जिला आयोग, कांगड़ा ने एसबीआई (SBI) को बिना किसी नोटिस के शिकायतकर्ता को आर्थिक रूप से दंडित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष श्री हेमांशु मिश्रा, सुश्री आरती सूद (सदस्य) और श्री नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को अपने उधारकर्ताओं को घर का पूर्णता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने में विफलता के लिए गलत तरीके से दंडित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके लिए उन्होंने एसबीआई रियल्टी होम लोन योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन किया था। जिला आयोग ने माना कि एसबीआई ने छह साल बाद प्रमाण पत्र की मांग की और इसके लिए शिकायतकर्ताओं को पूर्व अधिसूचना जारी नहीं की।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता नरेंद्र प्रेम चंद राणा और श्रीमती ऋचा राणा ने संयुक्त रूप से स्टेट एसबीआई ऑफ इंडिया से एसबीआई रियल्टी होम लोन योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन किया, जिसका इरादा जमीन खरीदने और घर बनाने का था। एसबीआई ने 50,00,000 रुपये में अधिग्रहित भूखंड के लिए 40,00,000 रुपये का ऋण मंजूर किया, घर का निर्माण वर्ष 2017 में पूरा हुआ था, जिसमें एक सक्षम वास्तुकार द्वारा जारी एक वैध पूर्णता प्रमाण पत्र भी था, जिसे तुरंत एसबीआई को प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ता पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में एसबीआई के साथ लगातार और सक्रिय बातचीत में लगे हुए थे, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा विचाराधीन दस्तावेज है। महामारी के कारण विलंबित यह प्रमाण पत्र अंततः मई 2022 में एसबीआई को प्रदान किया गया था। एसबीआई अधिकारियों को कथित तौर पर पता था कि घर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो गया था, लेकिन ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों के कारण, पूर्णता प्रमाण पत्र तुरंत प्रस्तुत नहीं किया गया था।

एसबीआई ने 2017 से 2021 तक पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए कोई मांग नहीं की थी। पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए एसबीआई के अनुरोध पर 2021 में ही शिकायतकर्ताओं ने मई 2022 में आवश्यक दस्तावेज जमा किए। लेकिन बाद में, एसबीआई ने इस अत्यधिक शुल्क के लिए कोई पूर्व स्पष्टीकरण प्रदान किए बिना शिकायतकर्ताओं के खाते के विवरण में 9,52,993 रुपये का दंडात्मक ब्याज लगाया। एसबीआई के साथ बातचीत के बाद भी, शिकायतकर्ताओं को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद, शिकायतकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जवाब में, एसबीआई ने अधिकार क्षेत्र, रखरखाव, कार्रवाई के कारण और अधिकार के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। इसने होम लोन और एसबीआई रियल्टी होम लोन स्कीम के बीच अंतर करते हुए लोन की प्रकृति पर विवाद किया। एसबीआई के अनुसार, एसबीआई रियल्टी होम लोन योजना विशेष रूप से पांच साल के भीतर निर्माण की आवश्यकता के साथ आवासीय भूखंड खरीदने के लिए थी, और शिकायतकर्ताओं को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विनियमों के बारे में पता होना चाहिए। एसबीआई ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ताओं ने भूखंड प्राप्त करने के बाद देर से अनुमति के लिए आवेदन किया और ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवासीय भवन का निर्माण नहीं किया, जैसा कि पूर्णता प्रमाण पत्र से पता चलता है।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने होम लोन के लिए ऋण समझौते के ज्ञापन, विशेष रूप से अनुलग्नक सी -3 और सी -7 का उल्लेख किया, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दर और भुगतान चूक या खाते में अनियमितताओं के मामले में दंडात्मक ब्याज के प्रावधानों सहित नियम और शर्तों को चित्रित किया गया है। जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ताओं की ओर से किसी भी चूक या विशिष्ट अनियमितता के बिना दंडात्मक ब्याज लगाया गया था। इसके अलावा, जिला आयोग ने यह भी नोट किया कि एसबीआई ने दंडात्मक ब्याज का कारण नहीं बताया।

जिला आयोग ने आगे कहा कि वास्तुकार द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से साक्ष्य की पुष्टि के बावजूद, एसबीआई ने छह साल बाद प्रमाण पत्र की मांग की और शिकायतकर्ताओं को पूर्व अधिसूचना जारी नहीं की। इसलिए, जिला आयोग ने सेवा में घोर कमी और उचित प्रक्रिया के बिना अनावश्यक जुर्माना लगाने के लिए एसबीआई को उत्तरदायी ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने एसबीआई को 9,52,993 रुपये की जुर्माना राशि वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही 34,639 रुपये के दंडात्मक ब्याज वसूली ब्याज के साथ। अदालत ने एसबीआई को शिकायतकर्ताओं को 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने और उनके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। एसबीआई को दंडात्मक क्षति के कारण शिकायतकर्ताओं को 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

केस का टाइटल: नरेंद्र प्रेम चंद राणा और अन्य बनाम शाखा प्रबंधक, स्टेट एसबीआई ऑफ इंडिया

केस नंबर: उपभोक्ता शिकायत संख्या -29/2023

शिकायतकर्ता के वकील: अभिषेक गुप्ता

प्रतिवादी के वकील: दिनेश शर्मा