जिला उपभोक्ता आयोग, कोट्टायम (केरल) ने रिको रीको एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूरे पैसे भुगतान करने के बावजूद सोलर सिस्टम न लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोट्टायम (केरल) के अध्यक्ष श्री वीएस मनुलाल, एस बिंदू (सदस्य) और केएम एंटो (सदस्य) की खंडपीठ ने रीको एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के सात महीने बाद भी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला आयोग ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर सौर प्रणाली स्थापित करने और शिकायतकर्ता को 21,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री प्रकाशन एवी ने अपने घर में सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए रीको एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिको) को 80,000 रुपये का भुगतान किया। लेकिन, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान के 8 महीने बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। प्रक्रिया में देरी से परेशान शिकायतकर्ता ने टेलीफोन बातचीत के माध्यम से रीको के साथ संवाद करने के कई प्रयास किए। जवाब में, रिको की तरफ से तमाम बहाने किए गए और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि स्थापना का काम कुछ महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। लेकिन, रीको से किसी भी कार्रवाई के बिना वादा की गई तारीख बीत गई। शिकायतकर्ता थोडुपुझा में रीको के कार्यालय गया, जहां उसने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। रीको की सेवा की कमी और अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से निराश, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोट्टायम, केरल शिकायत दर्ज कराई। नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, रीको निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं हुआ।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि सौर इकाई की स्थापना के लिए अग्रिम भुगतान स्वीकार करने के सात महीने बाद भी, रीको सौर इकाइयों को स्थापित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। रीको द्वारा इस गैर-स्थापना को रीको की ओर से सेवा में कमी माना गया। जिला आयोग ने माना कि सेवा प्रदाता गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में किसी भी दोष, खामियों, कमियों या अपर्याप्तता के बिना अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं।

जिला आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (11) का हवाला दिया, जो 'कमी' को गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में किसी भी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के रूप में परिभाषित करता है, जैसा कि कानून द्वारा या किसी भी अनुबंध के तहत आवश्यक है। जिला आयोग ने कहा कि इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से सेवा प्रदाता द्वारा लापरवाही, चूक या कमीशन का कोई भी कार्य शामिल है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को नुकसान होता है। आयोग ने कहा कि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने में रीको की विफलता, सेवा में स्पष्ट कमी का गठन करती है।

नतीजतन, इसने रीको को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर 3 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को तुरंत स्थापित करने का निर्देश दिया। इस निर्देश का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, जिला आयोग ने रीको को शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ 80,000 रुपये की अग्रिम राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, रीको को सेवा में कमियों के कारण टैक्सी किराए के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 7,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, जिला आयोग ने रीको को कानूनी लागत के लिए 5,000 रुपये और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस का शीर्षक: प्रकाशन एवी बनाम रीको एनर्जी इंडिया

केस नंबर: सी सी/204/2023

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