लापता वस्तुओं को डिलीवर करने या रिफंड प्रदान करने में विफलता, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने बिग बाजार को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) की खंडपीठ ने बिग बाजार को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को दिए गए आदेश में गायब वस्तुओं के लिए पैसे वापस करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बिग बाजार को शिकायतकर्ता को 546 रुपये और 10,000 रुपये के मुआवजे का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सुश्री शिवांगी गोयल ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषित एक बिक्री...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना के सेकंड AC से थर्ड AC में टिकट डाउनग्रेड करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को उत्तरदायी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने चंडीगढ़ रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिन्होंने बिना अनुमति के ट्रेन टिकटों को द्वितीय एसी बर्थ से थर्ड एसी बर्थ में बदल दिया। आयोग ने कहा कि वे उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत शिकायतकर्ता को रिफंड प्रदान करने के लिए बाध्य थे। आयोग ने उन्हें 1,005 रुपये के टिकट अंतर को वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे...

हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, 7.9 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को केवल बीमा कंपनी को नुकसान की देरी से सूचना के आधार पर दावा खारिज करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिमला जिला आयोग के फैसले को रद्द कर दिया और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये के साथ 7,90,000 रुपये के बीमा दावे का निर्देश दिया। संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता, श्री गीता राम नेगी के पास हिमाचल प्रदेश के जिला...

बीमित व्यक्ति को आपूर्ति नहीं किए गए खंडों के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर छाया (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक बहिष्करण खंड के आधार पर एक वैध दावे के अस्वीकृत होने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो शिकायतकर्ता को कभी नहीं दिया गया था। पीठ ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपये का भुगतान करने और उसे 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने बीमा कंपनी के एजेंट पर...

बिजनेस क्लास में टूटी सीटों के लिए चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए 8,24,964 रुपये की उड़ान टिकट बुक करने वाले शिकायतकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। अपनी यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ताओं को यात्रा के दौरान टूटी सीट का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उनकी शारीरिक हालत भी खराब हो गई थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिला आयोग ने एयर इंडिया...

वाहन खरीद के बाद बीमा पॉलिसी ट्रांसफर करने में विफलता पर बिना कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं: बिहार राज्य आयोग ने नए मालिक को नीतिगत लाभ देने से किया इनकार

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार और श्री शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसने हस्तांतरण से पहले मूल मालिक द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल के लिए बीमा पॉलिसी का वैध लाभार्थी होने का दावा किया था। राज्य आयोग ने पाया कि भले ही मोटरसाइकिल का स्वामित्व ट्रान्सफर कर दिया गया था, शिकायतकर्ता बीमा प्रमाण पत्र पर अपना नाम अपडेट करने में विफल रहा, जिसके कारण उसके और बीमा कंपनी के बीच गोपनीयता की कमी हुई। पूरा...

बिना सहमति के ऑर्डर कैन्सल करने और रिफ़ंड में असफलता के लिए, बैंगलोर जिला आयोग ने मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु (कर्नाटक) की एम. शोभा (अध्यक्ष), सुमा अनिल कुमार (सदस्य) और अनीता शिवकुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने उपभोक्ता की सहमति के बिना ऑर्डर कैन्सल करने और मिंत्रा खाते में स्टोर क्रेडिट के रूप में रिफंड राशि जमा करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी ठहराया। आयोग ने निर्देश दिया कि वह या तो आदेश को पूरा करे या आदेश राशि 63,768 रुपये के साथ मुआवजे के लिए 20,000 रुपये और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 20,000 रुपये...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने बुक किए गए फ्लैट को सौंपने में देरी के लिए एस्टेन प्रॉपर्टीज को उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बिनु, वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने बुक किए गए फ्लैट को सौंपने में देरी पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए एस्टेन प्रॉपर्टीज को उत्तरदायी ठहराया। मध्यस्थता खंड के अस्तित्व के बारे में डेवलपर के तर्क के बावजूद, आयोग ने जोर दिया कि ऐसा खंड उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र को नकारता नहीं है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एस्टेन प्रॉपर्टीज/डेवलपर से एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने एक एग्रीमेंत...

मेक माई ट्रिप के जरिए बुक किए गए होटल में ठहरने से इनकार, जिला आयोग ने मेक माई ट्रिप को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर (कर्नाटक) के अध्यक्ष एम शोभा, के अनीता शिवकुमार (सदस्य) और सुमा अनिल कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने मेक माई ट्रिप को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता की सहायता करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब लंदन स्थित एक होटल ने उसे सूचित किया कि उसके नाम पर कोई आरक्षण मौजूद नहीं है। पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 4,34,420 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और उसके...

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने वाला पहला नियामक प्राधिकरण बना

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाओं की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मसौदा मॉडल दिशानिर्देशों का अनावरण करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। यह महारेरा को भारत में पहला आवास नियामक निकाय बनाता है जो विशेष रूप से सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं के लिए नियमों को औपचारिक रूप देता है। इससे पहले, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने मॉडल दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें राज्य नियामकों से उचित नियमों को लागू करने का आग्रह किया गया था। इस निर्देश...

जिला आयोग, नई दिल्ली ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ग्राहक की पूर्व सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड व्यय सीमा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, नई दिल्ली के अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और उमेश कुमार त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को शिकायतकर्ताओं के स्वामित्व वाले विभिन्न क्रेडिट कार्डों की क्रेडिट राशि को बिना अनुमति के किश्तों में बदलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ताओं को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। संक्षिप्त तथ्य: श्री ओम खोरवाल और श्रीमती सुमित्रा खोरवाल ने टाटा मोटर्स द्वारा विज्ञापित "जस्ट स्वाइप एंड...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को बीमा राशि से वंचित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

एवीएम जे राजेंद्र एवीएसएम वीएसएम (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमित माल और दुर्घटना के कारण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाले साक्ष्य के बिना बीमा राशि से इनकार करने पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, एक दवा निर्माता, ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी का ली, जिसमें 2,00,00,000 रुपये के स्टॉक और 1,50,00,000 रुपये में इमारत शामिल थी। उनके...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया को खरीद के बाद सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बिनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य)और श्रीविधि टीएन के खंडपीठ ने सैमसंग इंडिया के खिलाफ एक शिकायत में कहा था कि खरीद के तुरंत बाद स्पेयर पार्ट्स की पेशकश करने में निर्माता की अक्षमता खरीद के बाद सेवा के लिए उनके समर्पण के बारे में संदेह पैदा करती है, जो सेवा में कमी के बराबर है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सैमसंग इंडिया निर्माता से एक सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदा, जो कंप्रेसर के लिए दस साल की वारंटी के साथ आया था। हालांकि, रेफ्रिजरेटर को कई...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के आवंटन को रद्द करने के लिए बीपीटीपी बिल्डर्स को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरियाणा राज्य आयोग के फैसले को पलट दिया और शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट के आवंटन को रद्द करने पर बीपीटीपी बिल्डर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें:शिकायतकर्ता ने बीपीटीपी बिल्डर्स के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट किया, जिसमें 5,50,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया गया। हालांकि एक अनंतिम रसीद जारी की गई थी, लेकिन उचित रसीद के लिए बार-बार अनुरोध अनुत्तरित हो गया। यह...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा पॉलिसी वितरित करने से इनकार करने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) और एवीएम जे राजेंद्र एवीएसएम वीएसएम (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के वितरण से इनकार करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस को सेवा की कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता एक कंपनी है जो विशेष रूप से मुद्रित सूती/पॉलिस्टर सामग्री में काम करने वाले कपड़ा कपड़ों के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है, जिसने ओरिएंटल इंश्योरेंस/विपरीत पार्टी से बीमा पॉलिसी प्राप्त की।...

गुजरात राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बीमारी के पूर्व अस्तित्व के प्रमाण के बिना दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,गुजरात के सदस्य आर. एन. मेहता और पी. आर. शाह की गुजरात की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चिकित्सा उपचार के झूठे दावे के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को चिकित्सा दावे के लिए 28,196 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री अंकुर मनहरभाई नायक ने 22.08.2014 से 21.08.2015 तक की अवधि के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मेडिक्लेम पॉलिसी ली। पॉलिसी की वैधता अवधि के भीतर,...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एमजीएफ डेवलपर्स को दुकान का कब्जा सौंपने में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) और भारतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गई दुकान का कब्जा सौंपने में देरी पर एमजीएफ डेवलपर्स को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता अपनी आजीविका के लिए जूते की दुकान खोलना चाहते था, इसलिए उन्होंने एमजीएफ डेवलपर्स से 1,16,06,520 रुपये में एक दुकान बुक की। समझौते के अनुसार, दुकान को 36 महीनों के भीतर सौंप दिया जाना था, और अगर देरी हुई, तो...

पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफलता, कुरुक्षेत्र जिला आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) की अध्यक्ष डॉ नीलिमा शांगला, नीलम (सदस्य) और रमेश कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को हिट एंड रन मामले के दौरान वाहन मरम्मत व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने बीमा कंपनी को 6,961 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को 5,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री एलडी कंबोज के पास एक कार थी जिसका...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने प्लॉट का कब्जा नहीं सौंपने के लिए लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए प्लॉट का कब्जा सौंपने और पंजीकरण करने से इनकार करने पर लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/डेवलपर से एक प्लॉट खरीदा था, हालांकि वह पारिवारिक कारणों से दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण घर का निर्माण नहीं कर सकी, लेकिन उसने गैर-निर्माण बकाया राशि का भुगतान किया। कथित तौर पर, डेवलपर ने "हरबंस...

अनधिकृत लेनदेन से काटे गए पैसे वापस करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना की खंडपीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शिकायतकर्ता के बैंक खाते और उसके क्रेडिट कार्ड को सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप उसके खाते से 88,232/- रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। पीठ ने कहा कि बैंक पहले ही 20,790 रुपये का भुगतान कर चुका है और शिकायतकर्ता को 67,437.52 रुपये का भुगतान करने और 20,000 रुपये के मुआवजे के...