले से ही पूर्ण हो चुकी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी आवेदन नहीं है

असम रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) मनोजीत भुयान की पीठ ने माना है कि रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को उन परियोजनाओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम के अधिनियमन से पहले पूरी हो गई थीं। ट्रिब्यूनल ने विचाराधीन परियोजना के बारे में अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जिसने दिनांक 07/05/2014 को अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया।व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है, जो इस बात के प्रमाण के रूप में...

त्रिशूर जिला आयोग ने ऑडिटिंग के दौरान जूते खराब करके सबूत नष्ट करने के लिए Doc & Mark Shoes और उसके डीलर पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य) और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने कार्यवाही से पहले शिकायतकर्ता के जूते को नष्ट करने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए Doc & Mark Shoes और उसके डीलर को उत्तरदायी ठहराया, जिसे सबूत नष्ट करने और शिकायतकर्ता को दोष प्रदान करने से रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने डीलर से Doc & Mark Shoes द्वारा निर्मित 3,995/- रुपये में एक जोड़ी...

बीमाकर्ता को अचानक बीमारी के लिए दावों का सम्मान करना चाहिए जो पॉलिसी के तहत स्पष्ट रूप से बाहर नहीं है: करूर जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करूर (तमिलनाडु) के अध्यक्ष एन. परी और एएस रथिनासामी (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को पहले से मौजूद बीमारी का हवाला देकर वास्तविक बीमा दावे का सम्मान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा मांगे गए उपचार पहले से मौजूद बीमारी से संबंधित नहीं थे और बीमा पॉलिसी के तहत भी इसे बाहर नहीं रखा गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सुश्री एस. श्रीदेवी और श्री बी. सिद्धेश्वरन ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस...

त्रिशूर जिला आयोग ने ब्रिटानिया और उसके विक्रेता को कम वजन वाले बिस्किट पैकेट बेचने के लिए 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य) और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने ब्रिटानिया और चुक्किरी रॉयल बेकरी (विक्रेता) को कम वजन वाले बिस्किट के पैकेटों को बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 दोनों का उल्लंघन है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने चुक्किरी रॉयल बेकरी से प्रत्येक पैकेज के लिए 40/- रुपये का भुगतान करके "ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस थिन एरो रूट बिस्किट के दो पैकेज खरीदे।...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला आयोग ने विकास ट्रेवल्स को निर्धारित स्टॉप पर बस रोकने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा, अनिल कुमार बंबा (सदस्य) और आदर्श नैन (सदस्य) की खंडपीठ ने विकास ट्रैवल्स और उसके बस मालिक को निर्धारित स्टॉप पर बस रोकने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें पीड़ित यात्री को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता विकास ट्रैवल्स द्वारा संचालित एक बस में सवार हुआ, जो जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान...

लकी बोतलों के लिए होंडा सिटी को पुरस्कृत करने की कोका-कोला की योजना वास्तविक विज्ञापन रणनीति थी, पीड़ित उपभोक्ता मुआवजे के लिए पात्र: एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की पीठ ने कहा कि लकी कूपन की बोतलों के लिए 5 होंडा सिटी कारों को पुरस्कृत करने की कोका-कोला की प्रचार योजना एक वैध प्रचार योजना थी और इसे धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता था। हालांकि, इस आधार पर एक पीड़ित उपभोक्ता को मुआवजे की अनुमति दी गई, जिसने लकी बोतल खरीदने के बाद होंडा सिटी कार जीतने के वास्तविक विश्वास के आधार पर उपभोक्ता शिकायत का वास्तव में पीछा किया था।पूरा मामला: कोका-कोला ने सितंबर 1998 में पीले बैंड के साथ मुकुट वाली...

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील खारिज की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की पीठ ने दुर्घटना, हानि और क्षति के खिलाफ बीमित संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने में शिकायतकर्ता की विफलता के आधार पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मैसर्स शाह वाडीलाल जेठालाल, टिस्को के लिए वितरक के रूप में कार्य करने वाली एक कंपनी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से चोरी और जीएचआर नुकसान से सुरक्षा के लिए पॉलिसी प्राप्त की। पॉलिसी में 14.11.2000 से...

कर्नाटक RERA ने छह साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट का कब्जा सौपने में विफलता के लिए बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एचसी किशोर चंद्र की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह होमबॉयर द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि वापस करे, क्योंकि बिल्डर छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद भी कब्जा सौंपने में विफल रहा और बैंक को प्री-ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहा।मामले की पृष्ठभूमि: घर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बिल्डर ने अपनी परियोजना में अपार्टमेंट इकाइयों को खरीदने के लिए पूर्व-ईएमआई योजना, यानी पूर्व-स्वीकृत ऋण की पेशकश की। होमबॉयर ने एक...

खरीदी गई दुकान का कब्जा सौंपने में बिल्डर की विफलता के लिए राजस्थान रेरा ने शिकायतकर्ता के लिए मुआवजे का आदेश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जस्टिस आरएस कुल्हारी की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मुआवजा दे, जिसने बिल्डर की परियोजना में एक दुकान खरीदी है, सभी प्रतिफल और संबंधित शुल्क का भुगतान करने के बावजूद, कब्जा सौंपने में देरी की। मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने पार्श्वनाथ सिटी सेंटर भिवाड़ी नामक बिल्डर प्रोजेक्ट में 22,53,875/- रुपये के मूल बिक्री प्रतिफल के खिलाफ एक दुकान (जीएफ -10) बुक की । 31.01.2014 को एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष समझौता...

राजस्थान रेरा ने सीएम जन आवास योजना के तहत फ्लैट बुक करने वाले होमबॉयर के लिए मुआवजे का आदेश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जस्टिस आरएस कुल्हारी की पीठ ने बिल्डर को घर खरीदार को कब्जा देने में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत फ्लैट बुक करने वाले होमबॉयर को देरी के कारण हुई मानसिक पीड़ा के लिए 80,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स ने शुरू में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत परी रेजीडेंसी नामक बिल्डर की परियोजना में एक फ्लैट बुक किया , जिसकी कुल...

कर्नाटक RERA निर्धारित समय के भीतर जमीन प्रदान करने में बिल्डर की विफलता के बाद होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष जस्टिस एचसी किशोर चंद्र की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह जमीन खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करे, क्योंकि बिल्डर सहमत समय के भीतर इसे प्रदान करने में विफल रहा।मामले की पृष्ठभूमि: मेसर्स स्टेट एक्साइज मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 2) और मैसर्स श्री कृष्णा डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स (बिल्डर) द्वारा प्रस्तावित डोड्डाचिमनहल्ली गांव, कुंदाना होबली, देवेनहल्ली तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में स्थित आबकारी लेआउट...

मोबाइल फोन में विनिर्माण दोष स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट की आवश्यकता, उत्तराखंड राज्य आयोग ने Oppo इंडिया द्वारा दायर अपील को अनुमति दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की पीठ ने ओप्पो इंडिया द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, आयोग की अध्यक्ष सुश्री कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि शिकायतकर्ता के ओप्पो हैंडसेट में विनिर्माण या अंतर्निहित तकनीकी दोषों को प्रमाणित करने के लिए एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की कमी थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने हरिद्वार में रिलायंस डिजिटल रिटेल लिमिटेड से 15,041 रुपये में ओप्पो मोबाइल हैंडसेट खरीदा था। मोबाइल हैंडसेट एक साल की वारंटी के साथ आया था, और खरीद के समय,...

हरियाणा RERA: Limitation Act,1963 के प्रावधान RERA पर लागू नहीं होते

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य जस्टिस विजय कुमार गोयल की पीठ ने माना है कि Limitation Act 1963 की धारा 54 के तहत प्रावधान, जो एक विशिष्ट प्रदर्शन सूट के लिए 3 साल की सीमा अवधि निर्धारित करते हैं, RERA के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, प्राधिकरण ने माना कि मकान खरीददार द्वारा दायर शिकायत उस तारीख से तीन साल बाद प्राधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य होगी।मामले की पृष्ठभूमि:2011 में, बिल्डर ने गुरुग्राम के सेक्टर -67 में स्थित अल्बा एसेंसिया में अपनी आगामी रियल एस्टेट...

हरियाणा RERA ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा घर खरीदारों को सौंपने और कब्जे में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य जस्टिस अशोक सांगवान की पीठ ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा होमबॉयर्स को सौंपने और कब्जे में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट का कब्जा शुरू में 2012 में हस्तांतरण के लिए निर्धारित किया गया था, बिल्डर द्वारा महत्वपूर्ण देरी के अधीन किया गया है।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स को 17.08.2010 के आवंटन पत्र के माध्यम से गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी में द एज टावर्स नामक बिल्डर की परियोजना में 43,56,850 रुपये के...

Maha REAT- सेल एग्रीमेंट में उल्लिखित कारपेट एरिया अन्य सभी दस्तावेजों का स्थान लेगा

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी की खंडपीठ ने माना है कि यदि संपत्ति (चालान और ड्राफ्ट एग्रीमेंट) से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों में कालीन क्षेत्र के बारे में विसंगतियां या विरोधाभास हैं, तो बिक्री के समझौते में निर्दिष्ट कालीन क्षेत्र को आधिकारिक और बाध्यकारी माप माना जाएगा।अचल संपत्ति में, कारपेट एरिया एक अपार्टमेंट या एक संपत्ति की दीवारों के भीतर वास्तविक प्रयोग करने योग्य क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें सीढ़ियों,...

महाराष्ट्र RERA ने बिल्डर को कई वर्षों की देरी के बाद घर खरीदार को फ्लैट का कब्जा सौंपने का आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ, जिसमें जस्टिस महेश पाठक (सदस्य – I) की खंडपीठ ने बिल्डर को कई वर्षों की देरी के बाद फ्लैट का कब्जा घर खरीदार को सौंपने का निर्देश दिया है। फ्लैट, जिसे शुरू में 2010 में घर खरीदार को आवंटित किया गया था, लंबे समय तक देरी के अधीन रहा है।मामले की पृष्ठभूमि: 2010 में, घर खरीदार (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (उत्तरदाताओं) से 4,25,55,000 रुपये में एक फ्लैट, दो पार्किंग स्थान और विशेष सुविधाएं खरीदीं। बिल्डर ने घर खरीदार से 81,20,000 रुपये प्रतिफल...